विगत केही वर्षदेखि सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधि गत आर्थिक वर्षदेखि चलायमान हुन थालेको थियो । हामीले लिएका आर्थिक सुधारका नीतिहरुको परिणामस्वरुप आर्थिक वृद्धिदरलगायत अन्य आर्थिक-सामाजिक परिसूचकहरुमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट यसले थप यसले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बैशाख १२ र २९ गतेका भूकम्पले यो गतिमा केही अबरोध खडा गर्‍यो ।

चालू आवको पुँजीगत खर्चमा खास सुधार आउन सकेन । खासगरी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरुमा भूकम्प पश्चात् खोज, उद्दार र राहतमा प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले विकास निर्माणका धेरै कामहरु ओझेलमा पर्न गए ।

भूकम्पपछि पुननिर्माण्को कार्यलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउने, आर्थिक् वृद्धिदरलाई उच्च राख्दै न्यायपूर्ण, समावेशी र समुन्नत अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि ठोस आधारशीला खडा गर्नु जरुरी छ । यसका लागि संरचनागत तथा संस्थागत सुधारका माध्यमबाट उत्पादन प्रक्रियामा रहेका अवरोधहरु हृटाउँदै सबै क्षेत्रबाट सरकारी, निजी र अन्य सबै क्षेत्रबाट लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।

साथै, विगतमा थालनी गरिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुलाई थप परिमार्जनसहति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्कयता रहेको छ । व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गरिने आगामी आवको बजेट यीनै उद्देश्यतर्फ उन्मुद रहने कुरा माननीय सदस्यहरुलाई जानकराी गराउँदछु ।

भूकम्पले ल्याएको विपदलाई नवनिर्माणको अवसरमा बदल्दै समृद्ध नेपालको रुपरेखा कोरिएको संकेत आम नेपालीलाई दिई मुलुकको राजनीति, प्रशासन एवं समग्र शासकीय प्रणालीप्रति आम नेपालीको विश्वास दरिलो पार्नु आजको प्रमुख राष्ट्रिय चुनौति हो ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त गाउँ, शहर, बस्ती, प्राचीन् सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक धरोहर एवं पूर्वाधारका संरचनाहरुलाई निश्चित समयावधि भित्रै पुनािर्माण गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिनुपर्ने आवश्कयता रहेको छ ।

भूकम्पले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कराण आर्थिक क्रियाकलापहरु ऋवरुद्ध हुन गरी राजस्व परिचालनमा गिरावट आउने देखिएकाले सोको पूर्तिका लागि थप स्रोतको खोजी गर्नु चुनौति रहेको छ ।

साथै बैदेशकि सहायताको उपयोग क्षमतामा रहेको कमजोरी सुधार गर्दै मुलुकको पा्रथमिकता र आवश्यकता अनुकुलका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा बैदेशिक बैदेशिक सहायताको परिचालन परिचालन गर्नु जरुरी छ ।

भूकम्पपछिको पुनस्थापना र पुननिर्माणका लागि लाग्ने स्रोतको पहचिान गर्न अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरु सम्मेलित टोलीले आवश्यकता पहिचान गरिसकेको छ । सो अनुसार तत्कालका लागि कुल ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसका लागि हालै काठमाडौंमा आयोजना गरिएको  नेपाल पुनािनर्माणका लागि अन्त्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मित्रराष्ट्र तथा दातृ समुदायबाट बचनबद्धता भएको सहयोगका साथै आन्तरिक स्रोतसमेत परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

हालैको भूकम्पका कारण लगानी व्यापार व्यवसाय आय तथा रोजगारी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यम र उद्यमशीलाताजस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख पक्षहरुमा देखि्रएको सिथिलतालाई सामान्यीकरण गर्दै सरकारी तथा सिनजी लगानी अनुकुल नीतिको कार्यान्वयनबााट अर्थतन्त्रलाई दु्रत गतिमा चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

देशको ठूलो हिस्सा अझै पनि गरिबीको चपेटामा छ । आधारभूत सामाजिक र आर्थिक् अवसरमा पहुँच छैन । शहरी र ग्रामिण क्षेत्रका साथै भौगोलिक क्षेत्रबीचको बिषमता बढ्दो छ । चालू आर्थिक वर्षमा व्यहोर्नु परेको बाढी, पहिरो, महामारी र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले गरिबीको जोखिमलाई अझ उँचो पारेको छ ।  आगामी दिनमा विपत व्यवस्थापनको प्रभावकारी पूर्वतयारी र विपतबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न जरुरी छ ।

बजेट प्रणालीमा गरिएका सुधारका प्रयासहरुका बाबजुत स्थानीय प्राकृतिक स-साना कार्याक्रमहरुका लागि केन्दि्रय बजेटमा बिनियोजन गरी छर्ने काम रोकिएको छैन । आयोजनाको पूर्व तयारीका चरणहरु पुरा नै नगरी नयाँ आयोजनाका प्रस्ताव गर्ने र पर्याप्त तयारी नभई ठेक्कापट्टा लगाइहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

बजेट समयमा आइ खर्च गर्ने अख्तियारीसमेत प्रदान गरिएपनि आर्थिक् वर्षको प्रारम्भमै कामको थालनी नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।

सञ्चालनमा रहेका सार्वजानिक संस्थानहरुको कार्यसम्पादन वित्तीय अवस्था र सेवा वितरण प्रणालीको अवस्था समेत विश्लेषणका आधारमा प्रतिफल दिन सक्ने र सार्वजानिक हितका लागि आवश्यक संस्थानहरुलाई सुधार गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्कयता छ ।

बन्द वा खारेज भएका सार्वजानिक संस्थानहरुको जग्गा जमिन र यन्त्र उपकरणलगायत चल-अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन र उपयोग गर्नु तथा तिनका जग्गामा उपयुक्त किसिमको उद्योग-धन्धा सञ्चालन र अन्य सार्वजानिक हतिका लागि उपयोग गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेका वित्तीय औजारहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय नीतिगत प्रयासका बाबजुत कृषक र साना व्यवसायीका लागि कर्जा उपलब्ध्ता कठिन भएको छ ।  कृषक, साना उद्यमी, उद्यमशी युवाहरुका लागि धितोमा राखी सुलभ कर्जा प्रवाह गर्नुका साथै भूकम्पपीडितहरुका लागि घोषणा गरिएको सरल र सुलभ कर्जालाई सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ ।

बढ्दो व्यापारघाटा चिन्ताको विषय बनेको छ । कृषिजन्य बस्तुको आयातसमेत वृद्धि भइरहेको र भूकम्पपछि पुननिर्माणका लागि आवश्यक निमार्ण सामाग्रीको आयातमा वृद्धि भएकाले आयातको आयतन हृवात्तै बढेको छ ।

कुनै समय करिब ५० प्रतिशत रहेको निर्यात आयात अनुपात हाल १ प्रतिशतमा झरेको छ । देशभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निश्चित कार्ययोजनासहितका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमममा स्वामित्वसहतिको अपनत्व नभएसम्म आर्थिक सामाजिक विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सनक्दा आम जनतामा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति छ ।

स्थानीय सरकारको अनुपस्थितिमा अहिले समग्र विपत व्यवस्थापनको कार्यसम्पादनमा परेको असरसमेतलाई ध्यानमा राखी आउँदा दिनमा स्थानीय निकायको रिक्तता नहुने राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्नु अत्यावश्यक भएको छ ।

एकातिर देशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरुको अभावमा वर्षेनी हजारौं युवाहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन भने अर्कातिरमुलुकभित्रै  कतिपय क्षेत्रमा आवश्यक श्रमशक्तिको अभावले कृषि उद्योग र पुननिर्माणको क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको छ ।

उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै नेपाललाई आर्थिकरुपमा समुन्नत बनाउने भूकम्पपछिको पुनस्थापना र पुननिार्माणका कार्यहरुलाई निशिचत समयभित्र सम्पन्न गर्ने विकास निर्माणका संभाव्यताहरुको अधिकतम उपयोग गर्ने र समग्र आर्थिक साामजिक विकास गर्ने दिशामा आगामी बजेट उन्मूख हुनेछ । यस सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को विनियोज विधेयकको सिद्दान्त र प्राथमिकतालाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गरेको छु ।

विनियोजन विधेयकका सिद्दान्तहरु

संविधान शान्ति र सुशासन प्रवर्द्धन

संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत भइसकेको छ । संधिान निर्माणका बाँकी कामहरुलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ ।  राजनीतिक प्रशासन एवं समग्र शासन प्रणाली आम नेपालीको विश्वास अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी काम कारवाहीको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गरिनेछ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाई सरकारी वितरणलाई सरल र सुलभ बनाइने छ ।

पुनस्थापना र पुननिर्माण

भूकम्पोत्तर अवस्थामा पुनस्थापना र पुननिर्माणका लागि यथेष्ट रकम बिनियोजन गरिनेछ । पुननिर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष लिइने छ । क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत घर सरकारी भवन, सार्वजानिक सेवा प्रभावहसँग सम्बिन्धत भौतिक संरचनाहरु साँस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरहरु भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिको प्रयोग गरी पुननिर्माण गरिने छ ।

भूकम्पबाट घरबिहीन भएकाहरुलाई घर बनाउन सहयोग गरिनेछ ।  भूकम्प पीडित जनताहरुको जीबीकोपार्जनको यथाशीघ्र पुनस्थापन गरिने छ  ।

विपत व्यवस्थापनको तयारी

विपत व्यवस्थापनसँग सम्बिन्धित सबै निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।  विपत व्यवस्थापनको लागि आवश्यक मेसिनरी औजारहरुका साथै अन्य सम्पूर्ण सामाग्रीहरुको व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालन गरिने छ । विपत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मानव स्रोतको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

विकास कार्याक्रमहरुको पुन प्राथमिककरण र निरन्तरता

सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई पुनप्राथमिकरण गरी अनावश्यक र अनुत्पादक आयोजना तथा कार्यक्रमहरु घटाउँदै लगिने छ । र, विगतदेखि नै कार्ययोजनामा परेका राष्ट्रिय महत्वका र नतिजामूलक योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ । यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमहरु समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिनेछ ।

स्थानीय निकायको भूमिका वृद्धि

विधिवतरुपले आवश्यक अध्ययन एवं सबै प्रक्रिया पुरा गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रियस्तरमा सम्पन्न गर्नेगरी रकम बिनियोजन गर्ने नीति लिइने छ । साविकमा विषयगत मन्त्रालयहरुले सञ्चालन गरिरहेका जिल्ला र स्थानीय स्तरका आयोजना कार्यक्तमहरुलाई स्थानीय निकायले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन गरी तल्लोस्तरका निकायहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने छ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुनसक्ने आयोजना/कार्यक्रमहरु स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । नयाँ नगरपालिकाहरुको पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै स्थानीय स्रोत परिचालनमा पनि जोड दिइने छ ।

स्थानीय निकायहरु लामो समयसम्म रिक्त रहेकाले विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु मात्र होइन, विपदपछिको खोज, उद्दार र राहतमासमेत कठिनाई भएको तथ्यबाट पाठ सिक्दै स्थानीय निकायको शीघ्र निर्वाचन गरिनजेछ । स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको क्षमता वृद्धि गर्न सिवषेश जोड दिइने छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व

द्येशको समग्र विकास र पुनािनर्माणको आवश्यकताबीच सामन्जस्यता कायम गर्दै आन्त्रिक र बाहृय स्रोतको परिचालनका सीमाभित्र रही समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ ।  साथै, मुद्रास्फितिलाई निश्चित सीमाभन्दा माथि जान नदिने र वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नेगरी बजेट निर्माण गरिनेछ ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न आपूर्ति प्रणालीसँग सम्बिन्धत सार्वजानिक निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि, निजी क्षेत्रको कारोबार सहजीकरण र आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरी मुद्रास्पिmतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने छ ।

उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि

भूकम्पले कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा पारेको प्रभावको मुल्यांकन गरी यी क्षेत्रहरुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वेद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु छनौट गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । छरिएर रहेका स्रोतहरुलाई एकत्रित गरी आर्थिक् वृद्धि केन्दि्रत लगानीमा जोड दिइने छ ।

कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी कृषि उपजको आयात क मगर्ने गरी कृषिका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनेछ । शीत भण्डार, सार्वजानिक गोदाम तथा कृषि प्रशोधन उद्योगहरुलाई प्रात्साहित गरी कृषिको उत्पादन र उपभोगमा देखिएको विभन्नता क मगर्दै बचत हुने कृषि उजप निर्यात गर्ने नीति लिइनेछ ।

कृषि उत्पादनमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने न्रीति लिनुका साथै साना र मध्ययम कृषकहरुलका लागि कृषि कर्जाको सहज र सुलभ पहुँच वृद्धि गरिनेछ । । स्थानीयस्तरमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहकारी संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि गरिने छ ।

बन्द भएका सार्वजानिक संस्थानहरुको उपयोगबीहिन जग्गामा नयाँ उद्योग खोल्न वा सार्वजानिक हितका अन्य कार्यहरुका लागि उपयोग गरिनेछ । यसका लागि आवश्कय वित्तीय र मौदि्रक औजारहरुको प्रयोग गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक वित्तीय र मौदि्रक् औजारहरुको प्रयोग गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रहरुको विस्तार गर्नुका साथै निर्माण सम्पन्न भएका विषेश आर्थिक क्षेत्रलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

भूकम्पबाट प्रभावित सेवा क्षेत्र, विषेशगरी निमर्ँण, वित्तीय क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रलाई शीघ्र पुनर्जिबीत गरी यस क्षेत्रको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा योगदान बढाइनेछ ।

गरिबी न्यूनिकरण र सामाजिक न्याय

भूकम्पका कारण गरिबीको रेखामूनी पर्न सक्नेहरुका लागि तिनलाई पुनः यथास्थितिमा फर्काउने र गरिबीको दरमा कमी ल्याउन सरकारी लगानी र कार्यक्रमहरुको प्रतिफल तल्लो तहसम्म विस्तार गरिनेछ । उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतहरुलाई निजी, सहकारी, गैरसरकारी, लघु कर्जा एवं सामुदायिक क्षेत्रमार्फत गरिबी ज्यूनिकरणका लागि परिचालन प्रोत्साहित गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाइनेछ ।

पुँजी निर्माण र लगानी

पुँजी निर्माणमा सरकारी लगानी बढाउनै पर्ने आवश्यकता छ । भूकम्पपछिको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न मात्र होइन समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाई आर्थिक वृद्धि  हासिल गर्न ठूलो लगानीको आवश्यकता भएकाले तथा बैदेशिक निजी लगानी आकषिर्त गर्नेगरी प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ ।

पुँजी बजारको प्रवर्द्धन गर्दै छरिएर रहेका ससाना पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभावित गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

कानुनी र नीतिगत सुधार

चलू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा नै मैले नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रस्तावहरु गरेको थिएँ । यसमध्ये सार्वजनिक खरिद ऐनमा परिमार्जन भइसकेको छ भने केही विधेयकहरु यस सम्मानित सदनमा छलफलका लागि दर्ता भइसकेका छन् ।

केही नीति र कानुनको मस्यौदा अन्तिम रुपमा पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कानुनहरु यथाशीघ्र निर्माण र परिमार्जन गरिने छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर सुधार

हालैको भूकम्पका कारण सार्वजनिक खर्चमा भएका संरचनाहरुमा ठूलो क्ष्ति पुगेको छ । यसले सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर कमजेर रहेको देखिएकाले आयोजना/कार्यक्रमहरुको निर्माण मापदण्ड निश्चित गरी गुणस्तर कायम गर्न प्राविधिक परीक्षण गर्ने निकायको क्ष्मता अभिवृद्धि गरिने छ ।

सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न निकाय तथा निर्माण व्यवसायीहरुको क्ष्मता बढाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सम्पन्न निर्माण कार्यको निश्चित अवधिसम्मको गुणस्तरीय मर्मत सम्भारका लागि सम्बन्धीत निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाइने छ ।

मानस संसाधन विकास

मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मानवस्रोतको आँकलन गरी योजनाबद्ध रुपमा मान संसाधनको विकास गरिने छ । मानवीय सूचाकांकको तल्ले तहमा रहेका व्यक्ति, वर्ग र क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चलन गरिने छ । भूकम्प पश्चताको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माण गर्न अल्पकालीन सीप विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ ।

भूकम्पपछिको खोज, उद्धार र राहतमा नेपाली यूवाहरुले देखाएको स्वतःस्फूर्त अग्रसरता सह्रानीय रहृयो । यसबाट नेपाली युवाहरुले देश विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्छन भन्ने देखाएको छ । तसर्थ युवावर्गको ज्ञान, सीप र शक्तिलाई अधिकतम उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका यूवाहरुलाई स्वदेश फर्की पुनर्निर्माणमा सरिक हुन प्रोत्साहित गरिने छ ।

स्रोत परिचालनमा कुशलता

अन्तरिक स्रोतको उपयोग वृयद्धि गर्ने गरी राजस्व परिचालन गरिने छ । तथापी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो धनराशी आवश्यक पर्ने भएकाले प्रभावकारी परिचालन गर्ने गरी वैदेशिक सहायता प्राप्त गरिने छ ।

हालै सम्पन्न पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विकास साझेदारहरुले गरेको प्रतिवद्धता अनुरुपको विदेशी सहायताले स्रोतको अपर्याप्ततालाई पुरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक ऋणलाई पूँजी निर्माणका कार्यँक्रमहरुमा परिलक्षित गरिने छ । पुनर्निर्माणका लागि अपुग हुने रकमको परिपूर्तिका लागि पुनर्निर्माण ऋणपत्र जारी गरिने छ ।

उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका सुझाव अनुसार कर सम्बन्धी कार्यहरुलाई सरल र सहज बनाउनुका साथै समग्र राजस्व प्रणलीलाई आुनिधिकरण गरिने छ । करदाताको व्यवसायीक लागत काम गर्दै चोरी निकासी पैठारी, राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ । करदाताहरुमा स्वेच्छिक कर तिर्ने भावनको विकास गर्न प्रणलीगत सुधार गरिनेछ ।

विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरु

अर्थतन्त्रको पुनर्ताजगीकरण-भूकम्का कारण शिथिल देखिएको अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरुलाई पुनः गतिशील बनँई आर्थिक सामाजिक विकासलाई तिब्रता दिइने छ । भूकम्पपछि थप गरिबीको मारमा परेका जनसंख्यालार्य आर्थिक क्रियाकलापमा सहमागी गराउने कार्यक्रमहरु ल्याइने छ । अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रका नवीन अवसरहरुको सिर्जना गरी गरिवीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको अनुपातमा कमी ल्याइने छ ।

पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण

भूकम्पबाट घरबार बीहिन भएका, रोजीरोटी गुमाएका र घाइते भएका व्यक्तिहरुको शिघ्र पुनस्र्थापना गरिने छ । जोखिममा परेका बस्तीहरुको स्थानान्तरण गर्नुका साथै एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अगाडि बढाइने छ ।

नेपाल सरकारले घोषण गरेको राहतको प्याकेज एवं अवास निर्माणको रकम निश्चित कार्यविधिको आधारमा उपयुक्त माध्यमबाट शीघ्र वितरण गरिनेछ । हालै गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संलग्नतामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन

मुलुकको शासकीय प्रणालीमार्फत आम जनताको विश्वास बढाउन सर्वाजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने छ ।

दीगो शान्ति र संविधान

विगत कैयौं वर्षदेखि थाती रहेको संविधान निर्माणको कार्यले गति लिन थालेको हुँदा संविधान निर्माणका बाँकी कार्यहरु यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने छ । संविधान निर्माणसँगै शान्तिक प्रकृयाका बाँकी कार्यहरु पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने भएकाले दीगो शान्तिका लागि कार्यक्रमहरुमा स्रोतको व्यवस्था गरिने छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण

कृषिलाई कुनै एउटा मन्त्रालय विशेषको रुपमा मात्र नेहरु एक वृहत्तर क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने छ । कृषिसँग सम्बन्धित सबै निकायका कार्यक्रमहरुलाई समन्वयात्मक ढंगमा अगाडि बढाइने छ । परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि पंणालीलाई क्रमशः आधुनिकीकरण गर्न उत्पादनका साधनहरुको सहज र सुलभ उपलब्धता, पूँजीगत लगानीमा अनुदान र उत्पादनका आधारमा थप प्रोत्साहन दिने नीति लिइने छ ।

उर्जा विकास

उर्जा विकासका क्षेत्रमा रहेका संरचनागत कमजोरीहरु हटाइने छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका ठूला आयोजनाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ । विद्युत सम्बन्धी नियामक निकायको क्ष्मता अभिवृद्धि गरी निर्माणाधीन जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण र ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने वातावरण मिलाइने छ ।

पर्यटन विकास

भूकम्पले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावको विश्लषण गरी नेपाल पर्यटनका लािग अझै सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन यो क्षेत्रको सुरक्षा परीक्षण गरिने छ । साथै, पर्यटनको प्रचार प्रसारका लागि कुटनीतिक नियोगका साथै अन्य संयन्त्रहरु परिचालन गरिने छ ।

पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मागैको निर्माण गर्दै पर्यटकीय वस्तुको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गरिने छ । निर्माणधिन विमानस्थलहरुको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिएर तीनको निर्माण सम्पन्न नभएसम्म नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण शुरु नगर्ने नीति लिइने छ । भूकम्पबाट ध्वस्त भएका र क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरुको शीघ्र पुनर्निर्माण गरिनेछ  ।

भौतिक पूर्वाधारहरुको गुणस्तरीय निर्माण

निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरुको गुणस्तरमा जोड दिइने छ । सम्बद्ध प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीलाइृ निर्माण गुणस्तरमा उत्तरदायी बनाइने छ । एकैपटक धेरै पुर्वाधार आयोजनामा हात हाल्नुभन्दा शुरु भई निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइने छ । आर्थिक विकासमा पछाडि परेका दुर्गम र ग्रमीण क्षेत्रकेा भौतिक पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइने छ ।

सामाजिक क्षेत्र विकास

शिक्षालाई व्यवहारिक र उत्पादनमूलक बनाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिने छ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा सबै नेपालीको पहुँच वृद्धि गर्नुका साथै तिनको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ  ।

ग्रामीण विकास र एकीकृत बस्ती विकास
 
स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने गरी ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनेछ । उत्पादनका साधनको पहुँच वृद्धि र उत्पादित सामाग्रीको बजारीकरणमा सहायक हुने गरी ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित स्थानहरुमा सुविधासम्पन्न एकीकृत बस्ती विकासको थालनी गरिने छ ।

निजी क्षेत्र विकास

सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई व्यवहारमा उतारिने छ । थप औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दै निर्माण सम्पन्न भएका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

शान्ति सुरक्षा एवं विदेश सम्बन्ध

प्रत्येक नागरिकहरुले अनुभूत गर्ने गरी शान्ति सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाइने छ । छिमेकी लगायत सबै मित्रराष्ट्र एवं बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको सम्बन्धलाई थप सबलीकरण गर्दै परराष्ट्र सम्बन्धलाई थप सुदृढ एवं व्यवस्थित बनाइने छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका यी सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय सदस्यहरुले घनीभूत छलफल गरी आ-आफ्नो तर्फबाट दिनुहुने सुझावले सरकारलाई बजेट निर्माणका लागि मार्गनिर्देश गर्दछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

संसदमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेका सिद्धान्त र प्राथमिकता (जस्ताको त्यस्तै)