२० असार, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले संघीय नेपालमा चार तहको कर प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहले केके विषयमा कर उठाउन पाउने भन्ने श्रेणीसमेत छुट्याएको छ ।
आइतबार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रले उठाउने कर, प्रदेशले उठाउने कर, स्थानीय तहले उठाउने कर र केन्द्र-स्थानीयले मिलेर उठाउने कर गरी चार तहको कर प्रणाली सिफारिस गरिएको छ ।
केन्द्रले उठाउने कर अन्तरगत भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, सामाजिक सुरक्षा कर, वन पैदावर शुल्क र कार्वन करलाई राखिएको छ ।
प्रदेशले उठाउने कर अन्तरगत पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, जुवा, चिट्ठा र क्यासिनो कर, प्राकृतिक श्रोत कर, र शिक्षा सेवा करलाई राखिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहले उठाउने कर अन्तरगत घरजग्गा कर, मालपोत/भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, डुंगा, केवलकार सञ्चालनमा लाग्ने कर, बयलगाडा, टांगा, जनावरमाथि कर र पार्किङ शुल्कलाई राखिएको छ ।
चौथो प्रकारको कर अन्तरगत केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म ‘सहभाजित कर’ उठाउनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । यस अन्तरगत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कलाई सहभाजित करको रुपमा प्रयोग गरी संकलित राजस्व केन्द्र तथा प्रदेशबीच विभाजन गरिनु पर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट संकलित राजस्व प्रादेशिक र स्थानीय सरकारवीच विभाजन गरिनु पर्ने प्रस्ताव छ । केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई र प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारलाई निःशर्त, सशर्त, समपूरक र अन्य किसिमबाट अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
कर सम्बन्धी सरकारलाई सुझाव दिन हरेक पाँच वर्षमा एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र वित्त आयोग गठन गरिनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ । यस्तो आयोगमा ३ विज्ञ रहने र आयोगको कार्यावधि २ वर्षको हुनु पर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ ।
संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारले लगाउने करहरु वीच समन्वय कायम गर्न केन्द्र-प्रादेशिक वित्त व्यवस्था ऐन र प्रादेशिक/स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने कर तथा शुल्क सम्वन्धी मापदण्ड स्थापित गर्न एउटा नमुना प्रादेशिक कर कानुनको व्यवस्था गगर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच तथा प्रादेशिक सरकारहरूबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने सहमति वा समझदारी पत्रहरूको पनि विकास गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
