नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली स्पष्ट वक्ता हुन् । मनमा लागेको कुरा बोल्न उनले कसैसँग धक मान्दैनन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले १६ बुँदेपछि राजनीतिक वृत्तमा आएका तरंगहरुलाई स्पष्टरुपमा खुलेर चिर्ने प्रयास गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेशको नेता ओलीले आलोचना गरे । प्राधिकरणकरणसम्बन्धी कानून संसदले बनाउनुपर्ने र बाबुराम भट्टराईलाई समेत यसको जिम्मेवारी दिन सकिने उनले आफ्नो धारणा प्रष्ट्याए ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेर  एमाले सरकारबाट बाहिरिने उनले संकेत गरे । सुशील कोइरालालाई आफूले  राष्ट्रपतिको आश्वासन नदिएको स्पष्ट पार्दै उनले समाभुखलाई राष्ट्रपतिले कानून सिकाउन नसुहाउने बताए ।

एक महिना लामो स्वयंसेवक अभियानको समापन गर्न नुवाकोटको ओखरपौवा पुगेका ओलीसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले समसामयिक राजनीतिका साथै एमालेको स्वयंसेवा अभियानबारे गरेको कुराकानी :

जुन सरकारको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सकेनन्, तिनैलाई पुननिर्माण प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने अध्यादेशमा सही ठोक्नुभयो, अब कसरी तपाईले पुननिर्माणको नेतृत्व गर्नहुन्छ ?

– अध्यादेशमा स्वीकृति दिएको होइन, त्यो अध्यादेश नल्याएर संसदबाटै गर्नुपर्ने हो । यति समय नगर्दा भयो, एक दुई दिन नगर्दा पनि हुँदो हो । अब संसद शुरु हुँदैछ भने त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेशको आवश्यकता थिएन ।

अब प्राधिकरण त बनिसक्यो नि होइन र ?

– त्यो बन्ने प्रक्रियामा हो । मेरो बिचारमा यस्तो प्राधिकरण, जुन प्रस्ताव भएको छ त्यो काम छैन । धेरै भारीभर्कम जस्तो प्रस्ताव सुन्छु म, त्यो त प्राधिकरण नै हुँदैन नि । त्यसको बैठक पनि बस्दैन, टुँडीखेलमा कतापटि गएर बस्ने हो ।

मेरो भनाइमा चाहिँ, संयोजन प्रधानमन्त्रीले नै गर्दा हुन्छ, प्रमुख दलका नेता त्यसमा रहने, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु रहने, एक दुईजना अर्थमन्त्री गृहमन्त्री जस्ता व्यक्ति रहने, योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहने, एकदुईजना विज्ञहरु राख्ने, मुख्य सचिव राखे हुन्छ । यतिजसोको अलि छरितो १५ जनाजतिको बनाउनुपर्छ । त्यसलाई सम्पूर्ण अथोरिटी दिनुपर्छ र त्यसले निर्णय गर्न  सक्छ । तर, अहिले जुन प्रस्ताव भएको सुन्छु, त्यसको त कुनै काम छैन ।

एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, जो शहरी विकासको विज्ञ पनि हुन्, उनले म काम गर्छु भन्दा पनि दिइएन, किन हो ?

– पहिलो कुरा त प्राधिकरण गठनका सन्दर्भमा जुन गठन भएको छ, त्यसमा मसँग त्यसरी परामर्श नै भएको छैन ।  कुनै परामर्श पनि नभएको र भारी भर्कमजस्तो बनाउने जुन कुरा गरिएको छ, त्योखालको प्राधिकरणमा मेरो त्यति विश्वास पनि छैन । मान्छेको चित्त बुझाउनका लागि बनाउने हो र ? म पनि प्राधिकरणमा परेँ भनेर चित्त बुझाउने हो भने सबै जनतालाई राखिदिए भइगो ।

जहाँसम्म बाबुरामजीको सोच के कस्तो छ, मलाई त्यति जानकारी छैन । उहाँको बिचारहरुका बारेमा प्रत्यक्ष कुराकानी भएको छैन । उपयुक्तताको निम्ति सल्लाह गर्न सकिन्थ्यो । त्यो जिम्मेवारीको तहमा पुगेको व्यक्तिलाई मान्न नसकिने होइन, तर उहाँको सोचका बारेमा मलाई जानकारी भएन ।

अब अलि फरक प्रसंगमा जाउँ, संविधान बनाउन भनेर १६ बुँदे सहमति गर्नुभयो तर, राष्ट्रपतिको चासो, अदालतको आदेश हुँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसम्म आइपुग्दा असारभित्र संविधान नआउने त निश्चित भयो होइन ?

– संविधान बनाउन नदिने वा तत्काल बनाउन नदिने र बिलम्ब गर्ने, विभिन्न स्वार्थहरु त्यसका पृष्ठभागमा रहने जस्ता कुराहरु देखा परेका छन् । तर, १६ बुँदेको औचित्य तलमाथि हुँदैन । असारभित्र संविधान बनाउने हाम्रो सहमति हो, त्यो पनि तलमाथि हुँदैन । त्यसलाई असफल बनाउन खोजियो भने अरु प्रसंगका तिथि मितिहरुमा पनि हाम्रो प्रतिवद्धता रहनुपर्ने कुनै अवाश्यकता पर्दैन । विभिन्न प्रकारका सहमतिहरु छाडेर चलाखीले काम गर्ने प्रयास हुँदैछन् । तर, जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र शक्तिले नकारात्मक भूमिका खेलेर पृथकखालको परिस्थिति निर्माण हुन दिन्छन्जस्तो लाग्दैन ।

त्यसैले अहिले अरु जे जस्तो आशंका गर्दछन् म त्यसो ठान्दिँन । असारभित्र संविधान जारी हुन्छ, हाम्रा सहमतिअनुसार देश अघि बढ्छ । यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्नखालका प्रयास त प्रकट भइरहेका छन् ।

अदालतले नगर भन्दाभन्दै बलजफ्ती संविधानको मस्यौदा गर्न मिल्छ ?

– तपाईको एउटा शब्द सच्याउँ, संविधानसभाले बलजफ्ती संविधान बनाउने होइन, संविधान निर्माण गर्नु उसको कर्तव्य हो । अदालतको आदेशमा बिभिन्न उद्देश्यले भूमिका खेलेको हुन सक्छ ।

संविधानसभा सार्वभौम जनताको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै स्वतन्त्र ढंगले संविधान निर्माण गर्छ । संविधानसभा कतैबाट प्रभावित हुनुपर्दैन । कसैले पनि नेपालको संविधानसभाले संविधान बनाउन पाउँदैन भन्न सक्दैन ।

तर, संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिले कानुनका विज्ञ संविधानसभा अध्यक्षलाई बोलाएरै संयमित हुनुस्, अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुस भनेर सम्झाइसकेको स्थिति होइन र ?

– (हाहाहा) सुई घोच्ने डाक्टरले कानुनमा जीन्दगी बिताएको, चार-चारपटक सभामुख भएको मान्छेलाई कानुन सम्झाउने भन्ने त मलाई लाग्दैन । उहाँलाई आफूलाई लागेका कुरा राख्नुभएको छ । अदालतको त्रुटिपर्ण निर्णयले गर्दा मान्छेहरुमा आक्रोश र उत्तेजना आउन सक्छ भनेर उहाँले संयमित हुनुस् भन्नुभएको होला । त्यसलाई मैले फरक ढंगले लिएको छैन ।

तर, राष्ट्रपतिले त संविधान निर्माणको एउटा स्टेक होल्डर म पनि हो भनेर मसँग पनि सल्लाह गर्नुस भन्न खोज्नुभएको होइन र ?
– हाँसो, राष्ट्रपति स्टेक होल्डर ? यो कसले भन्यो ?

उहाँले साना मधेसवादी दलका नेताहरुसँग भन्नुभएको थियो, तपाईले थाहा पाउनुभएन ?

– त्यो कहिले-कहिले कुनै ठाउँमा कसै कसैलाई भ्रम हुन्छ । या त उहाँलाई भ्रम भयो, या त उहाँको अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या भयो । उहाँले त्यसो भन्नुहुँदैन ।

असारमा त संविधान नबन्ने भो होइन ? असारको डेडलाइन त प्रधानमन्त्रीले नै हुँदैन भनिसक्नुभयो नि, उहाँले नै फास्ट ट्र्याकका नाममा प्रक्रिया छोट्याउन मिल्दैन भनिसक्नुभयो होइन र ?

– प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा कसरी भन्नुभयो, मलाई पत्यार लागेको छैन । यदि त्यसरी भन्नुभएको हो भने उहाँले गरेका प्रतिवद्धताहरुबाट ब्याक भएर प्रधानमन्त्री चल्न खोज्नुभएको देखिन जान्छ । यदि उहाँले त्यही सोच्नु भएको हो भने त्यसले परिस्थितिलाई नयाँ मोड दिन सक्छ ।

पार्टीको महाधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्री रहेर त्यसका निम्ति संविधान नबनाएर प्रधानमन्त्री जान खोज्नुहुन्छ भने, बिलम्ब गरेर षडयन्त्रलाई खेल्ने ठाउँ दिनुहुन्छ भने त्यो गम्भीर कुरा हुन्छ । त्यस्तो कुनै षडयन्त्र सफल हुने जस्तो सम्भावना म देख्दिँन ।

षडयन्त्र त तपाई र प्रचण्डले भित्रभित्रै मिलेर गरेको आशंका छ नि उतातिर त ?

– उहाँ (प्रचण्ड) र मबीच त खुलेआम षडयन्त्र छ, असारभित्र संविधान जारी गर्ने । हामी मात्र होइन सुशील कोइराला र बिजय गच्छदारसहितले गरेका छौं १६ बुँदे सम्झौतामा ।

जहाँसम्म आशंकाको कुरा छ, एमाले र एमाओवादीबीच कुनै गोप्य सहमति छैन । मेरो कुरा बिल्कुल पारदर्शी हुन्छ । मनमा एउटा कुरा, मुखमा एउटा कुरा मबाट हुँदैन ।

होइन, संविधान जारी गर्ने बेलामा एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई सुशील नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुनबाट तपाईले रोक्नुभएको भन्ने छ नि ?

– सरकारमा उहाँहरु जान्नौं भनेको हुनाले नै हामीले त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति भएको हो । एमाओवादी र मधेसवादीले संविधान जारी नभई सुशीलको नेतृत्वमा जादैनौं भनेका हुन् । यदि हामीमाथि त्यस्तो आशंका हो भने आशंकारहित स्थिति बनाउन बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आशंकारहित स्थिति बनाउने भन्नाले के हो ?

– आशंकाको बीचमा किन रहने र ? बरु आशंका भन्दा लौ गरिखानुस भनेर छाड्दिने उहाँहरुलाई नै । उहाँहरुले -कांग्रेसले) अनेकखालका कुरा गर्न थाल्नुभयो भने हामीले छाडेर लौ गरिखानुस भन्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसको मतलब कांग्रेसले संविधान जारी गर्न ढिला गरे एमालेले सरकार छाड्ने भन्ने होइन त ?

– हो । त्यो अवस्थामा हामी सरकारबाट ब्याक हुनुपर्ने हुन्छ । सम्झौता तोडिएपछि हामी सरकारमा रहने कुरा हुँदैन ।

त्यसपछि त तपाईहरुको बहुमतले कोइरालालाई हटाउने होला नि ?

– बहुमत भएको र सरकार ढाल्ने कुरा त हामीले सोचेका छैनौं । तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाजीले त्यो बाटो लिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँले फास्ट ट्रयाक होइन, फास्टेस्ट ट्र्याकबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्नुभएको हो । उहाँले मलाई विश्वास गर्नुस, बोली फेर्दिन भन्नुभएको छ । जतिसक्दो चाँडो प्रक्रियाको रीत पुराएर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो । त्यसैले धेरै आशंका नगरौं ।

सुशीललाई राष्ट्रपति बनाउछौं भनेर विश्वस्त पार्नुभएको छ होइन ?

– (हाँस्दै) मैले केही भनेको छैन । पुष्पकमल दाहालजीले मसँग आशंका छ भने नगर्नु होला, म राष्ट्रपतिको उम्मेदवार होइन तपाई ढुक्क हुनुस भनेर आश्वासन दिएको सत्य हो । तर, मैले राष्ट्रपति बनाउछौं भनेको छैन ।

सुशील कोइराला राष्ट्रपति हुने, तपाई प्रधानमन्त्री हुने अनि पुष्पकमल दाहालले चाहिँ के पाउने त ?

– त्यस सम्बन्धमा कुरा भएको छैन । सधै सबै कुरा दिने-लिने मात्रै हुँदैन । राष्ट्रिय राजनीति अघि बढाउन कहिले काहिँ लिने दिनेभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सायद त्यसैले उहाँले (प्रचण्डले) अरु प्रकारका लेनदेनका कुरा गर्नुभएको छैन । वास्तवमा हामीबीच लेनदेन, कसले के पाउने भन्ने कुरै भएको छैन ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कुरा गर्दा स्वयंसेवक अभियानबाट तपाईहरुमात्रै दंग हुनुहुन्छ कि जनतालाई पनि दंग पार्न सक्नुभयो ?

– राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानका रुपमा हामीले एक महिना सञ्चालन गरे पनि हाम्रा कार्यकर्ता मैदानमा थिए । भूकम्प गएलगत्तै हाम्रो उद्दार र राहतको काम प्रारम्भ भइसकेको थियो । १३ गतेबाट हामीले ब्यापक रुपमा घाइतेलाई बचाउन रक्तदान गर्नेदेखि लिएर लास उठाउने काममा गयौं । त्यसपछि कसरी जनतालाई त्रिपालहरु उपलब्ध गराउने र खुला आकाशबाट त्रिपाल मुनि भने पनि कसरी लैजाने भनेर हामीले प्रयास अघि बढायौं । त्यसबीचमा पनि केही सय घर बनाइसकेका थिए । धेरै मान्छेले यसरी गर्न सकिन्छ भनेर पत्याएका थिएनन् । तर, हामीले गरेर देखायौं ।

मलाई लाग्छ, हामीले योभन्दा बढी गर्न सकिन्थ्यो । अनुभवहीनताले गर्दा अझै हुन सकेन । यसरी राजनीतिक कार्यकर्ता निर्माणका काममा स्वयंसेवक परिचालन गरेको अनुभव हामीसँग थिएन । तर, पनि अनुभवीले जस्तै कामहरु गर्न सकियो । जहाँसम्म जनता दंग भए कि भएनन् भन्ने कुरा छ, एकपटक हामीले घर र स्कूल बनाइदिएका ठाउँमा गएर तपाईहरुले सोध्दा ठीक होला ।

एक महिनासम्म २८ हजार कार्यकर्तालाई खटाउनुभयो, त्यसको उपलब्धि र खर्च कुन बढी भयो होला ?

– खर्च भनेर हामीले जनताबाट पानी समेत लिएनौं । कार्यकर्ताले आम रुपमा आफैंले व्यवस्था गरेका हुन् । हामीले त बिभिन्न जिल्लाबाट हाम्रो पार्टीका स्रोतहरु, कार्यकर्तामार्फत केही अर्थ संकलन, केही खाद्यान्न संकलन गर्‍यौं । हाम्रा कार्यकर्ता कतिपयले ऋण ब्यहोरेका छन् यो अभियानका क्रममा । जहाँसम्म उपलब्धीको कुरा छ, मुख्य कुरा हामीले जनतालाई निराशाको अवस्थामा बाहिर ल्यायौं ।

करीव ३० हजार अस्थायी घर बनाएर खुला आकाश र रुखमुनिबाट ओतभित्र ल्याउन सक्यौं । १ हजार भन्दा बढी स्कूल बनाएर बालवालिकालाई पढ्ने व्यवस्था गर्‍यौं । विपतका बेला जनतालाई सघाउन सकिन्छ, योभन्दा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ पनि सिक्यौं । हाम्रो यो अभियानबाट अरुले पनि सिक्ने हो भने देश बनाउन सकिन्छ । एमालेले अहिले जे गर्‍यो यो ट्रेलर मात्र हो ।

यही अभियान सरकारबाट सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्थ्यो,जसमा सबै दल सहभागी हुँदा धेरै जनताले राहत पाउँथे होइन र ?

– तपाईको प्रश्न ठीक हो । हामीले सरकारले स्वयंसेवी अभियान चलाउनुपर्छ भनेरै हाम्रो अभियान ढिला भयो । दिनको हिसाबले यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने १० लाख भन्दा बढी दिन एमालेले यसबीचमा खर्च गरेको छ । यदि त्यही कुरा सरकारले गरेर राशन र भत्ता दिने हो भने त्यो लगानी धेरै ठूलो हुन्छ । हामीले सरकारलाई पर्खिँदा अलिकति ढीला भयो । सरकारले नै नै स्वयंसेवक आह्वान गरोस् भन्ने चाहेका थियौं ।

सरकारकै नेतृत्व निर्देशनमा ती काम होलान् भनेर पर्खेर बस्यौं । तर, जब त्यो काम सरकारबाट हुन सकेन, त्यसपछि हामी आफैंले परिचालन गर्नुपर्‍यो । यदि सरकारले सञ्चालन गरेको भए, १० हजार भन्दा बढी स्वयंसेवक हामी दिने थियौं । तर, सरकारले गर्न सकेन, बाध्य भएर मैले एमालेलाई अघि सर्नुपरेको हो । अब के प्रष्ट भइसकेको छ भने नेपालको पुननिर्माण र नवनिर्माणको नेतृत्व एमालेले मात्रै गर्न सक्छ । यो व्यवहारबाट सिद्ध भइसकेको कुरा हेा ।

तपाईको मतलब अब तपाईलाई नेतृत्व दिनुपर्‍यो होइन ?

– मैले भन्नु पर्छ र ? त्यो त व्यवहारबाटै देखिसकियो । अब यस्ता कामहरु एमालेले मात्र गर्न सक्छ । एमालेको काँधमा जिम्मेवारी आउँदैछ ।

अहिलेसम्म त एमालेले ०५१ सालको नौ महिने सरकारका लोकपि्रय कामको ब्याज खाइरहेको छ, अब तपाईसँग कुनै त्यस्तो भिजन छ, जसले जनतालाई राहत देओस् ?

– यदि मैले जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्‍यो भने देशका समस्या समाधान गर्न, खासगरी अहिलेको अत्यन्त जटिल अवस्थामा जनताका दुःख कष्ट हटाउन मेरा आफ्ना योजनाहरु छन् ।  यो परिस्थितिको सामना गर्न, जनतालाई राहत पुर्‍याउन, खासगरी देशलाई संम्बृद्धिको बाटोमा लैजान मेरो ठोस दृष्टिकोण र संकल्प छ ।

मानवीय साधन स्रोतको अधिकतम र उच्चतम प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको पनि उच्चतम प्रयोग गर्दै हाम्रा मित्रहरुको बाहृय सहयोगलाई पनि मिलाएर गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा अठोट हो । ४० लाखभन्दा बढी मान्छे विदेशमा छन् । यदि देशभित्र अनुकुल वातावरण भयो भने मान्छे विदेश जान रुची राख्दैन ।

म के विश्वस्त छु भने, हाम्रा जनतालाई केही व्यवसायिक तालिमहरु दिनुपर्ला, नियमित शिक्षा त छँदैछ । हाम्रो मानवीय संशोधन र प्राकृतिक स्रोतहरुको अधिकतम उपयोग गर्न सकियो भने देश बनाउन सकिन्छ । म बोलेर होइन, गरेर देखाउन चाहान्छु ।