योगेश भट्टराई, सचिव नेकपा एमाले
१८ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपाली कांग्रेसको आलटालका कारण असारमा संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्था देखापरेको बताएका छन् । तर, साउनको दोस्रो सातासम्म संविधान आउने भट्टराईको विश्लेषण छ ।
महिलामाथि अभद्र गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीमाथि अब पार्टीको अनुशासन समितिले छानविन गर्ने भट्टराईले बताए । योग्यताका आधारमा भन्दा गुटका आधारमा मन्त्री बनाएकाले महिनैपिच्छे मन्त्री फेर्नुपर्ने अवस्था आएको भट्टराईले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा स्पष्ट पारे ।
एकपछि अर्को गर्दै एमालेका मन्त्रीहरु विभिन्न लफडामा फसिरहेका छन् । यो संयोग मात्रै हो कि के हो ?
– एमालेको इतिहासमा सरकारमा सहभागी यो टिम सबैभन्दा कमजोर सावित भएको छ । यसपटक मन्त्रीहरुको छनोट नै लापरवाही ढंगले भयो । योग्यताका आधारमा, मापदण्डका आधारमा, नीति-नियमका आधारमा भन्दा गुटका आधारमा नामहरु छनोट भएको थियो । यस्तो टिमले अरु के गर्न सक्थ्यो ?
मन्त्रीहरुले यसरी अनेकन् हर्कत गरेर हिँड्दा एमालेको छवि धुलिसात् हुँदैन ?
– पक्कै पनि । यसले पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका नेताहरु आफ्नो आचरणमा नबस्नु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । पटक पटक हामीले पार्टी अध्यक्षलाई भनेका छाैं कि मन्त्रीहरुको काम-कारवाहीका बारेमा समीक्षा होस् । अध्यक्षले पनि मन्त्रीहरुलाई सामुहिक रुपमा बोलाएर छलफल गर्ने भन्नुभएको हो, तर गर्नुभएन । त्यस्तो गरिएको भए यसरी महिनैपिच्छे मन्त्री फेर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो ।
एमाले संविधान निर्माणपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व लिन तम्सिएको छ । सरकारमा दोस्रो हैसियतमा रहँदै यस्तो हालत छ भने नेतृत्व नै लिए भने के गर्लान् भन्ने चिन्ता जनतामा थपिएन ?
– हो, हामी सरकारको नेतृत्वमा जाने परिस्थिति बन्दै छ । अब बन्ने सरकारमा मन्त्रीको छनोट गर्दा बहुतै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले पार्टीभित्रका सबभन्दा योग्य मानिसहरुलाई टिममा लैजानुपर्छ । त्यसो भए मात्र उहाँले आफ्नो र पार्टीको प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्नुपर्छ । अहिलेको टिमको असफलताबाट सिकेको पाठ यही हो ।
कृषिमन्त्रीको रोपाईंं काण्डलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति आफ्नो आचरणमा नबस्नु गम्भीर कुरा हो । उहाँले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । उहाँमाथि चौतर्फी दवाब पर्यो । मिडियामार्फत, सोसल मिडियामार्फत र पार्टी पंक्तिभित्रबाट उत्पन्न दवाब उहाँले झेल्न सक्ने कुरा थिएन । उहाँलाई बचाउन चाहने नेताहरुलाई कुनै उपाय बाँकी भएन ।
मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उहाँले उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ कि यो प्रकरण पार्टीभित्रको आन्तरिक कारवाहीको विषय पनि बन्छ ?
– पार्टीको अनुशासन आयोगले यसमा छानविन गर्छ । कुन हदसम्म गल्ती गरेको हो भन्ने निक्र्योल गर्छ । त्यसपछि पार्टीले कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।
अयोग्य व्यक्तिहरु मन्त्री बन्न पुग्नु एमालेभित्रको गुटबन्दीको परिणाम होजस्तो लाग्दैन ?
– पार्टीभित्र गुटहरु त भइ नै हाल्छन् । पार्टी भनेकै विभिन्न विचार समुहको विविधतापूर्ण एकता हो । विचारको विविधताका आधारमा गुटहरु निर्माण हुन्छन् । तर, गुटहरुभित्र पनि त योग्य मानिसहरु हुन्छन् नि । गुटभित्रका योग्यलाई पन्छाएर अयोग्य मानिसहरु छान्न भएन । त्यत्ति हो ।
अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा एमालेका दुई गुटहरुबीच कुनै आन्तरिक समझदारी भएको हो ?
– हाम्रो विचार समुहको अडान के छ भने पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता सधैं एउटै हुनुपर्छ । यदि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आयो भने प्रधानमन्त्री पनि उही हुनुपर्छ । यसअघि ओलीले संसदीय नेतामा लडेर गलत गर्नुभो । त्यतिबेला अध्यक्ष झलनाथलाई नै छोड्नुपर्ने थियो । अहिले प्रकारान्तरले एमाले त्यही ठाउँमा आएको छ । हाम्रो मान्यता र अडान बमोजिम नै ओली अहिले अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ र आगामी सरकारको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुहुन्छ ।
सबै पदहरु ओलीलाई सुम्पिएपछि माधव नेपाललाई चैं के त ?
– माधव कमरेडले पनि अघि मैले भनेको सिद्दान्तकै आधारमा केपी ओलीलाई निशर्त प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुभएको हो । अध्यक्षले त्यसमा कस्तो रेस्पोन्स देखाउनुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो ।
संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व लिन एमाले प्रतिक्षारत छ । तर, दलहरुले संविधान ल्याउने कुरामा त अझै आशंकाहरु प्रशस्त छन् नि ?
– अहिले संविधान निर्माणको दिशामै छ देश । जति द्रुत गतिमा हिँड्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ छैन । खासगरी नेपाली कांग्रेस हिँड्न चाहेको छैन । कांग्रेसकै आलटालले गर्दा असार मसान्तसम्म आउनुपर्ने संविधान केही हप्ता ढिलो हुने देखियो ।
कांग्रेस सत्ता लम्ब्याउन संविधान पर धकेल्न चाहने, एमाले सत्ता हत्याउन एक थान संविधान फालिहाल्न चाहने । यही होइन त अहिलेको राजनीति ?
– हामी संविधान निर्माण छिटो किन भनिरहेका छौं भने हामीलाई छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रको पुनर्निमाण गर्नुछ । देशले नयाँ नेतृत्व मागिरहेको छ । हामी यो समय खेर फाल्न चाहँदैनौं । भूकम्पबाट भएको क्षतिको व्यवस्थापनका लागि नयाँ आशा, नयाँ सम्भावना र नया संकल्पका साथ अघि बढ्नका लागि नै चाँडो संविधान जारी गर्न चाहेका हौं । कांग्रेसले भने कार्यकारी नेतृत्व छोड्नुपर्ने अवस्थाले गदाए ढिलासुस्ती गर्न खोजिरहेको छ । यो हो अहिलेको राजनीति ।
अनि छिटो संविधान निर्माण गर्ने नाममा जनताको सुझाव समेत नलिएर अघि बढ्नु ठीक हो ?
– नेपालमा संविधानको विषयमा आम जनताकाबीच दशकौंदेखि लगातार छलफल भएको छ । रेडियो, टिभी, अनलाइन, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल सबैमा कुनै न कुनै रुपले जनभावना अभिव्यक्त भएकै छन् । पार्टीहरु जनताका बीचमा पनि गएकै छन् । त्यसैले जनताका राय-सुझावकै लागि धेरै समय खर्चिनु आवश्यक छैन । यद्यपि औपचारिक ढंगले संविधानको मस्यौदा टेबुल भइसकेपछि जनतासित छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जायजै हो । त्यसका लागि उचित समय दिनुपर्छ र दिइन्छ ।
चार राजनीतिक शक्तिले अब साना दलहरु र जातीय समुहहरुलाई बाल मतलव दिन छोडेको हो ?
– विभिन्न जाति र समुदायका मुद्दाहरुको सम्वोधन सामान्यतया निर्वाचनको माध्यमबाट हुन्छ । हामीले राष्ट्रिय सभामा पूर्णसमानुपातिक र प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका छौं । तल प्रदेश सभा तथा स्थानीय निकायमा पनि यही हुन्छ । निर्वाचनका माध्यमबाट यी समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा संविधानले प्रस्तावित गरेको छ । त्यसैले कसैले उत्तेजित हुनुपर्दैन ।
भनेपछि असन्तुष्ट दल र समुहहरुको विरोधले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई केही असर गर्दैन ?
– संविधान निर्माणमा सत्प्रतिशतको समर्थन होस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ । तर, व्यवहारमा त्यो हुँदैन । असहमत हुनेहरुलाई आफ्नो फरक मत राख्ने हक छ । आफ्नो फरक मतलाई निर्वाचनमा घोषणापत्रमा राखेर अर्को चुनाव लड्नुस् । दुई तिहाइ ल्याउनुस, संविधान संशोधन गरेर जानुस् । तपाईंहरुलाई शुभकामना छ । एमालेले ०४७ सालमा गरेको पनि यही हो । त्यतिबेला हामीले २७ बुँदामा फरक मत राखेका थियौं । असहमतिका नाममा संविधान निर्माण प्रक्रियामै अवरोध गरेनौं ।
कालान्तरमा हाम्रा ती २७ वटा फरक मत अहिलेको संविधानमा समावेश गर्न सफल भएका छौं ।
हुँदाहुँदा चार दलहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि धोती लगाइदिए । यसले भविष्यमा कस्तो नजिर बसाउला त देशमा ?
– त्यस्तो होइन । सर्वोच्चको आदेश भनेको संघीयतामा जाँदा प्रदेशहरुको नाम र सीमांकन यही संविधानसभाले गर्नुपर्छ भन्ने हो । अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदामा पनि यही संविधानसभाले नै अन्तिम टुंगो लगाउने कुरा छ । विज्ञहरुको आयोगले ६ महिनाभित्र रिपोर्ट ल्याएपछि त्यतिबेला संविधानसभाको समेत काम गर्ने व्यवस्थापिका संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने छ । त्यो भनेको संविधानसभाले नै गरेको हो । संविधानसभाले आफ्ना अधिकारहरु त प्रत्यायोजित गर्न सक्छ नि । हाम्रै संविधानमा उल्लेख छ कि संविधानसभाले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउछ ।
संविधान कहिलेसम्म आउँछ त ?
– १६ बुँदे सहमतिका आधारमा असार मसान्तसम्म आउनुपर्ने हो । तर, नेपाली कांग्रेसको आलटालले गर्दा साउन दोस्रो सातासम्म पुग्ने भो । कांग्रेसले त्यहाँभन्दा धकेल्ने क्षमता राख्दैन ।
प्रस्तुति : चिरञ्जीवी पौडेल
