१३ साउन, काठमाडौं । जनताले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि दिएका सुझाबका सयौँ पोका सिंहदरबारको एउटा कोठामा थन्क्याइएका छन् । जिल्लाबाट ल्याएका सुझाबका पोका सिंहदरबार पुर्याएपछि सभासद्हरूले खोलेर समेत हेरेनन् ।
सर्वसाधारणबाट आएका झन्डै दुई लाख सुझाबलाई नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाब समितिले अनुमानका भरमा ५१ पेजमा समेटेको छ । सुझाब अध्ययन नै नगरी समितिका तर्फबाट सभापति प्रमिला राणाले मंगलबार सुझाबको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गरिन् ।
७५ जिल्ला र विदेशमा रहेका नेपालीबाट संकलन गरिएका सुझाबका पोका संसद् भवनको ४११ नम्बर कोठामा थन्क्याइएका छन् । प्रतिवेदनप्रति समितिकै सदस्य र अन्य सभासद्हरूले असन्तुष्टी जनाएका छन् । आफुहरूले जिल्ला–जिल्ला पुगेर संकलन गरेका सुझावहरू प्रतिवेदनमा नसमेटिएको उनीहरूको आरोप रहेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
समिति सभापति राणा आफैले पनि जनताबाट आएका सुझावका पोका फुकाएर हेर्न नभ्याएको बताइन । ‘जिल्लाबाट सभासद्ले दिएका टिपोर्टका आधारमा प्रतिवेदन बनाएको हो, सुझावका पोका खोलेर प्रतिवेदन बनाएको भए त दुई बर्षमा पनि भ्याईदैनथ्यो’, उनले भनिन् । सभासद्हरूले भनेका आधारमा जनताका सुझाव समावेश गरिएको उनको दाबी छ ।
समिति सदस्यहरूकै विरोध
नागरिक सम्बन्ध समितिकै सदस्यहरूले पनि प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएका छन् । समिति सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीले ६० प्रतिशत सदस्यहरूको विरोधका बाबजुद प्रतिवेदन आएको बताए । ‘अधिकांश सुझाव छुटे भनेर हामीले सुझाव संकलन समितिको बैठकमै कुरा उठाएका थियौं, बिवादकाबीच प्रतिवेदन ल्याइएको छ’, उनले भने । सचिवालय र बिज्ञको रुपमा थपिएका कर्मचारीले के बिषयमा कति सुझाव आयो भन्ने अनुपात छुट्याएर भाषा मिलाउने नाममा जनताका सुझाव हटाएर नयाँ बिषय थपेको आरोप उनले लगाए ।
समितिकी अर्की सदस्य बिष्णुमाया परियारले जनताबाट आएका सुझाव प्रतिवेदनमा नसमेटिएको बताइन् । ‘स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म दलित समुदायलाई आरक्षण दिने सुझाव आएका थिए तर, प्रतिवेदनमा समेटिएनन्’, उनले भनिन् ।
