- तस्वीरः शिव खकुरेल
१३ असार, काठमाडौं । नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्षतालाई राख्ने नराख्ने विवादमा प्रमुख दलहरुले मध्यमार्गी बाटो खोजेका छन् ।
धर्म निरपेक्षतालाई संविधानको प्रस्तावनामै राख्ने नराख्नेबारे विवाद भएपछि सहमति खोज्न प्रमुख चार दलका शीर्षनेताहरुको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो । बैठकमा धर्मनिरपेक्षतालाई प्रस्तावनामै राख्ने तार तर, यसलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको रुपमा ब्याख्या गर्ने सहमति भएको एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए ।
एमाओवादीका एक नेताले भने राज्यको कुनै एक धर्म नहुने र जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुने पुरानै नीति कायम रहने सहमति भएको बताए ।
कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेपछि मस्यौदा समितिमा विवाद सुरु भएको थियो ।
दलहरुको सहमतिपछि आइतबार साँझ संविधान मस्यौदा समितिले सभासदहरुको सुझावका आधारमा परिर्माजन गर्ने गरी संविधानको एकीकृत मस्यौदा पारित गरेको छ ।
नेताहरुका अनुसार अब नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्षता नै लेखिनेछ । ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा भने धर्मनिरपेक्षता भनेकै धार्मिक स्वतन्त्रता हो भन्ने लेखिनेछ ।
यद्यपि केही नेताहरुले भने यसमा उचित शब्द खोज्ने विकल्प कायमै रहेको बताएका छन् ।
पाँच सभासदको फरक मत
मस्यौदा समितिको बैठकमा कांग्रेसका पाँच सभासदले भने फरक मत राखेका छन् । कांग्रेस सभासद शेखर कोइराला लगायतले धार्मनिरपेक्षताको सट्टा प्रस्तावनामा नै धार्मिक स्वतन्त्रता लेख्नु पर्ने माग गर्दै फरक मत राखेका हुन् ।
