चलचित्र विकास बोर्डले असार १ गतेबाट लागू हुनेगरि निर्माता र निर्देशक बन्नका लागि विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ । बोर्डको मापदण्डले अब निर्देशक र निर्माता बन्न त्यती सजिलो छैन । जसका कारण, यतिबेला चलचित्र वृत्तमा बोर्डको यो कामप्रति सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी सुनिन थालेको छ ।
अध्यक्ष राजकुमार राई बोर्डमा पुगे लगतै आएको यो मापदण्ड औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको पनि छैन । यसैले बोर्डले सुटुक्क मापदण्ड लागू गरेको भन्नेहरु पनि छन् ।
बोर्डले मापदण्ड लागू गरेपछि केही निर्देशकले यसले सिर्जनामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको र सिन्डिकेट लागू गर्न खोजेको पनि बताएका छन् । निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले बोर्डको मापदण्ड ‘कही नभएको जात्रा’ जस्तो भएको बताए । अवैज्ञानिक रुपमा आएको बोर्डको यो मापदण्डले सिर्जनालाई मार्ने उनको तर्क छ ।
उनले भने-‘अध्यक्ष ज्यूले गर्नुपर्ने काम अरु नै धेरै छन् । यसले पुरानै मानिससँग वाध्यताले काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो गलत हो ।’ दिपेन्द्रलाई यो मापदण्ड लागू हुन्छ भन्ने नै लाग्दैन ।
तर, चलचित्र निर्माता संघका महासचिव केशव भट्टराई भने यो मापदण्ड लागू भएकोमा खुशी व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार हचुवाको भरमा चलचित्र निर्देशन गर्न जो कोही पनि आउँदा दर्शक भड्किएका छन् । चलचित्र निर्माण र निर्देशनका लागि मापदण्ड लागू हुनु आफैमा स्वागतयोग्य भएको उनले बताए । उनले यो कुरालाई बहसमा ल्याएर ल्याएको भए अझ राम्रो हुने बताए । चलचित्र क्षेत्र छाडातन्त्रमा गएकाले बोर्डले मापदण्ड बनाउनु आवश्यक थियो भन्ने तर्क भट्टराइले गरे ।
निर्माता सुनिल रावल पनि यो कुरालाई स्वागत गर्छन् । उनका अनुसार निर्देशक बन्नका लागि हचुवामा हुँदैन, केही चलचित्रको अनुभव लिनुपर्छ । उनले धेरै कुरा थाहा नहुने र मुर्गा बन्ने निर्मातालाई पनि मापदण्डले बचाउने बताए । यस्ता खालका मापदण्डले बुझेका मान्छेले मात्र चलचित्र निर्देशन र निर्माण गर्ने उनको भनाई छ ।
निर्देशक मनोज पण्डित बोर्डले ल्याएको मापदण्डलाई सिन्डिकेट लागू गरिएको बताउँछन् । उनले आफ्नो वरिपरी नै चलचित्र क्षेत्र घुमोस्, नयाँको हातमा नजाओस् भन्नेहरुका लागि मापदण्ड आएको बताए । पुरानाहरुलाई नयाँ आएको खण्डमा आफ्नो हालिमुहाली हुँदैन भन्ने जुन भ्रम छ, त्यसैका लागि मापदण्ड आएको पण्डितको आरोप छ ।
राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको मस्यौदा समितीका संयोज समेत रहेका निर्देशक यादव खरेलका अनुसार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मापदण्ड बनाएर अंकुश लगाउने काम कानुन अनुसार छैन । उनले विकास बोर्डको यो कार्य एकदमै अव्यवहारिक भएको बताए ।
यता, निर्देशक समाजका अध्यक्ष दिनेश डीसी बोर्डले ल्याएको मापदण्ड स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । उनले ५ वटा चलचित्रमा सहायक वा मुख्य सहायक निर्देशकको रुपमा काम गरेको व्यक्ति मात्र निर्देशक बन्नुपर्ने भन्ने मापदण्ड केही बढी भएको बताए ।
उनले यसो गर्दा ५ बर्षको समय लाग्ने भएकाले यो बुँदा मात्र केही बढी भएको बताए । यसको विरोध हुनु भनेको क्यामेरा नै नजानेको मान्छेले क्यामेरा पनि मै खिच्छु भनेजस्तै भएको बताए । यस्ता कुराहरु संसारभरी नै उठ्ने भन्दै उनले नजानिकन नै चलचित्र बनाउन नहुने बताए ।
चलचित्र विकास बोर्डले लागू गरेको मापदण्डका बारेमा अहिले समर्थन र विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् । धेरैलाई यो मापदण्डको लफडा पनि अदालतसम्म पुग्ने र विचमै रोकिन्छ भन्ने पनि लाग्छ ।
