१६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि ३० दलीय मोर्चाबाटै चर्को आलोचना खेपिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई जनजाति र मधेसीले धन्यवाद र बधाइ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘धोका दियो त भन्नै मिल्दैन, किनभने न पहिचान छोडिएको छ, न संघीयता छोडिएको छ,’ प्रचण्डले आरोपहरुको प्रतिवाद गर्दै भने- ‘कांग्रेस र एमालेलाई तानेर अलिकति माथि उठाइएको छ, एमाओवादीले बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले यति चिज प्राप्त गर्ने बनायो भनेर मलाई बधाइ दिनुपर्ने हो, धन्यवाद दिनुपर्ने हो ।’
चार दलवीच भएको १६ बँदे सहमतिपछि एमाओवादी पार्टी र विशेषगरी प्रचण्डमाथि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । जनजाति र मधेसवादी दलहरुले प्रचण्डबाट धोका पाएको बताइरहेका छन् । वैद्य र विप्लवले प्रचण्डसँग सहकार्य तोडिसकेका छन् ।
एमाओवादी पंक्तिभित्रै पनि प्रचण्डलाई कांग्रेस र एमालेले थाङ्नामा सुताउने हुन् कि भन्ने डर देखिन्छ । ८ प्रदेशको खाका अझै अस्पष्ट छ । यी विविध प्रश्नको घेरामा परेका प्रचण्डसँग अनलाइनखबरले लामो राजनीतिक वार्ता गरेको छ । अन्तरवार्ताका क्रममा प्रचण्डले आफूमाथि लागेका आरोपहरुको खुलेर प्रतिवाद गर्ने प्रयास गरेका छन् । अब बन्ने संविधान लिम्बुवान, किरात, मगरात, थरुहट, तमुवान, ताम्सालिङ र मधेसभन्दा बाहिरबाट कसैले बनाउन नसक्ने प्रचण्डको दाबी छ ।
भिडियो हेर्नुहोस्
बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि १६ बुँदेसम्म आइपुग्दा माओवादीले हारेको, संसदवादी शक्तिले जितेको हो ?
– कसैले पुरै जितेको र कसैले पुरै हारेको स्थिति होइन । केही विषय कसैले केही उपलब्धी हासिल गरेका, कसैले गुमाएको र अर्को विषयमा कसैले उपलब्धी हासिल गरेको रुपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ ।
कसरी ?
– किनभने १२ बुँदे समझदारी नै त्यस्तै थियो । म सबै राजनीतिक पार्टी र आम नेपाली जनतासँग के भन्न चाहन्छु भने १२ बुँदे समझदारी भनेको नै त्यस्तो राजनीतिक यात्राको सुरुवात हो, जो विपरीत दृष्टिकोण, राजनीतिक धाराका शक्तिहरुले सम्झौता गरे । एकले अर्काविरुद्ध विजय गर्न अगाडि बढेका शक्तिहरुले युद्धविराम गरेर सम्झौता गरे । कसैले पुरै जितेन । कसैले पनि पूरै हारेन । सम्झौता भनेपछि सामान्यतया यस्तै हुन्छ फेरि । सम्झौता गर्ने पक्षहरुले पुरै जितेका पनि हुँदैनन्, हारेका पनि हुँदैनन् ।
दोस्रो कुरा, त्यस अनुसार केही मान्यताहरु बने, जुन मान्यतामा टेकेर शान्ति सम्झौता भयो । अन्तरिम संविधान बन्यो । अरु थुप्रै आन्दोलन जोडिएर अन्तरिम संविधानको समग्र खाका बन्यो र संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो ।
तर, पहिलो संविधानसभामा यो कुरा महसुस नभएको हो ?
– संविधान बनाउने बेलामा हामी कहीँ न कहीँ आफ्नो पुरानो आग्रहबाट मुक्त हुन सकेनौं । हामी माओवादी र अर्को सात दल दुबै पक्षले सम्झौताको मूल मर्मअनुसार संविधान बनाउनुभन्दा आफ्नो आग्रह फेरि लाद्न खोजेको जस्तो देखियो र संविधान बनेन । यदि इमान्दारिकतापूर्वक गएको भए पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न गाह्रो थिएन र बन्नुपर्थ्यो पनि ।
हामी माओवादीमा पनि ठूलो पार्टी भएपछि पुरै सत्ता लिने हो नि भन्ने मानसिकता देखा परेकै हो । हिजो युद्धको बेलामा जुन सोचाइबाट उत्प्रेरित थियौं, त्यो अधिकतम प्राप्त गर्न बढी बल गर्यौं । त्यति बल नगरेको भए शायद घटनाक्रम भिन्न क्रमले जान्थ्यो ।
उदाहरणका लागि मैले धेरै पटक भन्ने पनि गरेको छु कि माओवादी ठूलो पार्टी बनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्न दिएको भए चिज सहज जान्थ्यो । त्यहाँ कहीँ न कहीँ माओवादीको पुरानो मान्यतामा फर्किने वा विद्रोहको मानसिकतामा फर्किने सोच प्रवल हुनुको परिणाम के भो भने हामीले १२ बुँदे, अन्तरिम संविधान भन्दा अलिकति पछि हटेर भए पनि जाने भन्ने भयो ।
हामी मात्र आफ्नो आग्रहमा गयौं, कांग्रेस र एमाले गएनन् भन्ने होइन । कांग्रेस र एमाले पनि उनीहरुले सोचेको भन्दा नराम्रो पराजय ब्यहोरेपछि ओहो माओवादीसँग सम्झौता गरेर गल्ती पो गरिएछ, अब माओवादीविरुद्ध पुरै जेहाद छेड्नुपर्छ भन्ने जसरी अतिवादमा गए । त्यसभित्रै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुले खेले । र, दुर्भाग्य भनौं, २ वर्षमा दिनुपर्ने संविधान हामीले चार वर्षमा पनि दिन सकेनौं ।
यद्यपि यो बीचमा महत्वपूर्ण परिघटना पनि भए । सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन ठूलो परिघटना हो नेपाली इतिहासको ।
दोस्रो संविधानसभापछि के चिजले दलहरुलाई सहमतिमा ल्यायो ? के भूइँचालो नेताहरुलाई मिलाएको हो ?
– दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि घटनाक्रम नाटकीय ढंगले मोडियो । कांग्रेस ठूलो पार्टी भएर आयो र माओवादी तेस्रो पार्टी, त्यो पनि ठूलो दुरीमा देखा पर्यो । अघिल्लोपटक जसरी कांग्रेस र एमाले थोरै आश्चर्यमा परेका थिए, यो पटक हामी अब सम्झौता गर्नु हुँदैन, संघर्षबाहेक उपाय छैन भन्नेतिर गरौं । कांग्रेस र एमाले पनि हामी पहिले भएको ठाउँमा गए । हामीले जितेका छौं, अब माओवादीलाई किन केही दिने भन्ने जस्तो भयो । यो राजनीतिक घटनाक्रम विकासको वास्तविक चित्र हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
तर, पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा सबै धरातलमा टेक्न आइपुग्न खोजेजस्तो भयो । समग्रले अघिल्लो र पछिल्लो समीक्षा गर्दा म कहिँ न कहिँ केही कम्प्रोमाइज्ड गरेर भए पनि संविधान बनाउनु नै उचित भन्ने ठाउँमा आउने क्रम थियो ।
कांग्रेस र एमालेले पुरै निषेध गरेर जान सकिन्छ भन्ने ठानेका थिए । तर, ३० दलीय गठवन्धन, आन्दोलन, जनप्रदर्शन, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय समर्थन हेर्दा हैन, माओवादी र यो समग्र शक्तिलाई पुरै निषेध गरेर जाने भन्ने ठाउँमा आए ।
यदि त्यसो हुँदैन थियो भने माघ ८ पछि पुरै दुई तिहाइ बहुमतले संविधान घोषणा गर्नेतिर जाने स्थिति हुन्थ्यो । उहाँहरु पनि जान नसक्ने र हामीले पनि पुरै विद्रोह गरेर उहाँहरुलाई निषेध गरेर जान नसक्ने अवस्थाबाट जुन धरातलमा टेक्ने र यथार्थलाई टेक्ने अवस्था बन्दै थियो, त्यही बेला भूकम्प आयो ।
‘क्याटलाटिक एजेन्ट’को काम भूकम्पले गर्यो । भूकम्प नआएको भए समय लाग्न सक्थ्यो ।
भूकम्पले जुन जनधनको क्षति भयो, जनतामा एउटा भावनात्मक एकताको आवश्यकता बोध भयो । सबै राजनीतिक दलहरु पनि अब एक नहुने हो भने कसरी पुनःर्निमाण गर्न सकिन्छ भन्ने भावमा पुगे । देशभित्र, मिडियामा र बाहिर पनि । यसले धरातलीय यथार्थमा टेक्ने सोचाइलाई तिब्र पारिदियो र अहिले यो १६ बुँदे सम्झौताको रुपमा देखियो ।
यो १६ बुँदे समझदारी १२ बुँदेपछिको अर्को ऐतिहासिक सम्झौता नै हो । कसैलाई मन पर्ने नपर्ने बेग्लै कुरा हो । १२ बुँदे पनि कतिपयलाई विल्कुलै मन परेको थिएन । अहिले पनि होला । तर, आम नेपाली जनताको भावना, राष्ट्रको अवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर र १२ बुँदे समझदारीदेखिको यात्राको मूल अन्तरवस्तु के थियो त भन्नेलाई हेर्यो भने दुईवटा संघर्षरत पक्षले गरेको सम्झौता थियो । केही छोड्नै पथ्र्यो, केही लिनैपथ्र्यो । यसमा पनि त्यही भएको छ ।
त्यसोभए यो सहमति १२ बुँदेकै कोर्षलाई पूरा गर्ने कडी हो ?
– त्यो १२ बुँदे सुरुवात थियो । यो १६ बुँदे समापन हो । यो राजनीतिक संक्रमणकालको अथवा यो राजनीतिक कोर्षको भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
यो १६ बूँदेबाट माओवादीले के पायो त ?
– मेरो विचारमा यही लागू भयो भने माओवादीले धेरै नै पायो भनेर बुझ्नुपर्छ । म आत्मरति गर्न चाहन्न र अनावश्यक पूर्वाग्रह राखेर सस्तो लोकप्रियता पनि मैले अहिले खोजेको छैन ।
तर, गणतन्त्र संस्थागत हुने भयो । संघीयता संस्थागत हुने भयो । यो मुलुक धर्मनिरपेक्ष नै हुनेभयो । समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त स्थापित हुनेभयो । यो ठूलो कुरा हो र समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने यो चारवटै कुरामा माओवादीले उचित गर्व गर्न सक्छ । यो माओवादी युद्धमा त्याग तपस्या गर्ने योद्धा, घाइते, अपाङ्ग, आम जनताको ठूलो जितको रुपमा रहनेछ । यो संविधान बनेपछि इतिहासले के भन्छ भने यो माओवादीको कारणले मात्र सम्भव भएको हो ।
वैद्यजीजस्ता, मधेसी साथीहरु र जनजातिका साथीहरुले बुझ्नुपर्यो कि यसको चर्को विरोध कताबाट भएको छ ? किन भएको छ ? यसो नगरेर अर्को गरेको भए हामीले के पाउँथ्यौं त ?
खाली प्रदेशको संख्या कति र के नाम भन्ने मात्र होइन यो परिर्वतन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी मान्यता भनेको त्यो भन्दा धेरै ठूलो कुरा हो ।
दोस्रो, अहिले संकटको बेलामा जनतालाई ठूलो राहत र मनोवलको खाँचो भएको बेलामा पार्टीहरु मिलेर संविधान दिने भए भन्ने सन्देश दिन सक्नु पनि माओवादीको उपलब्धी नै हो ।
तेस्रो र अहिले मानिसहरुले बढी बहस गरेको प्रदेशको संख्या र नाम हो । यसमा म के भन्छु भने अघिल्लो संविधानसभामा हामीले ८० प्रतिशत काम भइसक्यो भन्थ्यौं नि, त्यहाँ भएको मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धान्त र अधिकारका कुराहरु दुनियाँको कुनै पनि प्रगतिशील वा जनवादी संविधानभन्दा कम छैन । जो अघिल्लोपटक सहमति भएको छ र यो संविधानसभाले स्वमित्व लिएको छ ।
मैले हेर्दा प्रदेशको नाम भयो कि भएन, सीमांकन भयो कि भएन भन्दा पनि त्यो ८० प्रतिशत गुम्ने हो कि बचाउने भन्नेलाई पनि हेरेको छु । त्यो गुम्न दिनुभएन । बरु यता अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर भए पनि त्यो उपलब्धी संस्थागत गरियो भने अगाडि जान ढोका खुल्छ भन्नेले काम गरेको छ ।
तर, फेरि मूल सिद्धान्त छोडिएको छैन । यो भ्रम विल्कुलै पर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता हुने भन्ने कुरा हो । त्यो कुरा स्थापित गरेर नै प्रदेश भनिएको छ । हामी चाहे मधेस केन्दि्रत दल, जनजाति र माओवादी सबैले स्वीकार गरेको के हो भने नौं प्रदेश भएपछि मान्ने भनेको हो । एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको जातीय वा भाषिक समुदायका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्ने अघिल्लो संविधानसभामा आयोगद्वारा प्रस्तुत भएको सिद्धान्तमा टेक्ने हो भने ९ प्रदेश हुनुपर्ने हो ।
तर, कांग्रेस र एमालेसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ र अहिले उनीहरुको झण्डै दुई तिहाइ छ । त्यो अवस्थामा हामीले जे खोजेको त्यो पाइहाल्छौं भनेर हेर्नुहुँदैन । त्यसरी हेर्दा ८ प्रदेश त संविधानमा नै हुने भयो र त्यो के आधारमा भन्दा पहिचान र सामर्थ्यकै आधारमा हुने भयो, अरुमा जान पाइएन । त्यसैले यो उपलब्धी सानो भनेर हेर्नुहुँदैन । माओवादीले यतिबेलाको शक्ति हेर्दा धेरै ठूलो उपलब्धी हो ।
तर, हिजोको जनयुद्धदेखिको हेर्नु पर्ने भएकाले मेरो बिचारमा १२ बुँदेले तय गरेको आधारमा नै टेकेर १६ बुँदे समझदारी भएको छ र त्यसमा मलाई सन्तोष छ ।
तर, जनजाति मधेसीले त प्रचण्डले धोका दियो भनिरहेका छन् त ?
– मेरो बिचारमा धोका दियो त भन्नै मिल्दैन । किनभने न पहिचान छोडिएको छ, न संघीयता छोडिएको छ, न प्रदेशको संख्यामा कांग्रेस र एमालेसँग झुकेको छ । बरु कांग्रेस र एमालेलाई तानेर अलिकति माथि उठाइएको छ । यसमा मधेसी जनताले पनि र आदिवासी जनजातिले पनि अहिलेको शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा एमाओवादीले बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले यति चिज प्राप्त गर्ने बनायो भनेर मलाई बधाइ दिनुपर्ने हो, धन्यवाद दिनुपर्ने हो ।
मलाई आजकल के प्रश्न आउँछ भने हामीले यसो नगर्ने हो भने के गर्न सकिन्छ त ? के नेपालमा तुरुन्तै विद्रोह गरेर नामसहित, सीमासहितको १० प्रदेश प्राप्त गर्न सम्भव छ ? हुने देखियो त ? एक वर्षदेखि त बल गर्दै आएकै हौं । तर, उल्टै, पाइने चिज पनि गुम्ने खतरा भयो । राजनीतिक पार्टीहरु, नेताहरु र हिजोका सम्झौताको भावनाप्रति नै अविश्वास बढ्यो ।
हिजोका निरंकुशताका नाइकेहरुप्रति अलिकति बढ्दो आकर्षण र विदेशीहरुको बढ्दो चलखेल उनीहरुले नेपाललाई यहाँको सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास नगर्ने खालको वातावरण बन्यो । यो सबै हेर्दा त हामीले अहिले यो सहमति गरेर उपलब्धी संस्थागत गर्न ढिलो गर्यौं भने केही पनि बाँकी नहरने र पचासौं बर्ष लड्नुपर्ने स्थितिलाई हेर्यो भने यो सम्झौता सामूहिक र उचित समयमा गरिएको विवेकशील सम्झौता भनेर मान्नुपर्छ ।
तपाईले यो कुरा ३० दलका नेतालाई बुझाउनुभएन ?
– मैले ३० दलको बैठकमा यो कुरा राखेको थिएँ । केही-कोही साथीहरुले यो खतम हुन्छ, तपाईले क्रान्ति गरेर लिनुपर्छ । तपाईले क्रान्ति गरेर लिनुभयो भने म तपाईको पछि लाग्छु भनेको छु मैले । तर, भन्न जस्तो सजिलो छैन क्रान्ति गर्न ।
माओवादी, जसले संघीयता, गणतन्त्रका लागि यत्रो बलिदान गरेको छ । यो चिजहरु संस्थागत भएन भने सबैभन्दा बढी पीडा त मलाई छ नि, माओवादीलाई हुन्छ ।
जसले केही गरेन, उसलाई चाही बढी पीडा भएजस्तो हुन्छ र । तपाईहरुले विरोध गर्दा पनि माओवादीले गरेको जस्तो देख्छु । आफू अलगै बोलेको छु नठान्नु होला, माओवादीका कारण बाणी आयो तपाईलाई भनुको छु ३० दलमा । संघीयता हुनुपर्छ भनेर हिजो भन्नुहुन्थ्यो त ? तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्थ्यो हिजो ? मेरो आरोप होइन यो ।
तर, हाम्रो सापेक्षतामा, ऐतिहासिक सन्दर्भमा र अहिले भर्खरको देशको राजनीतिक अवस्थामा यो भन्दा बढी उपलब्धी लिन सकिने ठाउँ नै थिएन । त्यसैले यसमा श्रमजीवी, पहिचान पक्षहरुले सन्तोष मान्नुपर्छ र ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर सतर्क रहनुपर्छ ।
तपाईको कुरा सुन्दा माओवादी, मधेसी, जनजातिको सहकार्य अझै आवश्यक रहेछजस्तो देखिन्छ । तर, अहिले झनै दुरी बढेको छ । अब कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
– अघि मैले थोरै संकेत गरेको थिएँ । ३० दलीय गठवन्धन बनेर सडकदेखि सदनसम्म पहिचानको पक्षमा आवाज घन्काएको हुनाले नै आज कांग्रेस र एमाले दुई तिहाइ भएर पनि जवरजस्ती आफ्नो अनुकुल संविधान बनाउन नसक्ने अवस्थामा आएको हो । अहिले फेरि सहमतिबाटै संविधान बनाउने, पहिचान र सामर्थ्यकै आधारमा ८ प्रदेश बनाउने भन्ने भएको हो । यो ३० दलीय गठवन्धनका सबै नेता साथीहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा हो ।
यदि ३० दल हुँदैनथ्यो भने कांग्रेस र एमाले पेल्ने नै मुडमा थिए । यो यस्तो तथ्य हो, जसलाई नकार्न मिल्दैन । अब सहमति भएको छ । तर, यो मेरा लागि पनि पूर्ण छैन । अर्कोका लागि पनि पूर्ण छैन । मेरा लागि त १० प्रदेश नै भए हुन्थ्यो, त्यसमा पनि नाम र सीमा सहितको भए पूर्ण खुसी हुन्थेँ । कांग्रेस र एमाले पनि ८ को सट्टा ५/६/७ प्रदेश मात्रै भएको भए खुसी हुन्थे होला । तर, यो सम्झौता हो । कोही पनि पुरै खुसी छैनन् ।
अब यो कार्यान्वयनका लागि पनि ३० दलीय गठवन्धन कायमै रहनुपर्छ र कुनै न कुनै रुपमा संविधानसभाभित्र र बाहिर एकता प्रदर्शन गर्ने र आवश्यक पर्यो भने दबाव दिनेसम्म पनि जानुपर्छ । हामी आपसमा विभाजित भएर पहिचान पक्षधरहरु नै आपसमा एकले अर्कालाई निषेध गर्ने तिर गरौं भने अर्को पक्षलाई त के खोज्छस्, ….आँखो हुन्छ । त्यो भुल नगरौं भन्ने आग्रह छ मेरो ।
तर, अहिले जनजाति र मधेसीले तपाईको विरोध गर्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
– उहाँहरुले मेरो विरोध गरेकोमा मलाई घृणा छैन । नाम र सीमासहित १० प्रदेश हुनुपर्थ्यो भन्नेमा मेरो विरोध छैन । तर, नहुने भयो नि त । भएसम्म लिउँ र देशलाई अगाडि बढाऔं, जनतालाई राहत दिउँ भन्ने हो । त्यसैले भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र अरु लिनका लागि हामी परिर्वतनका पक्षधर एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । तर, केही साथीहरुले नउभिने जस्तो देखाउनु खोज्नुभएको छ । मलाई विडम्बना लाग्छ र पीडा पनि भएको छ ।
प्रचण्ड सिद्धिए पनि सिद्धियोस् भन्ने बाहेक मेरो दिमागमा केही छैन । त्यो जोखिम मैले लिएकै हो । किनभने राष्ट्रले जितिसक्या हुन्छ, जनताले जितिसक्या हुन्छ
त्यसमध्ये पनि म के भन्छु भने नेपालमा नियन्त्रित अराजकता होस् भन्ने अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु छैनन् भन्नुहुँदैन । कहीँ न कहीँ नेपाल अराजकतामा बसिराखोस्, दलहरु मिलेर आफैं निर्णय गर्ने नहोस् । कहिले पश्चिम युरोपतिर आँखा लगाउन्, कहिले उत्तरतिर लगाउन्, कहिले दक्षिणतिर लगाउन् भन्ने अन्तराष्ट्रिय चाहना छ ।
यतिबेला मैले हेर्दा यो निर्णय अलि बढी नेपालीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेको छ । कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर भएको निर्णयलाई त्यसरी नै उच्च सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
हामी छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौं र कसैलाई आरोपित गर्न चाहन्नौं । तर, नेपालीका लागि आत्मसम्मान, स्वाधीनता महत्वपूर्ण हो । कयौं पक्षको आफ्नो छाप पनि भइराखोस् भन्ने चाहना थियो होला । तर, भूकम्पपछिको नेपाली मानसिकता, एकताको भावना र जनतालाई भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक राहत अवश्यकता भएको जगमा टेकेर नेपाली पार्टीहरुले आफैले गरेको निर्णय हो । यहाँ कमीकमजोरी होलान्, तर यो हाम्रो आफ्नो निर्णय हो ।
केही मानिसहरु भन्छन्, पहिचानको मुद्दा सकिएको छैन । तर, शासकीय स्वरुपमा भने हामी चुक्यौं । अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहतिको व्यवस्था कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
– नेपालको स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासको आवश्यकता, दुबै कारणले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जे भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन अनिवार्य थियो । किनभने आम नेपालीले चुनेर बनाएको राष्ट्रप्रमुखको हैसियत र निर्णय क्षमता धेरै ठूलो हुन्छ । उसले राष्ट्रको पक्षमा आफ्ना स्वाभिमानको पक्षमा र नेपालको समग्र आर्थिक विकासको पक्षमा ठूलाठूला कदम चाल्न सक्थ्यो । ६०/६५ वर्षदेखि राजनीतिक भूमरीमा परेको आर्थिक विकासको दयनीय स्थितिमा क्रान्तिकारी परिर्वतन ल्याउन सक्थ्यो ।
अहिले पनि त्यति कै गहिरो गरी लाग्छ कि नेपालको अवश्यकता हो र बहुमत जनता यसको पक्षमा छन् । एमाले, हाम्रो र अरु पार्टीको मत जोड्यो भने अत्याधिक बहुमत छ । तर, फेरि यो संस्थागत हुँदैछैन संविधानमा ।
शासकीय स्वरुपमा एमालेले किन अडान छाडेको भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?
– किन यसो भयो भने एमालेका साथीहरु कतैको प्रेसरमा आए भन्ने लाग्छ । भन्न त उहाँहरु नेपाली कांग्रेसले मानेन भनेर भन्नुहुन्छ । कांग्रेसले नमानेर के हुन्छ र एमाले र एमाओवादीले मान्ने हो भने त्यो पास हुन्थ्यो । उहाँले भनेको प्रधानमन्त्री नै सही, त्यो पास हुन्थ्यो तर, एमाले टिक्न सकेन । खाली कांग्रेसले भन्यो, त्यसकारण एमाले जनतालाई भनेको कुराबाट पछि हटेर संसदीय प्रणालीमा गयो भन्ने तर्क औचित्यपूर्ण र पत्यार लाग्दो छैन । के हुनसक्छ भन्दा अन्तराष्ट्रिय पावर सेन्टरहरुले नेपालमा संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्छ भने ।
उनीहरुको दबावका अगाडि एमाले उभिन हिच्किचायो । म ठूलो आरोप पनि लगाउन चाहन्न तर, एमालेले सकेन र छोड्यो । त्यसपछि त्यो संस्थागत गर्न सक्ने हाम्रो तागत नै पुगेन । किनभने कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा गएपछि दुई तिहाइ भयो ।
यदि सहमतिबाट कांग्रेस र एमाले ‘ब्याक’ भए भने विद्रोह हुन्छ फेरि नेपालमा
अब हामीसँग कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भनेर लडेको लड्यै गर्ने, संविधानसभालाई माघ ५ गते गरेको जस्तो गरेर बिथोल्नुपर्यो । त्यो गरेर पनि हुँदैन । फेरि युद्धमा नै जानु पर्ने हो कि भन्ने चित्र देखेँ । अहिले भर्खर फेरि लडाइँमा जाने अहिलेको आवश्यकता होइन र त्यतिका लागि लडाइ गर्न जनता पनि तयार छैनन् भनेपछि मैले के सोचेँ भने अर्को केही उपाय रहेन, एजेण्डा बचाइ राख्नुपर्यो । जनताले बुझ्लान् र त्यसबेला निर्वाचनको माध्यमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा जनमत सृजना गर्न सकियो र दुई तिहाइ ल्याइयो भने संविधान संशोधन गरेर भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउने ठाउँ हुन्छ भन्ने बाटो छ । मेरो दिमागमा यो नै मुख्य बाटो छ ।
अर्को, मेरो दिमागमा के पनि आएको छ भने त्यति गर्दा पनि भएन भने जनता सडकमा आएर यसलाई स्थापित गर्ने दिन आउँला । जनताले एक दिन साथ दिन्छन् भन्ने विश्वासका साथ मैले यो निर्णय गरेको हो ।
१६ बुँदे सहमतिपछि असार मसान्तसम्म संविधान आउँछ भनिएको छ । प्रदेशिक चुनावसम्म जाँदा कति समय लाग्ला ?
– अब हाम्रो भएको छलफल र समझदारी अनुसार असार मसान्त र ढिलोमा साउन पहिलो वा दोस्रो हप्तासम्ममा संविधान घोषणा भइसक्छ भन्ने छ । यसमा दुई साताभित्र मस्यौदा भन्ने छ । जनतामा लैजाने कि नलैजाने भन्ने छलफल थियो, केही साथीहरुले परेन, भूकम्प आएको बेला कसले छलफल गर्छ र भन्ने थियो । तर, सबै जिल्लामा भूकम्प आएको पनि होइन र भूकम्प आयो भनेर जनताले आफ्नो भाग्य भविश्यबारे सोच्दैनन् भन्ने पनि होइन । संविधानसभाको विश्वसनीयता र विधि प्रक्रियाको पनि कुरा छ । त्यसकारण समय अलि घटाएर भए पनि जनतामा लैजानुपर्छ भन्ने भएको छ ।
सवै संविधानसभाका सदस्यहरु आफ्ना आफ्ना चुनाव क्षेत्रमा गएर जनतालाई जम्मा गरेर हामीले यस्तो ड्राफ्ट लिएर आयौं, तपाईँहरुको सुझाव के छ भनेर राय लिने । इन्टरनेटमा राखेर सात दिनमा देश भित्र तथा देशबाहिर रहेका सवै नेपालीहरुको पनि सुझाव संकलन गर्ने । हप्ता दश दिन त्यसका लागि टाइम दिँदैपर्छ हामीले भन्ने भएको छ । त्यसपछि मात्रै निर्णयको प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।
त्यसपछाडिको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण प्रक्रिया नि….?
– यहाँनेर थोरै कुरा के छ भने हाम्रो समझदारीमा दुईटा सोच थिए । १६ बुँदे भइसकेपछि तुरुन्तै राष्ट्रिय सरकार बनाउने भन्ने पनि तर्क थियो । एउटा संविधान घोषणा भइसकेपछि मात्रै राष्ट्रिय सरकार बनाउने । एमाओवादीका लागि संविधान घोषणा भएपछि मात्रै राष्ट्रिय सरकारमा जाँदा ठीक हुन्छ । नत्र पहिल्यै सरकारमा जाँदा संविधान बनाउने भन्दा सरकारले प्राथमिकता पायो भने घोषणा ढिला होला कि भन्ने डर भयो हामीलाई । अथवा घोषणा नै लिंगरिङ हुने समस्या होला कि भन्ने कारणले हामी हत्त न पत्त सरकारमा जान इच्छुक छैनौं । तर, कतिपयको छिटो आउ भन्ने थियो । मैले नै संविधान घोषणा भएपछि हामी आउँछौं भन्या हौं ।
संविधान घोषणा भएपछि राष्ट्रिय सरकार बन्छ । त्यतिबेला सुशीलजी हट्ने र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने । त्यो सरकार चाँही राष्ट्रिय सरकार बन्ने भन्ने समझदारी भयो ।
त्यो सरकारको दुईवटा काम हुन्छ । एउटा घोषित संविधान कार्यान्वयन गराउने । स्थानीय चुनाव गराउने, संघीय चुनाव गराउने, चुनावी सरकार हुन पुग्छ । त्यसपछि नेपालमा चुनावको लहर लाग्छ । किनभने सबै संरचना खडा गर्नुपर्यो नि स्थानीयदेखि प्रादेशिक हुँदै संघीयसम्म ।
दोस्रो, यो प्राकृतिक विपतसँग लड्ने सरकार हुन्छ । त्यो राष्ट्रिय सरकार भनेको अहिले आइरहेको विपत्तिपछिको नवर्निर्माण गर्ने सरकार पनि हुन्छ त्यो । त्यसले बाँकी रहेको अढाइ वर्षको समयभित्र त्यसले त्यो काम पूरा गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय सबै चुनावहरु भइसक्नु पर्छं ।
तपाईले राष्ट्रपतिचाँहि कांग्रेसलाई नै बचन दिनु भएको हो ?
– हो । कतिपयले मेरो बारेमा यही भनेको भन्यै गरेको देख्दा अचम्मै लाग्छ । चार पक्षका बीचमा कुरा हुँदा राजनीतिक नेतृत्वहरुको पोलिटिकल इन्ट्रेस्टमा युनिटी नभइकन सहमति हुँदैन । सबैलाई ठीकै ठिकै हो भन्ने लाग्नु पर्यो नि । यो खाली नेताहरुको सत्ता स्वार्थ मात्रै भनेर बुझ्न पनि हुँदैन, संसारभरीको राजनीति यस्तै छ त, हाम्रो मात्रै अर्को कसरी हुन्छ त ?
कुरा कस्तो थियो भने ओलीजी अथवा एमालेलाई छिटोभन्दा छिटो सरकारको नेतृत्व लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । कांग्रेसलाई अथवा सुशीलजीलाई छिटो भन्दा छिटो आफ्नो नेतृत्वमा संविधान घोषणा गर्न पाए र विदा हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाएको हो । नत्र फेल हुने भइयो, कलंक भइन्छ कि इतिहासमा भन्ने लागिराखेकै छ । हामीलाई चाँही संविधानसभाबाट संविधान नभएर जनयुद्धको औचित्य पनि सिद्ध गर्न नसकिने, सबै परिवर्तन उल्टिने हो कि भन्ने लागेको छ । त्यसकारण जसरी भए पनि संविधान भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ । यो सन्दर्भमा १६ बुँदे सम्झौता भएको छ ।
तर, पनि मैले के सुने भनेँ त्यो सम्झौता भएको दिन राती र अघिल्लो दिन पनि कांग्रेसमा ठूलो तनाव पैदा भइराखेको छ ।
म आत्मरति गर्न चाहन्न र अनावश्यक पूर्वाग्रह राखेर सस्तो लोकप्रियता पनि मैले अहिले खोजेको छैन
अब संविधानमा सहमति भएपछि र संविधान घोषणा भएपछि राष्ट्रिय सरकार हुन्छ । एमालेको नेतृत्वमा सरकार जान्छ । प्रधानमन्त्री गयो, राष्ट्रपति पनि के हो के हो ? । किनभने राष्ट्रपति माओवादी भन्ने मिडियामा बेला बेलामा आएको छ । सभामुखलाई पनि अहिले फेरेर केही हुँदैन भन्दा त कांग्रेसलाई केही पनि त रहेन । त्यस्तो स्थितिमा कांग्रेसले कसरी सहमति गर्ने भन्ने मैले सुनेँ । अनि मैले सुशीलजी, ओलीजी र विजय बसेको बेलामा कांग्रेसलाई यो चिन्ता भएको देखिराख्या छु । म आज एउटा कुरा क्लियर गरिदिन्छु कि, एमाओवादीले अहिले राष्ट्रपतिको दाबी गर्दैन, तपाईहरुकै कांग्रेसकै राष्ट्रपति बन्ने । तपाईहरुलाई रामवरणलाई नै निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ भने पनि निर्णय गर्नुस् । सुशीलजी राष्ट्रपति हुन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले निर्णय गर्नुस् अथवा अर्को कोही ल्याउनु हुन्छ भने पनि निर्णय गर्नुस् । एमाओवादीले राष्ट्रपतिको दाबी गर्दैन ।
त्यसमाथि म अहिले राष्ट्रपतिको दाबी हुँदै होइन भनेपछि मात्रै सुशीलजी हस्ताक्षर गर्न तयार हुनुभयो । एउटा सकारात्मक वातावरण बन्यो ।
तपाई आफू नबन्ने भएपछि पार्टीकै कुनै नेतालाई बनाए भैहाल्थ्यो नि ? किन कांग्रेसलाई बचन दिनुभएको भन्ने पनि छ नि ?
– अहिले भर्खरै त्यस्तो स्थिति छैन । किनभने बाबुरामजीले पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनेर त्यसको प्लानिङमा लाग्ने इच्छा बाहिरै व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । आर्टिकेक्चर भएको हिसावले त्यो ठिकै पनि हो । उहाँ फेरि सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुन जाने मुडमा भएको कहिल्यै देखिएको छैन । त्यो बाहेक अरु कोही राष्ट्रपति हुने हाम्रो स्थिति होइन । त्यसकारण ती कुरा मैले विचार गरेरै भनेको छु । फेरि राष्ट्रपति हामीले लिन्छौं भन्यो भने त्यो नहुने खतरा छ क्या ।
उसोभए पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा माओवादीको दाबेदारी हो ?
– अहिले हामीले फाइनल त गरेका छैनौं । तर, प्राधिकरण माओवादीले पाउनु विल्कुल जायजै हो ।
केही मानिसले यो सहमति एमालेको सरकार र कांग्रेसको महाधिवेशन नहुँदासम्म मात्रै हो, त्यसपछि फेरि प्रचण्डले धोका पाउँछन् भन्छन् नि ?
– मानिसहरुले गरेको आशंका अनुसार त्यो हुँदैहुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । फेरि एकपटक धोका खाने, चिप्ल्याउने, फेरि एकचोटि थाङ्नामा सुताउने भन्ने पनि शब्द सुनेको छु मैले । सुताइन सक्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ । पहिला-पहिला त म थाङ्नामा सुत्दिँन भन्ने लाग्थ्यो, तर, अहिले मलाई त्यस्तो ला’छैन । अहिले फेरि मलाई एकपटक पछार्न सक्छन्, भन्ने पनि लाछ ।
तर, जेजे गरे पनि संविधान घोषणा गर्दासम्म यसलाई बचाएर लैजान सकियो र नेपालमा संविधान घोषणा हुनु पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा हुन्छ भने भने प्रचण्ड सिद्धिए पनि सिद्धियोस् भन्ने बाहेक मेरो दिमागमा केही छैन । त्यो मैले जोखिम लिएकै हो । किनभने राष्ट्रले जितिसक्या हुन्छ, जनताले जितिसक्या हुन्छ ।
संविधान जारी भएपछि पनि संघीयतामा कांग्रेस र एमालेले धोका दिन्छन् कि ? रुपान्तरित संसदमा उनीहरुकै बहुमत हुन्छ र पहिचान दिँदैनन् भन्ने आशंका पनि केहीमा छ नि ?
– हो, बढी आशंका त्यहाँ छ । तर, त्यो कुरामा आशंकित नहुन म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । आशंका गरेर, सम्झौता नगरेर के पाइन्थ्यो त ? नाम र सीमांकनसहितको आठ प्रदेश पाइन्छ ? १० प्रदेश पाइन्छ त भनेर भन्ने प्रश्न म मेरो साथीहरुलाई । पाइन्छ भने त ठिकै छ, यो नगरौं । तर, पाइँदैन । त्यसैले अहिले ८ प्रदेश भयो र त्यो पनि के आधारमा भन्दा पहिचान र सामर्थ्यकै आधारमा हुन्छ ।
प्रचण्डले सम्झौता गर्दिएको हुनाले पाइएन भन्न सक्नुहुन्छ त मसँग ? पूर्ण तथ्यसंगत ढंगले भन्नुभयो भने मैले गल्ती गरेंछु भनेर मैले आफूले आत्मालोचना गर्न सक्ने मान्छे हुँ
यदि कांग्रेस र एमाले त्यहाँबाट ‘ब्याक’ भए भने विद्रोह हुन्छ फेरि नेपालमा । अहिले त जनतालाई माओवादी, मधेसी र जनजाति खाली आन्दोलनको मात्र कुरा गर्छन् भन्ने भ्रम पनि गरेको छ । तर, उहाँहरुले भोलि पहिचान छोड्ने, हिमाल, पहाड, तराइ जोड्ने भनेर कुरा ल्याउनुभयो भने त हामी झन शक्तिका साथ आन्दोलन गर्ने स्थितिमा हुन्छौं । जरुरी पर्यो भने त हामी तुरुन्तै जनप्रदर्शनद्वारा कन्ट्रोल गर्ने स्थितिमा हुन्छौं । तर्क, तथ्य हाम्रो माथि पर्छ । हामी धेरै माथि, क्रेडिबल भइसक्यौं । अहिले हामीले जे भन्या छौं नि, लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवा, मगरात, तमुवान, थारुवान, मधेस भनेर जे भन्या छौं, यो भन्दा बाहिर गएर बनाउने कसको तागत हुन्छ ?
भइरहेको छलफलको प्रक्रियाभन्दा अर्को ठाउँमा गएर बनाउने भन्ने त्यो त ‘इम्पोसिबल’ कुरा हो । त्यसैले वनको बाघले खानु कहाँ छ कहाँ, मनको बाघले किन खाने ?
जनजातिहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । मधेसीहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् र आन्दोलन गर्छु भन्दैछन् । वैद्य-विप्लवको आक्रोश उस्तै छ । चारैतिरको घेरामा परेको अवस्थामा १६ बुँदेलाई कसरी बचाएर लैजान सक्नुहुन्छ ?
– यो निकै महत्वपूर्ण कुरा छ । तर, संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुँदासम्म यो गयो भने मैले सफलता मान्छु । त्यसपछि हुने कुरालाई मैले त्यति धेरै काउन्ट गरेको छैन । त्यस्तो भएछ भने ब्यहोरौंला, राष्ट्र अगाडि बढिसक्छ, जनता अघि बढिसक्छन् ।
अर्को कुरा, मैले एउटा कुरा केलाई बढी ध्यान दिन्छु भने मित्रलाई विश्वासमा त लिएरै जाने हो । समान सोच र समान मुद्दामा भएका साथीहरुलाई धोका दिने सवाल नै हुँदैन । तर, मेरो दिमागमा अलि बढी नै के आयो भने नि त्यसो गर्छु भन्दाभन्दै अर्को आठ वर्ष बित्ने देखियो । त्यसबेला कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टी पनि नरहने, नेता पनि नरहने, नेताको विश्वसनीयता पनि जीरो भन्दा तल जाने, अनि राष्ट्रको अस्मिता र स्वतन्त्रता पनि खतरामा पर्ने भएपछि मैले त्यसलाई बढी महत्व दिउँ कि वैद्यजी नरिसाउने बनाउनको निम्ति काम गरुँ ?
त्यसो भए यो सम्झौता तपाईले भन्दै आएको ‘निरन्तरतामा क्रमभंगता’ हो ?
– क्रमभंग नै हो यो । यसो नगरेको भए त देशमा नेतृत्वविहीन हुने खतरा पैदा भयो । कहीँ पनि नपुग्ने र देशले दुःख पाउने भयो ।
मैले विपत्ति सहने मानसिकता बनाएकै हो । मैले साथीहरुलाई धोका दिने भनेको बिल्कुल होइन ।
वैद्यजीजस्ता, मधेसी साथीहरु र जनजातिका साथीहरुले बुझ्नुपर्यो कि यसको चर्को विरोध कताबाट भएको छ ? किन भएको छ ? यसो नगरेर अर्को गरेको भए हामीले के पाउँथ्यौं त ?
अर्को गरेपछि त पाइन्थ्यो, प्रचण्डले सम्झौता गर्दिएको हुनाले पाइएन भन्न सक्नुहुन्छ त मसँग ? पूर्ण तथ्यसंगत ढंगले भन्नुभयो भने मैले गल्ती गरेंछु भनेर मैले आफूले आत्मालोचना गर्न सक्ने मान्छे हुँ । तर, म कहीँ कतैबाट हेर्दा पनि त्यो बाटोबाट अर्को उपलब्धी आउने ठाउँ मैले देख्या छैन । त्यसैले राष्ट्रको हितमा गरिएको सम्झौतालाई उहाँहरुले अन्ततः स्वीकार्नु हुन्छ भन्ने विश्वासमा म छु र उहाँहरुसँग अहिले पनि कुराकानी भइराखेको छ ।
प्रस्तुती- अरुण बराल/राजकुमार श्रेष्ठ
