नारायणदत्त कँडेल
द्वन्द्वकालमा बाग्लुङको घोडाबान्ने भन्ने ठाउँमा माओवादी कार्यकर्ताहरुले वरपरबाट मानिसहरु बोलाएका थिए । चन्दा तोकिएका मानिसहरुबाट चन्दा असुल्ने कार्यक्रम थियो त्यो । जम्मा भएका मानिसहरुबाट तोकेबमोजिम चन्दा लिएपछि माओबादीहरुले थोरै सैद्धान्तिक भाषण गरे । यो भ्रष्ट राज्यव्यवस्थाले कहिल्यै देशको विकास हुँदैन, भाषणको सार यही थियो ।
हुन पनि त्यतिबेला कांग्रेस एमालेका केही नेताहरु विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहेको थियो । माओवादीलाई तोके बंमोजिमको रकम बुझाएर अनि भाषण सुनेर फर्किंदै गरेका एक गाउँले निक्कै धोत्लिएर सोच्दै थिए । माओवादी भ्रष्टाचार विरोधी रहेछन् उनका छिमेकीले सुनाए ।
छिमेकीको कुरामा असहमति जनाउँदै उनले भने, भ्रटाचारको विरोध गर्नु र भ्रष्टाचार नगर्नु फरक फरक हुन् । तर यिनीहरुले त भ्रटाचारको विरोध मात्र गरे यतिमा के खुसी हुनु ? उनले विस्तारै बताए, मैले सरकारलाई बर्षको जम्मा ९ रुपैयाँ मात्र तिरो भरो तिर्छु । त्यो तिरे बापत स्कुलमा नाति पढाएको पैसा लाग्दैन । घरमा खानेपानी आएको छ, नातिलाई सरकारले नै खोप लगाइदिन्छ । नातिले पढ्ने किताब किन्न पर्दैन ।
मलाउरीकी बुढीले बृद्ध भत्ता पाएकी छन् । तर, आज मैले यी माओवादीहरुलाई ५० हजार बुझाएँ । बर्षेनी यसरी नै ५० हजार बुझाउनु पर्ने भन्ने उर्दी उनीहरुले मलाई दिएका छन् । यो ५० हजार तिरेबापत मैले के पाउँछु ? यसको हिसाब-किताब कहाँ हुन्छ ? यो पैसा कहाँ कसरी खर्च भयो, मैले कसरी थाहा पाउने ?
मैले सरकारलाई तिरेको ९ रुपैयाँमाथि भएको भ्रष्टाचारको विरोध सुनेर मात्र मैले बर्षेनी माओवादीलाई तिर्ने ५० हजारको हिनामिना हुँदैन भनेर कसरी पत्याउनु ? गाउँले बुढाले छिमेकीलाई कसिलो प्रश्न गरे । छिमेकी केही बोल्न सकेनन् । सबै मौन बसे ।
हुन पनि ती गाउँलेले उनले तिरेको ५० हजार कहाँ गयो ? कहिल्यै थाहा पाएनन् । राज्यको ढुकुटीबाट भ्रष्टाचार गर्नेलाई राज्यको अर्को निकायले जेल हाल्यो । शक्तिशाली वहालवाला मन्त्रीसमेत उम्कन सकेनन् । तिनीहरुबाट धेरै थोरै बिगो भराइयो । केही न केही त भयो । ढिलो भयो होला, तर बर्षको ९ रुपैयाँ राज्यलाई कर तिर्ने ती गाउँलेले केही सन्तोष माने होलान् ।
तर, बर्षको ५० हजार लिने अर्को पक्षबाट उनले दिएको पैसा कहाँ गयो भन्ने सम्बन्धमा सन्तोषजनक उत्तर कहिल्यै मिल्ने छैन । उतिबेला माओबादीले राज्य भन्दा आफु विस्वसनीय भएको दाबी गथ्र्यो र राज्य संयन्त्रलाई आरोप लगाउँथ्यो । यदि राज्यलाई भ्रष्ट भनेर गाली गर्नुले मात्र कोही सदाचारी हुने भए गाउँले चन्दादाताले उत्तर पाउनुपर्ने ?
भूकम्पपछि फेरि नेपालको राज्य संयन्त्रलाई भ्रष्ट देखाएर भ्रष्टाचार विरोधी हुने लहर देश विदेशमा चलेको छ । सुसाशनका लागि राज्य संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषय थुपै छन् ।
तर, भूकम्प प्रवाहित क्षेत्रमा राहत तथा पुर्ननिमार्णका लागि राज्यले निर्धारण गरेको संयन्त्र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषलाई बदनाम गर्ने कार्य भने अलिक फरक छ । यो संयन्त्रलाई यसका निश्चित दोष औंल्याएर नभै आमरुपमा भ्रष्ट करार गर्ने चलन छ । यस्तो चलन भूकम्प पछाडि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई पारदर्शी वा जबाफदेही बनाउने सुनियतले मात्र आएको भन्न कठिन छ ।
राज्य संयन्त्रको विरोधका वाबजुद बिरोधकर्मीहरु आफ्नो छुट्टै झोलीमा नेपालका लागि सहयता मागिरहेका भेटिन्छन् । संस्था होस वा ब्यक्ति राज्यको अपारदर्शी चरित्रको दुहाई दिँदै नेपाल र नेपालीका लागि आउने सहायता रकम आप्नो खातामा पार्ने गतिविधिलाई कसरी बदनियतरहित मान्नु ?
केही संघ संस्था र व्यक्तिहरु राज्य संयन्त्रको विरोध गरी आफ्नो खातामा सहयोग माग्न थाले । यसरी जम्मा भएको सबै सहयोग नेपालमा भित्रिने हो भने नेपालको कायापलट नै हुने थियो
यतिबेला यस्तो होडमा नेपालका पार्टी, संघ संस्था, मात्र होइन केही टाठाबाठा ब्यक्तिहरु समेत लागेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राज्यका निकायहरुमा असल सासनका सबै मापदण्ड स्थापित नभएका होलान् तर राज्यको विकल्प केवल राज्य मात्र हो । सीमित स्वार्थका लागि कसैले आफुलाई राज्यको विकल्प ठान्छ भने उसले ती गाउँलेको मनमा उठेका सवालको जबाफ दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि यसको हिसाब-किताब कहाँ हुन्छ ? यो पैसा कहाँ कसरी खर्च भयो, कसरी थाहा पाउने ? लेखा परीक्षण, अनुगमन, सदुपयोग या दुरुपयोगको मूल्यांकन पद्दति अनि दण्ड सजायँ गर्ने विधि केहो ? के फेसबुकमा अपलोड गरिएका फोटोहरु मात्र सम्पूर्ण प्रश्नका उत्तर हुन् त ? यदि फेसबुकमा अपलोड गरिएका तस्वीरले काम र खर्चको सही मापन गर्छन् भने अब महालेखा परीक्षक लगायतका अनुगमन गर्ने निकाय किन चाहियो ?
भूकम्पको लगत्तै नेपालको विपत्तीले संसारलाई रुवायो । नेपाल भग्नावशेषमा परिणत हुँदै थियो । मानिसहरु पुरिएको स्थानबाट बाँच्न चाहान्थे । कति बाँचेकाहरु अंग गुमाएका थिए । आहार, आवास, आफन्त गुमाएको समग्र नेपाल खुला आकासमुनि भविश्य खोजिरहेको थियो ।
विदेशी च्यानलहरुमा नेपालीहरुको चित्कार प्रसारण हुन्थ्यो । खुला आकासमुनि खतराका वीच बाँचिरहेका नेपालीहरु प्रति संसारभर एक प्रकारको सेन्टिमेन्ट बनेको थियो । सबै दयाबान मनहरु नेपालमा छिटो सहयोग पर्याउन चाहान्थे । तर, विडम्बना त्यसको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग ज्यादा भयो ।
केही संघ संस्था र व्यक्तिहरु राज्य संयन्त्रको विरोध गरी आफ्नो खातामा सहयोग माग्न थाले । यसरी जम्मा भएको सबै सहयोग नेपालमा भित्रिने हो भने नेपालको कायापलट नै हुने थियो । तर त्यस्तो सहयोग नेपाल पुग्यो कि पुगेन ? कहाँ र कसरी खर्च भयो थाहा पाउने कुनै परिस्कृत विधि छैन ।
अमेरिकाको फ्लोरिडा वरिपरिको जिपकोड राखेर ‘गो फन्ड मी’ मा सर्च गर्दा ६६ करोड भन्दा बढी व्यक्तिगत खातामा नेपालका लागि सहयोग आएको देखिन्छ । त्यो पैसा पनि कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी पाउने कुनै निकाय छैन ।
यो त इन्टरनेटमा देख्न सकिने कुरा मात्र भयो । यसरी सार्वजनिक रुपमा हेर्न नसकिने गरी उठाइएका सहयोगको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
यस्तो सहायता सबै व्यक्तिका लागि मात्र मागिँदैन । समग्र नेपाल भनेर मागिएका छन् । अर्थक्येक फण्ड नेपाल, जस्ता नाम राखेर सहयोग मागिएकोमा दाताले समग्र नेपालकै लागि भनेर सहयोग दिने हो । यस्तो सहयोग व्यक्तिको खातामा राख्ने, संघ संस्था सरकार मार्फत नभै भाइ भतिजालाई वा उनीहरु मार्फत मात्र सहयोग गर्ने मान्यता कसरी सदाचारी मान्ने ? युके, युरोप र युएसए जस्ता बढी डोनेसन आउने र धेरै नेपालीहरुको बसोबास भएका देशहरुमा यस्तो चलन झन बढी छ । राज्यका निकाय मार्फत राहात र पुर्ननिर्माणमा सहयोग पुर्याउनु भनेको नेताहरुलाई चारो हाल्नुजस्तै हो भनेर तिरस्कार गर्ने चलन यहाँ झन बढी छ ।
समाज सदाचारी बनाउने केबल नेता, पार्टी र सरकारले मात्र होइन । नियम कानुनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रत्येक सर्वसाधारण व्यक्ति पनि सदाचारी हुनुपर्छ । खासगरी सदाचारको वकालत गर्नेहरु सबैभन्दा बढी सदाचारी हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त सत्य र धर्मको स्थापनाका लागि होइन, बरु रुद्राक्ष पहिरिनेहरु र चारधाम गर्नेहरु झुटो बोल्दैनन् भन्ने मान्यताबाट फाइदा लिँदै झुटो बोल्न वा साँचो बोल्ने दायित्वबाट पन्छिन रुद्राक्षको सहारा लिने चलन बढेको छ ।
नेता, पार्टी र सरकारलाई मात्र भ्रष्ट परिभाषित गर्ने, तिनीहरुलाई तथानाम गालीमात्र गरी भष्टाचार विरोधी देखिने कार्य कतै कानुन र नैतिकताका नियम तथा सिद्धान्तको सम्मान गर्ने लगायत राज्यप्रतिको दायित्वबाट भाग्ने रुद्राक्षका रुपमा त प्रयोग भएको छैन ? खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
राज्यको विरुद्ध अफवाह फैलाउने कार्य भूकम्पपछि संसार भर फैलिएको छ । यसरी राज्यलाई नग्याएर राज्यको गलत छवि देखाउनु नेपाल र नेपालीको हितमा हुन सक्दैन ।
भूकम्पपछि विदेशबाट नेपाललाई राहत, सहायता जुटाउने र त्यसलाई नेपालमा भित्याउने सवालमा फेरि यस्तै प्रवृति देखिएको छ ।
नर्दन आयरल्याण्डमा नेपालीहरुको साझा संस्था छ नेपाली कम्युनिटी नर्दन आयरल्याण्ड । यसका सभापति लक्ष्मण चिमौरिया दोलखाका बासिन्दा हुन् । उनको आफनो घर र उनकी श्रीमती सरस्वती चिमौरियाको माइती घरले भूकम्पमा सम्पूर्ण गुमाएका छन् । चिमौरिया दम्पत्तिको घरमा राज्य र राहतकर्मीहरुको तर्फबाट अहिलेसम्म एक पाकेट चाउचाउ मात्र पुगेको सुनिएको छ । त्यही चाउचाउ जो गुणस्तरहीन भएको भन्दै पछि विक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइयो ।
चिमौरिया अध्यक्ष भएको नेपाली कम्युनिटीले यो पंक्तिकारको नेतृत्वमा १९ हजार पाउण्ड जम्मा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषलाई हस्तान्तरण गर्यो । चिमौरियाले चाहेको भए यो सहयोग उनको परिवारका नाममा पठाउन सक्थे । उनले चिनेका नातेदार मार्फत आफ्नो गाउँ वा आफ्नो घर बनाउन लगाउन सक्थे । वास्तविक भूकम्प पीडित भएकाले यसको खासै विरोध पनि हुने थिएन ।
तर, यो संस्थाले अध्यक्षको परिवारलाई चाउचाउमै छोडेर मेचीदेखि महाकालीसम्मका पीडितलाई सहयोग पुर्याउन राज्यलाई सहयोग गर्ने विचार गर्यो । र, उठाएको रकम हस्तान्तरण गर्यो । तर, विडम्वना तिनै चिमौरियाले निकै आलोचना खेप्नुपर्यो । मानौं उनका आफ्ना मान्छेहरु नेपालमा नेता भएका छन् र तिनै नेताहरुले खाउन भनेर चिमौरियाले कम्युनिटी मार्फत राज्यलाई सहयोग गरेको हो ।
सेल्फी खिच्ने दाताहरु दोषरहित छैनन् । तिनीहरुले नेपालको राजनीतिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको भजन गाएर केवल दक्षिणा कमाउलान् तर पाप पखालिने छैन
यस्तो केवल नर्दन आयरल्यण्डमा मात्र भएको होइन । मास फण्डिङ सञ्जाल वा अन्य विधि प्रयोग गरी अपारदर्शी रुपमा सहयोग संकलन गर्ने अनि आफुखुसी खर्च गर्नेहरु नै राज्य संयन्त्र र त्यसलाई सहयोग पुर्याउनेहरुलाई बदनाम गरी आफु विश्वसनीय देखिने प्रयास युके लगायत सम्पूर्ण युरोप र अमेरिका जस्ता नेपालीहरुको बढी बसोबास भएका मुलुकहरुमा धेरै नै भैरहेको छ । यसले तत्काल कसैलाई फाइदा त होला, तर समग्र नेपालको प्रतिष्ठा भने कालान्तरमा खुम्चिने छ ।
राज्य र यसका निकाय भनेको नेता मात्र हो र तिनीहरु सबै भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने बुझाइ गलत हो । के नेता र राजनितिक निकाय बाहेक अन्यको समाज र राज्यप्रतिको दायित्व हुँदैन ? तिनीहरु पारदर्शी र जबाफदेही हुनु पर्दैन ? के नेपाल राज्यको नियमन गर्ने तथा दण्ड सजायँ गर्न सक्ने कमजोर क्षमताबाट फाइदा उठाउनु राम्रो हो ? होइन भने राम्रो उद्देश्यले नै किन नहोस्, राज्यको नियमनबाट भाग्नु पनि एकप्रकारको भ्रष्ट आचरण नै हो । नेपालका नाममा विदेशतिर उठाइएको ठूलो परिमाणको सहायता नियमन वा निगरानी गर्न नसकिने बाटोबाट भित्र्याइएको छ, जुन घोषणा गरिएकै क्षेत्रमा खर्च नभएको पनि हुन सक्छ ।
राज्य सदैव जनता, संसद र राज्यका अन्य नियमन निकायको निगरानीमा रहन्छ । जस्तो, हालै सहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको राहत सामाग्रीको गुणस्तर र सार्बजनिक खरिदबिक्री नियमको पालना नभएको विषयलाई लिएर संसदको एउटा समितिले मन्त्री र सचिबलाई सदनमा उपस्थित गरायो । तर, विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिको पहलमा आएका राहत सामाग्रीको गुणस्तर, सदुपयोग वा दुरुपयोगको विषयमा किन प्रश्न उठ्दैन ? किनकि यिनीहरु कुनै निकायको निगरानीमा हुँदैनन् । नेपाल र नेपालीका नाममा संकलन गरेको सहयोगमा आफुखुसी गर्नेहरु सहयोग सोझै पीडितलाई दिएको भनेर आत्म प्रसंसा गरिरहने छन् । तर, यदि सहयोग गर्नु नै उद्देश्य हो भने राज्यले निर्धारण गरेको प्रकृया वा छानविन गर्ने निकायबाट भाग्नुको कारण के ?
नेपालको समाज कल्याणसम्बन्धी कानुनअनुसार व्यक्ति वा संस्थालाई सहयोग, चन्दा, दान आदि लेनदेन गर्नुपूर्व समाज कल्याण परिषदबाट अनुमति लिनुपर्छ । ताकि यस्तो सहयोगमाथि राज्यले नियमन र निगरानी गर्न सकोस् । भूकम्पको तत्कालपछिको उद्दारको चरणमा यो प्रावधान व्यवहारिक नहुन सक्छ । तर, निर्माणको चरणमा युके, युरोप र अमेरिकामा भूकम्पमा पिल्सिएको नेपालीहरुको शव, रगत र रोदन देखाएर मागेको पैसा नेपाल भित्र्याएको जानकारी नेपाल राज्यले पाउनु पर्ने कि नपर्ने ?
हो नेपालको राज्य संयन्त्र कमजोर छ । नियमको दुरुपयोग गरी नेपालका नाममा सहयोग संकलन गरेको र त्यसको उपयोग सम्वन्धमा नियमन गर्ने निकायबाट भागेकाहरु लाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्दैन । तर, प्रहरी समात्न नसकेका सबै चोरहरु साधु नभएझै राज्यबाट लुकेर देशलाई सहयोग गरेको भनी सेल्फी खिच्ने दाताहरु दोषरहित छैनन् । तिनीहरुले नेपालको राजनीतिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको भजन गाएर केवल दक्षिणा कमाउलान् तर पाप पखालिने छैन ।
