पुष्प दुलाल

११ असार, काठमाडौं । ‘दाता सम्मेलनबाट कति रकम उठ्ने सरकारको अपेक्षा छ ?’ भनेर चार दिनअघि संसदको अर्थ समितिमा सभासदहरुले प्रश्न गर्दा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले भनेका थिए,’दाताहरुले सम्मेलनमै पीडीएनएको एकतिहाइ जति सहायताको घोषणा गर्ने अपेक्षा छ, यो प्रस्थानबिन्दुमात्रै हो, सम्मेलनपछि पनि थप सहयोग आउने आशा छ ।’

पीडीएनए तयार पार्ने निकाय योजना आयोगका सदस्यहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमध्ये एकतिहाइ रकम मात्रै सहयोग आउने बताउँदै थिए ।

सम्मेलनमार्फत नेपालको पुननिर्माणका लागि २ देखि अढाई खर्ब रुपैयाँ उठ्ने सरकारी अधिकारीहरुको अपेक्षा थियो । तर, झण्डै अनुमान गरिएभन्दा दोब्बर सहयोगको प्रतिवद्धता आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दाता सम्मेलनमा त्यही प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बिहीबार राजधानीको सोल्टी होटलमा भएको दाता सम्मेलनमा सरकारी अधिकारीहरुको अपेक्षाभन्दा निकै बढी आर्थिक सहायताको घोषणा भयो ।

भारत, चीन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापानलगायतका दाताहरुले ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदान तथा ऋण सहयोग दिने घोषणा गरे ।

सरकारले ७० देश तथा दातृ संस्थाहरुलाई बोलाएकोमा सम्मेलनमा ५८ देश तथा दातृ संस्थाका ३ सय प्रतिनिधि उपस्थित भए । ‘अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको परिणामले हामीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ ।’ सम्मेलनपछि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अनलाइनखबरसँग भने ।

सरकारको सफलता

आफूले सोचेभन्दा बढी अरुले दिन्छ भने त्यो अवस्थामा जो कोही पनि खुसीले गदगद हुन्छन नै । सम्मेलनको परिणामले अर्थमन्त्री महतमात्रै होइन, सरकारका अन्य अधिकारीहरु पनि निकै खुसी छन् । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले पनि दाता सम्मेलन सफल भएको भन्दै निकै उत्साहपूर्णरुपमा खुसी प्रकट गरे । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि सरकार उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए ।

दाता सम्मेलनको सफलताले अर्थमन्त्री डा. महतलाई सबैभन्दा बढी फाइदा भएको छ । दातालाई अर्थमन्त्रीले कन्भिन्स गर्न सकेकाले यति ठूलो सहायता जुटेको भन्ने जस महतलाई गएको छ । महतलाई पुँजी जुटाउन सक्ने अर्थमन्त्रीकोरुपमा यसअघि पनि लिइन्थ्यो ।

दोस्रो, यो आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा उल्लेख गरिएका आर्थिक सूचकांकहरुको लक्ष्य पूरा हुने छाँटकाँट थिएन । जसले महालाई असफल अर्थमन्त्री बनाउने लगभग पक्का थियो । लक्ष्य पूरा गर्ने विकल्प पनि अर्थमन्त्रीसँग केही थिएनन । तर, विनासकारी भूकम्पले महतलाई असफल अर्थमन्त्री बन्नबाट जोगाएर सफल बनाइदिएको छ ।

बाँदरका हातमा नरिवल हुने डर

हामीलाई पुननिर्माणका लागि आवश्यक भनिएको ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ हो । यसअघि नै सरकारले पुननिर्माणका लागि २ खर्बको कोष खडा गरिसकेको छ । उक्त स्रोत जुटाउने फिस्कल स्पेस -वित्तीय ठाउँ) छ । सरकारले राजस्व, आन्तरिक ऋण वा अन्य स्रोतबाट २ खर्ब त के ४ खर्ब पनि उठाउन सक्छ । किनभने पुननिर्माणको अवधि पाँच वर्षको हो ।

दाताहरुले नेपालको पुननिर्माणका लागि दिल खोलेरै सहयोग गरे, सम्मेलनमा घोषणा गरेको सबै प्रतिवद्धता आयो र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने नेपालको पुननिर्माण गर्न कठिन छैन । तर, यही सोच, काम गर्ने पुरानो शैली र यही सरकारी संयन्त्रबाट भने सहायताको प्रभावकारी हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

साढे ४ खर्ब दिने दाताहरुले प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । यसमा भारतले आगामी पाँच वर्षमा दिने भनी घोषणा गरेको १ खर्ब सहुलियत दरको ऋण र अन्य देशले गरेको प्रस्ताव समावेस गरिएको छैन । जसअनुसार करिब ६ खर्ब रुपैयाँ दाताहरुबाट आउने लगभग निश्चित छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले बिनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन रकममा ६०/६५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ ।

विकासका लागि एक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हैसियत नराख्ने सरकारले पुननिर्माण र विकासका लागि एकै वर्ष दुई/तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता राख्न सरकारले के-के गर्‍यो ? विश्वास गर्ने बलियो आधार अहिलेसम्म देखिँदैन । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको यही सोच, यही कर्मचारीतन्त्र र यही सिस्टममार्फत दाताले दिएको रकम खर्च गर्न संभव छैन ।

नवनिर्माणका लागि दाताहरुले दिल खोलेर दिएको सहयोग बाँदरका हातमा नरिवल जस्तै हुने खतरा छ । बाँदरले जटासहितको नरिवल पायो भने फुटाएर खान नसक्ने भएकाले ‘बाँदरका हातमा नरिवल’ भन्ने चर्चित उखान नै छ । खर्च गर्ने क्षमता नभएको सरकारलाई दाताहरुको सहयोग बाँदरका जटासहितको नरिवल जस्तै हुनसक्छ । त्यसैले सहायता आउँदैमा जनताहरुले दिपावली मनाइहाल्नुपर्ने कारण छैन ।

यसकारण आउँदैन घोषणा भएजति रकम

केही दाताहरु आफूले गरेको सहयोग घोषणाको रकम कुनै न कुनैरुपमा आफ्नै देश फर्काउने दाउ लिएर बसेका छन् ।
यूरोपियन यूनियनले घोषणा गरेकोमध्ये आधा सहयोग त यसअघि नै भएको खर्च उल्लेख गरेको छ । र, बाँकी रकममध्येको अधिकांश हिस्सा पनि आफ्नै आइएनजीओमार्फत खर्च गर्ने संकेत गरेको छ । जुन पुननिर्माणका नाममा नेपालमा क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्ने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । बेलायतले पनि घोषणा गरेको सहायताको आधा रकम पहिल्यै खर्च भइसकेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतका दातृ संस्ताहरुले र्तेस्याउने कडा सर्तहरु पनि राष्ट्रको भन्दा उनीहरुको हितमा केन्दि्रत हुन सक्छन् ।

अनुदानको रकम सीधै सरकारको बास्केटमा आउने र सरकारले आफूले चाहे अनुसार खर्च गर्न सकेपनि सहुलियत दरको ऋणलगायतका अन्य सहायतामा भने दाताको पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ ।

नेपालले आफूखुसी विकास परियोजनामा खर्च गर्न सक्नेगरी भनी ११ महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषण गरेको सहुलियत दरको १ खर्ब रुपैयाँ ऋण सरकारले अहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकेको छैन ।

सम्मेलनमा २ खर्ब २० अर्ब अनुदान र २ खर्ब २० अबं सहुलियत दरको ऋण सहयोग गर्ने दाताहरुले घोषणा गरेका छन् । सहुलियत दरको ऋणलाई छोडेर दाताले दिएको अनुदान मात्रै पनि सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालको नवनिर्माणमा ठूलो राहत मिल्नेछ । तर, भूकम्प पीडितका नाममा त्रिपाल, जस्ता, कम्बल, चाउचाउ, विस्कुटकै त दुरुपयोग गर्ने मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रबाट सहायताको पूर्ण सदुपयोग हुन्छ भन्ने आश गर्नु निरर्थक हुन्छ ।

दाताहरुले दिएको रकम साँच्चै खर्च गर्ने हैसियत बनाउने हो भने सरकारले गठन गर्न लागेको पुननिर्माण प्राधिकरणलाई स्वायत्त, व्यवसायिक र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपथ्र्यो ।