नैनसिंह महर, नेता नेपाली कांग्रेस
बुधवारमात्रै एउटा समाचार आयो-भूकम्प पीडितलाई राहतका लागि भनेर नेपाल भित्रिएका करीव ४४ लाख रुपैयाँ बराबर मूल्य पर्ने भाँडाकुँडा कहाँ गए, कसैलाई थाहा भएन । राहतमा कुनै पनि संघ संस्था वा सरकारले भाँडाकुँडा बाँडेको पनि कतै रेकर्ड छैन । त्यसो भए ती भाँडा कसले मगायो र कसले कहाँ लुकायो ? यो प्रश्नको उत्तर सरकार र संसदको अनुगमन तथा निर्देशन दिने विशेष समितिले खोज्नु पर्ने हो ।
विनाशकारी भूकम्पपछि प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा म राहत, उद्दार तथा पुननिर्माणको अभियानमा सरिक भएको छु । धेरैले जस्तो हल्ला गर्न जानिएन । तर यहाँ त जसले हल्ला खल्ला गर्छ, राम्रो काम गर्नेमा उसैको नाम आउने रहेछ । कतिपय हामीले समाजमा चर्चित भनेर चिनेका पात्रहरुलाई केही मिडिया र सोसल मिडियाले मात्र चर्चित बनाइदिएको हो कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिँ ।
भूकम्प लगत्तै धेरै व्यक्ति र संस्थाले यति हजार र यति सय घर बनाइदिने घोषणा गरे । कसैले स्कूल बनाइदिने घोषणा गरे । राहत वितरणको प्रचार त कति कति ? तर तिनीहरुले आफ्ना घोषणा अनुसार काम गरे कि गरेनन् भनेर कसैले सोधेको छ ? एउटा अस्थायी घर बनाएर दश ओटा नमूना घर बनाएको भन्दै दश ठाउँमा फोटो पठाउने र प्रपोजल हाल्नेहरुलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? मुख्य प्रश्न यो हो ।
आम मान्छेलाई यस्तो परेको छ कि, विदेशबाट करोडौं अरबौं रुपैया आएको छ । सबैले सरकारले केही गरेन भन्छन् । तर वास्तवमा विदेशबाट एनजिओ आइएनजिओ वा व्यक्तिमार्फत आएको भनिएको पैसा तथा जिन्सी कहाँ कसले कसरी बाँडे ? कुन ठाउँमा कति घरका जनताले पाए ? तथ्यांक गाविसदेखि सिंहदरवारसम्म कतै छैन । सरकारलाई राहत र पुननिर्माणबारे पटक पटक विवरण माग्ने सभामुख अध्यक्ष रहेको संसदीय विशेष समितिले पनि यस्ताको विवरण माग्न सकेको छैन ।
बिभिन्न व्यक्ति र समूहले सामाजिक सन्जाल तथा कतिपय मिडिया मार्फत यति करोड र यति लाख बराबरको घर बनाइयो भनेर एउटै फोटो दश प्रकारले पोष्ट गरिरहेका छन् । तर जहाँ घर बनाइयो भनेको छ, ती ठाउँमा या त घरनै बनेको छैन, बनेको भए पनि एउटा घर बनाएर दशओटाको प्रचार गरिएको छ । यो त सरासर नेपालका भूकम्प पीडित जनताको पीडा भजाएर लुट्ने मेलो भएन ? सरकार निरीह हुनुको फाइदा गलत ढंगले लिइरहेका छन् ।
सरकारले स्थानीय प्रशासन र आफ्ना संयन्त्रहरुलाई बलियो ढंगले परिचालन गर्ने र गैर सरकारी संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुले भूकम्प प्रभावित बस्तिमा गरिरहेका कामको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन नगर्ने हो भने भूकम्प पीडित जनता त्यस्ता गलत कर्म गर्नेहरुका लागि सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी साबित हुदैछन् । अरुको पीडामा मोज गर्नेहरुको मनोबल बढ्नुमा कुनै न कुनै रुपमा हाम्रो सरकारी संयन्त्रकै कमजोरी र लाचारी छ । जसले पैसा बोकेर आएका छन्,त्यसको स्रोत के हो ? कहाँबाट आयो पैसा अनि कहाँ वितरण भयो त्यो ? जिन्सी वितरण गरेको हो भने कहाँ कहाँ कति वितरण भयो ? नगद वितरण गरेको हो भने बिल भरपाई खोइ ? यी सामान्य कुरा पनि सरकारले लिन नसक्नुले मनपरी बढेको छ ।
अब पाठ सिकेर सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रभावकारी बनओस । संसदीय विशेष समितिले जसरी विश्व खाद्य कार्यक्रमले कुहिएको चामल र अखाद्य दाल बाँडेको सप्रमाण बाहिर ल्याएर कारवाही प्रक्रिया थाल्यो, त्यसैगरी यस्ता व्यक्ति वा संस्थाको काम कारवाहीको पनि आफ्नै अनुगमन संयन्त्रबाट यथार्थ बुझ्नु पर्ने देखियो । यहाँ त राहत तथा पुननिर्माणका नाममा सहयोग गर्न आउने बहानामा कालो धनलाई सेतो बनाउने, स्मग्लरहरुको धनलाई पवित्र बनाउने खालका अपराधिक काम पनि भइरहेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने,मैले देखिरहेको छु, भूकम्पको बिनास केही मान्छेहरुका लागि कमाउने बिजनेश भएको छ ।
जति पनि व्यक्ति वा संस्थाहरु भूकम्प प्रभावित ठाउँमा पुगेका छन् वा पुग्यौं भनेर बाहिर बाहिरै हिडिरहेका छन्, तिनीहरु सबै सरकारको छानविनको दायरामा ल्याउनै पर्छ । व्यक्ति हुन् वा संघ संस्था उनीहरुले सबै विवरण बुझाउनैपर्छ । यति काम पनि अहिलेसम्म हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एउटा घर बनाओस वा एक हजार वितरण गरोस त्यो सरकारी रेकर्डमा देखिनुपर्छ । गाविसमा सचिव छन्, सरकारका अन्य संयन्त्र छन्, त्यहाँ बुझबुझारथ हुनुपर्छ । अनि सरकारले आफ्नो संयन्त्रमार्फत ती संस्था वा व्यक्तिलाई बोलाएर सोध्नुपर्छ-तिमीले कुन गाउँमा कति घर बनायौ, कति सहयोग गर्यौ ? अनि तिमीले भूकम्प पीडितका नाममा कति रकम जम्मा गर्यौ ? यति गर्न किन नसक्ने ।
यहाँ भूकम्प पीडित जनतालाई सघाउन भनेर दाताहरुबाट ठूलो रकम संकलन गरेर ल्याउने अनि त्यो रकम आफ्नै मोजमस्तिमा खर्च गर्ने डरलाग्दो प्रवृति देखिएको छ । पछिल्लो पटक मानवअधिकार संगठनहरुको एउटा अलाइन्सलेनै निकालेको रिपोर्ट छ कि-गोरखामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले एउटा गाडीको भाडा मात्रै ४ लाख रुपैयासम्म बुझाएको छ । स्वयंसेवक भनेर खटाइएकाहरुलाई आकर्षक तलब दिएर हिँडाइएको छ । जबकि भूकम्प पीडितहरुले त्यो संस्थाबाट उपलव्धीमूलक कुनै सहयोग पाएका छैनन् । यहाँ व्यक्ति र संस्थाहरुले हल्ला धेरै गर्ने तर पीडितले केही नपाउने अवस्था देखियो । यस्ता संस्था र व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने,उनीहरुका कामकारवाही पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने र घोषणा गरेबमोजिम काम नगर्ने हो भने यसले निकट भविष्यमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्दैछ । सरकार र संसदको बेलैमो चेत खुलोस् ।
(नेविसंघका पूर्व उपाध्यक्ष महर, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन्)
