पुष्प दुलाल
२० असार, काठमाडौं । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई पुननिर्माण कर उठाउन सिफारिस गरेको छ । भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणका लागि स्रोत जुटाउन करयोग्य आयमा दुई आर्थिक वर्ष ३ प्रतिशतसम्म पुननिर्माण कर उठाउन आयोगले सुझाव दिएको हो ।
‘करयोग्य आयमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म पुननिर्माण कर लगाएर मुलुकको पुननिर्माणमा स्रोत जुटाउन पर्छ ।’ आइतबार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष डा. रुपबहादुर खड्काले भने ।
‘आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ र ०७३/०७४ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आय करको आधारमा पुननिर्माण कर लगाउनु पर्छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हाल संस्थागत अायकर २५ प्रतिशत छ । पुननिर्माण कर लगाउँदा आयकर तिर्नेहरुलार्इ थप तीन प्रतिशत करको भार थपिने छ ।
अायोगले संस्थागत अायकरका अाधारमा २ प्रतिशत र व्याज र लाभांसमा एक प्रतिशत अायकर लगाउन सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले गत मंसिरमा डा. खड्काकाो संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा करविज्ञ माधव ढकाल र सुर्दशनराज पाण्डे सदस्य छन भने आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक गोपालप्रसाल घिमिरे सदस्य सचिव छन् । सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र अन्तक्रिया गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक खड्काले जानकारी दिए ।
आयोगले पाँचवटा विषमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार पारेको अध्यक्ष खड्काले बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा कर नीति तथा कानून, कर सम्बन्धि संगठानिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, कर व्यवस्थापकीय पक्ष र पर्यावरणीय पक्षको बारेमा कमजोरी औँल्याउँदै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
‘प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न विकाशसील मुलुकहरुको कर प्रणाली हेर्र्यौ’ खड्काले भने- हाम्रो कर प्रणाली निकै राम्रो छ । संयोजक खड्का १२ वर्षमा विभिन्न १६ देशको करसँग सम्बन्धित विषयमा काम गरेका व्यक्ति हुन् ।
आर्थिक सुधारका लागि कर प्रणाली सुधार पहिलो शर्त
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक सुधारको पहिलो शर्त कर प्रणाली सुधार भएको बताए । ‘९० को दशकमै सुधारको काम भएका थियो । तर फेरी नयाँ चरणको सुधारको आवश्यकता छ ।’ मन्त्री महतले भने- ‘आर्थिक सुधारको पहिलो शर्त कर प्रणालीको सुधार हो ।’
अहिलेको करको उपलब्धि ९० को दशकको अकर प्रणाली सुधारको परिणाम भएको मन्त्री महतले बताए । त्यसअघि राजश्वको प्रमुख स्रोत भन्सार रहेको र अहिले भन्सार राजस्वको तेस्रो स्रोतमा सीमति भएको उनले जानकारी दिए ।
‘०५४ सालमा ठूलो प्रतिरोधको बाबजुत मुल्यअभिबृद्धि करको सुरुवात गरेका थियौं । अहिले यसकै सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ३५ प्रतिशत रहेको छ ।’ उनले भने- ‘२०५८ मा सुरु गरेको नयाँ आय कर दोस्रो ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यसको हिस्सा २५ देखि २६ प्रतिशत रहेको छ ।’ करको क्षेत्रमा आएका सुधारले गर्दा अहिले कर असुलीमा ठूलो सुधार आएको उनको भनाई थियो ।
अन्य मुलुकको तुलनामा राम्रो करण प्रणाली राम्रो भएको र अहिले करको चुहावटमा धेरै सुधार आएको महतले जानकारी दिए । ‘अहिले ४ सय ५० अर्बको राजश्यको कुरा गरिरहेका छौं । अर्को साल करिब २० प्रतिशत बढाउन सकिन्छ कि भनेर कुरा गरिरहेका छौं । अहिले प्रशासनिक क्षमता बृद्धि भएको कारण यो संभव भएको हो ।’ उनले भने- आयोगको सुझाबका आधारमा सुधारको प्रक्रिया आगामी वर्षको बजेट र आर्थिक ऐनदेखि सुरु गर्ने छौं ।
नयाँ संविधानमा संघीय प्रणालीमा जाँदा स्थानीय, प्राान्तीय र केन्द्रीय तहमा जाँदा के हुने भन्ने सुची संविधानको मस्यौदामा तयार पारिएको जानकारी दिँदै यसमा पनि सुझाव दिन आग्रह गरे ।
स्वतन्त्र सुझावको लागि आयोगको गठन गरिएको र बजेटको निर्माणका क्रममा आएको सुझावलाई पनि समावेस गरिने राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले बताए ।
आयोगको कार्यकाल मंसिर १ गतदेखि असार १५ सम्म थियो । नेपालमा विद्यमान चार शिर्षकका करबाट नै कूल राजस्वको ९३ प्रतिशत कर उठ्ने डा. खड्काले बताए ।
संघीय प्रणालीमा जाँदा देशले अन्तरािष्ट्रय प्रतिबद्धता अनुसार केही न केही परिवर्तनको आयवश्कता रहेकाले हामीले त्यही आधारमा सुझाव दिएका खड्काले बताए ।मुल्यअभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार कर, अन्तशुल्क व्यवस्थापन,सम्पत्ति करको प्रक्रियाको बारेमा पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
अायोगले पेन्सनमा कर नलगाउन सुझाव दिएकाे छ । ‘पेन्सन अाफैंमा सामाजिक सुरक्षााको कार्यक्रम हो, यसमा कर लगाइनु हुँदैन ।’ खड्काले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस्- अायोगको सुझाव : ७० लाखसम्मको कारोबारमा भ्याट नलगाउ
