Comments Add Comment

मन्त्री र कर्मचारीले ठेकेदारको पैसामा विदेश घुम्न नपाउने

१२ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषदबाट ठाडो प्रस्ताव पास गरी सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई मंगलबार बुझाइएको एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरु समेत गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनमा विदेश भ्रमणमा जाने र दोहोरो-तेहेरो सुविधासमेत लिने गरेको पाइएको छ ।’

उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमण एवं भोज भतेरलाई व्यवस्थित गर्न मुख्य सचिवले गठन गरेको समितिले चार महिना लगाएर तयार पारेको ३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा वैदेशिक भ्रमणमा देखिएका समस्यालाई १७ बुँदामा समेटिएको छ ।

समितिका संयोज एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम राईको संयोयजकत्वमा गठित समितिले मुख्य सचिव पौडेललाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मुख्य सचिवस्तरीय निर्णयबाट गत चैत २ गते गठित समितिमा अर्थमन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, उप-महालेखा परीक्षक मोहनदत्त तिमिल्सिना, रक्षा सचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेल, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्रप्रसाद नेपाल सदस्यका रुपमा कार्यरत थिए । सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय थिए ।

समितिले चार महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा अति विशष्टि र विशिष्ठ व्यक्तिहरुको विदेश भ्रमण एवं उनीहरुले स्वदेशमा आयोजना गर्ने रात्री भोजलाई मितव्ययी गर्नेबारे सुझावहरु दिइएको छ । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा कोको जान पाउने भन्ने सूचीसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

विदेश भ्रमणबारे समितिले दिएका सुझावको सारांशको अंश यस्तो छ :

-सार्वजनिक पद धारण गरेका जुनसुकै पदाधिकारीले कामसँग सरोकार नभएका ठेकेदार कम्पनीको निम्तोमा विदेश भ्रमण नगर्ने ।
एनजीओ/आइनजीओको खर्चमा विदेश भ्रमण नगर्ने ।

-विदेश भ्रमणका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दा विदेशमा हुने कार्यक्रमको विवरण, नेपालका तर्फबाट हुने प्रस्तुतीकरण र सम्भावित प्रतिफलसमेत पेश गर्नुपर्ने ।

-विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीले १५ दिनभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्न नपाउने ।

-परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवबाहेक अन्य मन्त्रालयका सचिवले वाषिर्क ५० कार्यदिन भन्दा बढी समय विदेश भ्रमण नगर्ने । परराष्ट्रका सहसचिव र अर्थका वैदेशिक सहयामेग शाखाका प्रमुखबाहेक अन्य निकायका सहसचिवहरुले ७५ कार्यदिन भन्दा बढी विदेश जान नपाउने ।

-सचिव तथा सहचिवले भ्रमणको स्वीकृति माग्दा यसअघि गरेका भ्रमणको विवरण दिनुपर्ने । साथै निमन्त्रणा गर्ने निकायको विवरण एवं प्रोटोकोल मिले नमिलेको खुलाउनुपर्ने ।

-भ्रमण टोली सानो बनाउनुपर्ने । असम्बन्धित व्यक्तिलाई विदेश नपठाउने ।

-अर्थमन्त्रालयले विदेश भ्रमणको स्वीकृति दिँदा मापदण्ड विपरीत गर्न नहुने । यसका लागि चाँडै आन्तरिक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने ।

-सचिव र मन्त्रीहरु राष्ट्रसंघीय निकाय र द्वीपक्षीय एवं बहुपक्षीय सरकारका दातृ निकायहरुको कार्यक्रममा प्रोटोकोल मिलाएर मात्रै विदेश जान पाउने । तर, अवलोकन भ्रमणमा विदेश जान नपाउने ।

-कूटनीतिक भ्रमण बाहेक तालिम, अवलोकन गोष्ठी आदिका नाममा सरकारी खर्चमा विदेश जान नपाइने ।

-नेपाल सरकारका मन्त्रीले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले नेपाल सरकारको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने ।

-सरकारले निश्चित कार्यका लागि नियुक्त गरेका सरकारी निकायले विज्ञ वा परामर्शदाताको रुपमा नियक्त भएका व्यक्तिलाई विदेश भ्रमण नगर्ने/नगराउने ।

-मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा बाहेक नियमावलीले तोकेको भन्दा भढी खर्च वा थप सुविधा उपलब्ध नराउने ।

-विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि १५ दिनभित्र अनिवार्यरुपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने ।

bides-bhraman

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment