२० असार, काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले सर्वसाधारण किसानको ढाड सेक्ने र व्यापारी एवं कर्मचारीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्ने उदार पुँजीवादी कर प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी बजेट यही प्रणालीअनुसार ल्याएमा रामचन्द्र पौडेलले भनेको ‘लोक कल्याणकारी मन’ बकवास सावित हुनेछ । र, यस्तो कर प्रणालीबाट कुकुर र बिरालाले सहुलियत पाए पनि सर्वसाधारणले भने निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
मालपोत र भूमिकर परिमार्जन हुने
आयोगले आइतबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको कर सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा पुख्र्यौली सम्पतिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको दर बढाउन सिफारिस गरिएको छ । यस्तो भएमा अंशवण्डा गर्दा लिइने जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुर बढ्ने छ ।
आयोगले मालपोत र भूमिकरका दरहरुलाई आवधिकरुपमा पुनरावलोकन गर्न र जग्गाधनीले चाहेमा ५ वर्षको मालपोत एकैपटक तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
कुकुर बिरालाको दानामा कर छुट
आयोगले कुकुर र बिरालाको खानेकुरामा अन्तःशुल्क छुट गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा निएको छ- ‘किचेन तथा बाथरुमका सामान, कुकुर बिरालोको खाना, माछा मासुजन्य पदार्थ, जंक फुडलगायतका राजस्व नगण्यरुपमा प्रदान गर्ने र साधारणतया अन्तःशुल्कको दायरामा नआउने वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्दछ ।’
भ्याटको दायरा बढाउन सिफारिस
विदेशी ऋण दाताले भ्याटको दर बढाउन ग्रीस सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धिकर भ्याटको दायरा बढाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको सिफापिरस अनुसार भ्याटको दायरा बढेमा जनताको क्रयशक्ति घट्ने र सर्वसाधारणले राज्यलाई बढी पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । भ्याटबारे आयोगको प्रतिवेदन भन्छ-‘मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको मेरुदण्डको रुपमा विकसित गर्दै जानुपर्दछ र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर कुल कर राजस्वमा यसको योगदान ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पुर्याइनु पर्दछ ।’
आयोगले भनेको छ-‘मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार गर्नका लागि यस करमा दिइएका छुटसम्वन्धी प्रावधानहरु क्रमशः घटाउँदै जानुपर्दछ ।’
पेट्रोलियम पदार्थ र दुरसञ्चारमा अन्तःशुल्क
आयोगले सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क खारेज गरेर पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क लगाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी दूर सञ्चार सेवा दस्तुर लगाउनको सट्टा यस सेवामा पनि अन्तःशुल्क लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने
आयोगले कर प्रणाली सुधार गर्ने बाहनामा सार्वजनिक सवारी साधानको भाडा बढाउने जुक्ति सरकारलाई सुझाएको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘भाडाका सवारी साधनमा प्रतिसवारी साधनको आधारमा तोकिएको दर लामो समयसम्म यथावत राखिएकाले यसलाई बढाउनु जरुरी छ ।’
आयोगको सिफारिस अनुसार प्रतिसवारी साधनमा लाग्ने कर बढाइएमा त्यसको असर सवारी भाडामा पर्न गई सोको भार पनि सर्वसाधारण जनताले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यापारी र कर्मचारीलाई सहुलियत
आयोगले राजस्व संकलनको मुख्य आधार भ्याट र आयकरलाई बनाउन खोजेको छ भने भन्सारतर्फ कर छुटको प्रावधान ल्याएर व्यापारीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्न खोजेको छ ।
त्यसैगरी पूर्वकर्मचारीहरुको पेन्सनमा लाग्ने कर मिनाहा गर्न सिफारिस गरिएको छ । सरकारको कर नीति हेर्दा जनतालाई बढी भार थोपर्न खोजेको देखिन्छ ।
दुई वर्षसम्म पुनर्निर्माण कर
भूकम्पका बेला सरकारी सुविधान बढाउने र मितव्ययिता पटक्कै नअपनाउने कार्यमा लागेको सरकारले दुई वर्षसम्म जनताबाट पुनर्निर्माण कर उठाउने बाटो खुलेको छ । आयोगले सरकारलाई दुई आर्थिक वर्षसम्म पुनर्निर्माण कर उठाउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सिफारिस गरेका केही बुँदाहरु यस्ता छन् :
मूल्य अभिवृद्धि कर
मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको मेरुदण्डको रुपमा विकसित गर्दै जानु पर्दछ र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर कुल कर राजस्वमा यसको योगदान ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पुर्याइनु पर्दछ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार गर्नको लागि यस करमा दिइएका छुट सम्वन्धी प्रावधानहरु क्रमशः घटाउदै जानु पर्दछ । कर नलाग्ने कारोबारको सीमा वढाइनु पर्दछ, दरलाई यथावत राखिनु पर्दछ, र शुन्य दर निकासीमा सीमित गरिनुपर्दछ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको मूल मान्यता अनुरुपकरलाग्ने कारोवारसँग सम्वन्धित वस्तु वा सेवामा तिरेको पूरै कर कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ, र कर फिर्ता व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी वनाइनु पर्दछ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष कम्जोर भएकोले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पहिलो छ महिनामा यस करका स्वेच्छिक दर्ता, समयमा विवरण नवुझाउने, समयमा कर नतिर्ने, र अधिक क्रेडिट विवरण तथा कर कट्टी रकम सम्वन्धी समस्या सुल्झाइ यस करलाई सार्क क्षेत्रमै नूनमा कर प्रणालीको रुपमा स्थापना गर्ने अठोट गरिनु पर्दछ ।
आय कर
आय कर राजस्वको दोश्रो महत्वपूर्ण श्रोत हो र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरी यस करबाट कुल कर राजस्वको एक तिहाइसम्म राजस्व संकलन गरिनु पर्दछ ।
सामाजिक न्यायको लागि प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सकिने कर पनि यही हो । आय करको आधार विस्तार गर्नका लागि मुलुकको विकास नीतिमा टेवा पुर्याउने, रोजगारी वढाउने, पिछडिएका क्षेत्रको औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले दिइएका छुट वाहेक अन्य छुट हटाउंदै जानु पर्दछ । आधारभूत छुट रकमलाई मुद्रास्फितिको दरसँग आवद्ध गरिनु पर्दछ ।
प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश वचत स्वरुप स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने रकम, लगानी बीमा, सामाजिक उत्तरदायित्व र कर छुट पाएका संस्थाहरुलाई दिइने चन्दा उपहार वापत कट्टी गर्न पाउने रकमको मात्रा वढाइनु पर्दछ भने एउटा घर खरिद/निर्माण गर्दा लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज बापत बाषिर्क निश्चित रकमसम्मको भुक्तानी छुट दाबी गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ ।
व्यक्तिगत आय करको न्यूनतम तथा उच्चतम सीमान्त दर वढी भएकोले घटाउनु र्पदछ र आय कर लाग्ने विभिन्न व्राकेटको रकम बढाइनु पर्दछ ।
संस्थागत आय करको दरमा गरिएका विभिन्न कटौतिलाई क्रमिक रुपले हटाउदै संस्थागत कर सवै क्षेत्रमा समान किसिमले लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्दै जानु पर्दछ । मुलुकको सर्वांगिण विकास नीतिमा सहयोग पुर्याउनका लागि लगानी आकषिर्त गर्न संस्थागत आय करको दर अन्य सार्क मुलुकको आय करको दरभन्दा कम हुनु पर्दछ ।
भाडाका सवारी साधनमा प्रति सवारी साधनको आधारमा तोकिएको दर लामो समयसम्म यथावत राखिएकोले यसलाई वढाउनु जरुरी छ । घर वहाल कर संकलनमा केन्द्रले नगरपालिकालाई सहभागी बनाइ त्यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत केन्द्रले र ४० प्रतिशत नगरपालिका (स्थानीय निकाय) ले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
वाषिर्क रु. २० लाख देखि मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने सिमा सम्मको कारोवार गर्ने प्राकृतिक ब्यक्तिले सरलीकृत रुपमा कारोवार कर (Turnover tax) तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
भन्सार महसुल
भंसार महसुल माथिको निर्भरता घट्दै जाने भएतापनि नेपालको सिँगो कर प्रणाली तथा कर प्रशासनलाई पारदर्शि तथा प्रभावकारी वनाउन वस्तुको विस्तृत र सहि किसिमले वर्गीकरण गर्ने, मूल्यांकन पद्धति सुधार्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने र व्यापार सहजिकरण गर्ने कार्य महत्वपूर्ण भैरहने हुदा भस्थालाई सुदृढ गर्दै जानु पर्दछ ।
मालवस्तुको पैठारी गर्नका लागि प्रतिंसार व्यव तपत्र खोल्दा सो को विस्तृत विवरण प्रतितपत्र एवं विलविजकहरुमा खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्दछ । उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ, सरकारी पैठारी, सरकारी संस्थानको आयात र ५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको पैठारीलाई सहज र सरल मूल्याँकन प्रणाली अवलम्वन गरी जाँचपास गर्नुपर्छ ।
राजस्वको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वजार मूल्यको तथ्यांक संकलन गरी यसलाई अद्यावधिक गर्दै जानु पर्दछ ।
स्वदेशी उद्योगले पैठारी गर्ने केही आधारभूत कच्चा पदार्थहरुमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भंसार महसुल शुन्य प्रतिशतले लगाउने र यस्तो व्यवस्था आगामी वर्षहरुमा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, प्याकेजिंग सामाग्री र औद्योगिक मेशिनरीको सन्दर्भमा पनि विस्तार गर्दै जानु पर्दछ ।
सन् २०१६ देखि साफ्टा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आई व्यापार उदारीकरण कार्यक्रमसमाप्त हुने भएकोले संवेदनशील सूचीमा परेका मालवस्तुहरु वाहेक अन्यको हकमा नेपालले ५ प्रतिशतभन्दा वढी पैठारी महसुल लगाउन सक्ने अवस्था नरहने हुंदा सार्क मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तुमा लाग्ने पैठारी महसुलको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसैगरीसार्क वाहेक अन्य मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तु र साफ्टाको संवेदनशील सूचीमा समावेश गरिएका वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसूलका दरको संख्या तथा तह घटाउदै जानु पर्दछ । साफ्टा लागु गर्ने सन्दर्भमा नेपालले व्यक्त गरेको क्षेत्रीय प्रतिवद्धता अनुसार संवेदनशील सूचीमा समावेश भएका वस्तुलाई क्रमशः यस सूचीबाट हटाउदै जानु पर्दछ । निकासी पैठारी गर्दा आवश्यक पर्ने कागजताको संख्या कटौति गरिनु पर्दछ ।
अन्तःशुल्क
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या सीमित राख्ने, निकासीलाई कर मुक्त गर्ने र अन्तःशुल्क व्यवस्थालाई स्वयं निस्काशन प्रणाली अन्तर्गत संचालन गर्ने नीति अपनाउदै जानु पर्दछ । सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क खारेज गरेर पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ ।
यसैगरी दूर संचार सेवा दस्तुर लगाउनको सट्टा यस सेवामा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । किचेन तथा वाथरुमका सामान, कुकुर विरालोको खाना, माछा मासुजन्य पदार्थ, जंक फुड लगायतका राजस्व नगण्य रुपमा प्रदान गर्ने र साधारणतया अन्तःशुल्कको दायरमा नआउने वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्दछ ।
निकासी गरिने वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
स्वयं निष्काशन प्रणाली सूर्तिजन्य पदार्थमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा लागू गर्ने र त्यसको प्रभाव मुल्यांकन समेतका आधारमा त्यसपछि मदिरामा लागू गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
मालपोत तथा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर
मालपोत/भूमिकरका दरहरुलाई आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने, जग्गाधनीले चाहेमा ५ वर्षको मालपोत एकैपटक तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, घर जग्गा करको न्यूनतम छुट हटाउने, दर घटाउने, र न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा तोक्ने, व्यवस्था गर्नु पर्दछ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरलाई कारोवार मूल्यमा लगाउने र दर घटाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने पुख्र्यौली सम्पतिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको दर बढाउनु पर्दछ ।
सवारी कर
सवारी कर एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत संकलन गर्नु पर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा कर
सामाजिक सुरक्षा करलाई विकसित गर्दै जाने क्रममा कर्मचारी तथा रोजगारदाता दुवैको योगदान हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ । निवृत्तिभरण सम्वन्धी वर्तमान योगदानरहित व्यवस्थाको सट्टा योगदानमा आधारित व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ र निवृतिभरण आयको भुक्तानीमा एक प्रतिशतका दरले लाग्ने सामाजिक सुरक्षा कोष करलाई खारेज गर्नु पर्दछ ।
पुनर्निर्माण कर
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आय करको आधारमा पुनर्निर्माण कर लगाउनु पर्दछ ।
गैर कर
गैर करका दरलाई समसामयिक वनाउने, हाल कुनै किसिमले प्रयोग नभएका सरकारी सम्पत्तिको विक्रीबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कोष, सैनिक, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कोषहरु, ग्रामीण दूर संचार कोष जस्ता कोषहरुमा अनुत्पादक स्थितिमा रहेको रकम अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण कार्यमा लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
राजस्व प्रशासन
राजस्व वोर्ड स्थापना गर्ने, राजस्व सेवा लागु गर्ने,कर्मचारीहरुको दरवन्दी श्रृजना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, सरूवा, वढुवा, तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन जस्ता सवै पक्षहरुको सुधार गर्नु पर्ने, कर्मचारी प्रशिक्षण युद्ध स्तरमा लागु गर्ने, करदाता शिक्षालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । आर्थिक वर्ष२०७२/७३ र २०७३/७४ लाई राजस्व प्रशासनको क्षमता वृद्धि वर्षको रुपमा लिइनु पर्दछ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकन
प्रशासकिय पुनरावलोकनलाई छिटो छरितो वनाउनको लागि प्रशासकिय पुनरावलोकनको अधिकारलाई महानिर्देशकले प्रत्यायोजित गर्न सक्ने वा महानिर्देकको सट्टा उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टै महाशाखा खडा गरी सोबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यस सम्वन्धी निर्णय ६० दिन भित्र गरि सक्नु पर्ने र धरौटी राख्न आवश्यक नहुने गर्नु पर्दछ ।
पुनरावेदन
पुनरावेदन सम्वन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउन यसको वनोट, संख्या तथा समयावधी मा सुधार हुनु पर्दछ ।
कर विवाद समस्या समाधान समिति
आन्तरिक राजस्व विभागको संरचना बाहिर एउटा छुट्टै स्वतन्त्ररुपले काम गर्ने गरी एउटा तीन सदस्यीय कर विवाद समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
सम्पत्ति घोषणा
तोकिएको रकमभन्दा माथिको चल अचल सम्पत्ति भएको प्राकृतिक व्यक्तिले आय करको प्रयोजनका लागि अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसरी विवरण दाखिला गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति निश्चित रकमभन्दा वढी थप भएको अवस्थामा पहिला पेश गरेको सम्पत्तिको विवरणमा समावेश गर्नको लागि विबरणहरु दाखिला गर्दै जानु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
कर संहिता
कर संहिता हाल आय कर, अन्तशुल्क, भंसार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता विभिन्न करका लागि छुट्टा छुट्टै ऐन नियम लागु गरिएकोमा ती सवै कानूनको सट्टा सवै करको प्रयोजनका लागि एउटै कर संहिता तयार गर्नु पर्दछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
