व्यवस्थापिका संसदअन्तरगत सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा पूर्वलडाकू कमाण्डरसमेत हुन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि गोरखामा खटिएर हालै राजधानी फर्केका शर्माले नवनिर्माण र पुनर्निर्माणका लागि करीब ४ लाख युवा सम्मिलित ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स’ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यस्तो फोर्स कसरी बनाउने भन्नेबारे शर्माले व्याख्या गरेका छन् । साथै उनले यतिबेला एमाओवादी पार्टीको भूमिका प्रतिपक्षी नै हुनुपर्ने बताएका छन् । केही व्यक्तिलाई झण्डा हल्लाउन मात्रै सरकारमा जान नहुने शर्माको ‘लाइन’ छ ।
तपाईं भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जानुभएको थियो, त्यहाँ के गर्नुभयो ?
– भूकम्प लगत्तै हाम्रा साथीहरु आ-आफ्ना क्षेत्रमा खटिसकेका थिए । पार्टीले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने योजना बनाएपछि म गोर्खा गएँ । पूर्व पीएलएका साथीहरुसँगै म आफै काममा पनि खटिएँ । गोर्खाका तीनवटा गाउँमा हामीले काम गर्यौं । यति निर्माण सामाग्री सहित हामी यो ठाउँमा जान्छौं भनेर सिडियोलाई दर्ता गराएर काममा गएका थियौं । हामीले १४४ वटा अस्थायी घरहरु बनायौं । दुई दर्जन बढी विद्यालयहरु बनायौं । हाम्रो अभियान अहिले पनि जारी छ । मृतकका परिवार, एकल महिला लगायतका घरहरुबाट सामान निकालेर दियौं ।
तपाईको विचारमा अब पुनर्निर्माण कसरी गर्न सकिएला ?
– मूल कुरा केहो भने अब राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स निर्माण गर्नुपर्छ । देश बचाउने हो भने त्यो गर्नैपर्छ । त्यसमा राज्यले यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्छ । मैले अरु दलका नेताहरुसँग पनि यसबारे कुरा चलाइरहेको छुँ । यसका लागि पनि अन्तिमसम्म पनि लडिरहन्छु ।
भूकम्पपछि सरकारले ल्याएको संकल्प प्रस्तावमा बोल्ने सन्दर्भमा मैले ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स’ गठन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्तावका रुपमा राखेको छु । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ४ लाख स्वयमसेवक परिचालन गरौं ।
नेपाली दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भैरहेको छ । यसरी कसरी देश बन्छ ? त्यसैले नेपाली जनशक्तिको सही प्रयोग गरेर राष्ट्रिय भोलेन्टियर फोर्स गठन अत्यावश्यक भैसक्यो
प्रहरी, सेना र व्युरोक्रेसी गर्दा २ लाख पुग्छ र बाँकी २ लाख आम युवाहरुलाई जम्मा गरौं । ४ लाख भोलेन्टियर परिचालन गर्यौं भने १५ दिनमा हामी पुनर्निर्माण गरिसक्छौं ।
सरकारले जस्तापाता मात्रै उपलब्ध गराओस् हामी गर्छौं भनेर मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ । त्यो त एउटा सामान्य प्रस्ताव मात्रै थियो । अहिले मेरो भनाइ के छ भने अब राष्ट्रिय भोलेन्टियर फोर्स तयार गर्नैपर्छ ।
त्यस्तो फोर्समा क-कसलाई समेट्ने ?
– त्यसमा विज्ञ, प्राविधिक, इन्जिनियरहरु र दक्ष-अदक्ष सबै रहन्छन् । भूपू सैनिक, प्रहरी, पीएलए अथवा अरु युवाहरु सबैलाई राखे हुन्छ । तर, को को रहने भन्ने कुरा पछि बहस गरेर टुंगो लगाउँला ।
राज्यले पुनर्निर्माणको नवनिर्माणको योजना बनाउने र त्यो काम यो फोर्सद्वारा गर्ने हो भने मात्रै देश अघि बढ्न सक्छ ।
पूर्वपीएलएसँग मिलेर गोर्खामा काम गर्दा मैले के अनुभव गरें भने एकैदिनमा १० कोठाको भवन बनाइदियौं । खाँबा गाडेर, टिन हालेर, बारेर सफा गरेर सबै काम एक दिनमा तयार गरिदियौं । हिँजो उनीहरुसँग त्यो अनुभव पनि थियो त्यही भएर काम पनि छिटो भयो । अरु साथीहरु जाँदा त्यो काम त्यही गतिमा हुँदो रहेनछ । त्यसमा केही अन्तर हुँदोरहेछ भन्ने अनुभव पनि भयो ।
सशस्त्र प्रहरीलाई नै विपद व्यवस्थापन फोर्सका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्न ?
– सशस्त्र प्रहरीलाई विपद व्यवस्थापनको रुपमा मात्रै परिचालन गर्दा उसले मान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकि राज्यले अरु थुप्रै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । विपद व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण कामका लागि सानो इकाइ भर्खर गठन भएको छ । त्यो इकाइ पनि कमजोर छ । अहिलेको शक्ति अपर्याप्त हुनसक्छ । त्यसैले अर्को फोर्स देशलाई आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स गठन गरियो भने अहिलेको पुनर्निर्माण पनि नयाँ ठाउँमा उठाउँछौं । भत्किन बाँकी घरहरुलाई पनि नयाँ ढंगले बनाउन सकिन्छ । आउने विपत्तिमा पनि काम लगाउन सकिन्छ ।
यस्तो फोर्स कत्रो बनाउने ?
– मलाई लाग्छ, राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स बढीमा १ लाख र कम्तिमा ५० हजारको हुनुपर्छ । फोर्सलाई सबै साधन स्रोत, तालिम दिएर सँधैभरि अलर्ट राख्न सकिन्छ । यसो गरियो भने राज्यको स्रोतको सदुपयोग हुन्छ । नेपाली युवा र नेपाली विज्ञहरुको पनि सदुपयोग हुन्छ । हाम्रो देश हामी आफैले बनायौं भन्ने आत्मगौरव हुन्छ । राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ । अरुको भरमा पर्नुपर्दैन ।
यसरी फोर्स बनाउँदा राज्यलाई व्ययभार बढ्दैन ?
– सरकारले औपचारिकता त दिनुपर्यो तर, व्ययभार बढ्दैन । यो फोर्सले आफूलाई चाहिने खर्च आफै जुटाउँछ । त्यसले आफै उत्पादनमुलक काम गर्छ र आफै कमाउँछ । यो बाह्रैघण्टा क्रियाशील रहन्छ, बेरोजगार बस्दैन ।
फोर्स गठन भएपछि प्रविधि ठूलो कुरा होइन । सीप, जाँगर र क्षमता भएपछि प्रविधि क्षणभरमै उत्पादन गर्न सकिन्छ वा बाहिरबाट झिकाउन सकिन्छ ।
नेपाली दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भैरहेको छ, तर हामी नयाँ नेपाल निर्माणको कुरा गर्न छाड्दैनौं । यसरी कसरी देश बन्छ ? कसरी नयाँ नेपाल बन्छ ? त्यसैले नेपाली जनशक्तिको सही प्रयोग गरेर राष्ट्रिय भोलेन्टियर फोर्स गठन अत्यावश्यक भैसक्यो अब ।
सरकार गठनको खेलमा एमाओवादी किन लागेको ?
– भुइँचालोपछि एउटा परिस्थिति पैदा भयो । यहाँ सरकार र राज्यका संयन्त्र छन् की छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्यो । राजनीतिक दलका नेताहरु छन् की छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । राज्यविहीन, राजनीतिक पार्टीविहीन राज्य संयन्त्र विहीन जस्तो बडो गम्भीर स्थिति आयो । अब राजनीतिक पहल लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीलाई लाग्यो र हामीले संसद बोलाउन दवाव दिएपछि संसद पनि बोलाइयो । संसदमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफै भन्नुभयो कि अब बलियो सरकार आवश्यक छ ।
मैले सदनमा नेताहरुको नामै लिएर भनेको थिएँ भ्रष्टाचार रोक्ने क्षमता राजनीतिक दलका हाम्रा नेताहरुमा छ त ? राष्ट्रिय सरकारले त्यो संकल्प गर्न सक्छ ?
प्रतिपक्ष दलको नेता आफैले जस्को सरकार भए पनि यो नेपालीको सरकार हो त्यहि भएर बलियो सरकार बन्नुपर्छ भन्ने परिस्थिति पैदा भयो । कहिले काहिँ विपतका बेला हामीले यान्त्रिक रुपमा प्रतिपक्ष हौं भनेर मात्रै सोचेर हुँदो रहेनछ ।
सत्तापक्ष नै नभएको जस्तो स्थितिमा त सत्तापक्षलाई पनि ब्युँझाउनु पर्ने यस्ता घटना आइपर्दा रहेछन् इतिहासमा । त्यही भएर प्रचण्डले सत्ता बलियो बनाउनुपर्ने कुरा गर्नुभयो । किनभने राज्य जोगाउने प्रश्न आयो यहाँ त । राज्य जोगाउने प्रश्न मुख्य भएपछि नेपालीको एकता व्यक्त गर्ने कुराको अगाडि अरु कुरा गौण हुने भए । नेपाली एकतावद्ध नभएसम्म हामी यो समग्र परिस्थितिबाट पार पाउन नसकिने स्थिति भैसकेपछि राष्ट्रिय सरकार गठनको कुरा आएको हो ।
एमाओवादी सरकारमा गएपछि विपक्षीको भूमिका कसले खेल्ने ?
– सत्ताले गर्ने काम कारवाहीलाई सही मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सत्य र तथ्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ । त्यो हामीले नै गर्नुपर्छ र गर्छौं । जहाँसम्म राष्ट्रिय सरकारको कुरा छ, सबैभन्दा पहिले त राष्ट्रिय सोंच र राष्ट्रिय योजना र राष्ट्रिय कार्यक्रम चाहियो । त्यसपछि मात्रै चौथो नम्बरमा राष्ट्रिय सरकारको कुरा आउँछ ।
अहिले चौथो नम्बरको कुरालाई एक नम्बर बनाएर गरिने छलफल र बहसको अर्थ छैन । पुनर्निर्माण गर्ने सोंच, योजना र कार्यक्रम अहिलेको सरकारसँग छैन । अनि किन चाहियो त राष्ट्रिय सरकार ? म के भन्छु भने खाली सरकार बदल्नका लागि, मन्त्री फेर्नका लागि, २-४ जना मान्छे झण्डा हल्लाउँदै हिँड्नका लागि हामी सरकारमा जाँदैनौं ।
अहिले हामीलाई जनताले जे म्यान्डेड दिएका छन् त्यही म्यान्डेटमा बसेर काम गर्नु नै उपयुक्त हो । अहिले सरकार बनाउन हतारो गर्नु आवश्यक छैन ।
उसोभए राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छैन त ?
– समग्रमा देशलाई अर्को ठाउँमा पुर्याउनका लागि, राष्ट्रिय एकताका लागि योजना, कार्यक्रम र राष्ट्रिय हित हुने सुनिश्चित भयो भने केबल प्रतिपक्षको कोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । मैले सदनमा नेताहरुको नामै लिएर भनेको थिएँ भ्रष्टाचार रोक्ने क्षमता राजनीतिक दलका हाम्रा नेताहरुमा छ त ? राष्ट्रिय सरकारले त्यो संकल्प गर्न सक्छ ? राष्ट्रियताको जुन संकट आइरहेको छ, त्यसलाई हामी समाधान गर्छौं भनेर संकल्प गर्न सक्छ ? पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको हाम्रो योजना यो हो भनेर स्पष्ट खाका र योजना ल्याउन सक्छ ? यदि सक्छ भने त्यो स्थितिमा राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्छ ।
तर, अहिले मैले यो परिस्थिति देखेको छैन । त्यसैले हामी सरकारमा जाने हतारोमा छैनौं । मेरो भनाइ के हो भने अहिले प्रतिपक्षको भूमिका अरु कसैले खेल्दैन, हामीले नै खेल्ने हो ।
खाली सरकार बदल्नका लागि, मन्त्री फेर्नका लागि, २-४ जना मान्छे झण्डा हल्लाउँदै हिँड्नका लागि हामी सरकारमा जाँदैनौं
तपाई सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समिति अहिले के गर्दैछ ?
– अहिले भूकम्पको विपत्तिपछि व्यक्तिगत रुपमा म राहत, उद्धार पुनर्निर्माणको काममा म लागिरा’छु । राहत बाँड्ने क्रममा केही समस्याहरु आइराखेका छन् । कतै दुरुपयोग भएको भनेर पनि सार्बजनिक भयो । त्यसले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । अब छिट्टै बैठक बसेर ति कुराहरुलाई बुझ्ने काम गर्छौं ।
जस्तापाता बाँड्ने क्रममा अनियमितता भएको, त्रिपाल किन्नेबेला ठूलो घोटाला भएको कुरा आइरहेको छ, तर लेखा समितिले आँखा चिम्लिएको हो ?
– सुरुमै हामीले यस्तो होला कि भनेर रोक्न मिल्दैन । त्यसमा पनि अहिले ठूलो विपत्तिको बेला छ, त्यसैले कसरी हुन्छ छिटो पूर्ति गर्न पीडितसमक्ष पुर्याउनतिर लाग्यौं । तर, विपत्तीमै फाइदा उठाउने संस्कार हाम्रो राज्य सत्ता र संगठनमा बनिदिएको छ । त्यस कारणले राहतमा समस्या भैदिएको छ । त्यो पालमा पनि होला, जस्ता पातामा पनि होला वा अरु कुनै खाद्यान्नमा पनि होला । यो एक ठाउँ मात्रै छैन, सबैतिर छ । जनतालाई राहत पुर्याउने भन्दा पनि आफ्नो दुनो कसरी सोझ्याउने भन्ने प्रवृत्ति भएकाले कहीँ कहीँ गडबडी भएको होला ।
समितिमा यसबारे केही उजुरी आएको छ की ?
– यसबारे समितिमा उजुरी आएको छैन ।
तपाईंको नेतृत्वमा लेखा समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्नेबारे तपाईको भनाइ के छ ?
– कतिपय अवस्थामा म कमजोर पनि छु हुँला । म आफैंलाई बलियो छु भन्दिँन । तर, इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने भएकाले यसलाई कमजोर भनिएको पनि होला । हाम्रो समाजमा बलियो कस्तालाई मानिन्छ भने इमान्दारीपूर्वक काम नगरेर बेइमानीपूर्वक काम गर्नेहरु बलियो देखिन्छन् । समितिमा जति उजुरी आएका छन् र त्यसमा छानविनको काम भैरहेको पनि छ । केही समय भूकम्पका कारण स्थगित हुन पुगेको मात्रै हो ।
हाम्रो ठाउँबाट न्यायसंगत रुपले कामकारबाही अघि बढाएका छौं । हामीले जेजति काम गर्यौं अत्यन्त पारदर्शी र व्यवस्थित तरिकाले गरिरहेका छौं । थुप्रै दबाव आउँदा पनि निष्पक्ष ढंगले काम गरिरहेका छौं । यद्यपि राज्यका संयन्त्रहरुले त्यसलाई उल्टोपाल्टो पार्ने काम गरिरहेका छन् । हामी काम गर्दैै जान्छौं, जनताले मूल्यांकन गर्दै जालान् । अहिले म कमजोर बलियो भन्दिँन ।
भूकम्पमा राहत वितरणको गर्ने क्रममा जति घोटाला भैरहेको भनेर कुरा उठिरहेका छन् त्यसमा लेखा समितिले छानविन गर्छ ?
– उजुरी परेमा हामी त्यसमा छानविन गर्छौं । चुप लागेर बस्दैनौं । लेखा समितिले आफ्नो काम कारवाही अघि बढाउँछ ।
थुप्रै दबाव आउँदा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले निष्पक्ष ढंगले काम गरिरहेको छ । यद्यपि राज्यका संयन्त्रहरुले त्यसलाई उल्टोपाल्टो पार्ने काम गरिरहेका छन्
त्यसोभए लेखा समिति कमजोर छ भनेर भ्रष्टाचारीले नसोचे हुन्छ हैन ?
– लेखा समिति त संसदको एउटा समिति हो । त्योभन्दा शक्तिशाली समिति त जनताको समिति छ । ९९ पटक लुकाए पनि १०० यौं पटक त जनताले समाति हाल्छन् । अहिले पनि जनताले नै समातिरहेका छन् । लेखा समिति कमजोर छ भनेर कोही बस्यो भने पनि जनताले छोड्दैन ।
काम गर्ने क्रममा लेखा समितिको अधिकार क्षेत्र, कार्यादेश लगायतका विषयमा केही अड्चन, अपूरो, समस्या केही देख्नुभयो ?
– जहाँ विधि लागु हुन्छ, त्यहाँ संरचनाले काम गर्ने हो । संरचनाको हिसाबले तपाईंले भनेको कुरा सही हो । राज्यको अनुगमन गर्न सक्ने हैसियत यो समिति छ । विशेषगरी आर्थिक राजश्वको खर्चको सन्दर्भमा । तर, यो कुरा त्यहाँमात्र लागुहुन्छ जहाँ संरचना हुन्छ, जहाँ इमान्दारिता हुन्छ । हाम्रो राज्यसत्ताभित्र इमान्दारिता भन्ने कुरा छैन । संरचनाले गरेका कुराहरुलाई उल्टाएर अर्को ठाउँमा पुर्याइदिने स्थिति छ । जस्तै चमेलियामा भएको समस्यालाई हामीले उजागर गर्यौं ।
मिडियाका साथीहरुले पनि त्यो कुरालाई उठाउनुभयो । अहिले त्यसको टुंगो नलाग्दै लेखा समितिले चमेलिया परियोजनालाई अगाडि बढ्न दिएन भनेर प्रचार गर्न खोजिँदै छ । हामीले अगाडि बढ्न नदिने होइन कि भ्रष्टाचार गर्न नदिने, छिटो, राम्रो बनाउन खोजेका हौं । अहिले त राज्यसत्ताको संरचनाको नियत सफा नभएसम्म हामीले गरेका सकारात्मक कामलाई पनि नकारात्मकमा बदलिदिँदोरहेछ । मलाई अहिले यस्तो अनुभूति भैरहेको छ ।
हाम्रो काम गराई, राज्यको तौरतरिका पुरानो भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामीले खोजबिन गरेका कुरा र निर्देशन मानिदिनुपर्यो नि । भर्खरै संसदले बनाएको अनुगमन समितिको प्रतिक्रिया हेरें । त्यत्रो सदनले बनाएको, सबैको सहमतिमा संकल्प प्रस्तावअनुसार बनाएको अनुगमन समितिको निर्देशन त सरकारले मान्दैन भने यो जाबो संसदीय समितिले निर्देशन किन मान्ने भन्ने सोचाइ छ । त्यसैले संरचनाले काम गर्नका लागि राज्यको नियत, त्यसभित्र रहने व्यक्तिहरुको सोंचमा इमान्दारिता हुनुपर्ने महसुस मैले अहिले गरिरहेको छु ।
