पुष्प दुलाल
१० असार, काठमाडौं । भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणका लागि ४ खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी रकम जुटेको छ । दाता सूचीमा भारत, चीन र एसियाली विकास बैंक अग्रपङ्तीमा छन् ।
वैशाख १२ र २९ को भूकम्प तथा लगातारको पराकम्पले अबौंको क्षति भएपछि पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन सरकारले बिहीबार काठमाडौंमा अन्तराष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दाताको सहयोगमा कुनै अनियमिता नहुने र सहयोग वास्तविक पीडितसम्म पुग्ने बताए ।
सम्मेलनमा सरकारले दाताहरुमाझ पुनर्निर्माणामा ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको विपद् पछिको आवश्यकता निर्धारण पेश गरेको थियो । विनाशकारी भूकम्पबाट ८ हजार ८ सय बढीको मृत्यु भएको छ भने झण्डै ८ लाख परिवार घरबारविहीन भएका छन् । प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारदेखि ऐतिहासिक तथा पुरातात्वीक क्षेत्र, स्कुलहरु समेत भत्किएका तथा क्षति पुगेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा नेपाललाई ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बढी अनुदान तथा सहुलियत व्याजदरमा ऋण सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसमा भारतले पाँच वर्षमा दिने भनिएको थप एक खर्ब तथा अन्य देशको प्राविधिक सहयोग तथा आफैंले खर्च गर्ने गरी दिने भनिएको रकमलाई समावेश गरिएको छैन ।
नेपाल पुनर्निर्माणका लागि जुटेको ४ खर्ब ४० अर्बमा २ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग हो । बाँकी भने सहुलियत ऋण हो ।
यो सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको रकम हो र, सरकारका मुख्यसचिव लिलामणी पौडेलले दाता सम्मेलन सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
भारतले २ खर्ब दिने
दाता सम्मेलनमा भारतले नेपाललाई तत्काल १ खर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले १० हजार करोड अर्थात १ खर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरिन् ।
उनका अनुसार यो रकममध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी ७५ अर्ब सहुलियत ऋण हुुनेछ । भारतले आागामी पाँच बर्षमा थप एक अर्ब दिने बताएको छ, जसको ४० अर्ब अनुदान हुनेछ भने बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋणका रुपमा नेपालले पाउनेछ ।
सबैभन्दा बढी अनुदान चीनको
चिनियाँ विदेशीमन्त्री वाङ यीले ३ सय बिलियन आरएमबी (४ सय ८३ मिलियन अमेरिकी डलर) अर्थात ४८ अर्बर् नेपाली रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरे । यससँगै दाता सम्मेलनमा बढी अनुदान दिने मुलुक चीन बनेको छ ।
चीनले ६४ अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । तर, आयोजना छनोट हुन बाँकी छ । यसरी हेर्दा समग्रमा चीनले दिने सहयोग १ अर्ब १२ अर्ब हुन्छ ।
साथै चीनले विना ब्याजको सिल्क रोड फल्ड लिन नेपाललाई प्रस्ताव गरेको छ । यसको रकम भने विदेशमन्त्री वीले घोषणा गरेको छैन ।
कुन दाताले कति घोषणा गरे ?
नेपालको मूख्य विकास साझेदार मध्येको एक एशियाली विकास बैंकले ६०० मिलियन अर्थात ६० अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।
तर, एडीबीले दिने सहयोग मध्ये ३५ अर्ब पूर्वप्रतिवद्धता अनुसार पुनर्निर्माणमा खर्च हुनेछ । २० अर्ब स्कुल निर्माणमा खर्च हुनेछ भने ५ अर्ब मात्र बजेटरी सहयोग हुनेछ ।
विश्व बैंकले ५० अर्ब सहयोग घोषणा गरेको छ । अर्को प्रमुख विकास साझेदार मुलुक जापानले २६० मिलियन डलर अर्थात २६ अर्ब सहयोग दिनेछ ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जापानी विदेश राज्यमन्त्री मिनोरु कियुचीले सहयोग घोषणा गरे । आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध गराइने यो सहयोगको प्राथमिकता भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय निर्माण र आवास रहनेछ ।
जापानले आफूले दिएको सहयोग ऐतिहासिक तथा पुरातात्वीक सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनउत्थानमा खर्च होस् भन्ने चाहेको छ ।
युरोपेली युनियनले १०० मिलियन युरो अर्थात ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । उनले प्राविधिक सहयोगको बचन दिएको छ ।
नर्वेका विदेशमन्त्री विदेशमन्त्री वर्ग ब्रेण्डले ३० मिलियन अर्थात ३ अर्ब रुपैयाँ सहायता दिने घोषणा गरे । त्यस्तै, अमेरिकाले १३० मिलियन डलर अर्थात १३ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायताको घोषणा गरेको छ । अमेरिकी राजदूत पीटर डब्लू बोडेले दाता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सहयोग घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाललाई सहयोग गर्ने अन्य देशमा जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, कोरिया, फिनल्याण्ड, टर्की, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तान छन् ।
बेलायतको घोषणा मध्ये आधा खर्च भइसक्यो
सम्मेलनमा बेलायतले भूकम्प प्रभावित नेपाललाई ७० मिलियन पाउण्ड अर्थात झण्डै ११ अर्ब २० करोड सहयोगको घोषणा गरेको छ ।
जसमा भूकम्पलगत्तै राहत तथा पुनःस्र्थापनामा खर्च भएको ३३ मिलियन पाउण्ड पनि जोडिएको छ । यसबारे एक रुपैयाँ पनि नेपाल सरकारको बास्केटमा आएको छैन । बेलायतले यो रकम राहत तथा उद्धारमा आफ्नै गैरसरकारी संघ संस्थाहरुमार्फत खर्च गरेको छ ।
सम्मेलनमा ३३ देश र बाँकी दातृ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । सरकारले देश र दातृ संस्था गरी ७० संस्थालार्इ निम्तो दिएको थियो ।
