Comments Add Comment

ग्रीसमा जनमत संग्रह : वामपन्थ भर्सेज पुँजीवाद !

eu_greece_crisis_papandreou

२० असार, काठमाडौं । आर्थिक संकटमा फसेको ग्रिसमा आज जनमत संग्रह हुँदैछ । अन्तरराष्ट्रिय दाताहरुले ऋण दिनका लागि विभिन्न शर्तहरु राखेकोमा ग्रीसको वामपन्थी सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । ऋणदाताहरुले राखेको शर्त स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह हुन लागेको हो ।

ग्रीस सरकार वित्तीय अनुशासनका नाममा युरोपेली संघले राखेको शर्तको विपक्षमा छ । जब कि यो शर्त नमानेसम्म युरोपेली संघले ग्रीसलाई ऋण दिन इन्कार गर्दै आएको छ ।

ग्रीस सरकार विदेशी ऋणमा चुर्लुम्म डुबेपछि संकटमा फसेको छ । पुरानो ऋण तिर्न नसकेको ग्रीसलाई पुनः कर्जा प्रदान गर्नका लागि भ्याट दर बढाउनुपर्ने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा सरकारी सहुलियत कम गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरु ऋणदाताले अधि सारेका छन् भने ग्रीस सरकार जनताको सुविधा कटौती गर्ने पक्षमा छैन ।
Greceआजको जनमत संग्रहले यसबारे निर्णय दिने छ । शर्त मानेर विदेशी ऋण लिने पक्षमा बहुमत आए वामपन्थी सरकार त्यसलाई मान्न बाध्य हुनेछ ।

ग्रीसका प्रधानमन्त्री एलेक्सिस त्सिप्रासले राजधानी एथेन्समा शनिबार एक विशाल सभालाई सम्बोधन गर्दै संकटबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय प्रस्ताव अस्वीकार गर्न जनतालाई अपील गरेका छन् ।

सरकारी पक्षको र्‍यालीजस्तै विपक्षीको पनि र्‍याली निस्किएको छ । विपक्षीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायले राखेको शर्त मानेर ऋण लिनुपर्ने अन्यथा ग्रीस युरोजोनबाट बाहिरिने बताएका छन् ।

केही मानिसको भनाइ छ कि युरोपेली संघको शर्त मानेर सम्झौतामा नगए ग्रीसको पर्यटनसमेत धरासायी बन्न सक्छ ।

जनमत संग्रहअगावै ग्रीसका अर्थमन्त्रीले युरोजोनलाई ठूलो नोक्सानी हुने चेतानवी दिएका छन् । गि्रसका अर्थमन्त्री यानिस वारुफाकिसले यूरोपेली युनियनलाई चेतावनी दिएका छन् कि यति उनको देशलाई सहायता मिलेन र ग्रिसमा दिवालियापन भयो भने युरोजोनका अन्य देशलाई एक हजार अरब युरो बराबरको घाटा लाग्नेछ ।

Ecoस्पेनको अखबार एल मुन्डोलाई अन्तरवार्ता दिँदै ग्रिसका अर्थमन्त्रीले भनेका छन् कि युरोपेली संघका नेताले ग्रिससँग जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्, त्यो चरमपन्थीले गर्ने व्यवहारजस्तै छ ।

त्यस्तै उनले एक जर्मनी अखबारलाई दिएको अन्तरवार्तामा भनेका छन् कि जनमत संग्रहको फैसला जस्तोसुकै भए पनि सोमबारसम्म ग्रीसले ऋणदाताहरुसँग सम्झौता गर्नेछ ।

यसैवीच ग्रीस चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव निकोलाई सोफियाजोनले जनमत संग्रहका लागि तयार पारिएको मतपत्रको भाषा आफूले नबुझेको बताएका छन् ।

‘मैले लण्डनको स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट मास्टर्स डिग्री लिएको छु, तर मलाई यो मतपत्रको भाषा समझमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘माथिदेखि यो अंग्रेजी भाषामा छ, गाउँमा महिलाले यो कसरी बुझ्छन् ?

सन् १८२१ देखि स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा रहेको ग्रीसमा संसदीय शासन प्रणाली छ । ५० हजार ९ सय ४९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ग्रीसको जनसंख्या सन् २०१२ को जनगणना अनुसार १ करोड ८ लाख १५ हजार १ सय ९७ छ ।

ग्रीसको संकटबारे विस्तृतमा यहाँ पढ्नुहोस्

वैदेशिक ऋणमा डुबेको ग्रिस पुग्दा यस्तो देखियो

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment