डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वमन्त्री
तपाई राप्रपा नेताका साथै पूर्वमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि दाता सम्मेलन गर्न लागेको सरकारले तपाईसँग सुझाव त पक्कै माग्यो होला, के सुझाव दिनुभयो ?
– सरकारले अहिलेसम्म सोधेको छैन । तर, म यो देशको नागरिक हुँ । मेरो देशप्रतिको प्रतिवद्धता छ । म यहीँ जन्मिएँ, अन्त्य पनि यहीँ हुने हो । त्यसकारण देशमा आएका समस्याहरुमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने धारणाले प्रेरित छु । चित्त नबुझेको कुरा बोल्छु । पार्टीको तर्फबाट हुन्छ भने पार्टीको र ब्यक्तिको तर्फबाट परे ब्यक्तिको तर्फबाट लेखेर अथवा बोलेर आफ्ना धारणा राख्छु ।
मलाई यसमा अलिकता अनुभव भएको किनभने ०४५ सालमा पूर्वमा भूकम्प जाँदा त्योबेला हामी देशैभरि पुगेका हौं । त्यो बेला म भौतिक योजना मन्त्री थिएँ । त्यो बेलामा स्कुलकै निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधात्मक भनेर शुरु गरेका थियौं । मेरै जिल्ला (नुवाकोट) का कतिपय ठाउँमा बनेका स्कुलहरु अहिलेको भूकम्पमा खासै भत्किएका छैनन् ।
तपाईको विचारमा दाता सम्मेलनको तयारी पर्याप्त भयो या भएन ?
– तयारी नपुगिकन गरियो भने हामीले जति आशा गरेका छौं, त्यो अनुसार हुन सक्दैन ।
संसारमा भूकम्प आएको नेपालमा मात्रै होइन । भारतको गुजरातमा आयो, चीनको सिचुआनमा आयो । जापानमा आयो, हाइटीमा आयो । ठूल्ठूला भूकम्पहरु आए । केही ठाउँमा चाँहि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण असाध्यै सफल भएको छ । केही ठाउँमा चाँहि असाध्यै असफल भएको छ ।
असफलताको उदाहरण लिँदाखेरि हामी हाइटीलाई लिन्छौं । सफलताको उदाहरण लिँदा आफ्नै भिमेकी चीन र भारतको लिन सकिन्छ । पुनर्निर्माण र नवनिर्माण यी दुईवटै देशमा सफल भयो भने हाइटीमा अहिले १३ बिलियन डलरको प्रतिवद्धतासहित अमेरिकाका राष्ट्रपति नै गएर पैसा उठाइदिँदा पनि अहिलेसम्म एकलाखभन्दा बढी मान्छे पालमै बसिराखेका छन् । त्यहाँको अवस्था लथालिङ्ग छ ।
हाइटीमा किन यस्तो भयो ?
– भूकम्पपछि त्यहाँ एउटैमात्रै चिज फस्टाएको छ, त्यो के भने आइएनजीओको उद्योग, अर्थात एड इन्डष्ट्रिज । नेपालमा यस्तो नहोस् भनेर हामीले नेपालमा केही कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ ।
हाइटी असफल भएको सबैभन्दा ठूलो कारण के हो भने त्यहाँको राजनीतिक अस्थिरता । सत्तामा बस्नेहरुको राजनीतिक लुछाचुँडी, अत्यन्त असक्षम प्रशासन र राज्य संयन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी नभएर सत्ता र रकमप्रति उत्तरदायी भएकाले हाइटीमा त्यस्तो भएको हो । भ्रष्टाचारप्रति बढ्ता केन्द्रित भएका कारणले गर्दाखेरि राज्यले दिनुपर्ने सेवा दिन सकेन ।
सेवा दिन भनेर आएका आइएनजीओहरुले सय रुपैयाँ खर्च गर्दाखेरि ८० रुपैयाँ आफैंले लिएर गए । भत्ता, तलब। कन्सल्टेन्सी आदिका नाममा आफैंले पैसा लिएर गए । वास्तविक मान्छेमा केही पनि पुगेन । यथार्थ यही हो । त्यसकारणले मुख्य केन्द्रविन्दु भनेको राजनीतिक स्थिरता हो ।
तपाईको विचारमा नेपाल अब हाइटीजस्तो बन्ला या गुजरात र सिचुआन ?
– हाम्रो देशमा हाइटीको जस्तो स्थिति त आउने मैले देखेको छैन । हाम्रो देश त्यो मानेमा बलियो अवस्थामा छ । राज्यका विभिन्न अंगहरु अहिलेसम्म असक्षम भएका होलान् असफल भइसकेका छैनन् । तर, यो भूकम्पलाई एउटा दलको मात्रै कुरा होइन, हामी सबैको साझा प्रयासबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने दृढताचाँहि राजनीतिक दलहरुमा देखिनुपर्छ । र, जो प्रधानमन्त्री भए पनि यो भूकम्पको नवनिर्माण र पुनर्निर्माण गर्ने संरचनामा राजनीतिक भागवण्डा हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता हामीले दिन सक्यौं भने मलाई लाग्छ, नेपालको प्रशासनले काम गर्न सक्छ ।
तपाईले दाता सम्मेलनको तयारी पुगेन भन्नुभयो, राम्रो तयारीका लागि सरकारले के के गर्नुपर्दथ्यो ?
– पहिलो कुरा त भूकम्प आँउदाखेरि कसरी डिल गर्ने भन्नेमा नेपाल सरकार तयार थिएन । सिचुआनमा भूकम्प आएको ११ औं दिनमा पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको थियो । गुजरातमा पनि यही गतिमा गएको थियो । हाम्रो यहाँ त पालसम्म पनि दिन सकिएन ।
त्यो कुरालाई छाडिदिऔं । तर, अहिले केही गतिविधि चाँहि भएको छ है । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा परिषद बन्ने र त्यसको एउटा सदस्यचाँहि प्राधिकरणको प्रमुख हुने र उसले मन्त्रीसरहको अधिकार पनि पाउने संरचना बनेको छ, त्यो ठीक भएको छ । अब यसलाई सरकारको मात्रै नभएर सबैको साझा प्रतिवद्धता हो भनेर हामीले दाताहरुको मिटिङमा भन्नुपर्छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न कटिवद्ध छौं भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ । यो गाह्रो छ, सजिलो छैन ।
तर, प्राधीकरणसम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्षी एमाओवादीले असन्तुष्टि जनाइसकेको अवस्था छ, यसबाट दाताहरुलाई एकताको सन्देश दिन कसरी सम्भव होला ?
– मलाई के लाग्छ भने यसमा एमाओवादीको विरोध भन्दा पनि सशक्त प्राधीकरण बनाउने अर्को विकल्पमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरुको कुरा हो । तर, त्यसो गर्दा नेपाल सरकार एकातिर र प्राधिकरण अर्कोतिर समानान्तर रुपमा जाला कि भनेर सचेत हुन जरुरी छ । अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संरचना गठन भएको छ, मलाई लाग्छ, त्यो सही छ । मैले पनि पहिले सुझाव गरेको यही नै थियो । माओवादीले पनि यसलाई विरोध गरेको होइन, संसदबाटै ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ ।
अब यो प्राधिकरण बनाएपछि विदेशी दाताले पत्याउलान् ?
– यति गरिसकेपछि पनि विदेशी दाताहरुलाई विश्वास दिलाउन सजिलो छैन । किनभने नेपाल सरकारको काम कारवाही हेर्नुहुन्छ भने ११ महिनासम्म पुँजीगत बजेटको जम्मा ३९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यसको मतलब नेपाल सरकार सामान्य अवस्थामा पनि खर्च गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । आफूले खर्च गर्छु भनेको कुरा खर्च गर्दैन । जति खर्च गर्छ, त्यसलाई राम्रोसित गर्दैन । जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ पुग्दैन । यो अवस्थामा यत्रो ठूलो पुनर्निर्माण तिमीहरुले गर्न सक्छौं भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने दाताहरुबाट प्रश्न आउन सक्छ ।
यसमा हामीले अब जो प्रधानमन्त्री आए पनि यो प्राधिकरणको संरचनालाई हामी अगाडि लैजान्छौं, यसमा राजनीतिको गन्ध आउन दिँदैनौं, भागवण्डा गर्दैनौं भन्ने उनीहरुलाई सुनिश्चितता गराउनुपर्छ । अध्यादेशले कानूनी आधार दिइसकेको छ, यसपछि सेक्टर-सेक्टरमा कसरी जाने भन्ने हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
हाम्रो स्रोत साधनले हामी यति गर्छौं र तपाईहरुले यति गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले दातालाई भन्नुपर्छ । ४/५ लाख भत्केका घरहरुको पुनर्निर्माणमात्रै होइन, नवर्निर्माण पनि गर्नुपर्यो । अब बन्ने घरहरु भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्यो । केही सुधार हुनुपर्यो । माटोको घर पक्की होलान्, धुँवा नआउने चुलोहरु बन्लान् । अन्न राख्ने भकारी अलग्गै होला । पर्यटकमा होम स्ेटहरु नयाँ बन्लान् । यी सबै कुराको खाका बनाउनुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको पीडिएनए र त्यसमा उल्लेख गरिएको ‘निड एसेसमेन्ट’ठीक छ कि छैन ?
– सरकारले, राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याएको निड एसेसमेन्ट भन्दा पनि यति हाम्रो चाहिँ नोक्सान भयो भनेर जुन उहाँहरुले इस्टिमेट गरेर ल्याउनुभाछ, राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्ने काम गर्यो । कसैले धेरै कम भयो भन्ला, कसैले बढी भयो भन्ला । १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत तलमाथि होला । तर, इस्टिमेट गरेर नोक्सान यो हो, हाम्रा आवश्यकता यी हुन् भनेर नेपाल सरकारले यो नोक्सानको परिधिलाई दृष्टिगत गरेर, हाम्रो संरचनाको आकार आयो । अब यो-यो नीति अन्तर्गत हामीले गर्न सक्ने यति र तपाइँले यति जुटाइदिनुपर्यो भनेर प्रष्ट भन्नुपर्छ । तर, यसो गर्दा स्वामित्व चाहिँ नेपाल सरकारले लिनुपर्छ । नेपाल सरकारले यो कुरा प्रष्ट भनोस् भन्ने म चाहान्छु ।
तर, एनजीओ/आइएनजीओहरुले एकद्वार प्रणालीको विरोध गरिरहेका छन् नि ?
– हाइटीमा सरकारले स्वामित्व लिनै सकेन र त्यो स्वामित्व आइएनजीओमा गयो । आइएनजीओहरुको मैले आलोचना गरेको होइन, राम्रो काम पनि गर्दैछन् । तर, सरकारले नै यसको को-अर्डिनेट गर्नुपर्छ । उनीहरुले केमा खर्च गर्दैछन्, कति खर्च गर्दैछन्, कति तलब लिँदैछन् । कुन संरचनाबाट गर्दैछन् भन्ने पारदर्शी हुनुपर्छ ।
भन्नुको मतलव, एउटा आइएनजीओले म यति काम गर्छु भन्यो भने सरकारले तपाईँले कति काम गर्दै हुनुहुन्छ, कति लाख खर्च गर्दै हुनुहन्छ, खर्चको स्रोत कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सबै सूचना लिनुपर्छ र त्यसमा अनुगमन गर्नुपर्छ । बढी भयो भने हुँदैन भन्नुपर्छ ।
सरकारको एक द्वार प्रणाली हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
– एक द्वार प्रणाली भन्नुभन्दा पनि मोनिटरिङ गर्ने र इन्फरमेसन लिने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । म यहाँ १ हजार घर बनाउँछु भनेर कसैले भन्यो भने त्यो एक हजार घर त बनाउने, ल ठीक छ । तर, त्यो ठाउँमा कुनखालको बनाउने, कति खर्च गर्ने भनेर हामीलाई जानकारी दिनुपर्यो नि । यहाँका जनताले थाहा पाउनुपर्यो नि ।
यसको मतलव हाइटी बन्न नदिने हो भने एनजीओ/आइएनजीओलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने रहेछ….
– एउटा फ्रेमवर्क भित्र उनीहरुलाई ल्याएर काम गराउनुपर्छ । तर, म तपाईलाई भन्छु-अधिकांश काम आइएनजीओबाट हुँदैन, नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ । भारतको गुजरातमा २ बर्षभित्रमा ८७ प्रतिशत घर त्यहाँको सरकारले नै बनायो । त्यहाँकै जनताले बनाए ।
तर, नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के छ भने हामीसँग स्थानीय निकाय छैन । स्थानीय निकाय नहुँदाखेरि फेरि यही ब्यूरोक्रेसी र फेरि यही एलडीओ र गाविस सचिवमा मात्र सीमित भएर जाने परम्परा आयो भने भागशान्ति जयनेपालको जुन परम्परा छ, नि त्यही भागशान्ति जयनेपालको संस्कारले फेरि जरो गाड्ला भन्ने डर छ ।
हुन त स्थानीय निकाय पनि दलीय संरचना अन्तरगत आउने हो तर जनप्रतिनिधि त हो नि । भोलि ए, मेरो काम किन भएन ? मेरो वडामा किन भएन ? भनेर जनताले माग्ने हक र अधिकार हुन्छ । त्यसैले नवनिर्माणको काममा स्थानीय तहलाई संलग्न गराउनुपर्छ । केन्द्रले मात्रै गर्ने होइन ।
यसका लागि हिउँद लाग्नासाथ स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्ने भयो होइन त ?
– हो । अब लोकल इलेक्सन नगरी हुँदैन । कतिपय पार्टीलाई नोक्सान होला, कतिपयलाई नाफा होला । आ-आफ्ना हिसाब किताब होलान् । हाम्रै राप्रपा पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने आन्तरिक द्वन्द्वले लथालिंग अवस्थामा छ, हामीलाई स्थानीय चुनावबाट धेरै नाफा नहोला । तर, त्यो हेर्ने बेला छैन । अब राष्ट्रको आवश्यकतालाई हेरेर स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्छ । त्यो स्थानीय सरकार पनि हो । अब स्थानीय सरकार गठन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार र जिल्ला सरकारसँग केन्द्र सरकारको बीचमा कामको बाँडफाँड डरेर अघि बढ्नुपर्छ । यी कुराहरुमा धेरै चिन्तन भएको छैन । खाली एउटा ‘निड एसेसमेन्ट’ गरेर हामीले एउटा संरचना बनायौं भनिएको छ । ल, यति गरियो ठिकै छ, निड एसेसमेन्ट गर्नुभयो, संरचना बनाउनुभयो तर, यो रुपमा हरेक सेक्टरमा यसरी लैजान्छौं भनेर तयार गरेर सक्नुपथ्र्याे, त्यो ढीला भयो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा पुनर्निर्माण सम्भव होला ?
– यसलाई म डिस्फंकसनल क्याबिनेट भन्छु । काम गर्न नसक्ने क्याबिनेट । अहिले सरकारका मन्त्री-मन्त्रीबीच नै झगडा छ । पुननिर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँको नेतृत्व भनेको एकदमै कठिन छ । किनभने संगठन संरचनामा बस्ने नेतृत्व पदाधिकारीहरुमा दृढता, प्रतिबद्धता हुनुपर्छ, त्यो दृढता र प्रतिवद्धता विदेशीले पनि पत्याउनुपर्यो । जनतालाई पनि विश्वास हुनुपर्यो । यो एक किसिमले मनोवैज्ञानिक हो, राजनीति पनि हो । तर, अहिले मैले त्यस्तो देखेको छैन ।
पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग कुनै भिजन नभएको हो ? तपाईको विचारमा जनताका घर सरकारले बनाइदिने कि पैसामात्रै दिने ?
– मैले सुनिरहेको छु, १० हजार घर बनाउने भनेर एनजीओ/आइएनजीओले भन्छ । कसैले १० हजार, कसैले एक हजार घर बनाउने भन्छ त कसैले के भन्छ । सरकारबाट त्यो भिजन आउला । त्यो ल्याउनुपर्यो, त्यो ढिला भइसक्यो । सक्रियता र जागरण जुन चाहिने हो, त्यो चाँही देखिएको छैन ।
अब राज्यले के गर्नुपर्छ ?
– त्यसका विधिहरु छन् । हामीले पांग्रा नै निकालेको त होइन । अन्त पनि यस्ता घटना भएका छन् । गुजरातमा पुनर्निर्माण कसरी भएको थियो ? चीन र भारतमा हेर्दा पनि हुन्छ । चीन त अझै एक दलीय ब्यवस्था भएको देश हो, भारतको राजनीतिक मूल्य त एक किसिमले हामीसँगै मिल्छ । गुजरातमा कसरी गर्याथ्यो, त्यो हेरौं न । कसरी दुई वर्षमा ८० प्रतिशत घरहरु बने ? जति मानिसलाई सोध्यो, उनीहरु एकदमै सन्तुष्ट भएका छन् । हाम्रो पनि सरकारले गर्न कुनै गाह्रो कुरा छैन ।
मिलेर गर्ने हो र आँट गर्ने हो भने राम्रोसँग गर्न सकिन्छ । नमूना बनाउन सकिन्छ । अहिले त्यो भूकम्पको क्षति भएको गुजारातको क्षेत्र हिन्दुस्तानकै एउटा डिजाइनका रुपमा आइराखेको छ । एउटा नयाँ सम्भावनाको रुपमा उनीहरुले यसलाई विकसित गरिरहेका छन् र सफल पनि भएका छन् । उनीहरुले त्यसलाई एउटा अवसरको रुपमा प्रयोग गरे । त्यही कारण मोदी वास्तवमा प्रधानमन्त्री भए । त्यसैले यो नेतृत्वको कुरा पनि हो, पार्टीमुखी, भागशान्ति जयनेपाल गरेर पुनर्निर्माण हुँदैन ।
उसोभए नेपालमा पुर्निर्माणको सम्भावनाप्रति तपाई निकै आशावादी हुनुहुन्छ ?
– तर, मलाइ शंका छ । त्यो सम्भावना मैले देखिरहेको छैन । किनभने अहिलेको सरकारमा प्रधानमन्त्रीजी ‘हि इज अ गुडम्यान’, सबैले भन्छन् । एकजनाले ठट्टा गरेर मलाई के भन्यो भने अहिलेको सरकारमा सबै मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री रे, प्रधानमन्त्री चाँही मन्त्री मात्रै रे ।
अर्को प्रशंगमा कुरा गरौं, १६ बुँदे सहमतिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
१६ बुँदे सहमतिमा कतिपय नमिलेका कुराहरु होलान् । तर, के भने जुन अवरुद्ध भएर बस्याथ्यो, ठूलो हाइ वेमा एउटा ढुंगाले ढ्याम्म आएर बसिरहेको थियो, त्यसलाई चिरेर एउटा बाटो चाँही निकाल्नुभएको छ । अब संविधान बन्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ । मुख्य कुरा कुरा के भने नेपाली जनताले आज मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराई जहाँको नेपाली जनता, जुनसुकै जातको होउन्, चाहे मधेसका हुन्, चाहे यादव हुन् चाहे राई लिम्बु, बाहुन, क्षेत्री हुन्, यो राष्ट्रले मलाई समान रुपमा ब्यहार गर्छ र अवसरको समानता दिन्छ भन्ने ठानेका छन् । यो कुराको अनुभूति हामीले दिलाउन सक्यौं भने संविधान निर्माणमा बाटो खोलिदिएको छ ।
१६ बुँदेविरुद्ध आएको अदालतको आदेशलाई चाँही के भन्ने नि ?
अदालतको आदेशलाई त्यसमा दुईथरिका विचार छन् । पदमा बसेर म अदालतको आदेशलाई मान्दै मान्दिँन भन्न पनि मिल्दैन । तपाईँ प्रोसेसमा जानुस् । किनभने अदालतको बाटो छ नि । अदालतको बाटो ठीक भएन भनेर पदमा बसेर भन्न मिल्दैन । वैधानिकता भन्ने प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । पोलिटिक्समा लेजिटिमेसी भन्ने कुरालाई कहिले पनि न्यूनीकरण गर्नुहुँदैन । अदालत पनि एउटा लेजिटिमेट संस्था हो, उसले भनेको कुरामा तपाईलाई चित्त बुझेन भने फेरि जान पाउँने ठाउँहरु छन् । मान्छु, मान्दिन इत्यादि भनेर तर्साउने काम चाँही कुनै पनि सत्तामा बस्नेले गर्न सुहाउँदैन । बरु बाहिर बस्नेले केही भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, सत्तामा बसेर भन्न पाइँदैन ।
