Comments Add Comment

चारवटा संविधान पढियो, चित्तबुझ्दो कुनै भएन

अरुण बराल/ टिप्पणी

१४ असार, काठमाडौं । विद्यालयमा पढ्दा राष्ट्रिय पञ्चायतबारे पढ्नुपर्थ्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ अन्तरगत बनेका संरचना घोक्दा नघोक्दै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो ।

कलेज गएपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ कण्ठ पार्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । कानूनको विद्यार्थी हुनुको नाताले संविधान घोक्नैपर्ने बाध्यता थियो ।

तर, किशोर दिमागमा ०४७ सालको संविधान ठीक लागेन । सरहरु भन्थे, यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ठ संविधान हो । तर, त्यसको धारा ३१ मा राजाबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था थियो । धारा ५६ मा राजा र राजपरिवारबारे दुबै सदनमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान थियो । राजाको सम्पत्तिमा कानून नलाग्ने, राजपरिवारको खर्च र सुविधा घटाउने गरी कानून बनाउन नपाइने त्यो संविधानमा व्यवस्था थियो ।

sambhidan_book

कुनै न कुनै दिन राजाले ०४७ सालको संविधान कुल्चिन्छन् भन्ने लागेको हुनाले किशोरावस्थामा कलेजमा घोकिएको ०४७ को संविधानसँग सकारात्मक हुन सकिएन । यसैवीचमा राजाले संविधान कुल्चिए, परिणामस्वरुप समयले राजालाई पनि कुल्चियो ।

यस सन्दर्भमा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले भन्ने गरेको याद आउँछ । कोइरालाको विचारमा कांग्रेसले राजा फालेको होइन, प्रजातन्त्रवादीसँग सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा रहेको ०४७ सालको संविधान मिचेका कारणले राजा फालिएका हुन् ।

तर, डा. कोइरालाको भनाइमा यो पनि थप्दा उचित होला, ०४७ सालमा राखिएको सोही धारा ५६ र बाधा अड्काऊ राजालाई फुकाउन दिने प्रावधानका कारण ०४७ सालको संविधान राजाले कुल्चिएका हुन् । ०४७ को संविधानले राजालाई बाँध्न सकेन र असीमित अधिकार दियो ।

पञ्चायती संविधानको प्रतिस्थापनमा आएको ०४७ सालको संविधान असफल हुनुका पछाडि अरु थप तीनवटा कारण छन् : एक- आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको समुदायलाई समावेशी गराउन नसकेको अवस्था, दुई- सत्ता चलाउनेहरुमा देखापरेको चरम संसदीय विकृति र तीन- परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नदिनेगरी संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको अपरिवर्तनीय प्रावधान । यी तीनवटा कारणले ०४७ सालको संविधानको आयु १६ वर्षभन्दा बढी हुन सकेन । हाम्रा नेताहरु यति अदुरदर्शी रहेछन्, जसले १६ वर्ष पनि नटिक्ने संविधान बनाए ।

संसारको सबैभन्दा सानो संविधानका रुपमा चिनिने अमेरिकाको संविधान बनेको २२८ वर्ष पुगिसकेको छ । जतिबेला पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं एकीकरण गरिरहेका थिए, त्यसबेला अमेरिकाले संविधान बनाउँदैथियो । अहिलेसम्म नेपालले संविधान बनाएको बनायै छ, आधुनिक अमेरिकाले भने पृथ्वीनाराण युगको संविधानबाटै सम्वृद्धि हासिल गरिरहेको छ ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो लिखित संविधान भारतको मानिन्छ । भारतले पनि एउटै संविधानबाट काम चलाएको ६५ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा समाजमा देखापरेका परिवर्तन र जनताका आकांक्षालाई सोही संविधानले संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्न सम्भव भएको छ । नेपालमा जसरी एउटा संविधान च्यात्दै अर्को लेख्दै गर्नुपरेको छैन । चीनको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

बेलायतमा त लिखित संविधानै छैन, यसै महिना बेलायतले ८ सयौं म्याग्नाकार्टा दिवस मनाएको छ । दुईसय वर्षको छोटो राजनीतिक इतिहास भएको नेपालमा मजस्तो युवाले चारवटा संविधान पढिसकियो, मेरो पुस्तालाई चित्तबुझ्दो संविधान अझै पाइने छाँट देखिएको छैन ।

हाम्रा यिनै नेताहरु हुन्, जसले ०४७ सालमा १६ वर्षे आयु भएको संविधान लेखेका थिए, अहिले सबैका भारवनालाई समेट्नुको साटो बुनियाँले खेसरी दालमा बार्गेनिङ गरेजसरी जनताका आकांक्षामाथि हदैसम्मको दलाली गरेर, अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरेर संविधान लेखिरहेका छन्, अब यो संविधानको आयु कति वर्षको होला ? नेपाल र नेपालीलाई कम्तिमा एकपुस्ता (सय वर्ष) धान्ने संविधान चाहिएको छ, म्याग्नाकार्टा वा अमेरिकी सपना नदेखे पनि ।

९ वर्षमा हतार-हतार ऊँटजस्तो संविधान !

मेरो आफ्नो जीवनमा तेस्रो संविधानका रुपमा अन्तरिम संविधान पढेको ९ वर्षपछि अर्को संविधान आउन लागेको छ । अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर नेताहरुले ९ वर्ष लगाएर संविधान बनाउन लागेका छन् । तैपनि हतार-हतार गर्दैछन् । जनताको सुझाव लिन भ्याइँदैन भन्दैछन् । ९ वर्ष लगाएर बनाउन लागिएको संविधान हेर्दा विरक्तलाग्दो छ ।

आइतबार बेलुका संविधान मस्यौदा समितिले पारित गरेको ‘नेपालको संविधान २०७२’ हात पर्‍यो । मेरो पुस्ता र अझ मेरो छोराको पुस्ताका लागि भनेर बनाइएको संविधानमा के छ भनेर चासो लाग्नु स्वाभाविकै थियो । गाडी चढेर आवासमा पुगुञ्जेल संविधान पढियो । बाबुसँग खेल्न खोजिरहेको छोरोलाई पनि एकातिर पन्छाएर सोही संविधानमा आँखा डुबाइयो । तर, परिणाम ०४७ सालको संविधान पढ्दा भन्दा खासै उत्साहजनक लागेन ।

यो संविधानमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भनेको संसदीय शासन प्रणाली हो । देशमा सबै उद्योगधन्दा चौपट बनाउने र नेता उद्योगमात्रै फस्टाउने असफल भइसकेको शासन प्रणाली हो संसदीय व्यवस्था । यही व्यवस्थाको दोषका कारण ०४७ सालको संविधान १६ वर्ष नटिकेको हो । तर, अब फेरि नेपालले त्यही गल्ती गर्दैछ ।

एमालेले जनतासँग एकथोक भनेर भोट माग्यो र पछि धोका दियो । यसको मूल्य अबको भावी पुस्ताले तिर्नुपर्ने छ, जतिबेलासम्म नेपालको सार्वभौमिकता नै नरहन सक्छ र दक्षिण एशियाको नक्शा फेरिन सक्छ ।

नेताहरुले हाँसउठ्दो तर्क के गरेका छन् भने संसदीय व्यवस्थामा सुधार गरिएको छ रे । यसका लागि प्रस्तावित संविधानको धारा १०४ को उपधारा (४) मा सरकार गठन भएको दुईवर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने प्रावधान ल्याइएको छ । यस्तो प्रावधान संसारको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा छैन । सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने हो भने त्यो अवधिमा प्रधानमन्त्री जति नै भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ, देशै बेचे पनि संसद राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तै निरीह बनेर बस्न बाध्य हुने छ । यसले संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको छ ।

यो उँटजस्तो प्रावधान नेपालका लागि ठूलो घाँडो हुनेवाला छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै गलत काम गरे तत्काल जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा दुई वर्षसम्म के गर्ने ? जस्तो मिलिजुली सरकार बन्यो, एक वर्षपछि एउटा दलले समर्थन फिर्ता लियो भने के गर्ने ? त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत देखाउनुपर्दैन ? के त्यस्तो अवस्थामा दुई वर्षसम्म अल्पमतकै सरकार चलाइरहने ? यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत देखाऊ भन्ने कि नभन्ने ?

प्रस्तावित संविधानको धारा १०४ संसदीय व्यवस्थाको सुधार होइन, संसदीय व्यवस्थालाई कुरुप एवं बिद्रूप बनाउने धारा हो । यसको एकमात्र विकल्प भनेको जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थामा नेपाल जानै पर्दथ्यो । त्यसो गर्न सकेको भए नेपालको भावी पुस्ताले बारम्बार दुःख पाइरहनुपर्दैनथ्यो । नेपालमा अब स्थायित्व र विकास चाहिएको छ र यसका लागि संसदीय व्यवस्था अफावशिद्ध भइसकेको छ ।

यही भएर हरिवंश आचार्यले पनि भनिरहेका छन्, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री छान्न पाउने व्यवस्था चाहिन्छ । संविधानसभामा जनताले यही शासकीय स्वरुपको पक्षमा बहुमत दिएका थिए (एमाले एमाओवादी र फोरम नेपालको समेत जोड्दा) तर, नेताहरुले जनतालाई धोका दिए । अहिले बाँचेका जनतालाई मात्रै धोका दिएनन्, भावी पुस्तालाई समेत धोका दिए । त्यसैले यो संविधानको मस्यौदा पढेर खुशी हुन सकिएन ।

उडुसजस्तो उपराष्ट्रपति, गंगटोजस्तो संरचना

धेरै प्रदेश बनाउँदा खर्च बढ्छ भन्ने नेताहरुले उपराष्ट्रपतिलाई किन पाल्ने भन्ने प्रश्न कहिल्यै गरेनन् । राष्ट्रपति मरेको अवस्था वा जापानमा उपचार गर्न गएका बेलामा बाहेक उपराष्ट्रपतिको कुनै काम छैन, राज्यले एउटा संवैधानिक राजा पालेजस्तै हो ।

भारतमा पनि उपराष्ट्रपतिको प्रावधान नभएको होइन, तर त्यहाँका उपराष्ट्रपतिको काम भ्याई नभ्याई हुन्छ । जस्तो कि त्यहाँको उपराष्ट्रपतिले माथिल्लोसभाको अध्यक्षको भूमिकासमेत निर्वाह गर्छ ।

हाम्रोजस्तो सानो देशमा पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको भए दुईवटा पदमा गर्नुपर्ने खर्च एउटैले गर्ने थियो । तर, फेरि पनि घाम तापेर झिँगा मारेर बस्ने उपराष्ट्रपतिको परिकल्पना गरियो । संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पाल्दा र दबाइ गर्दैमा कैंयौं अस्पताल बनाउन पुग्ने पैसा सकिने भो ।

यो संविधानको मस्यौदा हेर्दा हाम्रो जस्तो सानो देश संरचनाहरुले किचिएर शहिद हुने सम्भावना देखिएको छ । सानो देशमा टोलैपिच्छे मन्त्री र एमएलए भेटिए भने अनौठो नमान्दा हुन्छ । ती सबैलाई पाल्नुपर्ने राष्ट्रको ढुकुटीबाटै हो । तिनीहरुको भत्ता र सुविधा कति हुने हो, राज्यले थेग्छ कि थेग्दैन, अहिल्यै अत्यासलाग्दो अवस्था छ । पदबाट हटेपछि पनि तिनीहरुलाई मरणोपान्त ज्वाइँलाई जसरी पाल्नुपर्ने विधेयक शायद रुपान्तरित संसदले पारित गर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय निकायहरु संरचनै संरचनाले भरिनेछन् । ती संरचना गंगटाका खुट्टाजस्तै यति धेरै छन् कि जतै पनि जान सक्छन्, आपसमा अल्झिएर कतै नजान पनि सक्छन् ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलमा चुनाव नजितेको बाहिरको व्यक्तिलाई समेत मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ, यसले गाउँका काठ ठेकदार र गिटी ठेकदारलाई पनि मन्त्री बन्ने बाटो खुलेकोछ । जनताले छान्नै पर्दैन, जो पनि मन्त्री । अहिले जिविसको ठेक्का आफ्नोमा पार्न र प्रकृतिको दोहन गर्नमात्रै सीमित भएका तिनीहरु अब मुख्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीसम्म बन्न सक्छन् । पर्शुराम बस्नेतहरु अब प्रदेश सरकारको मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ, जनताले चुनाव जिताउनै पर्दैन । यसले जनतालाई अधिकारसम्पन्न होइन, देशलाई एउटा ‘अनार्किज्म’ तर्फ लैजाने खतरा छ ।

अब देशैभरि न्यायाधीशको संख्या बढ्ने छ । जति न्यायधीश र वकिल बढ्छन्, त्यति विवाद पनि सिर्जना हुन्छन् । गाउँपालिकाको उपाध्यक्षसमेत न्ययाधीशको भूमिकामा रहने भएपछि अब समाजमा भगडा र मुद्दा मामिलाको बजार निकै तात्ने देखिन्छ । प्रदेशमै लोकसेवा आयोग, न्याय सेवा आयोग । केन्द्रमा पनि आयोगै आयोग ।

प्रदेश-प्रदेशवीचको विवाद, प्रदेश र केन्द्रवीचको विवाद, अधिकारको बाँडफाँडसम्बन्धी विवाद, जातीय, क्षेत्रीय विवाद अनि जटिल संरचनाले थोपरेको विवादको भड्खालोमा अबको दशक नेपाली राजनीति रुमलिने संकेत संविधानको मस्यौदा पढ्ने जोकोहीले पाउनेछ ।

हाम्रा नेताहरुले यही ऊँट संविधान बनाउँदा पनि आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी एवं अल्पसंख्यक र पिछडिएको समुदायलाई विश्वासका लिन सकेको भए जाति हुन्थ्यो । तर, उनीहरुलाई सिकुवाबाट बाहिर पठाएर बनाइने यो संविधान सबैको बन्नेमा शंका छ । प्रदेशहरुको नाम हाम्रै प्राचीन पहिचानका आधारमा राखेको भए पहिरो लड्ने थिएन, भूइँचालो जाने थिएन । बरु सबै जातजाति र समुदायले अपनत्व महसुस गर्ने थिए । तर, संविधानमा पहिचानको ‘प’ पनि छैन । मस्यौदा बनाउँदा १६ बुँदेलाई पोलेर खाइयो ।

यतिबेला बरिष्ठ राजनीतिज्ञ सूर्यबहादुर थापाले मरेर जानुपूर्वको आफ्नो बर्थडे पार्टीमा भनेको कुरा झल्झली सम्झनामा आइरहेको छ, उनले जीवनको अनुभवको सार सुनाउँदै भनेका थिए- जनजाति, मधेसी, दलित, महिला र पछाडि पारिएका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न भएको महसुस नगराएसम्म देशको सम्वृद्धि र विकास सम्भव नहुँदोरहेछ । विगतमा उनीहरुमाथि अन्याय भएकै हो ।

डुब्नै लागेका बेला आशाको धरो

नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा अध्ययन गर्दा केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन् । जस्तो- संविधानको प्रस्तावनालाई पनि परिवर्तनीय भनिएको छ । ०४७ सालको संविधानमा पनि प्रस्तावनालाई यसैगरी परिवर्तनीय राखिएको भए त्यही संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक बाटोबाटै गणतन्त्रसम्म जान सकिन्थ्यो, संविधान च्यात्नुपर्ने थिएन र करिब १५ हजार मानिसको बलिदानी पनि आवश्यक पर्ने थिएन ।

अहिलेको संविधानको मस्यौदा हेदाए यो ०४७ सालको जस्तो कठोर छैन । यो अवस्थामा अब विप्लव वा कसैले बन्दुक बोकिराख्नुपर्दैन । मधेसवादी वा जनजातिले सडक तताइराख्नुपर्दैन । निर्वाचन र शान्तिपूर्ण संवैधानिक बाटोबाटै अब क्रान्ति गर्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्थालाई फेरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको शासन व्यवस्थासम्म जान अब यो संविधानले छेक्दैन ।

अझै सकारात्मक विषय के भने मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधान हटाएर संविधान बनाइएन भने समाजवादसम्म जानका लागि यो संविधानले छेक्दैन । यो अवस्थामा टालटुल गरेर यही संविधानलाई सय वर्षसम्म प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना रहन्छ ।

भोलि कमल थापा, ज्ञानेन्द्र वा अरु कसैले हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाह्यो भने पनि संवैधानिक बाटोबाटै बनाउन सक्छ । विद्रोहको कठीन बाटोमा अब कोही पनि जानुपर्दैन । तर, ००७ साल यताको ६४ वर्षमा हासिल भएको उपलब्धी यत्ति हो त ? ‘पहाड’ पल्टाएर निकालिएको ‘मुसो’ जस्तो संविधानको मस्यौदा पढेर सन्तुष्ट हुन सकिएन । चारवटा संविधान पढियो, चित्तबुझ्दो कुनै भएन । संविधान त बन्ने भो, तर देशमा शान्ति हुने भएन । संविधान बनेको रातपछिको बिहानी शान्त र स्निग्ध नहुने भो ।

तर, अझै पनि अलिकति समय छ, नेताहरुले संविधानसभाभित्रै सोचुन् । अहिले एकैछिन सोचेको विषयले सय वर्षको भविश्य सुनिश्चित गरोस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment