सामयिक टिप्पणी
१७ असार, काठमाडौं । आपसमा सहमति छ भन्दैमा कुनै पुरुष र महिलाले सार्वजनिकस्थलमा अश्लील व्यवहार गर्नु उनीहरुको अधिकार हो कि आपत्तिजनक कार्य हो ? यो प्रश्नबारे कानूनमन्त्री नरहरी आचार्यले तयार पारेको एउटा विधेयकबाट छलफल सुरु गर्नु रोचक हुनेछ । तर, यो बहसलाई कृषिमन्त्री हरि पराजुलीको क्रियाकलापले सतहमा ल्याएको छ ।
कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले धानबारीमा पसेर महिलाहरुलाई छानीछानी अंकमाल गर्छ, उनीहरुको वक्षस्थलमा टाउको जोत्छ र भोलिपल्ट सहमतिमै यो सबथोक गरिएको हो, असार १५ मा रमाइलो गरिएको हो भन्छ भने के यो व्यवहार स्वाभाविक हुन्छ ? यसबारे बहस उत्पन्न भएको छ ।
कृषिमन्त्री पराजुलीको क्रियाकलापमा आफूहरुको पूर्ण सहमति रहेको महिला समूहका नेतृहरुले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका थिए । तर, उनीहरुको विज्ञप्तिले कृषिमन्त्रीको पद जोगाउन सकेन र उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन बाध्य भए । आखिर महिलाहरुले आपत्ति नजनाएको वक्तव्य आएपछि पनि मन्त्री पराजुली राजीनामा दिन किन बाध्य भए ? जबकि उनले बुधबार बेलुका बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नगरेको तर्क गरिरहेका थिए ।
सहमति हुँदैमा सार्वजनिकस्थलमा यौनक्रिया गर्न नपाइने
कानून अनुसार सार्वजनिकस्थलमा गरिने अश्लील क्रियाकलापमा दुबै पक्षको सहमति हुँदैमा यसलाई क्षम्य मानिँदैन । वर्तमान सरकारले तयार पारेको एउटा विधेयक पारित भएमा सार्वजनिक स्थलमा अश्लील हर्कत गर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
सरकारले अघि सारेको ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०७१’को दफा १२१ मा ‘सार्वजनिकस्थलमा यौनक्रिया गर्न नहुने’ उल्लेख छ ।
सो दफामा भनिएको छ-‘कसैले सार्वजनिक स्थानमा वा अरु मानिसले देख्ने गरी अन्य कुनै स्थानमा कसैसँग यौन क्रिया गर्न वा कुनै किसिमको अप्राकृतिक मैथुन गर्न हुँदैन । उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक बर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायँ हुनेछ ।’
त्यसैगरी सोही विधेयकको दफा १२० ले सार्वजनिक स्थलमा यौनाङ्ग देखाउने वा अश्लील व्यवहार गर्नेमाथि सजायँको व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘दश वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिले स्वास्थ्य विज्ञान वा चिकित्सासम्बन्धी उपचारको प्रयोजनका लागि बाहेक सार्वजनिक स्थानमा अश्लील कृयाकलाप वा व्यवहार गर्न वा यौनाङ्ग देखाउन वा कसैलाई अश्लिल शब्द बोल्न वा इशारा गर्न हुँदैन ।’
त्यसो त विद्यमान कानूनमै पनि सार्वजनिकस्थलमा महिलाहरुसँग अस्वाभाविक व्यवहार गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा महिलाको सहमति वा विमतिबारे केही पनि भनिएको छैन । समाजमा महिलामाथि सम्मान र सदभावपूर्ण व्यवहार होस् भन्नका लागि कानूनले महिलामाथि संरक्षणका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
केही सार्वजनिक अपराध र सजायँ ऐनको दफा २ मा सार्वजनिक स्थानमा महिलालाई हातपात गरी बेइज्जत गर्ने, महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने वा निजसँग यस्तै अन्य कुनै किसिमको अस्वभाविक व्यवहार गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र बढीमा २ वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ ।
असहमति भए महिला हिंसा, सहमति भए अश्लील व्यवहार
नेपाली कानूनमा व्याख्या भए अनुसार कसैले कुनै महिलामाथि उनको इच्छा विपरीत हातपात गर्यो, अंकमाल गर्यो वा ईशारा वा बोलेर यौनजन्य आशक्ति प्रकट गर्यो भने त्यो महिला हिंसा ठहरिन्छ ।
तर, दुबैपक्षको सहमतिमा सार्वजनिक स्थलमा अभद्र एवं अस्वाभाविक क्रियाकलाप देखाइयो भने त्यो अश्लील हर्कत हुन जान्छ ।
कानूनले महिला हिंसालाई मात्रै अपराध मानेको छैन, सार्वजनिक स्थलमा गरिने अस्वाभाविक क्रियाकलापलाई पनि आपराधिक कार्यअन्तरगत राखेको पाइन्छ ।
अझ सार्वजनिक पदका बसेका मानिसहरुले थप सामाजिक मर्यादा र आचार संहितालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक पदमा बसेको मानिस अथवा कुनै बहालवाला मन्त्रीले महिलाको सम्मति र समर्थन छ भन्दैमा सार्वजनिक स्थलमा महिलाहरुलाई तान्दै, अंकमाल गर्दै र जीउमा लुटपुटिँदै हिँड्नु सामान्य क्रियाकलाप होइन ।
सरकारले सामाजिक क्रियाकलापलाई मर्यादित बनाउनका लागि फौजदारी कानूनलाई परिमार्जन गर्न लागिरहेका बेला नेपाल सरकारका एकजना मन्त्रीले प्रदर्शन गरेको सार्वजनिक व्यवहार यतिबेला बहसको विषय बनेको छ । यो घटनाले महिलाहरुमाथि सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सबैलाई फेरि एकपटक सिकाएको छ ।
