अनन्तराज लुईंटेल
असक्षम व्यक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतमा कुनै स्थान नभएको र आफूले सक्षम र इमान्दार व्यक्ति नपाए सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति नै नगर्ने प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सार्वजनिकरुपमै प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनले आफ्नो स्वागतका लागि आइतबार आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ताद्धय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाद्वारा गरिएको आग्रहबाट उत्साहित भएका श्रेष्ठले इमान्दार व्यक्ति नपाए आफ्नो पालामा सर्वाेच्च अदालतमा कुनै नियुक्ति नगर्ने उद्घोष गरेका हुन् ।
आफ्नो पदबहालीको करिब तीन हप्ताबीचमा श्रेष्ठले पत्रकार र कानुन व्यवसायीहरुसँग अन्तरक्रिया गरिसकेका छन् र आफ्नो कार्यकालमा जनताले केही न केही सुधारको अनुभूति गर्ने संकेत दिइसकेका छन् । त्यसैको एउटा कडीको रुपमा लिन सकिन्छ ‘न्यायमा पहुँच आयोग’को गठन ।
बाइस हजारभन्दा बढी मुद्दाका मिसिलले भरिएको सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहेका श्रेष्ठले आइतबार कालोकोटधारीहरु माझ किन यसो भने होलान् भनेर खुट्याउन आवश्यक छ ।
यथार्थमा प्रधान न्यायाधीशको यो अभिव्यक्तिले एउटा गम्भीर संकेत के गरिरहेको छ भने नेपालको न्यायालय राजनीतिक तुफानबाट बच्ने यत्न प्रयासमा छ ।
राजनीतिक दाउपेच
प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले न्यायपरिषदको अध्यक्षता गरिसकेपछि बैठक नबसालेका पनि होइनन् श्रेष्ठले । तर, त्यहाँ कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य र अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाबाट परिषदमा पहिल्यैदेखि थाती रहेको एउटा नियुक्तिलाई अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएपछि न्यायाधीश नियुक्तिको विषय फेरि अलमलमा परेको छ ।
पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई समेत सुपरसेड गरेर डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष तथा न्यायपरिषदका पूर्वसदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाई ल्याउने उनीहरुको प्रस्ताव यथावतै रहेपछि नियुक्तिको विषय अघि बढ्न नसकेको हो ।
त्यसका साथै कानुनमन्त्री आचार्य, परिषद् सदस्य सिटौलाको रणनीति परिषदमा आफ्नो पार्टीको बर्चस्व रहेकोले सकभर महान्यायाधीवक्ता बाबुराम कुँवर, बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश राउतजस्ता कम्ति उमेरका वकिलहरुलाई सर्वाेच्च अदालतमा लैजाने र भविष्यमा नेपाली कांग्रेसप्रति भरोसा भएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने रहेको छ ।
हाम्रो मुलुकको न्यायालय नातावाद र कृपावादको गम्भीर चंगुलमा पहिल्यैदेखि फसेको छ
श्रेष्ठभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको पालामा सोही विषयका कारण नियुक्तिको हलो अड्किएको थियो जसले गर्दा शाहका पालामा कुनै अदालतमा पनि न्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेन ।
अहिले परिषदमा सो नियुक्तिका पक्षमा पुनः बहुमत रहेकोले फेरि पनि न्यौपानेको नाम चर्चाको शिखरमा छ । तर, समाज कल्याण परिषद, खेलकुद परिषद र न्यायपरिषदमा अति राजनीतिकरण गरेको आरोपमा सार्वजनिकरुपमै उनको नियुक्तिको विरोध गर्नेहरुको संख्या पनि कम छैन । त्यस्ता निकायहरुलाई निकम्मा बनाउने व्यक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतमा लैजान हुँदैन भन्दै अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सोही कायक्रममा आग्रह गरेपछि यो विषय सार्वजनिक छलफलको एजेण्डा बन्न पुगेको छ ।
परिषदमा कुरा बिगि्रएलाजस्तो भएपछि २२ हजार मुद्दाको बोझले थिचिएको सर्वाेच्च अदालतका आफ्ना दशैजना जुनियरहरुसँगको एउटा चिया गफमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले केही दिनअघि नै भनेका थिए, “अब मैले तपार्इंहरुसँगै काम लिनुपर्ला जस्तो छ ।”
सो छलफलमा सहभागी भएका सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई श्रेष्ठको यो अभिव्यक्तिको संकेत बुझ्न गाह्रो थिएन । तर पनि उनीहरु आगामी संविधानमा सर्वाेच्च अदालतमा १५ जना स्थायी न्यायाधीशहरुको मात्रै नियुक्तिको व्यवस्था गरिन लागेकोमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त नहुने ढंगले अथ्र्याइरहेका थिए ।
संविधान छल्ने रणनीति
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ साक्षी बसीसकेकाले सोही विषयलाई सच्याएर अघि बढ्ने कुराको भने अब कुनै सुधारको सम्भावना देखिँदैन
बन्नै लागेको नेपालको संविधान, २०७२ ले सर्वाेच्च अदालतमा १५ जना स्थायी न्यायाधीशको मात्रै व्यवस्था गरेका कारणले अस्थायी अहिले भर्ना गर्ने, तर भोलि उनीहरुले लुरुलुरु घर फर्किनुपर्ने बाध्यता आयो भने त्यो दोष कसले लिने भन्ने बाध्यता पनि रहिरहने नै भयो ।
तर, जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा योग्यता बनाइसकेका तर संविधान लागू भैहाल्दा जाँच दिनुपर्ने अवस्थाका न्यायालयका कर्मचारीलाई भने तत्कालै नियुक्ति दिलाइहाल्ने र पुनरावेदन अदालतमा पनि नियुक्ति दिलाइहाल्ने रणनीतिमा रहेको उनी निकटवर्तीहरु बताउँछन् ।
आखिरमा श्रेष्ठमा पनि न्यायालयमा केही न केही गरेर गएको श्रेय लिने लोभ छ किनभने एउटा पनि नियुक्ति गर्न नसक्दाको पूर्ववर्ति प्रधानन्यायााधीश रामकुमार प्रसाद साहको तीतो अनुभवबाट श्रेष्ठले अवश्य पाठ सिकेकै हुनुपर्छ ।
हाम्रो मुलुकको न्यायालय नातावाद र कृपावादको गम्भीर चंगुलमा पहिल्यैदेखि फसेको छ । तल्लो अदालतदेखि सर्वाेच्च अदालतसम्मै किन नहोस्, नातावाद र कृपावादले जरो गाडेको छ र त्यसलाई उखेल्नु कम्ति चानचुने विषय होइन ।
आफ्ना भाइ-भतिजा, नेताका साला-साली वा छोराछोरीलाई विनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति दिलाउन शक्तिवालाहरु लागिपरेका छन् । तर, त्यसलाई रोक्ने दह्रो प्रयास कतैबाट भएन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका पालामा दुई वर्ष अघि भएको पुनरावेदन अदालतका अस्थायी न्यायाधीशहरुको नियुक्तिले न्यायाधीश बनाउने परिपाटीकै खिल्ली उडाएको छ ।
न्यायाधीशको सपथ खाएर पार्टी कार्यालयमा कृतज्ञता टक्रयाउन जाँदासमेत अनुशासनमा कारबाही चलाउन नसक्ने न्यायपरिषदबाट आशा गर्नु बेकारको विषय बनिसकेको छ ।
शर्माका पालामा एकै लटमा १६८ जना न्यायाधीशको पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा नियुक्ति भयो । आफ्ना भतिजा, नेताका सालासाली वा भाञ्जाभाञ्जीजस्ता व्यक्तिहरु धेरै नियुक्त भए । मनोज शर्मा, निलम पौडेल, यमुना भट्टराई, जगन्नाथ महतो, राजेश्वर तिवारी, रमेशराज भण्डारीको नियुक्ति विवादमा मात्रै परेन, उनीहरुले सपथ खानेवित्तिकै एमाले पार्टी कार्यालयमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न गएको विषय अहिले पनि न्यायालयमा एउटा गलत अभ्यासको नजिरको रुपमा स्थापित छ ।
आफ्नै भतिज मनोज शर्माको नियुक्ति गर्ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको कार्यले भतिज शर्माकै योग्यतालाई पनि छाँयामा पारिदिएको थियो ।
अभ्यासकै कुरा गर्दा हरेकपटक न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चा चलेपछि बारले पनि जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति बारबाट किन भएन भन्दै धर्ना र विरोध गर्ने र न्यायालयका कर्मचारी संगठनहरुले समेत आफ्नो हित रक्षाका लागि एउटा वा अर्काे बाहनामा मागपत्रहरु राख्ने गरेको पाइन्छ ।
यस्तै मेसोमा न्यायपरिषदले पनि विरोध भइरहेको र परीक्षा दिने कानुन बनिनसकेको भन्दै कर्मचारीबाट एकतर्फी नियुक्ति दिने गर्दा अदालतका कर्मचारी र वकिलबीच प्रतिस्पर्धीको भावना सिर्जना हुने गरेको छ ।
सुरुवातै गलत
न्यायपरिषदकै सदस्य रहँदा न्यौपाने स्वयंले गरेको एउटा अध्ययनले पनि के देखाएको छ भने ०४७ सालमा न्यायपरिषदको स्थापना भए लगत्तैदेखि यस्ताखालका हर्कतहरु भएका थिए । नियुक्ति त शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिहरुको लहडको विषय त्यसबेला पनि थियो र अहिले पनि ।
विश्वनाथकै पालामा पनि सदस्यहरुले खल्तिबाट नाम दिन्थे र त्यसैका आधारमा नियुक्ति हुन्थ्यो । प्रपञ्च मिलाएर कतिपय नियुक्ति मात्र गरिएन, कनिष्ठलाई बरिष्ठ र बरिष्ठलाई कनिष्ठ पनि बनाइयो । तर, पनि न्यायपरिषदले कहिल्यै पनि राम्रो व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर कुनै वैज्ञानिक संरचना बनाउन सकेन ।
बैठकमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिको योग्यता, क्षमताको कहिल्यै चर्चा हुदैनथ्यो त्यसबेला पनि । न त त्यसरी योग्यता परीक्षण गर्ने परीपाटीकै व्यवस्था थियो । त्यही कुरा चरमरुपमा दोहोरिएको थियो प्रधान न्यायाधीश दमोदरप्रसाद शर्मामा पालामा ।
दुई वर्ष सेवा गरिसकेका ती २७ मध्येका केही भाइ, भतिजा वा सालासाली वा गुट उपगुटका मानिसहरुको अनुहारहरुको थमौती रामकुमारप्रसाद साहको पालामा पनि भइसकेको छ । र, त्यसमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ साक्षी बसीसकेकाले सोही विषयलाई सच्याएर अघि बढ्ने कुराको भने अब कुनै सुधारको सम्भावना देखिँदैन ।
पुराना गल्तीलाई यथावतै राखेर सुधार गर्छु भन्दा सहजै पत्याउन सजिलो पनि छैन ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायालयले गर्ने नभई न्यायपरिषदले गर्ने हो भन्दै उम्किन खोजेबाट अझै पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधारको स्पष्ट संकेत देखिँदैन
वास्तवमा न्यायपरिषद योग्यता, क्षमता र लगनको हिसाब किताब राखेर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गठन भएको एउटा नयाँ प्रयोग थियो तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश र ०४७ को संविधानका जन्मदाता विश्वनाथ उपाध्यायको दिमागी खेलको । उनी चाहन्थे, नियुक्ति पारदर्शी पनि होस् र प्रधानन्यायाधीशलाई राम्रो व्यक्ति चयनका लागि एउटा समूहले सहयोग पनि गरोस् ।
तर, न्यायपरिषद्मा अहिले कानुनमन्त्रीको छुट्टै शक्ति, प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेर पठाउने सदस्यको आफ्नै भाँती, बारको आफ्नै चाहना र हुँदाहुँदा सर्वाेच्च अदालतकै बरिष्ठ न्यायाधीशको आफ्नै उपगुटका कारण न्यायपरिषद एक छ, तर अनेकौं शक्तिकेन्द्रमा बाँडिएको छ ।
न्याय परिषद ऐन, ०४७ को दफा ४ (१) मा आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्रै कुनै व्यक्ति के कारण र आधारले न्यायाधीशको रुपमा नियुक्ति दिलाउन योग्य छ भनेर स्पष्ट किटानका साथ नियुक्ति दिलाइनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था राखिएको हो ।
व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, उसले समाजमा र कानुनको विकासमा पुर्याएको योगदानको मुल्यांकन गरेर मात्रै नियुक्ति दिलाइनुपर्ने हो । तर पनि अहिलेसम्मको अभ्यासमा त प्रतिस्पर्धामै आएकामध्येपनि कमसल ग्रेडका व्यक्तिहरु छान्ने परिपाटी बसालिएको पाइन्छ ।
कानुनमा भएको सो व्यवस्थाको कहिल्यै प्रयोग नै भएन र एउटा खेस्रारामा नाम टिपेका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रचलन परिषदका जन्मदाता विश्वनाथकै पालादेखि नै भयो ।
त्यो सुरुवाती दिन पनि भएकाले त्यस्ता कार्य क्षम्य पनि थिए । उनका अनेकौं बाध्यताहरु पनि थिए होलान् । तर, त्यति राम्रो व्यवस्था गरिएको २५ बर्षपछि आजका दिनमा पनि सार्वजनिक नियुक्तिमा सबैभन्दा गएगुजे्रको र जनताप्रति कुनै जवाफदेहिता नभएको कुनै नियुक्ति छ भने न्यायाधीशकै नियुक्ति बन्न पुगेको छ ।
सरकारी संस्थानकै महाप्रबन्धकको नियुक्तिमा पनि यो भन्दा केही न केही लगामहरु राखिएका छन् । त्यसको दाँजोमा संस्थानहरुको नियुक्ति किन बढ्ता राम्रा छन् भने राजनीतिक रुपमा हुने महाप्रबन्धकको नियुक्ति बाहेक अन्य पदमा गरिने नियुक्तिहरुमा लोकसेवा आयोगका सामान्य सिद्धान्तहरुको पालना गर्नैपर्छ ।
निष्कर्षमा अदालतमा भइरहेको अतिराजनीतिकरणलाई नरोक्ने र पार्टीहरुको लेटरप्याडमा ल्याएको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति दिलाउँदै जाने हो भने केही बर्षमै नेपालको न्यायालय मालपोत कार्यालय वा भूमिसुधार कार्यालयको भन्दा तल्लो हैसियतमा पुग्ने छ ।
हालै भएको पत्रकार अन्तरक्रियामा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायालयले गर्ने नभई न्यायपरिषदले गर्ने हो भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दबाव रोक्ने कामको जिम्मा न्यायपरिषदको थाप्लोमा हालेर उम्किन खोजेबाट अझै पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधारको स्पष्ट संकेत देखिँदैन ।
