हुमनाथ पराजुली

सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नसबैजसो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अन्र्तगत कानुनी, संस्थागत, नीतिगत एवम् कार्यगत व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ ।
विश्वमा सर्वप्रथम सन् १८०९ मा स्वीडिस् संसदबाट मर्कामा परेका जनताको सुनुवाई गर्न न्यायिक अम्बुड्सम्यान को स्थापना भए पश्चात सन् १९१९ मा फिनल्याण्ड, सन् १९५५ मा डेनमार्क र सन् १९६० मा न्यूजिल्याण्डले अम्बुड्सम्यानको स्थापना गरी भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अनियमितता विरुद्धका काम कारवाहीमा देखाएको सफलताको फलस्वरूप हालसम्म आइपुग्दा विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले सार्वजनिक निकायको काम कारवाहीमा निगरानी गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न अम्वुड्सम्यान जस्तै प्रकृतिका निकायहरूको स्थापना गरि सकेका छन । वर्तमान समयमा विभिन्न देशहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नमा संविधानमा नै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गर्ने संस्थागत अभ्यास रहेको पाइन्छ ।

कानुन अर्न्तगत कार्यकारी मातहत निकायको स्थापना गर्ने वा दुबै प्रकृतिका निकायको स्थापना गर्ने गरी तीन प्रकारका संस्थागत अभ्यास रहेको पाइन्छ । नेपालमानेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ अनुसार स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रुपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, ०५९ अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रही कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको स्थापना भई दुबै निकायहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा क्रियाशील रहेका छन् ।

प्रस्तावित नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार साँघुरो पारिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख गरिएको छ जसमा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

जसमध्ये नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा “अनुचित कार्य” भन्ने शब्दावली हटाइएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, ०४८ ले  अनुचित कार्यलाई परिभाषित गरेको छ जस अनुसार आफ्नो अधिकार भित्रको कुनै काम गर्न ईन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको काम गरेको, कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रुपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरेको, अफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानून, निर्णय वा आदेश विपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको, आफ्नो तजविजी अधिकार बद्नियतसाथ वा स्वेच्छाचारी रुपमा प्रयोग गरेको, अन्य कार्यलय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार वाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दवाव दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको, आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारीकहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको, आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पलन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दवाव दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूल काम गराएको वा आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको भन्ने रहेको छ ।

नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा यही रुपमा पारित भई नयाँ संविधान जारी भएमा माथि उल्लेखित अनुचित कार्यहरुउपर छानविन तथा तहकिकात गर्ने र कारबाही गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारहरु पूर्ण रुपमा कटौती हुने छ ।

के छ त विकल्प ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ र ३८ को प्रावधान अनुसार भ्रटाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी गठित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्रबाट हटाइएको अधिकार प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा पनि चर्चा चलेको बुझिन्छ । तर, मौजुदा संस्थागत तथा कानूनी प्रवधानकै आधारमा यो उत्तम विकल्प बन्न सक्नेमा धेरै आशावादी हुन सकिदैन ।

नेपाल सरकारको निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत प्रमुख रहने यो कार्यकारी निकायले उक्त प्रवधानहरु हस्तान्तरण भएमा हालको अवस्थामा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

हालसम्म आफ्नो छुट्टै ऐनसमेत नभएको तथा यदाकदा सुदृढीकरणको बहस समेत भइरहेको र हालकै मोडेललाई थप सुदृढ गर्ने वा आयोग मोडेलमा जाने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट धारणासमेत आइनसकेको अवस्थामा यसले बलियो विकल्पको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

यसबाट पर्ने असरहरु

यदि उत्तम विकल्पविना नै नयाँ संविधानमा वास्तवमै अनुचित कार्यसम्बन्धी प्रवधानहरु अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबाट कटौती गरिएमा आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा थप अराजकता हुन सक्ने तथा भ्रष्टाचारमा राजनीतिकरण बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसका अन्य असरहरुमा पदीय दुरुपयोग बढ्ने, प्रशासकहरुले आफ्नो तजविजी अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने, प्रशासनमा थप राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने, प्रशासनलाई आˆनो स्वार्थ पूर्तिका लागि दुरुपयोग गर्ने जस्ता कृयाकलापमा बृद्धि भई नयाँ नेपालमा कानूनी शासनको उपहास हुन सक्ने देखिन्छ ।

सुदृढ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सम्पूर्ण अनुचित कार्यमा छानविन, अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने तथा कारबाही हरु समेत भइरहेको वर्तमानमा त भ्रष्टाचार मौलाईरहेको अवस्था छ भने उक्त प्रावधानहरु हटाई संवैधानिक निकायको अधिकार कटौती भएमा भ्रष्टहरुको लागि चलखेल गर्ने जग्गा फराकिलो हुन जान्छ र उनीहरुलाई थप सहुलियत उपलब्ध हुने देखिन्छ । त्यसैले अब बन्ने नेपालको नयाँ संविधान बाँदरलाई लिस्नो नबनोस् ।

(लेखक पराजुली राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका शाखा अधिकृत हुन्)