१७ असार, काठमाडौं । ललितपुरको पुल्चोकमा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय छ । त्यहाँ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एकजना आइरिस पूर्वक्याप्टेनले सैनिक झ्वाँक भिकेर नेपाली मिडिया एवं सरकारलाई तथानाम गाली गरे ।
नेपाल र नेपालीलाई गाली गर्दै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नेे ती व्यक्ति थिए, संयुक्त राष्ट्र संघको मानवीय मामिला संयोजन तथा सम्बोधन विभागका निर्देशक जोन जिङ । नेपाल भ्रमण सकेर फर्कने क्रममा उनले राष्ट्र संघ भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा पठाएको खाद्यान्न कुहिएको र कम गुणस्तरको भएको संसदीय अनुगमनले ठहर गरेकोमा जोन जिङ आक्रोशित भएका हुन् । उनले राष्ट्र संघलाई बदनाम नगर्न र त्यसो गरेमा यो खाद्यान्न अरु देशमा लैजाने चेतावनीसमेत दिन भ्याए ।
राष्ट्र संघको मानवीय सहायताको क्षेत्रमा काम गर्ने भएर पनि जोनको स्वभाव र कार्यशैली चाँहि सेनापतिको भन्दा रुखो देखिने गरेको छ । उनले विश्व खाद्य कार्यक्रमको खाद्यान्नबारे सभ्य भाषामा पनि स्पष्ट पार्न सक्ने थिए ।
तर, नेपाल भ्रमणमा आएर फर्कने बेलामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले कुहिएको चामल र दाल खानैपर्ने जसरी प्रस्तुती गरे ।
जोनको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबारे विहीबारको संसद बैठकमा सभासदले आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले राष्ट्र संघका अधिकारीले दिएको धम्कीप्रति आपत्ति जनाउँदै कुहिएको राहत बाँडेर जनतालाई बिरामी बनाउनुभन्दा फिर्ता लगे फरक नपर्ने चेतावनी दिए ।
जोनको स्वाभावै जण्ड
आयरल्याण्डका नागरिक रहेका जोन त्यहाँको सेनाका पूर्व क्याप्टेन हुन् । राष्ट्र संघमा जिम्मेवारी पाएपछि कंगो, गाजा, अफगानिस्तान, सिरिया, कोसोभो, सिरिया लगायतका देशमा जिम्मेवारी सम्हालेका जोन त्यहाँ पनि विवादास्पद अभिव्यक्तिका लागि चर्चित छन् ।
ती देशहरुमा पनि जोनले त्यहाँका सरकार र मिडियालाई आलोचना गर्ने र सहायता फिर्ता लैजाने धम्की दिने गरेका थिए ।
जोन जिङ नरसंहारका बेलामा रुवाण्डामा थिए । त्यस्तै जातीय सफायाका बेलामा युगोस्लाभियामा थिए । उनी गाजामा इजरायलली घेराबन्दीका वीचमा पनि फोन गर्न हिच्किचाउँदैनथे ।
गाजामा रहँदा सन् २००७ मा उनीमाथि तीन जना बन्दुकधारीले १४ राउण्ड गोली चलाएका थिए । तर, आफू चढेको गाढीको ढोका नखुलेका कारण उनी बाँच्न सफल भएका थिए ।
खाद्य कार्यक्रम फिर्ता गए के हुन्छ ?
खाद्यान्न कुहिएको नभन्न चुनौती दिएका जोनले विश्व खाद्य कार्यक्रमको अन्न फिर्ता लगे भने नेपाललाई के फरक पर्छ ? यसबारे अहिलेसम्म नेपाली मिडियामा बहस भएको छैन ।
सन् २०१३ देखि विश्व खाद्य कार्यक्रममले नेपालका ५ वर्षका लागि एनजीओहरुसँग मिलेर प्रोजेक्ट चलाइरहेको छ । यो प्रोजेक्ट फिर्ता भएमा नेपालीलाई जति घाटा हुन्छ, त्यो भन्दा बढी घाटा यो कार्यक्रमका नाममा जागिर खाइरहेका जोनकै कार्यकर्तामाथि पर्ने छ । कुहिएको चामल बाँडेवापत पैसा कमाइरहेका खाद्य कार्यक्रमका कर्मचारीले नै नेपालमा बस्न जोनलाई दबाव दिने स्थिति छ ।
कुहिएको चामल र दाल बेच्ने व्यापारी र त्यसमा कमिसन खाने कर्मचारीहरुले नै यो कार्यक्रम फिर्ता लान दिने छैनन् ।
नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रममा तीनवटा सम्पर्क स्थल छन् । एउटा डडेलधुरामा, एउटा नेपालगञ्जमा र अर्को झापाको दमकमा । विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालका सबै क्षेत्रमा नभएर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा मात्रै आफ्नो कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।
झापाको दमकका रहेको कार्यक्रम नेपालीका लागि नभएर त्यहाँ रहेका करिब ४० हजार भूटानी शरणार्थीका लागि हो । शरणार्थीका लागि खाद्यान्न सहयोग गर्नु नेपालसँगभन्दा पनि राष्ट्र संघको आफ्नै दायित्व अन्तरगतको विषय हो । नेपाली मिडियालाई जति नै गाली गरे पनि राष्ट्रसंघले भुटानी शरणार्थीबाट खुट्टा झिक्न मिल्दैन ।
विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तरगत एक वर्षमा नेपालमा ४ लाख १० हजार मानिसहरु लाभान्वित रहेको उसको दाबी छ । यीमध्ये झापा र मोरङका ४० हजार भुटानी शरणार्थीलाई घटाउँदा ३ लाख ७० हजार नेपालीहरुमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोग पुग्ने गरेको छ ।
यत्रो पैसा कहाँ जान्छ ?
विश्व खाद्य कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिका वालवालिकालाई हलुवा खुवाउनका लागि १ वर्षमा १२ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
उसैको तथ्यांकलाई आधार मान्दा एक वर्षमा कक्षा १ देखि ८ सम्मका ३ लाख ३० हजार विद्यार्थीहरु यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् । यो हिसाबलाई आधार मान्दा उसले एकजना विद्यार्थीमाथि एक वर्षमा ३५ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
तर, केही छानिएका विद्यालयमा हलुवा पकाउने पीठो पुर्याउनुबाहेक यति ठूलो लगानी बालुवामा पानी जस्तै देखिन्छ । पोषण पाउनुपर्ने समुदायले भन्दा वीचका कर्मचारीहरु मोटाउने गरेका छन् । नेपालीलाई खान दिएको बताउने दाताहरु आफैं मोटाउने दाउमा रहेको लगानी रउपलब्धिीको तुलना गर्दा स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।
आखिर नेपाली वालवालिकाका नाममा एकवर्षमा भित्रिने १२ मिलियन डलर कहाँ जान्छ ? कसले खाइरहेको छ यति ठूलो रकम ? यो पनि संसदीय अनुगमन समितिका लागि खोजीको विषय बनेको छ ।
वालवालिकाको क्षेत्रमा जस्तै विश्व खाद्य कार्यक्रमको अर्को लगानी मातृशिशु कार्यक्रममा छ । यसमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले ९ विलियन डलर खर्च गर्दै आएको छ । त्यस्तै क्षमता विकास र उत्पादनमूलक सपोर्टका नाममा २५ करोड डलर खर्च गर्दै आएको छ ।
‘क्याप्टेन साब’ले नबुझेको नेपाल
जोन जिङले नेपाल र नेपालीहरुलाई यसरी धम्की दिए कि मानौं राष्ट्रसंघको चामल अन्य देशलाई चाहिएको छ, नेपालीले नखाने भए त्यतै लैजान सकिन्छ । तर, उनले यसो भनिरहँदा राष्ट्र संघ र नेपालको सम्बन्ध अफि्रकाको जस्तो एकोहोरो नभएर दोहोरो छ भन्ने उनले बुझ्न सकेको देखिँदैन ।
नेपाली सेनाहरु राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा अब्बल मानिएका छन् । स्वयं जोनले काम गरेका देशहरुमा पनि नेपाली सेनाले उनलाईसमेत सुरक्षा दिएका छन् । यस्तो दोहोरो र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको देशबाट राष्ट्रसंघले एकजना सन्की अफिसरको कुरो सुनेकै भरमा सहयोग कसरी रोक्ला ?
जोनले गलत तरिकाले बुझे पनि नेपालमा राष्ट्र संघीय संस्थाप्रति नेपालीहरुको नकारात्मक धारणा छैन । र नेपालीले यतिमात्रै चित्त दुखाएका हुन् कि जोनका कर्मचारीहरुले कमिसन खाएर नेपालीहरुलाई कुहिएको चामल नबाँडुन् । युएनले नेपालीका लागि गरिरहेको अर्बौंको लगानीको सही सदुपयोग होस् ।