१९ असार, काठमाडौं । ‘धर्मबाट अलग हुनेे स्वतन्त्रता’लाई लिएर राप्रपा नेपालले संविधानसभामा लगातार नाराबाजी गरेपछि संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले जवाफ दिएका छन् ।
यससँगै संविधानसभामा झण्डै १० घन्टादेखि जारी राप्रपा नेपालको नाराबाजी अन्त्य भएको छ । राप्रपा नेपालले शुक्रबार र शनिबारको बैठकमा क्रमशः झण्डै ५/५ घन्टा नाराबाजी गरेका थिए ।
संविधानसभामा नाराबाजी चलिरहँदा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको पहलमा तीन दलका शीर्ष नेता र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा तीन दलका नेताहरुले ‘धर्मबाट अलग हुनेे स्वतन्त्रता’लाई धर्म परिर्वतनको हकका रुपमा कायम नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
शीर्ष नेताहरुको वार्तामा भएको सहमति अनुसार सिटौलाले सम्बोधन गरेका छन् । सिटौलाले धर्मबाट अलग हुनेे स्वतन्त्रता धर्म परिर्वतन हक नभएको प्रष्ट पारे ।
निक्र्यौल समितिमा सहमति भनेर पठाएको धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सम्वन्धी धाराको ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरचन गर्ने तथा कुनै धर्मबाट हलत रहने स्वतन्त्रता रहनेछ’ भन्ने कुनै थपघट नभएको उनले प्रष्ट पारे ।
तर, मस्यौदा समितिले उत्तल धाराको उप धारा तीनमा उक्त अधिकार प्रयोग गर्दा धर्म परिर्वतन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल गर्ने काम वा गरे दण्डनिय हुने व्यवस्थालाई भने थपेको उनले बताए । उनले भने-‘मस्यौदामा धर्मबाट अलग हुने हकलाई धर्म परिर्वतनको हक भनिएको छैन । बरु धर्म परिर्वतनलाई दण्डनीय बनाइएको छ’ मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले भने ।
सिटौलाले संविधानको मस्यौदा तयार गर्दा धर्मबाट अलग हुने अधिकारलाई कुनै पनि व्यक्ति आस्थिक वा नास्तिक हुन पाउने रुपमा बुझेको प्रष्ट पारे । उनले भने-‘यो मस्यौदा अन्तिम होइन, कमल थापा स्वयंम सदस्य रहेको मस्यौदा समितिमा जान्छ । त्यसबेला गलत व्याख्या नहुने गरी शब्द छनोट गर्न सकिनेछ ।’
लगतै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले दलहरुको प्रतिवद्धता र मस्यौदा समितिका सभापतिको जवाफसँगै अवरोध हटेको घोषणा गरे ।
कुनै पनि व्यक्तिको नास्तक हुने अधिकार संविधानले संरक्षण गर्नुपर्ने तर धर्म परिर्वतन गर्ने ढंगको व्याख्या हुने गरी मौलिक हकमा राख्दा भविश्यमा संकट ल्याउने भएकाले बाध्य भएर अवरोध गर्नु परेेको उनले बताए । ‘योजनाबद्ध र संगठित रुपमा धर्म परिर्वतन गरिएको छ । ‘यस्तो बेला धर्म परिवर्तन गर्ने पाउने अर्थ लाग्ने गरी मौलिक हकमा राख्दा दुरुपयोग हुने र नेपालको पहिचान समाप्त हुने खतरा छ’ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने ।