२० असार, काठमाडौं । नयाँ संविधानमा न्यायाधीशहरुको पुनःनियुक्ति गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था राख्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा पेस भएको छ ।
संविधानसभामा पेश भएको संविधानको मस्यौदाको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको टोलीले न्यायाधीशको पुनःनियुक्ति गर्नु नहुने सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहसहित पूर्ण बैठकमा पेश भएको छ ।
न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र गोपाल पराजुलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सर्वोच्चको समानान्तर रुपमा छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापना पर्ने व्यवस्था हटाई सर्वोच्च अदालतमा विशिष्टकृत रुपमा छुट्टै संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग माग गरिएको छ ।
दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार प्रस्तावित संविधानको मस्यौदाको धारा १४१ मा १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था छ ।
प्रस्तावको औचित्य र कारणमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको भए तापनि सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दा वा लगाउने मुद्दा हेर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक अदालतको अधिकार क्षेत्रसँग सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्र बाझिन सक्ने र दुईवटा अदालतले गरेको संविधान तथा कानुनको व्याख्यामा भिन्नता आई अन्यौल बढ्नसक्ने भएकाले संवैधानिक अदालत स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा नयाँ संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ३० जना न्यायाधीश हुनुपर्ने सुझाव राखिएको छ । सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढ्न गएर कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ तथा छिटो–छरितो न्याय सम्पादन गर्न प्रधानन्यायाधीशसहित ३० जना न्यायाशीध हुनुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त १५ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा संविधानको मस्यौदामा रहेको धारा १३२ (५) मा रहेका व्यवस्था सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न गएमा केही समयको लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा लगाउन सकिनेलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने गरी सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन जना न्यायाधीशको इजलाश कायम गर्न उपयुक्त हुने माग पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सबै तहका न्यायाधीशको अवकाश हुने उमेरको हद ७० वर्ष बनाउने गरी सम्बन्धित व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको अध्ययन प्रतिवेदनमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश हुनको लागि कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको मस्यौदामा भने १० वर्ष तोकिएको छ । अन्तरिम संविधानमा पनि १० वर्ष नै छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्को सदस्यको रुपमा सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् तीन जना न्यायाधीश र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक-एक जना कानुन व्यवसायी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधानको मस्यौदामा प्रदेशमा पनि न्याय सेवा आयोगको गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यस्तो व्यवस्था राख्न नहुने गरी सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्पूर्ण अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र निवृत्तिभरणको रकम तथा न्यायाधीश बाँडफाँडमा स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने र न्यायपालिकालाई कूल राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा एक प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा बहस पैरवी गर्न नपाउने व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, संवैधानिक अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थताको व्यवस्था गर्न पाउने छैन भनिएकोमा सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, संवैधानिक अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी गर्न पाउने छैन भनिएको छ ।
सर्वोच्चका निमित्त रजिष्ट्रार तथा प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले पूर्ण बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदन व्यापक रुपमा अध्ययन गर्ने निर्णय भएको र प्रस्तावित प्रतिवेदनमा हेरफेर पनि हुन सक्ने बताए । रासस
