विनासकारी भूकम्पपछि ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख चार राजनीतिक दलले गरेको १६ बुँदे सहमति अन्तरिम संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । चार दलले भने वक्तव्य नै निकालेर अदालती आदेशको विरोध गरेका छन् ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि प्रमुख चारदलले अदालतको आदेश नमान्ने निर्णय गर्दै १६ बुँदे सहमतिबाटै अघि बढ्ने बताएका छन् । अदालतको फैसलापछि १६ बुँदेको विरोध गर्दै आएका केही दलहरु सर्वोच्चको फैसलाप्रति खुशी देखिएका छन् ।
यसबारे तपाईँको धारणा चाँही के छ ? तपाईको विचारमा सर्वोच्च अदालतको आदेश ठीक छ या दलहरुले गरेको १६ बुँदे सहमति ?
१) सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ठीक छ । १६ बुँदे संवैधानिक छैन ।
२) १६ बुँदे सहमति ठीक छ । अदालतले राजनीतिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नु ठीक होइन ।
३) चार दल र अदालत दुबै गलत छन् । १६ बुँदे पनि सच्याउनुपर्छ, अदालतले पनि आफूलाई सच्याउनुपर्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित