शोभा शर्मा
हरेक बर्ष, जब बजेट भाषण हुन्छ, प्रत्येक बर्ष शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा केही प्रतिशत वृद्धि भइरहेको हुन्छ । तथापि, बजेट बालुवामा पानी खनाए झैँ कहाँ हराउछ कहाँ ! विश्व बैंकले सन् २००५ मा गरेको अध्यन अनुसार, ‘बिधालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्न हरेक विधालयमा शिक्षकको दरबन्दीको लागि मात्र दुई अर्ब लाग्ने छ’ भन्ने औलाएको थियो ।
यो रकम शिक्षकको तलबमा नै खर्च हुनेछ र शिक्षा क्षेत्रको स्तर वृद्धिको लागि अरु थप रकम लाग्नेछ ।शिक्षाविद्हरुले त्यसबेला नै सुझाएका रहेछन, नेपालको शिक्षा प्रणालीमा जरादेखि नै परिवर्तनको खाँचो छ । उनीहरुले सरकारलाई उक्त अध्ययनको रिपोर्ट आए लगत्तै, शिक्षामा दूरदर्शी नीतिको खाँचो पहिल्लाएका थिए । त्यसबेला देखि अहिले सम्म शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि धेरै कार्य भए पनि प्रतिफल भने हात लाग्यो शुन्य भएको छ ।
विगतको भन्दा चालु आर्थिक बर्षमा २ प्रतिशतको हाराहारीले शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटेको छ । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को कुल बजेट ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको छ । उक्त बजेटमा शिक्षाको लागि सरकारले ८६ अर्व ३ करोड रुपयाँ विनियोजन गरेको थियो । कुल बजेटको आकारबढेता पनि शिक्षामा ५ अर्बले बजेट घटेकोछ। यसरी, यो क्षेत्रमा भएको दुई अंकको बजेट कटौतीले, राज्य शिक्षा क्षेत्र प्रति जति संबेदनशील हुनुपर्ने हो, नभएको भान हुन्छ । यसको पुष्टि, हालै प्रकाशित भएको प्रबेशिका परीक्षाको नतिजाबाट हुन्छ । बर्षेनी बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रको लागि छुट्टयाइएको छ । तर,जति नै रकम छुट्याइएता पनि शिक्षा नीति संसोधन भएर कडा रुपमा लागु नगरेसम्म नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुधार,आकासको फल आँखा तरी मर भन्ने उखानसँग मिल्न जान्छ ।
नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा साँच्चै सुधार गरी उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न चाहन्छ, भने निम्न कदम चाल्नु अनिवार्य छ ।
बिद्यालयको उचित ब्यवास्थापन
राजधानी र देशको केही सहरहरुमा बाहेक, अहिले पनि दुरदराजको ठाँउमा बिधालय शिक्षा पाउनु कठिनको बिषय नै छ । आबादी धरै भएको र भौतिक सेवाहरु प्रचूर मात्रामा रहेको स्थानलाई केन्द्रिकृत गरि बिद्यालय खोलिएका छन् ।निजिदेखी सरकारीसम्मको सबै बिद्यालय सुगम ठाउँमा मात्र खोलिनुले सरकारले लिएको निरक्षरता उन्मुलनको लक्ष्य, खाली खोक्रो आश्वासनमा सिमित हुने देखिन्छ । सरकारले लिएको साझेदारी अवधारणालाई छिट्टै लागु गरी बिधार्थी संख्या थोरै र कम दुरीमा भएको निजी र सार्वजनिक बिद्यालयलाई गाभ्ने परिपाटी नियमसंगत रुपमा बसाल्नुपर्छ ।
साझेदारी नियमअनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी निजीलाई पनि सार्वजनिक बिद्यालयमा गाभी, निजी बिद्यालयका शिक्षकलाई सार्वजनिक बिद्यालयसरहको पारिश्रमिक, सुबिधा र समय-समयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, बिद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार बिकासमा जोड दिई हरेक बालबालिकाले शिक्षाको ज्योतिबाट बिमुख हुन नपर्ने ब्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ ।
शैक्षिक पुर्वाधारको बिकास
भनिन्छ शिक्षा, देश बिकासको मेरुदण्ड हो । देशको सर्वोपरी उन्नतिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा आजको टड्कारो आवश्यकता हुनआउँछ । यो कुरालाई मनन गरी, आगामी दिनमा शैक्षिक पुर्वाधार बिकासमा राज्यको ध्यान जान अत्यन्त जरुरी छ । ग्रामिण भेगमा बिधालय भवन, पुस्तकालय, बिज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर कक्षा,शौचालय जस्ता भौतिक सुबिधा उपलब्ध गराएमा शैक्षिक पूर्वाधार खडा गर्न राज्य सक्षम हुन्छ । शैक्षिक पूर्वाधारको साथसाथै शिक्षाको गुणस्तरमा पनि बृदि गरेमा सरकारले लिएको सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि हुन्छ । बिधालयतथा उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी र जीवन उपयोगी योजना बनाई अघि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ ।
अहिलेको यो आधुनिक युगमा हरेक क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा,आफुलाई अब्बल ठराउन पनि प्राबिधिक शिक्षा अति नै अपरिहार्य छ । नेपालमा सैधान्तिक तरिकाको अध्यन अध्यापन हुने गरेको छ । यस अवस्थामा पुर्वाधार बिकासमा खासै ध्यान दिएको पाईदैन ।
यस प्रकारको शिक्षा पद्दति देशको उत्थानमा दुरगामी प्रभाव पार्छ रदेशले सोचे जति सफलता कुनैपनि क्षेत्रमा हासिल गर्न सक्दैन । तसर्थ, देशले विकास पथमा लम्कनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो बजेट छुट्टाउनु पर्ने हुन्छ ।
परीक्षा एक पद्धती हो । यसबाट परिक्षार्थीको मूल्यांकन हुन्छ । यही पद्धतीलाई आधार मानेर हरेक बर्ष एस.एल.सी परीक्षा संचालन हुने गर्छ । राणा शासनकालिन समय वि.स. १९९०बाट लिन सुरु गरिएको परीक्षा हालसम्म नियमित रुपमा संचालनमा छ। बिक्रम सम्बत् २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा नीति लागु भएयता समय-सापेक्ष रुपमा पाठ्य क्रममा परिवर्तन हुँदै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि, नेपालको शिक्षा क्षेत्रले जुन किसिमले फड्को मार्नु पर्ने हो,सो रुपले फड्को मार्न नसकिरहेको अवस्था सबै सामु छर्लंग छ ।
