Comments Add Comment

मूर्ति बेच्नेले धर्मको कुरा गर्न सुहाउँदैन

Ram-nayaran-bidariअधिवक्ता रामनारायण विडारी, सभासद

अहिले फसाद परेको छ यो देशलाई । धेरै लामो समय संक्रमणकाल रह्यो । प्रकृतिक विपत्ती पनि पर्‍यो । दलहरु विच मेलमिलाप पनि भएन । दुई देश छिमेकी मिलेर नेपालको भूभाग लिपुलेक पनि कब्जालाई वैधानिकता दियो । यस्तो बेलामा मरेको राजतन्त्रको प्रेतआत्माले फेरि दुख दिन थालेको छ । धर्मको नाम लिन्छ । राजाको शासन खोज्छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ । फेरि एकलौटी अपराधी शासन चलाउने । मुख थुनेर शासन गर्ने । यसका निम्ति धर्म त्यसमा पनि हिन्दु धर्म चाहिएको छ ।

विना हिन्दुराष्ट्र राजतन्त्र स्थापित हुन सक्दैन । विनाराजा यी मण्डलेको पुनर्जागरण हुन सक्दैन । त्यसैले शासनमा जान हिन्दु धर्म चाहियो । हामी भन्छौं सबै जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रता चाहियो । देश धर्ममा तटस्थ बस्नुपर्‍यो । यसैलाई निरपेक्ष भनिएको हो । के यी पुराना मण्डलेहरु हिन्दु धर्मका साँच्चीकै हिमायती हुन् त ? यसबारेमा पुराना राजनैतिककर्मीलाई सोध्दा थाहा हुन्छ ।

मछेन्द्रनाथको भोटोदेखि भक्तपुरको मूर्ति, देशका सबै देवी देवताको मूर्ति चोरेर विदेशमा बेच्ने को हुन् ? देशका सबै गुठीका जग्गा मनपरी आफ्ना र आफ्नाका नाममा दर्ता गर्ने को हुन ? जसले देशको मूर्ति युरोप अमेरिकामा बेच्छ । त्यो हिन्दु धर्मावलम्वी अरेे । जसले क्रिश्चियनलाई लंकामा गएर खोजेर ल्याएर बनाउँछ । ऊ हिन्दु अरे । जसले आफ्ना बंसजलाई कालरात्रीमा सखाप पार्छ र त्यसमा धोई पखालिमा तल्लिन हुन्छ ऊ हिन्दु राजाको समर्थक रे ।

जसले लिपुलेकलाई भारतको जिम्मा दिएर चिनको जासुसी गर्न इजाजत दिन्छ र आफ्नो निर्दलीय व्यवस्था जोगाएर शासन गर्छ ऊ राष्ट्रवादी अरे । यही नाटक अहिलेका युवाले हेर्नु परेको छ । मुख थुनेर ३० वर्ष शासन चलाउनेले विचार स्वतन्त्रताको कुरा गरेको, प्रजातन्त्रको घाँटी रेट्नेले आफ्नो पार्टीको नाम प्रजातन्त्र राखेको । पद्दति मिचेर हिँड्नेले विधिको कुरा गरेको नाटक संविधान सभामा पनि देखियो ।

यी कुराबाट के देखिन्छ भने अब ०६२।६३का आन्दोलनकारीले एकपटक देश र जनताको बलिदान संझेर संविधान सभाबाट संविधान बनाएर देखाइदिनु परेको छ ।

हो, एक दलले एक धारा पढ्दा मन पर्दैन, अर्को दलले अर्को धारा पढ्दा झन् मन पर्दैन । तर, सबै दलले सबै धारा पढ्दा यो बुझिन्छ कि यो सम्झौताको लिखत हो । संविधान शक्ति सन्तुलनको राजनैतिक दस्तावेज हो । एकपटक सोचौं त हिजो संविधान सभाबाट संविधान बन्ने प्रकृयाको विरुद्धमा नारावाजी गरी भाँजो हाल्नेले ०६२ मा हामीलाई जितेको भए अहिले लोकतन्त्रको पक्षपातीहरुको हालत कस्तो हुन्थ्यो होला ? बल्ल बल्ल ८ वर्षमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पाइयो । यसमा सबैको कोणबाट हेर्दा नपुग छ ।

कांग्रेसको बैठकले यसलाई वामपन्थीजस्तो देख्छ । कम्युनिष्टहरुले यसलाई कांग्रेसीकरण देख्छ । वीचकाले दुबै कोणलाई बिग्रेको देख्छ । तर, समग्रमा यो संविधानसभाले पहिलोपटक नेपाली जनताको माझमा सार्वभौमसत्ता भएको आभाष दिएको छ यसबाट पुराना मण्डलेहरु हतासिएका छन् ।

नयाँ मण्डले सबै दलमा घुसेका छन् । प्रत्येक दलमा नदेखिने गरी चुकुल बनेर बसेका छन् । नयाँ र पुराना एकजोर मण्डले मिलेर जनताको सार्वभौम सत्तालाई धरमरमा पार्न धर्मको नाममा आएका छन् ।

सबै धर्म हाम्रो हो । हिन्दु धर्म पनि हाम्रो हो । तर, राज्यको भने सबै धर्मको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । नेपालमा धेरैै जनसंख्या हिन्दुको होला । तर, यो सनातन हिन्दु धर्मलाई राज्यले मेरो भन्नु हिन्दु दर्शनकै विरुद्धमा छ । हिन्दु दर्शन, पूर्वीय धर्म दर्शन जम्मैको । अरु धर्म पनि जम्मैको भन्ने सिद्धान्त राज्यले लिनुपर्छ । हिन्दु धर्मावलम्वी रावणले कुल नास गरेको हामीलाई थाहा छ । हिन्दु धर्मका नाममा अपराधी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, मुर्ति बेचुवा र प्रजातन्त्रका विरोधीले शासन गर्न खोजेको कुरामा शंका छैन ।

कम्युनिष्टहरुले संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशितालाई हेरेर अहिले चित्त बुझाउने कम्युनिष्ट विरोधीले वा लोकतन्त्रवादीले कम्युनिष्टहरुलाई बन्दुकबाट हैन, मतबाट जित्नुपर्छ भन्दै पुँजिवादी व्यवस्थामा ल्याइयो भनी चित्त बुझाउने गरी संविधान जारी गर्नुपर्छ ।

संविधान परिवर्तनीय वस्तु हो । यो लिखत बदलिइरहन सक्छ । त्यसैले मिलेको जति कुरामा सहमति गरेर यै एकाध महिनामा संविधान जारी गर्नु वाञ्छनीय छ । यसका लागि जो जे गर्नुपर्छ, दलहरुले गर्दा जनतालाई सम्मान गरेको नै हुन्छ । कुनै पनि दलले भनेजस्तो संविधान अहिले बन्दैन । अदालतले पनि संविधान बनाउन रोकेको हैन । संघीयतासहितको बनाऊ भनेको हो । संघीयतासहितको बनाउने नै हो । केही काम बाँकी हुन गएमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरा मात्र हो । यसका निम्ति सार्वभौम अधिकार सम्पन्नसभाले गर्ने कुरा हो । शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तले पनि अरुले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यो व्यावस्थापिका पनि हैन । संविधान सभा हो । यसले संविधान जारी गर्दा जनताले जारी गरेको हुन्छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (३) अनुसार संविधान सभाले निर्धारण गरे अनुसार शासन प्रणालिको स्वरुप तथा राज्य पुर्नसंरचना बन्ने हो । संविधानसभाले प्रदेश र संघिय प्रणालि निर्धारण गरी दिन्छ । यहीअनुरुप काम गर्न आयोग पनि गठन गर्छ । आयोगको सिफारिस उपयुक्त निर्णय गर्न व्यवस्थापिकालाइ अधिकार प्रदान गर्न सभाले सक्छ । संविधानले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ ।

जस्तै कुनै काम कानुनबमोजिम हुनेछ भनेको पनि संविधानले पूर्ण कुरा नगरेको हो । कानुन व्यवस्थापिकाले बनाउने हो । सो गर्न अधिकार दियो । यसै गरी कयौं अनुसुचि थपघट व्यवस्थापिकालाई गर्न दिइन्छ । यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि व्यवस्थापिकालाई संविधानसभाले कुनै अधिकार प्रदान गर्न सक्छ । यस्तो कार्य संवैधानिक हुन्छ । त्यसैले आठवर्ष सम्म संविधानसभाले छलफल गरेर धेरै विषयमा निक्र्यौल गरी सकेको छ । नयाँ संविधानसभाले पनि सो कुरा सर्वसम्मत स्वीकार गरिसकेको छ । अब धेरै छलफल आवश्यक छैन ।

जहाँसम्म संविधानसभामा पुराना परिवर्तनका विरोधीहरुका कुरा छन्, उनीहरु जनताका शत्रु हुन् । लामो समय शोषण दमन गरे । अहिले पुनःसंविधा निर्माण कार्य रोक्न सकिन्छ कि भनी दुश्प्रयास गर्न लागेका हुन् । नेपालको धर्म संस्कृतिको संरक्षण शासन परिवर्तनवाट मात्र हुन्छ । उनीहरु धर्मका नाममा राजनैतिक सिद्धान्तविहीन भएकाले दल खोलेका हुन् । नेपालको राजतन्त्र ब्यूँताउने अस्त्रको रुपमा धर्मको नारा दिएका हुन् । पशुपति , वौध्द्ध स्तुप, नेपालका सवै मठ मन्दिर यिनीहरुले बनाएका होइनन् । यहाँका बहुमुल्य वस्तु वेचेर खाएका मात्र हुन् । यो विषयमा अहिले यति ।

मस्यौदा कार्यदल मस्यौदा समितिको सहयोगी मात्र हो । यो सभाले बनाएको होइन । यसले संविधानको मस्यौदा छलफलको लागि तयार पारेर मस्यौदा समितिलाइ दिने हो । यो तयार पारेका मश्यौदालाइ पनि एनेकपा माओवादीले लिखित रुपमा विरोध गरेको कुरा मस्यौदा समितिलाई नै दिएको थियो । सो अनुरुप मस्यौदा समितिले निर्णय गरी परिमार्जन सभापतिलाई दिएको थियो । धर्म सम्वन्धी हक पहिलो संविधानसभादेखि हालसम्म एकै कुरा छन् । बदलिएको छैन । जे सभाबाट आयो त्यै गरिएको हो । संविधान सभामा पठाउने मस्यौदामा फरक मत राखेर राप्रपाले पठाएपछि सो मस्यौदाको प्रकृयामा प्रवेस गरेपछि थपियो भन्ने आरोप मिथ्या हो । झूठ नबोली मण्डले हुन नपाउने मान्य सिद्धान्तमा पर्न गएका मात्र हुन् ।

अर्को प्रसंग संविधानको धारा १३९ (१) अनुसार स्थानीय निकायको चुनावमा मिति तोक्ने कुरा मस्यौदा कार्यदलमा छलफल हुदा माओवादीले विरोध जनाएको थियो । मस्यौदा दिँदा पनि लिखित विरोध गरेको छ । यो विषय संविधान सभावाट आएको होइन । मश्योैदा समितिले वेप्रसंगको विषय थप्न पाउने क्षेत्रााधिकार पनि होइन । त्यसैले मस्यौदा समितीले यो हटाउन सक्ने स्वभाविक हो । यो विषयमा कुनै पनि दलले फरक मत दर्ता गर्दा उल्लेख गरेका छैनन् । यसवाट पनि यो पुष्टि हुन्छ कि निर्वाचन मिति संविधानमा नलेख्ने मस्यौदा समितिको निर्णय हो ।

स्थानीय निकायको चुनाव पुरानो ०४७ अनुसार गर्ने हो भने संविधान नवन्दैको अवस्थामा हो । नयाँ संविधान जारी भए पछि खारेज भएको ०६३ को संविधान अनुसारको व्यवस्थाको चुनाव संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त, संवैधानिकवाद, विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण कुनैबाट मिल्दैन । नयाँ संविधानले नया स्थानिय निकाय तोकेको छ । त्यै नयाँ स्थानीय निकायको चुनाव चाडै गर्ने हो । व्यवस्थापिकाले चाडै ऐन बनाउने हो । प्रदेशको सीमाना बढीमा ९ महिनाभित्र वन्छ । अर्को एक महिनामा ऐन बनाउने र १२ महिनामा नयाँ स्थानीय चुनाव गर्ने हेा ।
पुरानो एकात्मक, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको चुनाव गणतन्त्रात्मक, संघीय शासनमा गर्ने होइन । संविधानको धारा १३९ ले पनि यो कल्पना गरेको होइन । नयाँ जारी हुने संविधानले पनि गाउँपालिका, नगरपालिकाको चुनाव गर्ने हो । तसर्थ पुरानो चुनावको सपना देख्नेहरु पुराना सोचका हुन् । पुरानो शासन फर्काउन थापा राप्रपाको कुरा हो । अझ उनी त निर्दलीय पञ्चायत नै फर्काउने कोशिस २०६२ मा गरेकै हुन् । त्यसैले पुरानो चुनाव हुन सक्दैन भनी मैले मश्यौदा समितिमा फरक मत एक्लैले सार्वभौम सभासदको हैसियतले राखेको छु । यसमा छलफल पछि गरौला ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment