२३ असार, काठमाडौं । वितेका पाँच वर्षमा सरकारले दण्ड/जरिवानाबाट १ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । प्रवृत्तिगतरुपमा हेर्दा दण्ड जरिवानाबाट उठ्ने राजस्व बढ्दो क्रममा छ ।

सरकारले दण्ड/जरिवानाबाट आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा जम्मा ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्म आइपुग्दा पाँच गुणाले बढेर यस्तो राजस्व ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कानूनको पालना गराउने शिलसिलामा कानूनबिपरित काम गर्नेहरुबाट सरकारले दण्ड/जरिवाना लिँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको र यस्त्ाो करको दायरा फराकिलो बनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले गैरकरको माध्यमबाट पनि राजस्व परिचालन गर्दै आएको छ । दण्ड जरिवानाबाट उठ्ने रकमलाई सरकारले गैरकर राजस्वमा समावेस गरेका छ ।  गैरकरका स्रोतहरूमा सरकारी सम्पत्तिबाट प्राप्त आय, वस्तु तथा सेवाको विक्री, विभिन्न प्रकारका दस्तुरहरू पनि पर्छन् ।

नेपालको कुल राजस्वमा गैरकर राजस्वको योगदान हाल करीव १२ प्रतिशत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतमा यो २० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।

विनासकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्निर्माण गर्नका लागि अतिरिक्त साधन परिचालन गर्न गैरकरबाट पनि राजस्व थप गर्न उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगले केहीदिन अघि सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

दण्ड जरिवानाबाट सरकारले कुन वर्ष कति कर उठायो ?