रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको नयाँ अवतारको बजेटपछि कांग्रेस र कम्युनिष्टको बजेटबीचका धेरै अन्तरहरु नजिकिएका छन् । डा. महत नवउदारवादी अर्थात् निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने र राज्यको भूमिका कम गर्दै जाने सोचबाट नयाँ अवतारमा प्रवेश गर्नुभएको छ । महतको नयाँ अवतारसँगै एमाले, एमाओवादी र कांग्रेसका बजेटका धेरै कुराहरु मिल्न गएका छन् ।
नेपालको आर्थिक विकासको जग कृषि हो भन्ने कुरामा तीनवटै दलका अर्थमन्त्रीको धारण एउटै भएको छ । कृषि मात्रै देशको आर्थिक विकास सम्भव त छैन । तर, आन्तरिक पुँजी फर्मेसन गर्न, औद्योगीकरणको आधारशिला तयार गर्न र यान्त्रीकरण गर्ने विषयमा एकमत देखिएका छन् ।
अन्य अर्थमन्त्रीहरुको तुलनामा डा. महतको यो बजेटले खुला दिलले कृषि क्षेत्रको विकासका कार्याक्रम ल्याएर बजेट दिएको छ । पहिला पहिला डा. महतको मनले यो कुरा मान्दैन थियो ।
समाजमा सबैले आफैं गरेर टिक्न सक्दैनन्, त्यस्ता क्षेत्रमा राज्यले प्रोत्साहन गरेमात्रै राम्रो परिणामा आउँछ भन्ने उहाँले बुझ्नु भएको देखिन्छ । बजेट भनेको पुँजीको वितरण हो । एउटा वर्गबाट संकलन गरेर अर्को वर्गमा दिने हो । पुनर्वितरण भनेको नहुने वर्गलाई प्रोत्साहनका लागि रकम वितरण गर्नु हो । यसले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण पनि बनाउँदो रहेछ ।
समाजमा विपन्न र असहायहरुलाई राज्यले नहेर्ने हो भने उनीहरु स्थानीय उद्योगमा ढुंगा हान्न जान्छन् भन्ने बुझेर नै सामाजिक सुरक्षालाई आफ्नै नीति हो भन्ने तरिकाले बजेट ल्याउनुभएको छ । तराई केन्द्रित कार्यक्रममा पनि तीनवटै अर्थमन्त्री एकै धारमा देखिएका छन् ।
बाबुरामले पनि एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेले तराईलाई लक्षित गरीव जनता आवास कार्याक्रम ल्याउनुभएको थियो । महतले पनि तराईको विकासका लागि निकै आकर्षक कार्याक्रम ल्याउनुभएको छ ।
सत्तामा जानुअघि निजी क्षेत्रविरोधी भनेर चिनिएका डा. भट्टराईले सत्तामा गएपछि आफू निजी क्षेत्रमैत्री भएको व्यवहारमा देखाए ।
सामाजिक सुरक्षामा डा. महतले निकै उदार मनले बजेट दिनुभएको छ । एमाले र एमाओवादीले पनि सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएका थिए । यो कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो छ । घोषणा भएपछि आफैं कार्यान्वयन हुन्छ ।
तर, कुनै मापदण्डबिना अर्थमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षामामा बजेट बढाउँदै जाने राजनीतिक संस्कारको विकास भयो भने त्यसले देश टाट पल्टाउँछ । यसतर्फ सबै सचेत हुनु जरुरी छ । अर्को अर्थमन्त्रीले २ हजार बनाइदेला, अर्कोले ४ हजार अर्कोले ८ हजार बनाउला । यो देशले थेग्न सक्छ त ? त्यसैले सामाजिक सुरक्षाको विषयमा राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको कार्याक्रम लोककल्याणकारी राज्य र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोगी बनाउने उद्देश्य, नीति, सिद्धान्तका आधारमा सुरु भएको होइन । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि बामपन्थी आए भने बुढाबुढीले उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले गोली ठोकर मार्छन भन्ने भ्रामक प्रचार गरियो । त्यसको परिणाम चुनावमा देखियो । त्यसबेलाको बामपन्थीलले के बिचार गर्यो भने हामी बुढाबुढीलाई मार्दैनौं, पुरस्कार दिन्छौं भनेर भत्ताको घोषणा गरिएको हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि यो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । एक गाविस एक डाक्टर, एक निर्वाचन क्षेत्र एक अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ कार्यक्रम हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार गरियो भने यसले पनि राम्रो परिणाम देखाउँछ ।
विदेशमा गएका युवाहरुलाई देश फर्काउने प्रष्ट कार्यक्रमचाहीँ बाबुराम अर्थमन्त्री हुँदा आएको थियो । युवाहरुमा उद्यमशीलता छ, उनीहरुमा भएको उद्यमशीलता प्रयोग गर्न, हाम्रो सरकार, समाज र परिवार सहयोगी छैन । त्यसैले २०/२२ वर्षको युवाले व्यवसाय सुरु गर्छु भन्दा कुनै पनि नेपाली परिवारले सम्पति दाउमा राखेर सहयोग गर्दैन ।
डा. महत नीतिगतरुपमा निजी क्षेत्रमैत्रीको रुपमा स्थापित छन् । उनले अंकालेको उदारीकरणको नीतिले आर्थिक क्रान्ति गरेको छ । भलै यसका कमजोरीहरु होलान् । तर, सत्तामा जानुअघि निजी क्षेत्रविरोधी भनेर चिनिएका डा. भट्टराईले सत्तामा गएपछि आफू निजी क्षेत्र मैत्री भएको व्यवहारमा देखाए । अहिले कुनै पनि सरकार निजीक्षेत्र विरोधी हुनै सक्दैन । दल र नेताले प्रयोग गर्ने भाषामा मात्रै फरक हो ।
२०५१ मा एमालेको सरकारले आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भने स्थानीय क्षेत्रमा दिइएको बजेटको ब्राण्डिङ गर्यो
राजनीतिक आस्थाका आधारमा दुईवट कुरा अहिले पनि फरक छन् र भेालीसम्म फरक रहिरहनेछन् । करको दर बढाउने कि घटाउने ? र बढी ऋण लिएर खर्च गर्ने कि कम ऋण लिने भन्नेमा बामपन्थी र डेमोक्र्याटबीच सम्वृद्ध देशहरुमा पनि विवाद रहन्छ । राज्यको पि्रजेन्टस बढाउन स्रोत चाहिन्छ । स्रोत दुई ठाउँमा हुन्छन् । करको दर र दायरा बढाउने कि बढीभन्दा बढी बैदेशिक ऋण लिने भन्ने हो ।
नेपालमा कांग्रेसको लिखित दस्तावेजमा उल्लेख नभए पनि शीर्ष नेताले के बुझेका छन् भने ऋणको रकम बढाएर विस्तारकारी बजेट बनाउनु राष्ट्र र अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ । नेपालले धेरै समस्या फेस गर्यो, तर विश्वमै जीडीपीको कम ऋण लिने दशको सूचीमा पर्छ ।
डेमोक्र्याटिक युवा पुस्ता पनि धेरै ऋण लिनु हुँर्दैन भन्नेमा सचेत छ । तर, बामपन्थीहरु लिएर भने पाएका बेलामा जतिसक्दो ऋण लिने भन्ने मानसिकतामा छन् । यो संसारभरको बामपन्थी चरित्र हो ।
संसारभरका बामपन्थीका सरकारमा दीर्घकालीनभन्दा तत्कालीन सोच नै बढी राखेको देखिन्छ । जुन सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर काम गर्छ, त्यो सरकार छिटो ढल्दैन । कम्युनिष्ट शासन भएको चीनले पनि आफूलाई आर्थिकरुपमा बामपन्थी भन्न छोडिसकेको छ । बामपन्थी सोच भनेको राज्यले सबै नियन्त्रण गर्ने हो । राज्यले सबैथोक नियन्त्रण गरेर चल्दो रहेनछ भनेर बुझ्न एक शताब्दी पनि लागेन ।
चीनले ३५ वर्षमै आफ्नो आर्थिक नीति उदार बनायो । आगामी १० वर्षमा हामी यहाँ हुनेछौं भनेर अहिले नै विश्लेषण गर्ने क्षमता नभएका कारण नेपालमा पनि वामपन्थीको सरकार टिक्न नसकेका उदाहारणहरु छन् ।
नेपालको सडकको विकास ०४८ सालसम्म दयनीय अवस्था थियो । अहिलेका अर्थमन्त्रीले कम्तिमा तीन वर्षमा सबै गाविसमा सडक पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको छ, जुन सम्भव पनि छ । किनभने अहिले दुई जिल्लाको सदरमुकाम बाहेक सबैमा सडक पुगिसकेको छ । सडकको स्तर कुन हुन्छ र बाह्रैमास गाडी चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा छुट्टै हो । अर्थमन्त्रीले बठ्याईँ गरेर बाह्रैमास गाडी पुर्याउँछु भनेर घोषणा चै गर्नुभएन ।
सुरुमा कांग्रेसले बोल्न सकेन, तर ७० प्रतिशत बजेट त गाउँका लागि नै छुट्याएको थियो नि । तर, २०५१ मा एमालेको सरकारले आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भने स्थानीय क्षेत्रमा दिइएको बजेटको ब्राण्डिङ गर्यो । स्थानीय विकासका लागि एमाले सक्रिय छ भन्ने छाप छाड्न सफल भयो ।
(अनलाइनखबरकर्मी पुष्प दुलालसँग गरिएको कुराकानीमा अाधारित )
