११ साउन, काठमाडौं । शनिबार राति नेपाल सरकारका अधिकारीहरु र म्यानपावर व्यवसायी मिलेर ३१ बुँदे सम्झौता गरे । त्यो सम्झौता कामदारको हितमा छ कि म्यानपावर कम्पनीका मालिकहरुको हितमा ? यसबारे तीन दिनसम्म कसैले विश्लेषण गरेको छैन ।
कुनै पनि कामदारहरुको प्रतिनिधित्वविनै सरकारी अधिकारी र म्यानपावर व्यवसायी मिलेर आधारातमा गरेको सो ३१ बुँदे सम्झौताअनुसार अब नेपाली कामदारले तोकिएको समयसम्म विदेशमा काम नगरी घर फर्किनुपरेमा म्यानपावर कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने छैनन्, बरु उल्टै म्यानपावर कम्पनीलाई पैसा तिर्नुपर्ने छ ।
यस्तो छ सम्झौता
वैदेशिक रोजगारीमा गएर पसीना बगाउने देशमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरीबका छोराछोरीको भविश्यबारे गरिएको सो सम्झौताको १९ औं नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गई भनेको काम, तलब तथा अन्य सेवा सुविधा करारपत्र बमोजिम प्राप्त हुँदासमेत आफ्नो करार अवधि अगावै कामदार आफ्नै कारणले स्वदेश फिर्ता आउन चाहेको खण्डमा रोजगारदाता कम्पनीको नियम अनुसार भिसा र अन्य खर्च रोजगारदाता कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिई स्वदेश फिर्ता हुन सक्ने र स्वदेश फिर्ता भएपश्चात इजाजतपत्रवाला संस्था (म्यानपावर कम्पनी)ले कुनै क्षतिपूर्ति, जवाफदेही हुनु नपर्ने ।’
स्मरणीय के छ भने यस्तै विषयमा वैदेशिक राजगार विभागको कार्य सञ्चालन निर्देशिका ०६६ को दफा २७ (८) मा पहिल्यै व्यवस्था गरिएकै थियो । तर, ऐन, नियम र निर्देशिकालाई म्यानपावर सञ्चालक र सरकारी कर्मचारीहरु मिलेर सम्झौतामार्फत् तोडमोड गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
निर्देशिकामा भएको व्यवस्थामा ‘आफ्नै कारणले स्वदेश फिर्ता’ शब्द थपेर त्यस्ता कामदारलाई क्षतिपूर्ति नदिने र उल्टै मेनपावर कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने मध्यरातमा सहमति गरिएको छ ।
सम्झौताको १८ नम्बर बुँदामा वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय परिसरमा मेनवापर व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीवीच छलफल र भेटघाट गर्ने छुट्टै कार्यकक्षको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
उजुरीबाट म्यानपावर कम्पनीले फुर्सद पाउने
सरकार र व्यवसायीवीच सम्पन्न सम्झौता अनुसार म्यानपावर कम्पनीका विरुद्धमा कामदारहरुले हालेका उजुरीहरुबाट कम्पनीलाई फुर्सद दिइने सहमतिसमेत भएको छ ।
यसका लागि एकवर्ष पुराना उजुरीहरु फर फारक गर्न आउनु भनी उजुरीकर्ताका लागि पत्रिकामा ३५ दिने सूचना निकालिने भएको छ । ३५ दिने सूचना अनुसार उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआए उक्त मुद्दा तामेलीमा राखिने छ ।
उजुरी तामेलीमा राखेपछि म्यानपावर व्यवसायीले सरकारसमक्ष राखेको धरौटी फिर्ता पाउनेछन् । म्यानपावरविरुद्ध परेको उजुरीको कुल दाबी रकम ३० लाखभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बढी भएको रकम म्यानपावर कम्पनीले धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
जारी गरिएको ३५ दिने सूचनाभित्रै उजुरीकर्ताले सम्पर्क गरेमा मेनवापर व्यवसायी, विभागका कर्मचारी र उजुरीकर्तावीच छलफल गरी उजुरी फरफारक गरिने सम्झौतापत्रको १५ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।
मलेसियाका चार कम्पनी अनुसन्धानको दायरामा
सरकार र व्यवसायीवीच सम्पन्न सम्झौतामा मलेसियाका विषयमा धेरैवटा बुँदाहरु उल्लेख गरिएका छन् । त्यसमा मेलेसियाको कोप्रासी, टेली पोट, फोसा र भीएलएन नामक कम्पनीहरुले लिइरहेको रकमबारे कार्यदलले अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ ।
सम्झौताको १६ औं नम्बरमा भनिएको छ, ‘मलेसियाबाट ट्राभल डकुमेन्ट (कोप्रासी) द्वारा फिर्ता आएका कामदारको उजुरी वैदेशिक रोजगार बिभागमा परेमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधी, बिभागको र उजुरीकर्ताबीच छलफल गरी उक्त उजुरी फर फारक गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।’
त्यसैगरी सम्झौताको २४ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘मलेसिया मुलुकमा नेपाली कामदार जानका लागि भिषा शुल्क रु सात सय भएता पनि भिसा प्रोसेसिङका नाममा थप तीन हजार दुई सय छुट्टै लिई कामदार माथि आर्थिक शोषण गर्दै राष्ट्रिय पुँजी बिदेश पलायन गराउने संस्था भीएलएनका बारेमा नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमर्फत कूटनीतिक पहल गर्ने सम्बन्धमा कार्यदलले आवश्यक गृहकार्य गर्ने ।’
त्यस्तै सम्झौताको २६ औं नम्बरमा भनिएको छ, ‘मलेसिया मुलुकमा कामदार पठाउन कलिङ भिसा प्राप्त भएपश्चात सक्कल राहदानी नेपालस्थित मलेसियाली दुतावासमा पेश गर्नका लागि मात्रै तीन हजार दुई सय शुल्क लिने फोसा भन्ने संस्था सम्बन्धमा कार्य दलले गृहकार्य गर्ने ।’
सम्झौताको २७ औं बँदामा टेली पोटका सिन्डीकेट हटाउने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘मलेसिया मुलुकमा सुरक्षा गार्ड पठाउनका लागि टेली पोट भन्ने संस्था तोकेको तालिम केन्द्रबाट मात्र अनिवार्य तालिम लिएको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने भनी केही तालिम केन्द्रलाई अनुमति दिएको भन्ने सम्बन्धमा कार्यदलले अध्ययन गरी सिन्डिकेट भएको पाइएमा हटाउन सिफारिश गर्ने ।’
नेपाल सरकार र म्यानपावर व्यवसायीले मलेसियाको बायोमेट्रिक प्रणालीका विषयमा पनि सहमति गरेका छन् । यसबारे ३१ बुँदे सम्झौतामा भनिएको छ, ‘बायोमेट्रिक प्रणालीको सन्दर्भमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तय गरेका ६ बुँदे अवधारणा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले निर्देशन गरेका २ बुँदाको प्रतिकुल नहुने कामदार र मुलुकका लागि हित हुने देखिएमा लागु गर्न बाधा नपर्ने ।’
