१८ असार, काठमाठौं । शैक्षिक संस्था, कलकारखाना, कम्पनीलगायत सार्वजनिक संस्थाका भवनहरु आधिकारिक सरकारी व्यक्तिहरुबाट परीक्षण गराएर मात्र सञ्चालन गर्न र गराउन बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले भूकम्पबाट त्रास भइरहेका बेला शैक्षिक संस्था, कलकारखाना, सार्वजनिक संस्थालगायतका भवनहरु परीक्षण गराएर मात्र सञ्चालन गर्न र गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
शैक्षिक संस्थालगायत अन्य सार्वजनिक संस्थाका भवनहरु उचितरुपमा परीक्षण नगरेकाले त्यसले झन् झन् जोखिम बढाएको उल्लेख गरी त्यस्ता भवनहरु आधिकारिक व्यक्तिहरुबाट परीक्षण गराएर मात्र सञ्चालन गर्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता बासुदेव रिजालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
सर्वोच्च अदालतले अवदेखि सबै सार्वजनिक भवनहरुको उचितरुपमा परीक्षण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न र गराउन सम्बन्धित सरकारी नियकालाई आदेश दिएको हो ।
