Comments Add Comment

उपराष्ट्रपतिलाई पाल्दा साढे ५ करोड स्वाहा !

१८ असार, काठमाडौं । एकातिर नेपाली जनता भूकम्पले आहत बनिरहेका छन् । अर्कोतर्फ विहीबारमात्रै उपराष्ट्रपति परमानन्द झाका भतिज देवानन्द झाले ८६ हजार ४ सय २० रुपैयाँको भुक्तानी पाएका छन् ।

Vice President Office

‘सोझै खरीद’ अन्तरगत झाले यो रकम ‘अतिथि सत्कार’ वापत पाएका हुन् ।

उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा एक समय झिँगोसमेत नपस्ने गरेको बताएका थिए । तर, भतिज देवानन्दका नाममा अतिथि सत्कार शीर्षकमा यसरी बारम्बार निकासा हुँदै आएको छ । कस्तो अतिथि सत्कारमा यति ठूलो रकम खर्च हुन्छ, केही खुलाइँदैन ।

विहीबारकै मितिमा उनै देवानन्द झालाई इन्धन शीर्षकमा ३५ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँको भुक्तानी पाएका छन् ।

उपराष्ट्र कार्यालयबाट मासिकरुपमा ३ लाखभन्दा बढी इन्धन खर्च देखाइने गरेको छ । कार्यालयका शाखा प्रमुखसम्मलाई हलुका सवारी साधन व्यवस्था गरिएको छ, जसले मासिक ७० लिटरसम्म सरकारी कोषबाट पेट्रोल पाउँछन् ।

उपराष्ट्रपति झाले आफ्नै छोरा कृष्णप्रसाद झालाई स्वकीय सचिव राखेका छन् । हाल राष्ट्र संघीय प्रोजेक्टमा काम गर्न थालेकमी छोरी ज्योति झा पनि यसअघि उपराष्ट्रपतिको सचिवालयमै काम गर्थिन् ।

राज्यलाई आर्थिक भार

Vice President

उपराष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुको तीन महिनामा सो कार्यालयको खर्च ६१ लाख भन्दा बढी थियो । तीन महिनामा उपराष्ट्रपतिको भ्रमणखर्च ५ लाख भन्दा बढी छ । ‘अन्य कार्यक्रम खर्च’ २ लाख ९५ हजार छ भने तीन महिनामा तलबवापत ४४ लाख भन्दा बढी खर्च देखिन्छ ।

तीन महिनामा उपराष्ट्रपति कार्यालयले झण्डै १३ लाख खर्च गरेको छ । मासिक ४ लाखको हाराहारीमा विविभ खर्च गर्ने उपराष्ट्रपति कार्यालयको काम चाँहि विभिन्न कार्यक्रममा अतिथि आसन ग्रहण गर्न जानुबाहेक अर्थोक केही पनि देखिँदैन ।

गरीब मुलुकमा उपराष्ट्रपतिको नाममा खडा गरिएको यस्तो संरचनाका लागि मासिक ८० लाखभन्दा बढी खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रपति नै सेरमोनियल हुने देशमा उपराष्ट्रपतिको खासै जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

उपराष्ट्रपतिलाई नेपाल सरकारले ०६५ सालदेखि ७ वर्षसम्म यसैगरी पाल्दै आएको छ ।

अब बन्ने संविधानमा या त उपराष्ट्रपति नै नराख्ने या राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भूमिका पनि एकै व्यक्तिलाई दिने गरी उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एउटै व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

भारतमा पनि उपराष्ट्रपतिले नै माथिल्लो सदनको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ, जसले गर्दा उपराष्ट्रपतिलाई अनाहकमा पालेर राज्यको खर्चमा भार पर्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नयाँ संविधानबाट उपराष्ट्रपति हटाउन विज्ञको सुझाव

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment