राजकुमार श्रेष्ठ
१८ असार, काठमाडौं । पूर्वसभासद शान्ता चौधरी आफ्ना छोराछोरीको उमेरका किशोर-किशोरीहरुसँग कक्षामा बसेर पढिरहेकी छिन् । आफू सभासद हुँदा नपढेकै कारण बेलाबेलामा चुक्नुपरेको महसुस भएपछि उनी विद्यालय भर्ना भएकी हुन् ।
सरकारले केही समयअघि सवारी चालकको लाइसेन्स लिन एसएलसी पास हुनुपर्ने प्रस्ताव ल्यायो । खासगरी सामाजिक सञ्जालमा नेता तथा सभासद हुन कुनै योग्यता नचाहिने तर, ड्राइभरको हुन किन चाहिने भन्दै आलोचना भयो ।
अहिले संविधानसभामा पेश भएको प्रस्तावित नयाँ संविधानमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाको सदस्य बन्न कुनै शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन ।
हुन त राजनीतिज्ञलाई शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विश्वव्यापी बहसको विषय हो । राजनीतिक आन्दोलनमा खेेलेको भूमिकादेखि जेलनेल बसेकोलाई योग्यताका रुपमा हेर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ ।
सुशील र ओलीको शैक्षिक योग्यता
सभासदहरुको परिचय पुस्तिकामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको शैक्षिक योग्यता उल्लेख छैन । जानकारहरुका अनुसार उनले आइएसम्मको अध्ययन गरेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि शैक्षिक योग्यता खासै धेरै थिएन ।
सुशीलपछि प्रधानमन्त्री बन्न लागेका केपी ओलीको पनि औपचारिक शैक्षिक योग्यता धेरै छैन । तर, सभासदको परिचयपुस्तिकामा उनको ओलीको शैक्षिक योग्यता अनररी पीएचडी लेखिएको छ । तर, कुन विषय र कहाँबाट भन्ने उल्लेख छैन ।
भारतमा मोदी र लालुको चर्चा
राजनीतिलाई योग्यतासँग हेर्न हुँदैन भन्नेहरु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई र विहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई तुलना गर्ने गर्छन् । उनीहरुको तर्क छ, लालु धेरै पढेर पनि भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् तर, मोदी कम पढेर पनि भारतकोे महान राजनीतिक छन् ।
यदि राजनीति गर्न कुनै योग्यता तोकिएको भए भारतले मोदी जस्ता प्रधानमन्त्री पाउने थिएन । वाल्यकालमा पितालाई रेलमा चिया बेच्न सघाएका मोदीले विद्यालय शिक्षामात्रै पार गरेका छन् । मोदीले दिल्ली विश्वविद्यालय पोलिटिकल साइन्समा डिग्री र गुजरात विश्वविद्यालयबाट अार्टमा मास्टर्सको प्रमाणपत्र पाएका छन् । तर, उनले कक्षा गएर अध्ययन गरेर नभइ ‘डिस्टेन्स एजुकेशन’ प्रणालीबाट लिएका हुन् ।
तर, पढेका सबै मानिस नेता भएपछि भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने पनि होइन र कम पढेका सबै मानिस मोदी वा त्यस्तै कुनै सफल राजनेता बन्छन् भन्ने पनि छैन ।
के छ संविधानको प्रस्तावित व्यवस्था ?
मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पेश गरेको एकीकृत मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सदस्यका लागि पाँचवटा योग्यता तोकिएका छन् ।
नेपाली नागरिक हुनुपर्ने पहिलो सर्त छ । यसबाहेक उमेरको हद पनि तोकिएको छ । नैतिक पतन हुने फैजदारी कसुरमा सजायँ नपाएको, कुनै कानूनले अयोग्य नभनेको र कुनै लाभको पद धारण गरेको हुन नहुने उल्लेख छ । तर, शैक्षिक योग्यताबारे प्रस्तावित संविधान मौन छ ।
मस्यौदा समितिमा सभासदका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्नेबारे छलफल नभएको होइन । शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्छ भन्ने मत पनि थियो । तर, राजनीतिक योग्यतालाई शैक्षिक योग्यतामा नाप्न मिल्दैन भनेर मन्त्री वा सभासद बन्नका लागि शैक्षिक योग्यता नतोकिएको समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।
यसअघिका संविधान र कानूनमा पनि सांसद वा मन्त्री बन्नका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्दैनथ्यो । विश्वमा प्रायः नेताका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्ने चलन छैन । तर, कतिपयले भने खरदार हुन योग्यता चाहिएजस्तै नेताका लागि पनि निश्चित योग्यता तोकिनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।
तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? सांसद र मन्त्री हुनका लागि सवारी चालकलाई जस्तै शैक्षिक योग्यता तोक्नु ठीक कि नतोक्नु ठीक ? यो बहसको विषय हो ।
राजनीतिमा शिक्षाको अभाव खड्किँदोरहेछ : शान्ता चौधरी, पूर्वसभासद
शैक्षिक योग्यता आफैंमा महत्वपूर्ण कुरा हो । यसको अर्थ सभासद, मन्त्री हुनलाई शैक्षिक योग्यता तोकिएरै आउनुपर्छ भन्ने होइन ।
तर, म आफैं सभासद भएँ । संसदीय समितिको सभापति पनि भएँ । मीठै भाषण पनि गर्थेँ । तर, कुनै समयमा शिक्षाको अभाव खडि्कँदो रहेछ । कुनै कानूनको कुरा आउँछ, दफा उपदफाहरुको कुरा गर्नुपर्छ । लिखतहरु हुन्छन्, त्यस्तो बेला आफू चुकेको महसुस भयो र मैले फेरि विद्यालय गएर नै पढ्ने निर्णय गरेकी हुँ ।
हुन त राजनीतिमा लागेका सबै नेता पढेलेखेका छैनन् । कतिले अवसर पनि पाउनु भएन होला । तैपनि राजनीति गर्दा यसको अभाव महसुस हुँदोरहेछ ।
जनताको मन जित्नु नै योग्यता हो : सीता गुरुङ, कांग्रेस सभासद
प्रमाणपत्र भन्दा पनि क्षमता बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । फिल्डमा काम गरेको छ, समाजमा सबैको मन जितेको छ भने उसलाई राजनीति गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ
संविधानमा सांसद र मन्त्रीको शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । न्यूनतम मापदण्ड भनेको एसएलसी पास हो भन्ने पनि आयो । अहिले पदहरुलाई मर्यादाको हिसावले जसरी हेर्नु पर्ने हो, नहेरिएको अवस्थामा न्यूनतम योग्यता राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । तर, सबैमा लागू हुनुपर्छ ।
हामीकहाँ हरेक काम हचुवाका भरमा काम गरियो । सवारी चालकको लाइसेन्स लिन एसएलसी पास हुनुपर्ने प्रस्ताव आयो तर, कार्यान्वयन हुन सकेन । पत्रकार बन्न पनि यति नै शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ भन्ने छैन । हामीले पनि राजनीति गर्न यति योग्यता चाहिन्छ भन्ने राखेका छैनौं ।
खासगरी जिम्मेवारी बहन गर्न सकेनन् भन्ने कोणबाट आलोचना हुने गरेको छ । तर, प्रमाणपत्र भन्दा पनि क्षमता बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । फिल्डमा काम गरेको छ, समाजमा सबैको मन जितेको छ भने उसलाई राजनीति गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने भएर नै नयाँ संविधानमा शैक्षिक मापदण्ड राखिएन ।
प्रेम सुवाल, सभासद, नेमकिपा
राजनीति जागिरजस्तो होइन । जनताको सेवा गर्ने भनेर विभिन्न अनुभवबाट यो अघि बढ्छ । जनताको बीचमा काम गरेर जनताको समस्या थाहा भयो भने विश्वविद्यालयको डिग्री भएर राम्रो तर, बाध्यकारी हुनुहुँदैन ।
