- संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ
१४ असार, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सभासदहरुलाई स्पष्टिकरण दिन उपस्थित भएका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उल्टै सभासदलाई धारा प्रवाह पाठ पढाए । विषय प्रसंग बाहिरका प्रश्न समेत गरेका सभासदहरु श्रेष्ठको अर्ति उपदेश सुनेर बसे ।
भावी प्रधान न्यायाधीशले सभासदहरुलाई जनताको हित हुने खालका संविधान बनाउन सुझाव दिदै स्पष्टिकरण टुंग्याएपछि सभापति केबी गुरुङले उनलाई बिदाई गरे । श्रेष्ठ बिदाई भएर संसद सचिवलायको सुनुवाई कक्षाको भर्याङ कट्न नपाउदै सभासदहरुले आफैं तालि बजाएर उनको नाम अनुमोदन गरे ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सोमवार यस्तै भयो । श्रेष्ठका बिरुद्ध तीनओटा उजुरी पनि परेका थिए । तर सभासदहरुको जिज्ञासा चाहिँ १६ बुँदे सम्झौता कार्यन्वयन नगर्न अदालतले दिएको आदेश र न्यायालयको भ्रष्टाचार तथा बेथितीमा केन्दि्रत थियो ।
श्रेष्ठले न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले १६ बुँदे कार्यन्वयन नगर्नका लागि दिएको आदेशको पछि नलाग्न सभासदहरुलाई सुझाव दिए । ‘के त्यो आदेशले आकाशै खस्यो ? के त्यो नै अन्तिम हो ? तपाईहरु यति कमजोर हुनुहुन्छ ?’ श्रेष्ठले उल्टै सभासदहरुलाई प्रश्न गरे ।
श्रेष्ठले सभासदहरुलाई अदालतका आदेश र फैसला अनि एउटा न्यायाधीशको पछि लाग्ने होइन सबैलाई नियन्त्रण गर्ने उत्कृष्ट संविधान बनाउनेतिर केन्द्रित हुन सुझाव दिए । उनले संविधान र ऐन कानुन बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र भएकाले राम्रा ऐन कानुन बनाए दिए त्यहि अनुसार अदालतले फैसला गर्ने बताए ।
‘संविधानमै न्यायाधीश र अदालतको बारेमा प्रष्ट लेख्नुस न, कस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने, गल्ति गर्नेलाई कस्तो कारवाही गर्ने, त्यो लेख्ने अधिकार तपाईहरुसँगमात्रै छ’ श्रेष्ठले भने ।
उनले सभासदहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सुझाव दिदै भने-तपाईहरु यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, कस्तो संविधान बनाउने, कसलाई के अधिकार दिने, कसलाई कस्तो कारवाही गर्ने, कस्ता कानुन बनाउने यति अधिकार अरु कसैलाई छ ?
यसअघि एमाओवादी सभासद अग्नि सापकोटा, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण,आरजु राणा देउवा, एमालेका रविन्द्र अधिकारी, शेरधन राई, अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजन भट्टराई लगायतले १६ बुँदे कार्यान्वयन नगर्न अदालतले दिएको आदेशले संविधानसभाको अधिकार खोस्न खोजेको बताएका थिए ।
भुक्न सक्ने, टोक्न नसक्ने
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रवहादुर केसीले भने संसदीय सुनुवाईको औचित्य नरहेको भन्दै यस्तो सुनुवाई बन्द गर्दा कसो होला भनी प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशलाई प्रश्न सोधेका थिए । तर श्रेष्ठले त्यसको जवाफ भने दिएनन् ।
केसीले भने-यो संसदीय सुनुवाइको कुनै औचित्य छैन, यहाँ सबै सभासदले हुन्न भने पनि अनुमोदन भइहाल्छ । हामी भुक्न सक्ने तर टोक्न नसक्ने भएपछि यो सुनुवाइको के औचित्य ?
संसदीय सुनुवाई समितिबाट निस्किएका श्रेष्ठ संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई भेट्न उनको कार्यकक्षामा गएका थिए । करीव आधा घण्टाको कुराकानीपछि उनी आफ्ना सहयोगीहरुको लर्को पछि लाएर सिंहदरवारबाट बाहिरिए ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन भएपछि अब उनको नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । हालका प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह असार २३ गते अवकाश भएपछि २४ गतेदेखि श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश बन्ने छन् ।
उनको कार्यकाल करीव ९ महिनाको मात्र हुनेछ । त्यसपछि रोलक्रममा सुशीला कार्की छन् ।
यो पनि पढ्नुस्
सुनुवाई समितिद्वारा प्रधानन्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठको नाम अनुमोदन
