२३ असार,काठमाडौं । के सरकारले भूकम्पले भत्काएका सर्वसाधारण जनताका घर पनि बनाइदिन्छ ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई विश्वास गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा आज अपरान्ह राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पले ध्वस्त बनाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना,विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका संरचनामात्र होइन जनताका घर पनि बनाइदिने प्रतिबद्धता समेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।
जनताका घर चाहिँ कसरी र कुन मापदण्डबाट बनाउने भन्ने बारेमा विस्तृत छलफल आवश्यक देखिएको एक मन्त्रीले बताए । तर घर बनाउन भनेर हातमै नगद भने दिन नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
‘घर बनाउने भनेर नगद दिइयो भने दुरुपयोग हुने र शहरमा घर हुनेहरु समेत नगद बुझ्न जाने गरेको देखियो’ एक मन्त्रीले भने ‘निश्चित मापदण्ड र निर्देशिका बनाएर जनताको आवास बनाउन सरकारले सघाउन सक्छ भन्ने कुरा भएको छ’ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा केन्दि्रत रहेको स्रोतले जनाएको छ । क्षतिग्रस्त सम्पदा,मठ मन्दिर,गुम्बा चैत्यहरु पुननिर्माणलाई नीति कार्यक्रमको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सकेसम्म विपक्षी एमाओवादीका धारणा पनि समेट्न खोजिएको दावी गरिएको छ । तर सत्तारुढ एमालेनै नीति कार्यक्रममा कांग्रेसका अर्थमन्त्री हावी भएको भन्दै अशन्तुष्टि जनाएको छ ।
एमाले र एमाओवादीले चाँडैनै राष्ट्रिय सरकार बन्न लागेकाले नीति कार्यक्रम एक वर्षका लागि भन्दा पनि तत्कालिन खालको हुनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको लागि संसद सचिवालयले सबै तयारी पूरा गरिसकेको प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि संसद भवन सजिसजाउ पारिएको छ ।
