मेनपावर व्यवसायमा विवाद सिर्जना गरेर चर्चामा आएका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ आफैं पनि मेनपावर व्यवसायी नै हुन् । अहिले पनि उनका छोरा-भतिजाले मेनपावर व्यवसाय चलाइरहेकै छन् । राज्यमन्त्री गुरुङचाँहि सरकारी अधिकारीको हैसियतमा मेनपावर व्यवसायीसँग वार्तामा छन् ।
यसैवीच अनलाइनखबरको टोलीले मेनपावर व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यमन्त्री गुरुङसँग उनका धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको छ । कुराकानीका क्रममा उनले आफ्नो छोरो बदमास भयो भन्दैमा त्यत्तिकै छाड्न नुहने बताए । फ्री भिसा भनिए पनि श्रम स्वीकृति लिएका युवाहरुको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्न नसकेका मन्त्री गुरुङले मेनपावर कम्पनीले पैसा कमाउनका लागि कामदारहरु बढी भन्दा बढी विदेश पठाएर बिजनेशको भोल्युम बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएपछि कामदारले विदेश जाँदा कति पैसा तिर्नुपर्छ मन्त्रीज्यू ?
उसले दिने भनेको भिसा आइसकेपछि १ हजार, त्यसपछि मेडिकल गर्नुपर्यो । त्यसपछि अभिमुखीकरण तालिम अर्थात त्यो देशको बारेमा जानकारी लिनुपर्यो । त्यहाँको ट्राफिक नियमदेखि सबै कुरा थाहा पाउनुपर्यो । त्यसका लागि १ हजार । त्यसपछि इन्स्योरेन्स गर्नुपर्यो । यी सबै गर्दा एकजना कामदारको ८/९ हजार पर्न आउँछ ।
दोस्रो कुरा, धेरैजसो कम्पनीले सर्भिस फी दिन्छ । उनीहरुले डेढ सयदेखि ३ सय डलरसम्म दिने गरेको छ । यदि त्यो कम्पनीले सबै कुरा नो प्रोभाइट भन्यो भने कामदारसँग १० हजारसम्म लिन पाइन्छ । यी सबै गर्दा १८/१९ हजार कामदारले दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
भनेपछि फ्री भनेर जति हल्ला गरे पनि आखिर पैसा त तिर्नैपर्ने रहेछ हैन ?
मेनपावरले उताबाट कमिशन पाएन भने कामदारबाट १० हजार पाउँछ । मेनपावरहरुको भनाइ एक जनाबाट १० हजार थोरै भयो भन्ने छ । १० हजार कम त हो, तर महिनाको ५० जना पठायो भने पाँच लाख त आयो नि । बिजनेशको भोल्यूम बढाउनुपर्यो ।
एउटा मेनपावरले मासिक न्यूनतम ३०/४० जना त पठाउँछ होला । किनभने उसले घरको भाडा तिर्नुपर्यो, स्टाफको तलब इत्यादि गर्दा डेढ दुई लाख त कमाउँछ नि । त्यो भन्दा बढी के खाने ?
सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय गर्नुअघि नै श्रम स्वीकृति लिइसकेका कतिपय कामदार अहिले विदेश जान सकिरहेका छैनन् । कतिपयले भिसा क्यान्सिल गर्न चाहेका छन् । गरीबका छोराछोरीले मेनपावर कम्पनीलाई बुझाएको पैसा सरकारले फिर्ता गराउनुपर्दैन ?
असार २० गतेभन्दा अघि ९२ हजारले पूर्वस्वीकृति लिइसकेका छन् । १०/१२ हजार त उड्ने तयारीमै छन् । सरकारले पुरानो नियमलाई छोएको पनि छैन । पुरानो नियमलाई सरकारले छुन पनि छुँदैन । असार २१ गतेदेखि मात्रै फ्री भिसा, फ्री टिकट लागू हुने हो ।
सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेपछि हामी जाँदैनौ भनेर कामदारले भनिरहेका छन् भन्ने गुनासो मकहाँ पनि आएको छ । अहिले जान नचाहने कामदारबाट मेनपावरले ‘क्यान्सिलेसन चार्ज’ लिन सक्छन् ।
ए….म पैसा तिरेर विदेश जान्न, फ्री भिसा, फ्री टिकटमा जान्छु भन्दा पनि अब गरीबको छोराले मेनपावर कम्पनीलाई चार्ज बुझाउनुपर्ने ?
यो फ्री भिसा भनेको भर्खर सिस्टम बस्दैछ । कार्यान्वयन भएर मान्छे उड्नलाई त एक/डेढ महिना लागिहाल्छ । तर, मेनपावर व्यवसायीले उल्टो कामदारलाई नउडाएर बन्द गरेर राखेका छन् । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार व्यवसायीले नै लिनुपर्छ, सरकारले जिम्मा लिँदैन । सरकारले त मान्छे पठाऊ भनिरहेको छ । घरबाट विदेश जान भनेर माला लगाएर हिँडिसकेका कामदारलाई नरोक्नुहोस् भनेर मैले व्यवसायीहरुलाई हात जोडेर बिन्ती गरेको छु । उनीहरुले पैसा तिरिसकेका छन् ।
तर, मेनपावरका कारण विदेशको कम्पनीले भिषा क्यान्सिल गर्यो भने कामदारसँग लिएको पैसा त फिर्ता दिनुपरिहाल्छ । दिएनन् भने त कामदार मेनपावरको अफिस तोडफोड गर्न आउँछन् । त्यसबेला पनि सरकारले कामदारकै पक्षमा उभिन्छ । दादागिरी गरेर हुनेवाला केही छैन, त्यो रिस्क नलिनुहोस् भनिसकेको छु ।
सरकारको चाहना नेपाली कामदार सस्तोमा विदेश जाउन् भन्ने हो । जहाँसम्म लाग्छ व्यवसायीहरु लाइनमा आइसक्नुभो । आइतबारसम्ममा मान्छे उडाउन थाल्नुहुनेछ ।
तपाईले मेनपावर कम्पनीले क्यान्सिलेसन चार्ज लिन पाउँछन् भन्नुभयो, धेरै भन्दा धेरैलाई विदेश पठाउनुपर्छ भन्नुभयो, हुन त तपाई पनि आफैं मेनपावर व्यवसायी नै हो नि है ? तपाईकै छोरा भतिजाको पनि मेनपावर कम्पनी छ हैन ?
यो कुरा त भन्नै पर्दैन नि । यो कुरा त पहिले पनि सार्वजनिक भएकै हो नि । तर, मलाई अचम्म लाग्छ । मैले देशका लागि केही गर्दाखेरि दुनियाँ कुरा जोड्छन् । हुन त सबै ब्यवसायी मेरा आफन्त हुन् । कामदारलाई न्यून लागतमा पैसा नलिएर पठाउने जति सबै मेरा मान्छे हुन् । जो मान्छेलाई मेक्सिमम पैसा असुलेर लगेर अलपत्र पारेको छ, त्यो देशको दुश्मन हो ।
मलेसियामा तपाईकै आफन्तले पनि मान्छे पठाउँछन्, मलेसिया गएको कति रुपैयाँ लाग्छ ?
सरकारले पहिला मलेसियाको हकमा ८० हजार लिन पाउने र खाडी मुलुकमा ७० हजार लिन पाउने जुन कन्सेप्ट राखेको छ, त्यो चाँही ब्याक भयो । अब हाम्रो नेपाली कामदारसँग पैसा लिन हामी दिँदैनौं । अब हामी फ्री भिसा फ्री टिकट उताबाट नदिँदासम्म कामदार पठाउँदैनौं । हाम्रो कामदारको पनि इज्जत छ ।
रोजगारदाता देश र कम्पनीसँग एमओयू नगरी यताबाट मात्रै फ्री भन्दाखेरि व्यवहारमा त लागू हुँदोरहेनछ नि, तपाईले नै भनिसक्नुभयो, १८/२० हजार प्रत्येक कामदारले बुझाउनुपर्छ…..
एमओयू भनेको सरकारको आफ्नै सुरक्षाका लागि गर्ने हो । सरकारले पनि एमओयूलाई एकदमै प्राथमिकता दिएको छ । तर, एमओयू भनेको आजको आज, भोलिको भोलि भन्ने होइन । दुई देशबीचको कुरा हो ।
मलेसियासँग पनि एमओयूका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २००१ मा मलेसिया खोलेको हो, अहिले २०१५ भइसक्यो । कति वर्ष भइसक्यो ?
फ्री भिसा फ्री टिकटको विषयले एमओयूलाई जोड्दैन । किनभने यो कम्पनीले दिने हो । सरकारले कहिले पनि कामदारसँग पैसा उठाऊ भन्दैन । कामदारसँग पैसा लिनै पाउँदैन भन्या छ, अरु सुविधाहरु भनेको कम्पनीले दिने हो । अहिले पनि ३०/४० प्रतिशत कम्पनीले फ्री भिसा फ्री टिकट दिइरहेको छ, नदिएको होइन ।
व्यवहारमा यस्तो हुँदाहुँदै किन यस्तो होहल्ला गर्नुपरेको त उसोभए ?
अब हाम्रो सरकारको कुरा के हो भने अब जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीमा हाम्रो कामदार पठाउँदैनौं । जस्तो पायो त्यस्तै कम्पनीमा पठाउँदा कामदारहरु अलपत्र भएका छन्, दुःख पाएका छन्, फर्केर आउने स्थिति पनि छैन । यहाँबाट ठूलो रकम ऋण गएर गएको छ । त्यसैले उनीहरुलाई जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीमा नपठाउने ।
जुन कम्पनीले फ्री भिसा फ्री टिकट दिन्छ, त्यो अरु कम्पनीभन्दा अवश्य राम्रो हुन्छ । भन्नाले न्यून लागतमा, भोलि १५/२० हजार दिए पुग्छ ।
अहिले त गाईभैंसी बेचेर, घरजग्गा राखेर ऋण गरेर, आमाको गरगहना बन्धकी राखेर विदेश गएको सुनेका छौं । त्यो स्थिति त आउँदैन नि । जस्तो पायो, त्यस्तै कम्पनिमा मान्छे पठाउनु भन्दा त आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै देशमा रोजगार गर्न त सकिन्छ ।
लाखौं युवाहरु अलपत्र परेर दुःख पाउनु भन्दा त बरु आफ्नै देशमा बसेको राम्रो होइन त ? जस्तो पायो त्यस्तै कम्पनीमा पठाएर डिमाण्ड पायो भन्दैमा एमा पनि बीमा पनि सीमा पनि पठाउने कुरा ठीक होइन ।
मलेसियामा राम्रो (मन्त्रीका मान्छेको) कम्पनीबाट मात्रै मान्छे जानुपर्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
मलेसियामा आउट सोर्सेसमा लाखौं मान्छे पठाएको छ, त्यो कामै छैन । त्यतिकै एउटा केटीएम निकालेर केटाहरु गइराखेको छ । जस्तो पायो, त्यस्तै कम्पनी जसको कुनै कामै छैन, त्यस्तोमा कमिशन बढी पाउँछ भनेर बीचको दलालले लगेर नेपाली कामदार अलपत्र पारिरहेको छ । त्यसरी अलपत्र पर्ने कि आफ्नै देशमा बस्ने तपाईँ आफै सोच्नुस् त ।
पैसा तिरेर पनि जाने, अलपत्र पनि पर्ने, फर्केर आउन पनि नसक्ने, जस्तो किसिमका कुरा गर्दाखेरि हामीलाई दुनियाँसँग जोडेर आरोप लगाउने ?
तीन दिनदेखि मेनपावर व्यवसायीसँग सरकारको वार्ता भइराखेको छ, समाधान के निस्केला ?
असार २१ गतेदेखि जुन निर्णय भयो, गरिब युवाहरु विदेश जाँदा लाग्ने अधिकतम लागतलाई न्यून लागतमा जान पाउन् भनेर नै फ्री भिसा फ्री टिकटको कन्सेप्ट ल्याएको हो । हाम्रा व्यवसायीहरुको गैरजिम्मेवारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु ठूलो लागतमा गइराखेका छन् । कामदारहरु अलपत्र पर्ने, दुःख पाउने जस्ता कारणले गर्दा नै सरकारले यो सिष्टम ल्याएको हो । यो निर्णय गरिबको हितमा छ, राष्ट्रको हितमा छ । ब्यवसायीहरुलाई सिष्टममा ल्याउनका लागि पनि यो निर्णय गरिएको हो । तर ब्यवसायीहरुले यो कुरा बुझिरहेका छैनन् । यो निर्णयलाई मेनपावर ब्यवसायीले एकातिर फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय स्वागतयोग्य छ भन्ने अर्कोतिर चाँही आन्दोलन गर्ने ? यो चाँही जायज कुरा होइन ।
यति हुँदा हुँदै उहाँहरु यसको विरुद्ध स्टे अर्डर गरी पाउँ भनेर पुनरावेदन अदालतसम्म पुगेका छन् । तर, अदालतले स्टे अर्डर दिएन । सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक छ भन्ने हिसाबले नै पुनरावेदनले समेत स्टे अर्डर दिएन । अझै पनि उहाँहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ।
तर, म एउटा मन्त्रालयको अभिभावक भएपछि उनीहरु पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन् । मन्त्रालयकै एउटा स्टेक होल्डर हुन् । त्यसरी सडकमा घाममा तातिएर हिँड्नुभन्दा सेफ ल्याण्डिङका लागि उहाँहरुलाई छलफलमा बसौं भनेका हौं । उहाँहरु पनि सेफ ल्याण्डिङ नै खोजिरहनु भएको छ ।
उनीहरु पनि देशकै नागरिक हुन् । उनीहरु भुलेर या नजानेर हो कि सडकमा गइसके । हामीले पनि उनीहरु सडकमा गइसके भनेर छोड्न पनि भएन । आफ्नो छोरा बदमास भयो भनेर त्यत्तिकै छाड्न पनि भएन । कमसेकम उसलाई बोलाएर सुधार्ने कोशिश त गर्नुपर्यो नि । के छ तिम्रो इन्ट्रेष्ट भनेर छोरालाई फकाउनु त पर्यो ।
यो वार्ताको मतलव यो होइन कि फ्री भिसा फ्री टिकटको कन्सेप्ट छ, गरिब युवा र राष्ट्रका लागि । त्यसमा एक इन्च पनि पछाडि हट्दैनौं । त्यो बाहेक अरु के छ तिमीहरुको कुराहरु भनेपछि पहिला चाँही फ्री भिसा फ्री टिकेटको नाममा उहाँहरुको आन्दोलन भो । अहिले ३० बुँदा ल्याएको छ (हाँस्दैै) ।
के छन् मेनपावर व्यवसायीका माग ?
उहाँहरुको भनाइ अनुगमन अलिकति अलि टाइट गर्नुभएन भन्ने छ । वास्तवमा यो अनावश्यक कुरा हो । लाइसेन्स नवीकरणमा अलि सहज तरिकाले गर्नुपर्यो जस्तो उनीहरुको माग छ । तर, उनीहरु आफू ठीक भए भने अनुगमनले के फरक पार्छ र ?
तपाईले बंगलादेशीसँग साँठगाँठ गर्नुभएको हो ?
मान्छेले कुनै काम गर्दाखेरि केही न केही आरोप त लाग्छ लाग्छ । नेपालमा त झन् यो परम्परा नै बनेको छ । बंगालादेश र नेपालको के छ रिलेशन ? यस्तो कुरा म मतलव पनि गर्दिँन ।
मेनपावर कम्पनीहरु भन्छन्, हामी त ठीकै हौं, तर एजेन्टले पैसा खाएर हामीलाई बदनाम गरे ….
व्यवसाय गर्ने इजाजत लिएपछि म्यानपार कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्छ । बिना एजेन्ट कामदारलाई कार्यालयसम्म आउने वातावरण बनाउने जिम्मा व्यवसायीको हो । दलालमार्फत कामदार ल्याउने अनि दलालमार्फत नै भिसा ल्याएर कामदारसँग लाखौं रुपैयाँ असूल्न पाइँदैन । दोस्रो कुरा, माग ल्याइसकेपछि कामदारसँग अनिवार्य अन्तवार्ता र मेडिकल गर्नुपर्छ । कामदार पठाउनुभन्दा अघि उ योग्य छ कि छैन भनेर हेर्ने जिम्मेवारी मेनपावर कम्पनीको हो ।
व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहे भने सरकार जी टू जी बाट भए पनि कामदार पठाउने तयारीमा छ, हो ?
हामीले नयाँ नियम गर्नुभन्दा धेरै अगाडि पनि धेरै देशहरुले जी टु जी सम्झौता गरौं भन्ने कुरा गरिरहेका छन् । मलेसियाले पनि जी टु जी गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ । कुवेत, कतारलगायतले पनि भनिरहेका छन् । म पनि कुनै समयको व्यवसायी हुँ । व्यवसायीको समस्या कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ । कामदार पठाउने इजाजत दिइसकेपछि उनीहरुलाई कामदार पठाउनबाट बञ्चित गराउनहुँदैन ।
यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ ?
हाहाहा….। मलाई हटाउनेलाई जनताले नङ्ग्याउने छन् । कुनै पनि नेता यो मूल्य चुकाउँदैनन् । मलाई पदको होइन, गरिब जनताको माया छ । यदि निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने म एक मिनेट पनि मन्त्रीको कुर्सीमा बस्दिँन ।
