१२ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा अघोषित रुपमा स्थगन गरेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान कायम राख्दा कांग्रेसले नमान्ने र त्यहि कारण संविधान निर्माण धकेलिने भन्दै यसमा पोजिशन नलिने निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीका दुई तिहाई भन्दा बढि सदस्यहरु पार्टीको घोषणापत्र बमोजिम कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिए पनि त्यसका कारण संविधाननै धकेलिन नहुनेमा सहमत भएका छन् ।
बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार बिभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले भने-‘कांग्रेससँग एक तिहाई भन्दा बढी शक्ति छ, उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कुनै हालतमा नमान्ने भनेपछि यसमै हामीले अडान राखेर संविधान रोक्न हुदैन भन्ने सर्वसम्मत निर्णय हो ।’
संविधान विरुद्धका सबै खाले षडयन्त्र चिर्दै साउन मसान्तमा नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउने निर्णय भएको थापाले बताए । ‘संविधान रोक्ने कुनै पनि अडान पार्टीले लिदैन,’ थापाले भने, ‘हाम्रा आधारभूत अडान छाड्दैनौं जसमा अरु दललाई सहमत गराइसकेका छौं ।’
बैठकले जनताका सुझावालाई पनि समेट्दै संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने तर चार दलको १६ बुँदे सहमति बाहिर जाँदा संविधान ढिला हुने भएमा त्यता जान नहुनेमै सबैले जोड दिएको उनले बताए ।
६ करोडको वार्षिक बजेट पारित
केन्द्रीय कमिटी बैठकले आर्थिक विभाग प्रमुख विष्णु रिमालले पेश गरेको करीव ६ करोड रुपैयाको वार्षिक बजेट कार्यक्रम पनि पारित गरेको छ । नीतिगत रुपमा आएको बजेट घाटामा रहेको अर्का केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलले जानकारी दिए ।
स्वयंसेवक परिचालन कमिटी भंग
बैठकले भूकम्प पीडितको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा सघाउन गठित गोकर्ण विष्ट नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन कमिटी भंग गरेको छ । त्यस्तै महासचिव इश्वर पोखरेल नेतृत्वमा प्राकृतिक प्रकोप केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको संविधान निर्माण सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव समेत पारित गर्दै एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक टुंगिएको केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज सुनुवारले बताए । बैठकले पार्टीको नियमावली समेत पारित गरेको छ ।
