१९ असार, काठमाडौ । लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारत र चीनबीच ब्यारिक केन्द्र बनाउने भनी गरेको सम्झौताले राष्ट्रियतामा आँच पुरयाएको भन्दै नौ बाम पार्टीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
लिपुलेख भञ्ज्याङबारे छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेकोमा पनि उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘आफ्नै भूभागको छानविन गर्न तथाकथित समिति गठन गरिएको विषय गैरजिम्मेवारपूर्ण तथा हास्यास्पद छ ।’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
भूकम्पको पीडाबाट मुक्त हुन नेपालीले प्रयास गरिरहेका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीले अन्तरसीमा सहयोगू शिर्षकमा सम्झौता गरी लिपुलेक भञ्ज्याङलाई ती दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामाथि गम्भीर आँच पुगेको उनीहरुको ठहर छ ।
नेकपा मसालका महामन्त्री, मोहनविक्रम सिंह, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपा माओवादीका महासचि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, नेकपाका उपाध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, जनमोर्चा नेपालका साध्यबहादुर भण्डारी, नेकपा माक्र्सवादीका अच्यूतराज ज्ञवाली लगायतले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दुई देशबीचको सम्झौताबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेपालको संलग्नताविना दुई छिमेकी मुलुकले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँच पुर्याउँदासमेत सरकार मौन रहनु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
भारत र चीनबीच भएको उक्त सहमतिको २८ नम्बर बुँदामा उल्लेखित च्याङ्ला/लिपुलेकूसम्बन्धी भारत-चीन बीचको सहमतिलाई खारेज गराउन र नेपालको सार्वभौमिकता र भूअखण्डताको संरक्षण गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने ती दलहरुको माग छ ।
दुई देशबीचको सहमतिको २८ नम्बर बुँदामा ‘दुवै पक्ष चाहन्छन् कि दुवै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदान-प्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत छन् । दुवै पक्ष व्यापार गरिने वस्तुहरूको सफ्या बढाउने सम्बन्धमा र नाथुला, चियाङ्ला/लिपुलेक भञ्ज्याङ अनि सिप्किलाबाट सीमा व्यापार बढाउने सम्बन्धमा वार्ता अघि बढाउन सहमत भएका छन् ।’ भनी उल्लेख छ ।
गत मई १५ तारिखका दिन भारत र चीनबीच ‘अन्तरसीमा सहयोग’ शीर्षकमा लिपुलेख भञ्ज्याङलाई दुई देशको ब्यापारिक नाका बनाउने लगायतको सहमति भएको थियो ।
