१८ असार, काठमाडौं । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले संघीयतालाई लिएर असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने विकल्प अघि सारेको छ ।
संविधानसभाको शुक्रबारको बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले नयाँ विकल्प अघि सारेका हुन् । उनले अघि सारेको पहिलो विकल्पमा एक महिनाभित्र प्रदेशहरुको सीमांकन टुङ्गो लगाउने गरी तत्काल काम थाल्नेछ ।
यसमा सहमति नभए अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने उनको दोस्रो विकल्प छ । उनले भने-‘अन्तरिम संविधानको धारा ८२ लाई संशोधन गरौं । र, सीमा नटुगिएसम्म संविधानसभा कायमै राख्ने व्यवस्था मिलाऔं ।’
संविधानको धारा ८२ मा संविधानसभाले संविधान जारी भएपछि संविधानसभा स्वत भंग हुने र रुपान्तरित संसदमा परिणत हुने उल्लेख छ ।
यो विकल्पले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि उल्लंघन नहुने र अधिकतम दलहरुको समर्थनमा नयाँ संविधान बन्ने उनको धारणा थियो ।
