१६ असार, काठमाडौं । नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा सविधानसभामा पेश भएको छ । तर, संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव हटाइएको छ ।
संविधानसभाको मंगलबार राति बसेको बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले फरक मतसहितको संविधानको एकीकृत मस्यौदा पेश गरेका हुन् । सिटौलाले मस्यौदा पेश गरे लगतै संघीय समाजवादी फोरम नेपालसहितका मधेसवादी दलका सभासदले संविधानसभा भित्रै मस्यौदा च्यातेका छन् ।
संविधानसभामा पेश भएको संविधानको एकीकृत मस्यौदामा ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाइएको छ । मस्यौदा समिति अन्तरगतको कार्यदलले संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव आएको थियो ।
तर, एमाओवादीले मिति तोक्न नहुने अडान लिएपछि छिटो गर्ने भन्ने शब्द राखिएको छ । अहिले धारा २९२ मा स्थानीय निकाय सम्वन्धी व्यवस्था छ ।
जसमा भनिएको छ-‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतमा कायम रहेका स्थानीय निकायहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नहुँदासम्म कायम रहनेछ । त्यसरी कायम रहने स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन हुनेछ ।’
यस्तै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्थालाई संविधानको अपरिर्वतनीय धाराबाट हटाइएको छ । मस्यौदा समितिका सभापति समेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलासहितका नेताहरुले संविधानको प्रस्तावनामा संसदीय व्यवस्थालाई अपरिर्वतनीय धारामा घुसाएपछि सोमबार विवाद भएको थियो ।
मस्यौदामा एमाओवादीसहितका दलहरुले फरक मत राखेका छन् ।
