१२ साउन, काठमाडौं । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिँदै नदिएका सुझाव समेत कतिपय सभासदले आफ्नो र आफू सम्बद्ध दलको स्वार्थअनुसार नागरिक सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनमा घुसाउन सफल भएका छन् ।
कतिपय जनताले दिएका जायज सुझाव भने अन्तिम प्रतिवेदनमा परेकै छैनन् । प्रतिवेदनमा महिला र पुरुषबाहेक तेस्रो लिंगी नवलपरासीमा एकजनाले मात्र सुझाव दिएको उल्लेख छ ।
जबकि काठमाडौं लगायत देशका अन्य जिल्लामा तेस्रो लिंगीहरुले आफ्ना सुझावहरु संगठित रुपमै राखेका थिए । तर, प्रतिवेदनमा एकजनामात्र सहभागी भएको भनिएको छ ।
रौतहट क्षेत्र नम्बर ६ मा पुगेका संसदीय मामिला पत्रकार समाजका सचिव अशोक दाहालले मंगलवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नागरिक सम्बन्ध समितिका पदाधिकारीलाई यो प्रश्न उठाउँदा जवाफ पाएनन् ।
उनले आफूले तेस्रो लिंगीको नाम र उनले दिएका सुझाव समेत डायरीमा टिपेको भन्दै यस्ता कुराले समितिको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए ।
जिल्लाबाट सभासदले सुझाव संकलन गरेर ल्याउदा नै आफू अनुकुल प्रतिवेदन बनाइसकेका थिए । अझ नागरिक सम्बन्ध समितिमा रहेका सभासदले कप्युटरबाट पि्रन्ट गर्ने बेलासम्म पनि आफू अनुकल थपघट गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको कार्यकक्षमा जनताको राय सुझावसम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम हुँदै गर्दै एमाओवादीका केही सभासदले कर्मचारीलाई निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक भन्ने शव्द थप्न लगाए ।
त्यो देखिरहेका कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले पनि शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमात्र भनिएको ठाउँमा संसदबाट निर्वाचित सेरेमोनियल राष्ट्रपति भन्ने शब्द थप्न लगाए ।
जबकि जनताबाट पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी खासै सुझाव आएका थिएनन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्ने सुझाव त्यहाँ लिपिबद्ध गरिएको थियो ।
नागरिक सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन मंगलबारको संविधानसभा बैठकमा पेश हुँदैछ । यो प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफलपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइनेछ ।
जनताबाट आएका सुझावलाई सम्वाद समितिमा आवश्यक छलफलपछि कुन-कुन कुरा समेट्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । सम्वाद समितिले जनताका सुझाव समेटेर प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाएपछि संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाउँछ ।
‘सम्वाद समितिमा यसबारे छलफल भएर आवश्यक सुझाव ग्रहण हुनेछन्, त्यसअघि दलहरुले कुन-कुन सुझाव ग्रहण गर्ने भन्ने छलफल गर्नुपर्छ’ संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने ‘अहिले समेट्न नसकिएका सुझाव अभिलेखका रुपमा रहनेछन् भोलिका लागि’ ।
करीव दुई लाख जनताका सुझावहरु धेरै थरि छन् । नागरिक सम्बन्ध समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कुन सुझाव बहुमत जनताको हो भन्ने किटान नगरिएकाले आफू अनुकुल ब्याख्या गर्न सजिलो छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा जनताका सुझावहरु जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । राजतन्त्रात्मक हिन्दू राज्य हुनुपर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राज्य हुनुपर्ने देखि ज्ञानेन्द्र शाहलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने जस्ता सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
ती सुझाव दिन जनता कति थिए र कुन जिल्लाका हुन् भन्ने खुलाइएको छैन । कतिपयले बौद्ध राज्य हुनुपर्ने भनेका छन् भने कतिपयले हिमाली हिन्दू राज्य हुनुपर्ने भनेका छन् ।
राष्ट्रिय जनावर याकदेखि हात्तीसम्म
राष्ट्रिय जनावर के राख्ने भन्नेमा मात्रै बिभिन्न सुझाव आएका छन्,जसलाई समितिको प्रतिवेदनमा जस्ताको तस्तै राखिएको छ । राष्ट्रिय जनावर गाईनै हुनुपर्ने भन्ने सुझाव पहिलो नम्बरमा छ ।
गाई होइन गैंडा हुनुपर्ने भन्ने सुझाव पनि छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय जनावर गाईको साटो कस्तुरी राख्नुपर्ने सुझाव पनि छन् । रेड पाण्डा,याक,हात्ती जस्ता जनावर पनि राष्ट्रिय जनावरका लागि प्रस्ताव गरिएका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय पोशाक पुरुषको दौरा सुरुवाल टोपी र महिलाका लागि चौबन्दी चोली, छिटको सारी र पटुकी हुनुपर्ने सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय पोशाकको सन्दर्भमा अरु सुझाव आएका छैनन् । ‘राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल र सारी चौबन्दी नै हुनुपर्छ भन्ने आदिवासी जनजाति समुदायको पनि सुझाव आयो’ एमाले सभासद यज्ञराज सुनुवारले भने ।
राष्ट्रिय पोशाकमा एउटै सुझाव
त्यस्तै राष्ट्रभाषा नेपाली नै हुनुपर्ने र नेपालीको साटो अंग्रेजी राखिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । प्रादेशिक र सरकारी भाषा नेपाली नै हुनुपर्ने र अंग्रेजीलाई बैकल्पिक भाषामा राख्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा जनताका सुझाव भनेर स्वेच्छिक मृत्युवरण गर्न पाउने कुरालाई मौलिक हकमा राखिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ४० वर्ष पुगेका कुनै पनि एकल महिलालाई सरकारले भत्ता दिनुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ ।
अविवाहित, एकल महिला, सम्बन्ध बिच्छेद भएकी, एक्लै बसेका वा श्रीमान हराएका कुनै पनि महिलाले ४० वर्ष उमेर पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्ने संविधानको मौलिक हकमा राखिनुपर्ने भनिएको छ ।
त्यतिमात्र होइन, इन्टरनेटमा पहुँच पनि मौलिक हक हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
