१५ असार, काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा उखानै छ, ‘कुन्नि केजातिको सात घुमाइ….’ यही उखानलाई चरितार्थ गर्दै नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामै किर्ते गरियो । संविधानमा एकाएक किर्ते गरिएपछि सोमबार मध्यरातसम्म संविधानसभा भवनमा हंगामा मच्चियो ।
यसरी भयो जालसाजी
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति रहेको संविधान मस्यौदा समितिले आइतबार राति नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा परिर्माजनसहित पारित भयो भनेर घोषणा गर्यो । तर, कार्यदलले बनाएको मस्यौदा के-के संशोधन भयो भन्नेबारे समितिका कुनै पनि सदस्यलाई जानकारी गराइएन ।
चार दलसँग छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिने जिम्मा सभापति कृष्ण सिटौलाले नै पाएका थिए । नेताहरुका अनुसार प्रमुख चार दलका नेताहरुबीच न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिबाहेकका सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
तर, रातारात संविधानको मस्यौदामा किर्ते भएपछि सोमबार दिनभर नेताहरुवीच किचलो भयो । सोमबार मध्यराति पौने १ बजे संविधानसभाको बैठक बस्दासमेत संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा पेश हुन सकेन ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थालाई संविधानको अपरिर्वतनीय धारामा राखेको पाएपछि एकीकृत नेकपा माओवादी हच्किएको हो ।
एमाओवादी नेताहरुका अनुसार अधिकांश नेता उठेर गएपछि संसद सचिवालयका नेताहरुले किर्ते काम सुरु गरेका थिए ।
संघीय आयोगले प्रदेशहरुको सीमांकनबारे प्रतिवेदन बुझाएपछि रुपान्तरित संसदले तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले थपेका थिए । यद्यपि यसमा सबै दलको सहमति रहेको नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।
एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल सुरुमा नै हिँडिसकेका थिए । जितेन्द्र देवले आफू अनुकूल काम गरेपछि पालो कांग्रेसको आयो । कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका कृष्ण सिटौलासहितका नेताहरुले संसदीय व्यवस्थालाई अपरिर्वतनीय धारामा घुसाए ।
चारदल मिल्दा पनि किर्ते
आइतबार चार दलका नेताहरुले सहमति गरेपछि मस्यौदा समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने थियो, चार दलका नेता एकमुख भएकाले त्यसो गराइएन ।
योयो विषयमा यो संशोधन हुने भयो भनेर सभापतिले घोषणा गरेको भए कुनै पनि नेताले आफू अनुकुल कीर्ते गर्ने मौका पाउँदैनथे । तर, समितिका सदस्यहरुले माग गर्दासमेत सिटौलाले जानकारी दिएनन् ।
एमाओवादी सभासद प्रभु साहले मस्यौदा समितिलाई यसअघि भएको सहमति उल्टाउने अधिकार नभएको भन्दै बबाल मच्चाएका थिए ।
तर, नेताहरुले १६ बुँदेका नाममा यसअघि भएको सहमतिलाई मिलेर नै उल्टाइसकेका थिए । यहीँबाट किर्ते गर्ने काम सुरु भएको समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनका अनुसार चारदलका नेताहरु रहेको कार्यदलले तयार पारेको एकीकृत मस्यौदामा नै यसअघिका सहमतिहरु उल्टाउने काम भएको छ ।
के केमा भयो किर्ते ?
समानुपातिक समावेशी भनिएको स्थानमा समानुपातिकलाई हटाइएको छ । सम्वाद समितिमा निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चितसँगै दलितको पनि सहमति भएको थियो ।
तर, कार्यदलले बनाएको मस्यौदामा दलितलाई हटाएर महिलाको पनि ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी मात्र राखियो । पछि, समितिमा सभासदहरुले चर्को विरोध गरेपछि प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी हुने र त्यसबाट प्रतिनिधित्व नभए समानुपातिबाट पूर्ति गर्ने सहमति चारदलको बीचमा भयो भनेर जानकारी गराइयो ।
मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सभासद गगन थापाले अनलाइनखबरसँग भने भने-‘नेपालका नेताहरुको हेपाहा प्रवृत्ति, पद्दति कहिल्यै नमान्ने र मठाधीशजस्तो गर्ने गरेका कारण समस्या आएको हो ।’
किर्ते गर्ने टोलीमा कोको छन् ?
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाकै नेतृत्वमा संसदीय प्रणालीलाई अपरिवर्तनीय अप्सनमा राख्न खोजिएको एमाओवादीको आरोप छ ।
सिटौलाको सचिवालयमा उनलाई साथ दिनेमा समितिका सचिव डा. रवि शर्मा अर्याल, कानून मन्त्रालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगाना लगायत थिए । सिटौलाको १५ सदस्यीय सचिवालयमा सबै कर्मचारीहरु राखिएका छन् । कार्यदलका नाममा ल्याएको भनिएको संविधानको मस्यौदा उनै अर्याल र ढुंगानाले आफूखुशी लेखेको स्रोतले बतायो ।
