Comments Add Comment

बाबुरामको भेलामा मधेसी नेताले भने- प्रदेश नदिने भए देश देऊ !

११ साउन, काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सोमबार मधेसी सभासद तथा बुद्धिजीवीको जमघट गरेका थिए । तर, शासकीय स्वरुपबारे लविङका लागि बोलाइएको भेला एकाएक विषयान्तर भयो ।

Baburam madhasi Bhela

सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंह, एमाओवादीका प्रभु साह र एमालेका बैजनाथ चौधरीदेखि विश्लेषक तुलानारायण साहसम्मको सहभागिता थियो ।

पछिल्लो समय संविधानको पहिला मस्यौदाप्रति असन्तुष्ट कांग्रेस सभासद सिंह, विश्लेषक साह, अभिवक्ता दीपेन्द्र झा, पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण लगायतले सीमाकंनसहितको संघीयता, नागरिकतासहितका मधेसका जनतालाई प्रदेश नदिए देशै दिन माग गरे । मस्यौदाप्रति असन्तुष्टहरुले एकै स्वरमा मधेसको माग सम्बोधन नभए छुट्टै देशका लागि आन्दोलन हुनसक्ने चेतावनी दिए ।

छलफलमा १६ बुँदे सहमतिको पक्षमा रहेका फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवदेखि एमालेका सभासद चौधरी भने रक्षात्मक अवस्थामा देखिए । नागरिकता, भाषा लगायतका विषयमा मस्यौदा समितिले विगतका सहमति उल्टाएको भन्दै उनीहरुले पनि अहिलेको मस्यौदा जस्ताको तस्तै संविधानका रुपमा आउन नहुने धारणा राखे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले चाँहि स्वतन्त्रता आन्दोलनमा बल नदिन आग्रह गरे । उनले अखण्ड नेपालभित्र स्वायत्त मधेसका लागि आवाज उठाउन सहभागीहरुलाई आग्रह गरे ।

अन्तरक्रियामा व्यक्त मधेसवादी नेता एवं बुद्धिजीवीहरुको भनाइको सारांश यस्तो छ :

प्रदेश नभए देश बन्छ

-अमरेशकुमार सिंह, कांग्रेस सभासद

Amresh Kumar Singयहाँ राखेको सुझाव सम्वाद समितिमार्फतन समावेश हुन्छ कि हुँदैन ? प्रष्ट पार्नुस् । म आफैं सम्वाद समितिको सदस्य छु र त्यहाँ दलका नेताले निर्देशन दिएपछि कमा पनि परिर्वतन हुँदैन ।

राज्यमा अहिले पोलोराइजेशन भएको छ । एउटा समुदायले अर्को समुदायको अस्तित्व स्वीकार गरेको छैन । साउन ४ र ५ गते मधेसमा यत्रो घटना भएको छ । तर, यो न संसदको विषय भयो न पत्रकारको हो ।

मस्यौदामा मधेसको चार माग छ । संघीयता, जसमा प्रतिवद्धता जननइएको छ । तर, १६ बुँदेमा समाप्त खोजिएको छ । आयोगबाट दिने भनेको नदिने हो । आयोगको संघीयता हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

अर्को, नागरिकतामा यो मस्यौदा अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि गएको छ । अन्तरिम संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानुपातिक सामावेशितालाई खोसिएको छ । मस्यौदामा यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छ कि समावेशीता दिनु नै पर्दैन । यो विचमा किन चाहियो आरक्षण ? खारेज गर्छौं भन्ने अभिव्यक्ति पनि आयो । अर्को, समान जनसंख्याको प्रतिनिधित्वको कुरा आएन ।

यसका साथै मधेसलाई बन्दुकको कुन्दामा राख्न कोसिस गरिएको छ । ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी छ । ४ हजार खाना पकाउने, कपाल काट्ने लगायत काम गर्छन् भने २/३ हजार भीआइपीहरुको सुरक्षामा छन् । ४/५ हजार हेडक्वार्टरमा होला । बाँकी २४ हजारमान २३ हजार मधेसमा र एक हजार पहाडमा छन् । ५५ जिल्लामा १ हजार र तराईका २०/२२ जिल्लामा किन ?

कुनै घटना भएको छैन तर, विहानैदेखि सशस्त्र परिचालन हुन्छ । जुन तरिकाले जनकपुरमा घटना भयो । मधेसले पिटाइ खाँदा, महिलाको चिरहरण हुँदा राष्ट्रिय मिडियामा स्थान दिइँदैन । किनकि खस समुदायको सम्पादक छन् । समाचार नछाप्नुस्, झन राम्रो । त्यो त्यहाँ पढ्न चाहँदैनन् ।

आजको दिनमा मधेसको माग छ, या त हामीलाई प्रदेश देऊ, नभए देश देऊ । म सभासद छु र यो नारा हामी पनि लगाइरहेका छौं । हाम्रो माग प्रदेशको हो । प्रदेश नभए देश बन्छ ।

बंगाली भाषीलाई स्वीकार नगर्दा पाकिस्तानबाट छुटि्टएर बंगलादेश बनेको उदाहरण हामीसँग छ । मधेसको अवस्था एकीकृत पाकिस्तानमा हुँदाको बंगलादेशको भन्दा पनि खराब छ ।

तपाई (बाबुरामजी) पार्टीको नेता पनि हो । के पहल गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । तर, तीननेताको एकीकृत मानसिकता छ, यही मौका छ कि मधेसलाई क्रस गरौं । म के भन्छु भने श्रीलंकामा जसरी तमिललाई क्रस गरियो, त्यो नेपालमा हुन सक्दैन । मधेसमा आन्दोलनका लागि अहिले स्वत स्र्फत रुपमा वार्मअप भइरहेको छ ।

त्यसैले मेरो विनम्र अनुरोछ कि यो संविधानले एकीकृत नेपालको नक्सा चेन्ज नगरिदेओस् ।

समावेशिता, संघीयताको मुद्दा खारेज गर्नु हुन्छ भने राजनीतिकर्मीको त कुरा छाडौं, पत्रकार, प्रशासन कसैको नेपाललाई एकीकृत राख्ने हैसियत छैन । पत्रकारहरुलाई पनि म भन्छु, आजको समाचार ब्लाकआउट गर्नुस् । दाइ दाइ भन्नुस, भक्तिगान गाउनुस् । मधेसको समाचार लेख्नै हुँदैन ।

नेताहरुलाई पनि भन्छु, मधेसलाई केही पनि दिनै हुँदैन । किनकि उनीहरु दुई नम्बरका नागरिक हुन् । अगीकृत नागरिकताले पनि त्यही भन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि भन्छु, जनजाति र मधेसीले स्वीकार गर्ने संविधान नबनाए चल्दैन । जुन दिन एक लाख हाइवेेमा आउँछ, प्रदेश पनि पाउँछ, देश पनि पाउँछ ।

नागरिकताको धारामा ‘नेपाली मूल’ हटाउनुपर्‍यो

-दीपेन्द्र झा, अधिवक्ता

Dipendra Jhaमधेसको असन्तुष्टि चार कुरामा छ । पहिलो भनेको नागरिकता नै हो । नागरिकतामा १३ -३) विदेशीको हकमा अंगीकृत दिने गोलमटोल भाषा प्रयोग गरिएको छ । १३ -३) लाई हटाउनुपर्‍यो, यसको कुनै तुक छैन ।

१२ (१) ख नेपालमा जन्म हुँदाको बखत भनिएको छ, यसले वीरगञ्जमा जन्मिँदा नागरिकता पाउने, रक्सौलमा नपाउने जस्तो छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।

नागरिकतामा २०१९ मा राजा महेन्द्रले छिराएको नेपाली मूल भन्ने छ, यसलाई पनि हटाउनुपर्‍यो । हामीलाई अन्तरिम संविधानबाट मुक्ति दिइएको थियो । नेपाली मूलको ब्याख्या के हुन्छ ? प्रसान्त तामाङ नेपाली मुलको हुने, हाम्रा राष्ट्रपति नेपाली मूलको हुने कि नहुने ? यस्ता अमूर्त भाषा संविधानमा आउनुहुँदैन । 

नागरिकताको विषयलाई नै धारा २८२ मा लगेर छलकपट गरिएको छ । यसको कुनै काम छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख वंशजको नागरिक मात्र हुने भन्ने छ, भन्ने यो काम छैन । यसको कुनै पनि अंश रहृयो भने मधेसीलाई स्वीकार्य हुँदैन । त्यसकारण नागरिकताको विषय पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

मधेस आन्दोलनको ठूलो उपलब्धी भनेको समानुपातिक समावेशी थियो । यसलाई कुरुप बनाइएको छ । मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थालाई नै राख्ने हो भने अब समानुपातिक समावेशी सम्भव छैन । अर्को खस आर्यलाई चौथोमा राखिएको छ । केका आधारमा राखिएको प्रष्ट छैन ।

मेरो बिचारमा यदि खस आर्यलाई राख्ने हो भने समावेशीको कुनै अर्थ छैन । अंशबण्डाको धारा होइन, पछाडि पारिएकाहरुलाई मूल धारमा ल्याउन राखिएको सामाजिक न्यायको धारा हो ।

अर्को, सवैधानिक अंगहरुबाट समानुपातिक समावेशी हटाइएको छ । पहिलाको सहमतिलाई नै राख्नुपर्छ । राज्यका दुईवटा अंग समानुपातिक समावेशी हुने, न्यायालय हुनु नपर्ने ? न्यायपालिकामा सहमति भएको विषयलाई मस्यौदाले हटाइएको छ । कुन अधिकार प्रयोग गरेर हटाइयो ? दादागिरी देखाउन खोजेको ? हामीले यो जान्न पाउनुपर्छ ।

अर्को, प्रतिनिधित्व अर्को सवाल छ । अहिलेको धारा ८८/९० लगायतमा रहेको निर्वाचन प्रणालीसम्वन्धी व्यवस्था राख्ने हो भने मधेसी यो देशमा नबसे पनि हुन्छ । भाषामा नै धेरै खेलिएको छ ।

धारा ८८ मा १६५ निर्वाचन क्षेत्र भनिएको छ र भूगोल र जनसंख्या भनिएको छ । त्यो भूगोल भनेको के हो ? ७५ जिल्लालाई ७५ बटा सिट राखेर बाँकीलाई बाँड्ने हो भने मधेसले ५० बटा मात्र सिट पाउँछ । प्रदेशकै आधारमा गर्ने हो भने पनि मधेसमा सिट संख्या घट्छ । ५० र ५५ को औषतमा आउँछ । त्यसैले भूगोल झिक्नुपर्छ । मनाङजस्ता ठाउँमा सोच्नुपर्छ । नत्र यसले मधेसको प्रतिनिधित्व घट्छ ।

प्रदेशको नामाकंन सीमाकनसहितको संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश रहँदा रहँदै ल्याएको संविधान गैरकानुनी हुन्छ । नामाकंन सीमांकनसहित आउनुपर्‍यो । सीमा कसरी गर्ने विज्ञ साथीहरुले भन्नुहोला ।

अदालतको आदेश आएकै दिन नेताहरुले अदालतको आदेश मान्दिँन भन्नुभएको छ । सभामुखले पनि मान्दैनौं भन्नुभएको छ । यो नहोस् । यो भन्दा सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि नमान्ने भन्ने मधेसमा फ्रस्टेसन छ ।

त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्यो भने विखण्डनको धारा बलियो भएर जान्छ । यसको जिम्मा सुवास नेम्वाङ र अहिलेेको नेतृत्वले लिनुपर्छ ।

मधेसीको टाउको फुटाइएको छ

-तुलानारायण साह, विश्लेषक

Tula narayan shaसंविधानको मस्यौदामा लेखिएको कुराहरु सच्याउनु बाहेक पनि केही कुराहरु सच्याउनुपर्छ । ०६३ मा पनि आन्दोलनको रातताप थियो र यहि तीन पार्टीले अन्तरिम संविधान बनाए ।

मधेसवादी दलहरु अन्तरिम संसदमा थिए । तर, त्यसलाई मधेसले मानेन । ५४ जना सहिद भए, यो नबिर्सौं । त्यसैले सम्मानजनक सम्झौता गर्दा कहाँसम्म जाने यो बिर्सनु हुँदैन ।

कन्टेटमा के के सच्याउने भन्दा पनि कन्टेक्स्टमा पनि सच्याउनुपर्छ । ठीक छ, मधेसी दलहरुले मधेसको कुरा धेरै उठाएको होला । तर, यो देशमा मधेसको कुरा सबैभन्दा बढी बोकेको र यो ठाउँसम्म ल्याउनुमा माओवादीको धेरै हात छ । जतिजेन्ल एमाओवादीले यो खेमाको नेतृत्व गरेको थियो, समानुपातिक समावेशी सबै कुरा अघि बढेको थियो ।

तर, १६ बुँदेमा माओवादीले पोल चेन्ज गर्‍यो र नेपालको राजनीतिले अर्को कोर्ष लियो । मधेसका दलहरु संविधानसभाभित्र न हिजो केही गर्ने अवस्थामा थिए, न अहिले छन् । माओवादीले मधेसीहरुको साथ दिँदा एउटा शक्ति बनेको थियो ।

तर, आजको दिनमा माओवादीले पुरानो यथास्थितिवादी कन्जरभेटिभ फोर्सलाई साथ दिएको छ । यसलाई कसरी सच्याउने ?

कन्टेन्टको कुरा पछि गरौं तर, कन्टेक्स्टको कुरा गर्दा हामीले गौरदेखि बिराटनगरसम्म हजारौं युवालाई भेट्यौं । के सन्देश गएको छ भने १६ बुँदेले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झालाई मात्र होइन, प्रभु साह र विमलेन्द्र निधिलाई बाहिर राखियो । एक समुदायका नेताहरुले दादागिरी शैलीमा १६ बुँदे गरे र यसले बलियो सामाजिक पोलोराइजेशन भएको छ मधेसमा ।

१६ बुँदे सहमतिबाट आएको मस्यौदामा अरु केही बुझिरहेका छैनन्, यो देश खस आर्यको देश हो, तिमीहरु मधेस, जनजातिलाई हामीले जे दिन्छौं लिने हो भन्ने सन्देश गएको छ । 

मस्यौदाको कन्टेन्टले यस्तो भन्दैछ, यो देशमा जति मधेसी छन् र आधाभन्दा बढीको भारतमा विवाह हुन्छ । उनीहरुका सन्तान अब अंगीकृत रहन्छन्, राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैन । समावेशिता चाहिँदैन, क्षमताका आधारमा हुन्छ भनिँदैछ । निर्वाचन प्रणालीको संशोधनले यो देशमा मधेसी, दलित र जनजाति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नबन्ने अवस्था आउँदैछ ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा संघीयताको छ । तपाई -बाबुराम) ले मधेस विद्रोह, मधेस विद्रोह भन्नु भो । तर, मधेस विद्रोह त कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ल्याएको अन्तरिम संविधानविरुद्ध भएको हो । मधेस विद्रोह देश टुक्राउनका लागि भएको थिएन, संघीयताका लागि भएको थियो । कहाँनिर यो मस्यौदाले संघीयता दिएको छ ? मधेसमा कति प्रदेश भन्ने राजनीतिक कुरा होला । सल्लाह गर्नुस् । तर, यो मस्यौदाले संघीयतालाई कहाँ सम्बोधन गरेको छ ? त्यसैले मस्यौदाले दिएको सन्देशलाई कसरी सच्याउने भन्ने सोच्नुपर्छ ।

अन्यथा माओवादी र मधेसीले छाड्दैमा र मधेसमा भएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका साथीहरुले मौनधारण गर्दैमा यो एजेण्डा रोकिने बाला छैन । मेरो चिन्ता के मात्र हो भने यो र्‍याडिकल नहोस् । हाम्रा सन्ततीहरुले धेरै पीडा भोग्न नपरोस् ।

र, म भन्न चाहन्छु, राय संकलनका क्रममा मधेसमा बर्बर दमन भएको छ । मधेसी सभासदहरुको अगाडि मधेसी महिलाको सारी तानिएको छ, युवाहरुको टाउको फुटाइएको छ र बर्बर दमन भएको छ । यसको आक्रोश मधेसमा फैलिएको छ । यो हाम्रा लागि घोर निन्दाको विषय हो ।

यो पहाडिया, हिन्दू मस्यौदा हो

-विजयकान्त कर्ण, पूर्वराजदूत

Bijaya kanta karnaम ३७ वर्षदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको मान्छे हुँ । तर, अहिले आएर चार पाँच दिनदेखि मलाई म नेपाली नागरिक रहन्छु कि रहन्न भन्ने चिन्ता लागेको छ ।

४ र ५ गते भएको जनमत संकलनको नाटकले मेरो क्षेत्र नेपालमा रहन लायक छ कि छैन भन्ने साच्न बाध्य भएको छु ।

संविधानको मस्यौदालाई मैले धेरै पटक पढेँ । जिन्दगीमा यति धेरैपटक कुनै किताव पढेको छैन । तर, यो पढिसक्दा मैले के बुझें भने यो संविधान २५० वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको जातीय राज्यको निरन्तरता हो । धारा र उपधाराहरुलाई राम्ररी पढियो भने संवैधानिक रुपमा त्यसलाई लैजान लागिएको छ ।

यो संविधान यति कमजोर मानिसहरुले लेखिएको छ कि पुरै संविधान थ्रेट र नेगेटिभ सिद्धान्तमा लेखिएको छ । २४ ठाउँमा नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको कुरा लेखिएको छ । आश्चर्य लाग्छ, आज बिहान मात्र भारतको संविधान पढ्दै थिएँ, एक ठाउँमा मात्र लेखिएको रहेछ ।

मैले के देखेँ यो संविधान एउटा जाति, वर्गलाई निषेध गर्ने गरी लेखिएको छ । अर्को मधेसी आन्दोलनसँग डर छ । मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलितको डर छ । अर्थात यो हिन्दु संविधान हो, बाहुन क्षेत्रीहरुको संविधान हो, पहाडियाहरुको संविधान हो ।

मुलभूत रुपमा माओवादी जनयुद्ध, मधेसी, जनजाति लगायतको आन्दोलनको उपलब्धीविरुद्ध आएको घोषणापत्र हो यो मस्यौदा । संघीयता कहीँ छैन । समावेशिता कहीँ छैन, जसका लागि सारा मान्छेहरुले लडे । आदिवासी जनजाति र दलितको अधिकार खोसिएको छ । अहिले धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा धर्म निरपेक्षता हटाउन खोजिएको छ । त्यसैले यसलाई लोकतान्त्रिक संविधान भन्न सकिँदैन । राजनीतिक दल खोल्नलाई यति धेरै सर्त राखिएको छ कि मधेसीहरुले दल खोल्न सक्दैन ।

भाषाको कुरा, मैले किन नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने ? प्रान्तले पनि नेपाली भाषामा बोल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था श्रृजना गर्न खोजिएको छ ।

यो संविधानले नेपालमा द्वन्द्व जन्माउन मलजल गरेको छ । विभिन्न धारा १९५० को नेपाल र भारतको सन्धी विपरीत छ । नेपाल र भारतको सम्वन्धमाथि प्रहार गरिएको छ । म १० दिन तराईमा बसेर आएको छु, त्यहाँका मान्छेहरुले अब मधेस प्रदेश होइन, देशको कुरा गरिदिनुस् भनेका छन् । त्यसैले म मधेसको देशको कुरा गरुँ कि मधेस प्रदेशको कुरा गरौं ?

मधेसको एक इन्च भूभाग पनि गैरमधेसमा राख्नुहुँदैन

-अनिल झा, नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष

Anil Jhaआन्दोलनको रापतापका रुपमा अन्तरिम संविधान आएको थियो । र, नयाँ संविधान त्यो भन्दा पश्चगामी भयो भने मधेसले मान्दैन ।

हामीले ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संघीयताको कुरा उठाउँदा रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रा बाहेक प्रदेशमा हुन्छ भनिएको थियो । अहिले एफएम रेडियो केन्द्रले वितरण गर्छ रे । अनि प्रदेशले झुनझुना बझाउने ? यो उदाहरण हो ।

त्यसर्थ प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त हुनुपर्छ । अहिले जस्तो भनिएको छ, त्यस्तो प्रदेश नबनाउँदा पनि हुन्छ भन्नेमा पुगेको छ ।

नागरिकताको विषयमा अघिका साथीहरुले भनेको कुरामा मेरो समर्थन छ । बरु, अहिले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरुको सन्तान अलपत्र परेका छन् । उनीहरुका लागि बेवास्ता गरियो । धारा २८२ मा पदाधिकारी सम्वन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेर मधेसीहरु दासका रुपमा रहन्छन् । यो धारा हटाइयोस् ।

नामांकन र सीमांकनसहितका प्रदेशहरु बनाइयोस् । ९० प्रतिशत मत भएको पार्टीहरुले जस्तो चाहन्छन् ल्याउनुस्, । मन परे मान्छन्, नपरे मान्दैनन् । तर, मधेसको एक इन्च भूभागलाई गैरमधेसमा राख्नुहुँदैन । यस्तो भएमा नयाँ आन्दोलन हुनेछ र त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ । संघीय सदनको दुबै सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । अमेरिकी मोडल चल्दैन । समानुपातिक समावेशिता हुनुपर्छ ।

सहमति उल्ट्याउने काम भयो

-प्रभु साह, एमाओवादी नेता

Pravhu sahaहिजोका सहमति उल्टाएर मस्यौदा गर्ने काम भएको छ । त्यसलाई सच्याउन छलफल होस् । कुनै आधार छैन, तर उल्टाइएको छ ।

सहीरुपमा शक्ति बाँडफाड होस् । जनताले दिएको सुझाव अनुसार नामांकन र सीमांकन होस् । हामीले प्रदेश बनाउँदा राजनीतिक अग्राधिकार दिनुपर्छ ।

बहुभाषाको नीतिमा अघि बढ्नु पर्छ । विगतको सहमति उल्टाउनु हुन्न । नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्थामा आमा र बाबुको सट्टा आमा वा बाबु राखे हुन्छ । हिजो अंगीकृत र वंशज नागरिकतामा ठूलो समस्या थिएन, जे लिए पनि नागरिकता हो भन्ने थियो । तर, अब पदाधिकारीसम्वन्धी नयाँ प्रावधानले समस्या भएको छ । यो लोकतान्त्रिक भएन ।

अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक समावेशीबारे मौलिक हकका रुपमा राखिएको थियो । नयाँ संविधानमा बाध्यकारी हुनुपर्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर, अहिले ठाउँठाउँमा हटाउने काम भएको छ । समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ । शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ र पूर्णसमानुपातिक मन्त्रिपरिषद रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सीमांकनविनाको संविधान मेरा लागि स्वीकार्य हुँदैन

-जितेन्द्र देव, फोरम लोकतान्त्रिक

Jitendra nayaran devसंविधानको मस्यौदा आउनु सकारात्मक छ । मस्यौदा आएकाले नै सुझाव टीकाटिप्पणी भएको छ । तर, यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै संविधानको रुपमा आउनु हुँदैन । त्यस्तो भए मुलुकमा दुर्घटना हुनसक्छ । राजनीति वा देशकै दुर्घटना हुुनसक्छ ।

संविधानसभाबाटै प्रदेशहरुको सीमांकन र नामाकनसहितको संविधान आउनुपर्छ । सीमांकन विनाको संविधान मेरा लागि स्वीकार्य हुँदैन ।

नागरिकताको विषयमा केही ठाउँमा मोडिफाइड गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा जे छ, त्यसको मूल आशयलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नागरिकतामा ‘बुबा वा आमा’ हुनुपर्छ । अंगिकृतको वालमा केही प्रष्ट पार्न आवश्यक छ । जहाँसम्म धारा २८२ को पदाधिकारी सम्वन्धी व्यवस्था छ, यो हुनै हुँदैन भन्ने पक्षको म होइन । केही पदमा वंशजको नागरिक मात्र हुन पाउने ब्यवस्था छ, त्यसको लिस्ट भने केही लामो छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे अहिलेको अन्तरिम संविधानको ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यसमा म्यनुपुलेट भएर मस्यौदामा बेइमानी भएको छ । मैले ११ गते हस्ताक्षर गरेको हो तर, १२ गते बेइमानी गरिएको छ । त्यसलाई म स्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, भूगोल र जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हिजो उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर भएको सहमति हो ।

नयाँ संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपरिर्वतनीय धारा बनाउनुपर्छ । समानुपातिक समावेशीमा खस आर्य पर्नु हुँदैन । यो शासक समुदाय हो ।

भाषामा सन्दर्भमा हिजोको सहमति उल्टाइएको छ । टि्रक गरिएको छ । यो बेइमानीपूर्ण छ । समावेशी हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छ भने हामी तयार छौं । धर्म निरपेक्षता कि सापेक्षाता भन्ने लफडामा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई राम्रोसँग ब्याख्या गर्ने गरी जाँदा हुन्छ । त्यसैले अहिलेको संविधानको मस्यौदामा गुणत्मक संशोधन हुनुपर्छ ।

भूगोलका आधारमा हुँदैन

-सुरेन्द्र महतो, अधिवक्ता

Surendra Maharo

म प्रश्नको शैलीका कुरा राख्छु । तपाई (बाबुराम) ले हदैसम्म लचकता आपनाउनुपर्छ, नभए प्राप्त चिजहरु पनि गुम्छ भन्नु भयो । तर, मेरो प्रश्न छ, अहिलेको मस्यौदा संविधानमा गणतन्त्र बाहेक हामीले कुन नयाँ उपलब्धी प्राप्त गर्दैछौं ? केही आएको छैन ।

आजको आधुनिक युगमा बच्चाको अवस्था अल्ट्रासाउण्ड गरेर हेर्न मिल्छ । बच्चा अङ्गभङ्ग भएको छ भने डाक्टरले गर्भपतन गर भनेर सिफारिस गर्छ । अहिलेको संविधान अल्ट्रासाउण्डबाट हेर्दा स्वस्थ्य देखिन्छ ? जन्म भएपछि खुरर्र हिँड्न सक्ला जस्तो लाग्छ ?

अर्को मेरो जिज्ञासा, हामी संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भनेका छौं र त्यसको प्रयोग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाट हुन्छ । जनताका प्रतिनिधिहरुको संस्था हो त्यो भने भूगोलको प्रतिनिधित्व त गर्दैन । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भनेपछि भूगोलको कसरी भयो । होइन भने भन्नुपर्‍यो, सार्वभौमसत्ता भूगोल र जनतामा निहित छ । प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने हो भने कुनैमा कम र कुनैमा बढी जनसंख्या होला । कम्तिमा एक सिट प्रदेशलाई राखौं । बाँकी जनसंख्याका आधारमा राखौं । भूगोलको आधारमा हुँदैन ।

कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली राम्रो हो । तर, योसँग निर्वाचन प्रणाली जोडिन्छ । फस्ट पास द पोष्ट हुने हो भने सबैको सम्भावना हुन्छ, होइन भने ५० प्लसमा जोन हो भने सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको जित्ने सम्भावना हुनै सक्दैन । यसको समाधान कसरी गर्नुपर्छ । फस्ट पास द पोष्ट नयाँ पनि होइन, गाउँ पालिकाहरुमा प्रयोग भएको थियो ।

सीमांकनका लागि आयोग आवश्यक छ भने अहिले नै गठन गरौं । संविधानसभाको समय २०७४ सालसम्म छ । यो राजनीतिक निर्णय विषय हो । सक्नुहुन्छ भने आफैं गर्नुस् । विज्ञको सहयोग आवश्यक छ भने दुई महिनाको समय दिएर अहिले नै गठन गरौं ।

न्यायपालिकाभित्र संघीयता र समावेशिता झल्कियोस् । मलाई न्याय दिन्छ भनेर आम जनताको विश्वासका लागि पनि पूर्ण समानुपातिक अदालत चाहिन्छ । स्थानीय तहको अदालतलाई प्रदेशलाई नै दिँदा के बिगि्रन्छ र ?

संशोधन नगरे संकट आउँछ

-रामकुमार शर्मा, एमाओवादी नेता

Ram kumar Sharmaराय सुझाव संकलानका लागि जनतामा गएको संविधानको मस्यौदालाई मधेसले अस्वीकार गरेको देखिन्छ । सायौं मानिसहरु घाइते भए, कोही सहिद हुन सक्ने अवस्था समेत पुगेका छन् र अस्पतालमै छ । यो अवस्था आउँदा मधेसले मस्यौदालाई कसरी लियो भनेर प्रष्ट भएको छ । त्यसैले धेरै नै संवेदनशील भएर परिर्माजन गर्नुपर्छ ।

संविधान जारी हुँदा मधेसीहरुले दिपावली नगरे पनि मलामीमा गएको वस्तो महसुस नहोस् । जितेको संविधान होइन र अहिलेको बाध्यता भएपनि ९/१० बुँदामा गम्भीर प्रकारले संशोधन नगरे संकट आउनुसक्छ ।

अहिले मधेसमा दुई धार छ । एउटा संघीयता पक्षधर र अर्को स्वतन्त्रता पक्षधर धारा छ । संघीयता पक्षधर मधेसको मुल धारा हो र यो झण्डै ९५ प्रतिशत जनता यहि नेपालको भूखण्डभित्र आफ्नो भविश्य देख्न चाहन्छन् ।

तर, अहिले बन्ने संविधानमा मधेसलाई कन्भिन्स हुने संविधान जारी भएन भने स्वतन्त्रता धारामा परिणत हुन सक्छ र देशमा ठूलो संकट आउन सक्छ ।

मेरो विचारमा प्रदेशहरुको सीमांकन गरेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ । सीमांकन विनाको संविधान स्वीकार हुँदैन र संविधानमाथि कसैको विश्वास हुँदैन । संशोधन हजारौं पटक गर्न सकिन्छ तर, किस्तामा संविधान जारी भएको थाहा छैन । बरु एक महिना ढिला होस् तर, सीमांकनसहितको सविधान नै चाहिन्छ ।

नागरिकताको प्रश्नमा आमा वा बाबु थपे हुन्छ । समानुपातिक समावेशी कहीँ हाल्ने र कहीँ झिक्ने काम भएको छ । छलछाम भएको छ । अविश्वास श्रृजना गरेको छ । प्रस्तावित न्याय प्रणाली एकात्मक छ । प्रदेशिक न्याय परिणद गठन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

मधेसी, मुस्लिम, आदिवासीहरुको आयोग हुनुपर्छ । राजश्वबारे व्यवस्थामा अनुदान र सहयोग लिन पनि केन्द्रको अनुमति लिनु पर्ने जस्तो व्यवस्था छ । यति गर्ने अधिकार दिइएन भने विश्वास नै नगरेको देखिन्छ । ऋण लिँदा मात्र सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरौं । कर प्रदेशमा आउनुपर्छ । जिल्लाको व्यवस्था हटाउनुपर्छ । जिल्ला राखियो भने केन्द्र र स्थानीय बलियो र प्रदेश कमजोर हुन्छ ।

चार दलको सहमतिमा मधेसी र जनजातिको प्रतिनिधित्व फोरम लोकतान्त्रिकले गरेको जस्तो गरेको छ । तर, बाहिर स्वीकार गरेको छैन । बाहुन क्षेत्री, मधेसी र जनजाति बराबरी अवस्थामा छ । दलहरुले यो तीन राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

अंगीकृत महिला र भारतसँग सम्वन्ध छ

-स्वेता दिप्ती, महिला नेतृ

Sweeta Diptiयो बैठकको औचित्य कति छ । यहाँको कुरा संविधानसभामा पुग्छ कि पुग्दैन । मधेसले मस्यौदालाई अस्वीकार गरेको छ ।

अंगीकृत महिला र भारतसँग सम्वन्ध छ । मेरो बच्चाको के अवस्था हुन्छ ? मधेसी महिलाको कुन स्थान छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ ।

आधा जनसंख्याले मस्यौदालाई अस्वीकार गरिसकेको छ भने यसमा ध्यान दिइयोस् । अगीकृत र भारतीय महिलाबारे प्रष्ट व्यवस्था गरियोस् ।

चुरे मधेसमा गाँसिनुपर्छ

– डा. चन्द्रमोहन यादव, सभासद

Chandra Mohan Yadavयो सबै प्रक्रिया नै धोकाजस्तो लाग्यो । सबैभन्दा पहिलो नियमावली बनाएको थियौं, त्यसलाई तोडेका छौं । हामीले सही गरेका छौं भनेर कसरी जनतालाई भन्ने । हामी गलत सुरुवात गर्न गएका छौं ।

समय थोरै भो । क्षेत्रमा जाँदा किन आउनुभएको छ ? केही थाहा छैन भन्ने प्रश्न आयो । राज्यबाट प्रचार प्रसार हुन सकेन । लोकतान्त्रिक पद्दति बसाल्न सकेनौं । त्यसका लागि नेतृत्व बढी दोषी छ ।

सबै नियम मिचिएको छ । संघीयता सीमांकन नगरेर जानु आत्मघाती हुन सक्छ । नागरिकताको हकमा जहाँ जन्मिएको भएपनि नेपाली हुनुपर्छ । धारा १३ को उपधारा ३ लाई हटाइयोस् ।

भन्सार र पासपोर्टबाट आउने कर राज्यले धेरै मात्रमा पाउनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्छ । चुरे पूर्णरुपमा मधेसमा गाँसिनुपर्छ । भनिन्छ, देर आया, सही आया भनिन्छ । तर, हाम्रोमा देश आया र रोगी आया जस्तो भयो ।

सात वर्षमा गर्न नसकेको सीमांकन ६ महिनामा कसरी गर्न सकिन्छ ? यो पचाउन गाह्रो छ ।

ढीलो गर्‍यो भने अझै पश्चगामी आउँछ

-बैजनाथ चौधरी, एमाले सभासद

Baija nath Chaudhariएमालेले के बोल्छ भन्ने कुरा मधेस केन्दि्रत साथीहरुले कान ठाडो पारेर सुनिरहनु भएको छ । साथीहरुको कतिपय कुरामा म सहमत छु ।

तर, हामीले संविधान जारी गर्न अझै ढिला गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा पनि पश्चगामी हुन्छ । पहिलाको संविधानसभाले बनाएको भए अग्रगामी हुन्थ्यो भन्नेमा म सहमत छु । संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नुपर्छ । अब कुनै पनि मानेमा ढीलो गर्नु हुँदैन । १६ बुँदेलाई मैले कोशेढुंगा मानेको छु ।

धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा धर्म निरपेक्षता हटाउनु हुँदैन । सीमांकन सकभर गरेर जानुपर्छ । सीमाकंन विनाको संविधान अधुरो हुन्छ । हुँदै हुँदैन भनेर म रिजिड त छैन तर, सकभर सीमांकन गरेर जानुपर्छ (हा.. हा … हा हालमा हाँसो छायो ) ।

अब मधेसमा साथीहरुले उठाएको भएको कुरा कतिसम्म सकिन्छ समावेश गरेर जानुपर्छ ।

सीमांकन नगरी संविधान जारी हुँदैन

-रामजनम चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिक

Ram janam Chaudharyजबसम्म विभेद रहेसम्म आन्दोलनको कुरा हुन्छ । विभेदसहित बनाउन केके संशोधन गर्नुपर्छ गरेर जानुपर्छ ।

किस्ताबन्दीमा होइन, सीमांकनसहितको संविधान जारी हुनुपर्छ ।

सीमांकन नगरी संविधान जारी हुँदैन । नामाकंनसहितको संविधान जारी गर्नुपर्छ ।

अखण्ड नेपालभित्र स्वायत्त मधेस हुन्छ 

डा. बाबुराम भट्टराई

Baburam Bhattraiयो छलफल औपचारिकता मात्र हो कि भन्ने केही साथीहरुको आशका रहृयो, त्यसो होइन । अहिले पनि सहमति जुटाउन सम्वाद समितिमा आउँछ र बैधानिक रुपमा प्रवेश पाउने बाटो सम्वाद समिति हो र त्यो ठाउँ बाँकी छ ।

मैले नै सबै गर्छु भन्ने त होइन । सम्वाद समितिमा सहमतिले मात्र निर्णय हुन्छ, त्यो सीमा छ । तर तपाईहरुसँगको छलफलले के बल दिन्छ भने ‘बिहाइन्ड द डोर्स’मा हुने ‘नेगोसिएन’मा लड्न मलाई मद्दत पुग्छ । अर्को, सम्वाद समितिमा सहजीकरण गरेर बहस गर्न सक्छु ।

शोषण र उत्पीडनमा परेको समुदायमा विवेकसँगै आवेग पनि आउँछ । इमोसेन नभइ विद्रोह हुँदैन । मधेस सबैभन्दा ठूलो उत्पीडित हो । सबैभन्दा बढी विभेदमा परेको मधेसी हो भन्ने कुरालाई मैले बुझेको छु । मधेसले पूर्ण रुपमा समानता र स्वायत्तता प्राप्त गर्नुपर्छ । अखण्ड नेपालभित्र स्वायत्त मधेस हुन्छ ।

कतिपय साथीहरुलाई किन देशमा बस्ने अलग्गिएर जाउँ भन्ने हुन सक्छ । विभेदमा पर्नेमा अलगै राज्य बनाउने अधिकार हुन्छ भन्नेमा सैद्धान्तिक रुपमा सहमत छु । तर, व्यवहारिक रुपमा नेपालको विविधिताभित्र एकता कायम गरेर जानु नै सबैको हितमा हुनेछ । उत्पीडित भयो भनेर अलग राज्य बनाएर जान्छौं भन्यो भने ‘कराहीबाट उफि्रएको माछो भुंग्रो’मा हुन्छ भने जस्तो हुन्छ ।

हामीले स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई बल दिनु हुँदैन । तपाईहरुले पहाडमा आर्य खस जातिमा पनि समानताका लागि लड्ने मान्छे छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । आवेगमा आयो नभन्नु होला, समानताका लागि लड्ने बाबुराम छ लेखेर राख्नु होला ।

स्वाभिमान र अधिकारका लागि विद्रोह गर्न पाउँछ । तर, अहिले त्यो स्थिति आएको छैन । दमनकै भरमा शासन सत्ता टिकाउन सक्दैन । जनता सजग भएका छन् । हिजो माओवादी, मधेसी जनजातिले गल्ती गरे । पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्न सक्नु पर्थ्यो । ११ प्रदेशमा सहमति भएको हो । सुनसरी मोरङ, झापाले ११ औं प्रदेश भएको थियो । तर, सहमति गर्न सकेनौं ।

अहिले नामांकन र सीमांकन विनाको संघीयता न्याय पूर्ण भएको छैन । सबै गुम्छ भने आधा छोडेर भए पनि आधा बचाउँ भनेर सम्झौता गरेका हौं । यत्रो आवाज उठेको छ । तर, अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ । सीमांकनसहित जानुपर्छ, अब कसैले पनि रोक्न सक्दैन । र, मधेस प्रदेश अधिकतम अधिकार र स्वायत्ततासहितको हुनुपर्छ ।

नागरिकताबारे आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं । अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हटिएको छ र बेठीक भयो, सच्याउनुपर्छ भन्ने भएको छ ।

आमा वा बाबु भनेर राख्ने हो भने सर्त नै चाहिएन । सकिएन भने मधेसको चासो भएको नेपालमा जन्म भइ भन्ने शब्द छ त्यो हटाउन सकिन्छ । अंगीकृतबारे अपब्याख्या गर्ने ठाउँछ, त्यस्तो ठाउँ राख्नुहुँदैन ।

भाषाको हकमा दलहरुबीच सहमति भएको होइन । प्रान्तमा राज्यले भाषा तय गर्छ । निर्वाचन क्षेत्रको कुुरामा मुख्य जनसंख्या नै हो । तर, भौगोलिक बनोटले भूगोललाई केही सोच राख्नुपर्छ ।

माथिल्लो सदनको हकमा प्रत्येक राज्यबाट एक-एक जना अनिवार्य र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीमा कुरा राख्नुस् । समानुपातिक जसरी हटाइएको छ, त्यो गलत ढंगले गरिएको छ । न्यायपालिकाबारे पनि बदमासी भएकै हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment