२१ असार, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ ।
महासंघले दाता सम्मेलनमा प्रतिवद्धता आएको ४४० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६० प्रतिशत रकम स्वदेशी वस्तु तथा सेवा खरिदमा खर्चिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा भएको बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रियामा महासंघले पुनर्निर्माणमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो ।
‘दाताको पैसा स्वदेशी उत्पादनमा खर्च गरे उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्छ’ महासंघको कर तथा राजश्व समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले सुझाव पेश गर्दै भने- ‘दाताहरुबाट प्राप्त भएको पैसा विदेशी वस्तु खरिदमा प्रयोग गरियो भने सबै रकम बाहिरिन्छ ।’
सरकार पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनामा जुटेको हुँदा धेरै निर्माण सामाग्री आवश्यक पर्छ । पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने जस्तापाता, फलाम, डन्डी, सिमेन्ट, पाइप लगायतका आवश्यक वस्तुहरु स्वदेशी नै प्रयोग गर्न महासंघको आग्रह छ । यी वस्तुहरु नेपालमा उत्पादन हुँदै आएका छन् ।
कन्सल्टेन्सी सेवा, प्रोजेक्ट डिजाइन, भवन तथा घर डिजाइन लगायतमा पनि स्वदेशी एक्सपोर्टीज प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो सेवाका लागि विदेशी एक्स्पोर्टीज प्रयोग गरेमा मोटो रकम बाहिरिने महासंघको धारणा छ ।
जवाफमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सोँचेजस्तो सजिलै दाताहरुबाट रकम नआउने बताए । ‘तपाईहरुले भनेजस्तो दाताहरुबाट प्राप्त ६० प्रतिशत रकम स्वदेशी वस्तु खरिदमा खर्च गर्न सजिलो छैन’ उनले भने- ‘आफुखुशी टेन्डर आहृवान गरेर बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न गाह्रो हुन्छ ।’
महासंघले पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना प्राधिकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पनि सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा उद्योग स्थापना गरेमा निश्चित अवधिसम्म कर छुटको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
महासंघका अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ८० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगहरु प्रभावित भएका छन् । यी व्यवसायीका लागि पूर्वानुमानित कर छुट तथा व्यवसाय नवीकरण गर्न लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
निर्यातमा दिइने अनुदानको मात्रा प्रस्पिर्धी मुलुकले दिने सरहको बनाउने र उक्त अनुदान सहज रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । बैंकिङ माध्यमबाट भारत निकासी भएमा निर्यात अनुदानको व्यवस्था, १० नयाँ मुलुकमा १० वस्तुको निर्यातको गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघले विद्युतलाई बिक्री गरिने वस्तुको रुपमा व्यवहार गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनरसंरचना गर्न र निर्माणको तयारीमा रहेका परियोजनालई तुरुन्त निर्माणको स्वीकृति प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल सरक्षित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउने खालका कार्यक्रम गरी सुस्ताएको पर्यटन माथि उठाउन महासंघले सुझाव दिएको छ । पर्यटनलाई काठमाडौं, पोखरा र चितवनभन्दा बाहिर विस्तार गर्न, धार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, साहसिक पर्यटकको बसाई अवधि बढाउन पूर्वाधार विकास गर्न पनि महासंघको सुझाव छ ।
महासंघले हालको अवस्थामा करका दर वृद्धि नगरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । बक्यौता कर फछ्र्यौट अयोगको म्याद थप्न पनि महासंघको सुझाव छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको सीमा १ करोड पुर्याउन पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । आंशिक मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएका वस्तुहरुको छुटलार्य निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरिएको छ । महासंघले भ्याट मिसम्याच एक पटकलाई छुट दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
तयारी वस्तु र भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार दुई तह कम बनाउन महासंघको सुझाव छ । न्यून बिजकीकरण तथा अनाधिकृत व्यापारमा कडा कारबाही गर्नुपर्ने, निकासी पैठारी कोडको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा गरेको रकम आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघको सुझाव छ । व्यक्तिग र पारिवारिक आयकको छुटको सीमा वृद्धि गर्न पनि माग गरिएको छ ।
घरवहाल कर तिर्ने व्यक्तिहरुको मर्मत खर्च कटि्ट गर्न पाउनुपर्ने, लेखा परिक्षण गराउनु नपर्ने सीमा १ करोड पुर्याउन पनि माग गरिएको छ । अन्तःशुल्क ऐन सुधार गरी मदिरा ऐनको खारेजी गर्न, नकरात्मक सूचीबाहेक अन्य वस्तुहरुमा लागेको अन्तःशुल्क हटाउन, निर्यातमा अन्तःशुल्क फिर्ता गर्न पनि महासंघको माग छ ।
