मात्रिका पौडेल
२२ असार, काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेकै बेला सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका सभासदले आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ५ करोड बजेट माग्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ करोड नदिए बजेट नै पारित नगर्ने चेतावनी दिएपछि अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदको सिफारिसका बढीमा १० योजनामा खर्च गर्ने गरी एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
यसपटकको बजेटमा ४ करोड थप्नुपर्ने माग गर्दै सत्तारुढ दलका सभासदले हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन् । अहिलेसम्म कांग्रेसका १ सय २ र एमालेका १ सय ४४ सभासदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
बुधवारसम्म सबै सभासदको हस्ताक्षर संकलन गरेर अर्थमन्त्रीलाई बुझाइने हस्ताक्षर अभियानमा लागेका काभ्रे ४ का एमाले सभासद बिदुर सापकोटाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
सापकोटाले भने-सरकारको विकास बजेट ४५ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र विकास लागि गएको एक करोडमा उपभोक्ताले २० प्रतिशत थपेर अत्यन्त राम्रो काम भएको छ । त्यसैले अब पाँच करोड विनियोजन हुनुपर्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि गएको बजेट उपभोक्ताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा खर्च भएको र पारदर्शी काम भएकाले यसलाई बजेट थपेर निरन्तरता दिनुपर्ने ओखलढुंगा २ का कांग्रेस सभासद रामहरी खतिवडाले बताए ।
संविधानसभामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल भइरहेका बेला सभासदहरु भने पाँच करोड माग्दै हस्ताक्षर संकलनमा जुटेका छन् । ‘एक करोडको ठाउँमा उपभोक्ताले २० लाख थपेर काम गरेका छन्, यसलाई कटाउने होइन, ५ करोड बनाउनुपर्छ’ भक्तपुर २ का कांग्रेस सभासद रामेश्वर ढुंगेलले भने ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदको सिफारिसमा बढीमा १० वटा पूर्वाधार विकास आयोजनामा जिल्ला विकास समिति मार्फत खर्च हुने गरी २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
सरकारले ठेकेदार मार्फत खर्च गर्ने विकास बजेट भन्दा सभासदको सिफारिसमा जनताले प्रत्यक्ष काम गर्ने बजेटको काम बढी प्रभावकारी भएको दाबी सभासदहरुको छ ।
मकवानपुर ३ का एमाले सभासद भने-ठेकेदार मार्फत हुने काममा ६५ प्रतिशत बजेटको पनि काम हुँदैन, अरु कमिसन र नाफामा जान्छ, तर एक करोडको बजेटमा उपभोक्ताले थपेर काम गरेका छन् ।
एक करोडको ठाउँमा उपभोक्ताले २० लाख थपेर काम गरेका छन्, यसलाई कटाउने होइन, ५ करोड बनाउनुपर्छ- रामेश्वर ढुंगेल
जनसहभागितामा एक करोड रुपैयाँ खर्च भएकाले अत्यन्त प्रभावकारी भएको दाबी गर्दै सभासदहरुले अर्थमन्त्रीलाई हस्ताक्षर सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको सापकोटाले बताए ।
कांग्रेस सभासदहरुको हस्ताक्षरमा बालकृष्ण खाँडले एक नम्बरमा सही गरेका छन् भने एमाले सभासदको हस्ताक्षरमा अनन्त पौडेलले सही गरेका छन् ।
सभासदहरुको यो अभियानप्रति अर्थमन्त्रालय भने झस्किएको छ । अर्थका एक उच्च अधिकारीले एक करोड दिनुनै गल्ती भएका बेला ५ करोड दिए अर्थतन्त्र नै बिथोलिने बताए ।
तर, सभासदहरु भने ठेकेदार र प्राबिधिक मार्फत कमिसन खान पल्किएका कर्मचारीतन्त्रले जनसहभागितामा पारदर्शी काम हुने विकास आयोजनामा बजेट दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।
सभासद पौडेलले भने- विकास बजेटमा कम्तिमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिसन र भागबण्डामै जान्छ, त्यसमा पल्किएको व्यूरोक्रेसीले निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पैसा जानबाट रोक्न खोज्दैछ ।
हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरिरहेका एमाले सभासद सापकोटाले यदि आउँदो बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५ करोड नदिए बजेट पारित नगर्ने धम्की समेत दिए ।
सभासदकै असहमति
सभासदले ५ करोड मागेर हस्ताक्ष गरिरहेका बेला कतिपय सभासद नै विपक्षमा उभिएका छन् । एमाओवादीले यसअघि पनि बिरोध गरेको थियो ।
यसपटक एमालेकै एक सभासदले पनि फरक मत राखेका छन् । सुनसरी २ का एमाले सभासद रेवती भण्डारीले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।
भण्डारीले भने-सरकारबाट रातो किताब भाग २ प्रकाशित नगर्ने निर्णय भई सो रकम स्थानीय निकायमा जाने हुँदा स्थानीय निकायमा जाने रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम जिल्ला र नगर परिषदबाट स्वीकृत योजना मध्येबाट छनौट गरी विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरियोस् भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । ५ करोड भनेर माग्नु उपयुक्त भएन ।
हेर्नुस् सभासदहरुको हस्ताक्षर
