३ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशहरुको नामांकन र सीमांकनसहित संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने भए पनि सहमति नभएका कारण त्यसलाई पछि सारिएको बताएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली जनताका नाममा अपील जारी गर्दै अबको केही हप्ताभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । ओलीले जनतालाई अपील गर्दै भनेका छन्-‘संविधानको पहिलो मस्यौदा अब तपाईहरुको हातमा छ ।’
आफूहरुको निरन्तरको प्रयासबाट संविधानमा समाजवाद लेख्न सफल भइएको ओलीको दाबी छ । ओलीले जारी गरेको अपीलको पूर्ण विवरण यस्तो छ :
१. यतिबेला हामी संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चीरप्रतिक्षित सपना पूरा हुने बिन्दुमा आइपुगेका छौं । यस ऐतिहासिक घडीमा म देश, जनता र क्रान्तिको हितका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सहिदहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । सम्पूर्ण जनसमुदायमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट बधाइ र शुभकामनाका साथ हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु ।
२. संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेर जनताको सार्वभौमसत्तालाई सुनिश्चित गर्ने सपना २००७ सालको आन्दोलनकै क्रममा मुखरित भएको थियो । विभिन्न कारणले साकार हुन नसकेको यो बिषय लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण कार्यसूचीका रूपमा रहिरहृयो, जसलाई २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले मूर्तरूप दियो । तर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई लोकतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा अगाडि लैजाने जनआकाङ्क्षा अघिल्लो संविधानसभाबाट पूरा हुनसकेन ।
संविधान नबनिकनै भएको संविधानसभाको विघटनले मुलुक जटिल संवैधानिक-राजनीतिक सङ्कटमा फँस्न पुग्यो । ठूलो जोखिम मोलेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि मात्रै मुलुकलाई त्यस सङ्कटबाट बाहिर ल्याउन संभव भयो । त्यतिबेला संविधानसभाले एक बर्षभित्र संविधान जारी गर्ने साझा प्रतिवद्धता पारित गरेको थियो । तर २०७१ माघ ८ गते यो अभिभारा पूरा नभई राजनीतिक धु्रवीकरण, तिक्तता र द्वन्द्व झनै चर्किन थालेपछि समाजमा निराशा व्याप्त हुन थाल्यो । जनताको प्रतिनिधि पार्टीका रूपमा नेकपा (एमाले)ले त्यस अवधिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय समावेशी शासन प्रणाली र सामाजिक न्यायजस्ता आन्दोलनका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने तथा संविधानसभालाई असफल हुन नदिने र जनआकाङ्क्षा अनुरूपको संविधान निर्माण गरीछाड्ने दृढ उद्घोष गरिरहृयो ।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र जातीय एकतालाई कमजोर हुन नदिने अडानमा अविचलित रहिरहृयो । संविधान निर्माण र बृहत्तर राजनीतिक सहमतिका लागि लागि हामीले सार्थक पहल, संवाद र प्रयाशलाई जारी राख्यौं ।
३. लामो आरोह-अवरोह, दलहरूबीचको तिक्तता र जनतामा फैलिएको निराशालाई चिर्दै नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, एनेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच २०७२ जेठ २५ गते ऐतिहासिक १६ बुँदे सहमति भएको छ । । यस सहमतिले संविधान बन्न नदिएर मुलुकलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्ने षडयन्त्रलाई विफल पार्दै जनतामा सकारात्मक विश्वास निर्माण गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यही सहमतिमाथि आधारित भएर संविधानसभाले विभिन्न प्रक्रियागत चरणहरू पार गदैै संविधानभाको पहिलो मस्यौदा तपाइँहरूसमक्ष ल्याइपुर्याएको छ । संविधानको मस्यौदा जनतासमक्ष पुग्नु संविधान बन्ने कुराको प्रत्याभूति हो । यो संविधान निर्माणमा जनताको सहभागिता एवम् अपनत्व सुनिश्चित गर्ने उच्च लोकतान्त्रिक विधि पनि हो ।
यतिबेला माननीय सभासद्हरू एवम् संविधानसभाका कर्मचारी साथीहरू मस्यौदा बोकेर तपाईँहरूका घरदैलोमा आइपुग्नुभएको छ । म यस मस्यौदामा हुने छलफल र अन्तरक्रियामा सक्रिय र व्यापक सहभागी हुन एवम् यसलाई थप उन्नत र परिस्कृत बनाउन महत्वपूर्ण योगदानका लागिसम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक आहृवान गर्दछु ।
४. संविधान मुलुकको तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनकारी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबाहेक पनि अनेकौं धार र प्रवृत्तिहरू विद्यमान छन् । यसको प्रतिबिम्ब संविधानसभामा पनि छ र संविधानसभाको शक्ति संरचना तदनुरूप निर्माण भएको छ । आमरूपमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बाहुल्य भए पनि राजनीतिक र सामाजिक-आर्थिक प्रश्नमा विभिन्न वर्गदृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्य, विचार र हितका मतभिन्नताहरू छन् । आम नेपाली जनता र परिवर्तनकारी लोकतान्त्रिक शक्तिको प्रतिनिधिका रूपमा नेकपा (एमाले)ले संविधान निर्माणमा सक्रिय, प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ । तर सङ्ख्याका हिसाबले हामीहरू एक तिहाईभन्दा कम छौं ।
विभिन्न पक्षलाई मिलाउनुपर्ने आवश्यकताका कारण कतिपय बिषयमा सम्झौताहरू गरिएका छन् । यसले गर्दा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कतिपय कमी-कमजोरी र सङ्गती नमिलेका पक्षहरू पनि रहेका हुन सक्छन् । संविधान निर्माणको क्रममा विगतमा गरिएका कतिपय सहमति-समझदारी तथा विगत संविधानसभाका विभिन्न समिति, उपसमितिहरूले गरेका कामहरूलाई समेत संयोजन गर्ने क्रममा कतिपय अस्पष्टताहरू रहेका हुन सक्छन् । मस्यौदाका बारेमा विमर्श गरिरहँदा देश र जनताका आधारभूत हितमा दृढ रहँदै संविधान निर्माणको विगत पृष्ठभूमि र शक्ति सन्तुलनको यस अवस्थालाई हेक्का राख्न म सबैसँग आग्रह गर्दछु ।
५. तर प्रस्तावित संविधान आधारभूत रूपमा अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, परिवर्तनमुखी र राष्ट्र तथा जनताको पक्षमा छ भन्ने कुरामा भने कुनै सन्देह छैन । संविधानसभाको विद्यमान शक्ति सन्तुलनका बीचमा पनि संविधानलाई यस रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिनु आफैमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसको मुख्य श्रेय तपाइँहरूका परिवर्तनकामी आकाङ्क्षा, सतत् सङ्घर्ष र निरन्तर दबाबलाई जान्छ । उपलब्धि र सकारात्मक बिषयलाई सम्बर्द्धन गर्न र रहन गएका कमी-कमजोरीलाई सुधार गर्न यहाँहरूबाट रचनात्मक, सक्रिय र प्रभावकारी भूमिकाका लागि म पुनः हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
६. प्रस्तावित मस्यौदा संविधानका मुख्य बिशेषताहरूलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :
क) लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणः संविधानले नेपाली जनताको युगौं लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुुदृढ र संस्थागत गरेको छ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको साँचो अर्थमा प्रत्याभूति, नागरिकका रूपमा गरिमा अभिवृद्धि र जनताको सर्वोच्चताको पुनःपुष्टि गर्ने गणतन्त्र संस्थागत हुनु आफैमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।
ख) लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताहरूको प्रबर्द्धन : संविधानले हरेक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नुका साथै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत स्वतन्त्रता र समानताका आधारभूत नागरिक हकहरूको प्रत्याभूति गरेको छ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य-मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्दै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताजस्ता महत्वपूर्ण बिषयको पुनःपुष्टि गरेको छ ।
ग) सामाजिक न्याय र सामाजिक-आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूतिः नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपल्ट सामाजिक न्यायको मान्यतालाई संवैधानिकरूपले सुनिश्चित गरिएको छ । जनतालाई नागरिक-राजनीतिक अधिकारहरूमात्रै होइन, आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारको पनि प्रत्याभूति गरिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, रोजगारीमा पहुँच, कोही पनि खाद्यान्नको अभावमा भोकै मर्न नपर्ने गरी खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता, आवासमा पहुँच र स्वच्छ वातावरणको हकजस्ता बिषयहरू मस्यौदाका मुख्य विशेषताका रूपमा रहेका छन् ।
घ) विभेदको अन्त्य र समानताको प्रत्याभूतिः संविधानले सबै खालका विभेद र उत्पीडनबाट समाजलाई मुक्त गर्दै सबैलाई समान सम्मान, बराबरी अधिकार, समान अवसर र बराबरी सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा अगाडि बढ्दै समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि ढोका खुलेको छ । यसका लागि धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्मनिरपेक्षता, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नीति, सबैखाले सामन्ती र पितृसत्तात्मक उत्पीडनहरूको अन्त्य, जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइनेजस्ता विशेष व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
ङ) सङ्घीयताको सुनिश्चितताः अत्यधिक केन्दि्रकृत राज्यका अधिकार स्थानीय तहसम्मै स्थापित गर्न, स्थानीय तहबाटै जनताको स्वशासनको अभ्यास गर्न र समाजका विविधता र पहिचानलाई राज्यमा प्रतिबिम्बित गर्न सङ्घीयतामा जाने निर्णय विगतमा नै भइसकेको यथार्थ स्पष्ट नै छ । संविधानमै उल्लेखित अधिकारको अभ्यास गर्ने गरी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सङ्घीय संरचनाको प्रबन्ध गरिएको छ । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा बन्ने ८ वटा प्रदेशहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त हुने सुनिश्चित गरिएको छ । स्थानीय सरकारहरू आˆनो स्थानमा सशक्त र प्रभावकारी हुने आधार तयार गरिएको छ । सङ्घीय आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन हुने र प्रदेशसभाले नै नामाङ्कनको टुङ्गो गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
च) समावेशी शासन प्रणालीको सम्बर्द्धनः सामन्ती राज्यव्यवस्था र विभेदकारी शासन प्रणालीका कारण राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा महिला, दलित, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक र अन्य समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको यथार्थलाई मनन् गर्दै संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ ।
अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको परिभाषा गर्दै उनीहरूलाई आˆनो सरोकारका एवम् आफूलाई प्रभावित पार्ने नीति निर्माणमा सहभागी हुने, सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत सीप, भाषा, लिपी र धर्मको संरक्षण गर्ने तथा भूमि र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, राज्यका संरचनामा प्रतिनिधित्वलगायतका बिषयमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
छ) राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानः मस्यौदा संविधानले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै नेपालीको स्वाभिमान उँचो राख्ने मार्ग अवलम्बन गरेको छ ।
ज) समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाः हाम्रो अथक प्रयासका फलस्वरूप संविधानमा नेपालको भावी गन्तव्य समाजवाद हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ । सामन्तवादका अवशेषहरूको उन्मूलन गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्ने, प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्ने, श्रमजीवी वर्गको हित प्रबर्द्धन गर्ने र सार्वजनिक, सहकारी र निजी गरी अर्थतन्त्रका तीनवटा खम्बाको सहकार्य र समन्वयका आधारमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुराको प्रबन्ध गरिएको छ । सामन्तवादकोे अन्त्य हुनु र राष्ट्रको समाजवादी भविष्य तय गरिनु श्रमजीवी जनताको पक्षमा भएको निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
झ) सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिः संविधानमा जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, श्रमिकहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत समाजका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समूहका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ ।
ञ) दिगो शान्तिको आधार निर्माणः नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया र प्रस्तावित संविधानका अग्रगामी र लोकतान्त्रिक अन्तरवस्तुहरूले दिगो शान्तिका आधार निर्माण गरेका छन् । लोकतन्त्रलाई मूलधारका रूपमा स्थापित गरेका छन् । विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वका कारकहरूको निराकरण गर्दै सबै खाले असहमति, विरोध या असन्तुष्टिहरूलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक माध्यमबाटै समाधान गर्न सकिने आधार तयार भएको छ ।
ट) लैङ्गिक समानताको प्रत्याभूतिः महिलाका लागि बिनाविभेद समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, धर्म, परम्परा या संस्कारका नाममा गरिने सबै खाले हिंसाजन्य कार्य र शोषण दण्डनीय र राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको हक र विवाह, सम्बन्ध-विच्छेद र पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हकजस्ता कुरा स्थापित भएका छन् । आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिएको छ ।
ठ) जातीय विभेदको अन्त्य र समानताः छुवाछुत र भेदभावलाई सामाजिक अपराधको रूपमा दण्डनीय बनाउँदै दलितलाई राज्यका सबै अङ्गमा न्यायोचित सहभागिताको प्रबन्ध गरिएको छ । निशुल्क शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा र सीपको संरक्षण र विकास, भूमिहीन दलितलाई जमीन र आवासको व्यवस्थाजस्ता बिषयमार्फत् दलितमाथिको उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने बिषय संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
ड) प्रगतिशील कार्यान्वयनको व्यवस्थाः राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ती नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रतिवेदन सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत् प्रत्येक बर्ष संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र संसदले त्यसको अनुगमन गर्न समिति बनाएर काम गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
ढ) नागरिकताः एकल सङ्घीय नागरिकताको प्रबन्ध गर्दै नागरिकतामा रहेको लैङ्गकि विभेद अन्त्य गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता-पत्र सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
ण) स्वतन्त्र न्यायपालिकाः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । संविधानको व्याख्याताका रूपमा सर्वोच्च अदालत र सङ्घीय इकाइहरूबीचको विवाद समाधानका लागि दस बर्षसम्म संवैधानिक अदालतको व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र बर्खास्तगीका लागि स्वतन्त्र संरचनाको प्रबन्ध गरिएको छ ।
त) प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्थाः सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका अधिकारहरूको सूचीको व्यवस्था गर्दै उनीहरूबीच आर्थिक स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै एक प्रदेशबाट अर्कोमा सेवा या वस्तुको निर्वाध आवागमनको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
थ) मौलिक कर्त्तव्यः संविधानले पहिलोपल्ट अधिकार प्राप्ति मात्रै होइन, कर्त्तव्य निर्वाह गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न आवश्यक छ भन्ने मान्यताका आधारमा नागरिकका मौलिक कर्त्तव्यहरू समावेश गरेको छ । राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु, राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु तथा संविधान र कानुनको पालना गर्नुलाई नागरिक कर्त्तव्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
७) संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दल र अत्यधिक सभासद्हरू संविधान निर्माणका पक्षमा उभिनुभएको छ । संविधान निर्माणको पक्षमा यति ठूलो सहमति निर्माण हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो । निश्चय नै, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा विभिन्न दलहरूका भिन्न-भिन्न सुझाव र टिप्पणीहरू पनि प्रकट भएका छन् । स्वयम् हाम्रो पार्टीलाई पनि कतिपय प्रश्नमा मस्यौदा थप परिमार्जित हुनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ । लोकतन्त्रमा यसो हुनु बिल्कूल स्वाभाविक हो । संविधानलाई अन्तिम रूप दिने अवस्थासम्म छलफल, संवाद र अन्तरक्रियाहरूका माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै सुझावहरूलाई समेट्ने प्रयत्न हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
८) संविधान निर्माण जटिल प्रश्नमा भिन्न राजनीतिक आस्था, मान्यता र उद्देश्य बोकेका दल या पक्षहरूको बीचमा केही मतभेद देखा पर्नु अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्रले मतभिन्नता र असहमतिलाई संवाद र विमर्शको माध्यमबाट समाधान गर्ने आधार प्रदान गर्दछ ।
हामीले पहिलो संविधानसभा असफल भएको समेत अनुभवलाई ध्यानमा राखेर यस संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिछाड्ने सङ्कल्पकासाथ १६ बुँदे सहमति गरेका हौं ।
प्रदेशको सीमा र नामाकरणसमेत टुङ्ग्याएर संविधान जारी गर्नु उचित हुँदाहुँदै पनि तत्काल यसमा सहमति नबनेका कारण सङ्घीय आयोगको व्यवस्था गरेर त्यसको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कनको टुङ्गो गर्ने र नामाङ्कनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने प्रबन्ध गरिएको हो । यसलाई यही रूपमा आत्मसात् गर्न आग्रह गर्दै असहमति प्रकट गरिरहेका मित्रहरूलाई पनि संविधान निर्माणको समग्र प्रक्रियामा सहभागी हुन पुनः आहृवान गर्दछु ।
९) महिला, दलित र सञ्चारकर्मीलगायत क्षेत्रबाट उठिरहेका विभिन्न आवाजहरूप्रति हामी संवेदनशील छौं । संविधानको मुख्य सार नै सबै खाले विभेदहरूको अन्त्य, समान अधिकारको प्रत्याभूति र पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि विशेष व्यवस्था हो ।
लोकतन्त्र यस संविधानको मुख्य चारित्रिक विशेषता हो र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको पूर्वशर्त हो । संविधानको प्रस्तावनाले नै यस बिषयलाई दिशा निर्दिष्ट गरेको छ । यस भावना र मर्मसँग मेल नखाने शब्द, वाक्यांश या प्रावधानहरूलाई संविधानले अन्तिम रूप प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म स्पष्ट पारिनेछन् भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
अन्त्यमा, संविधान निर्माणको यस निर्णायक बिन्दुमा सबैखाले बाधा व्यवधानलाई पञ्छाउँदै आगामी केही साताभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउने निश्चित छ । संविधान जारी भएसँगै नेपाली इतिहासको एउटा कालखण्ड- अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनको कालखण्ड सापेक्षितरूपमा पूरा हुनेछ र नेपाल सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । यस ऐतिहासिक कालखण्डलाई मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेजको रूपमा संविधानको पहिलो मस्यौदा यतिबेला तपाइँहरूका हातमा छ ।
आफ्ना सुझाव, राय, अभिमत, टिप्पणी, आलोचना र पृष्ठपोषणहरू दिएर यसलाई अझ समृद्ध, परिस्कृत, उन्नत, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी बनाउन यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।
आगामी साउन ४ र ५ गते तपाइँको निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद्हरूको समुपस्थितिमा हुने राय सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सक्रिय रूपले सहभागी हुन र अरु बेलामा पनि सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूबाट आˆनो राय अभिमत प्रस्तुत गर्न नेकपा (एमाले) को तर्फबाट हार्दिक आहृवान गर्दछु ।
