१३ साउन, काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरु छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी दुई वर्ष अर्थात ०७४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन नसकिने बताएको छ ।
संघले चुक्ता पुँजी बढाउनु आवश्यक भएपनि राष्ट्र बैंकले तोकिएको समय कम भएको भन्दै कम्तीमा पाँच वर्षको समय दिन आग्रह गरेको छ । संघका पदाधिकारीले बिहीबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाललाई भेटेरै पुँजी वृद्धिका लागि ५ वर्षको समय दिन लिखित आग्रह गर्ने भएका छन् ।
गत बिहीबार गभर्नरले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी उल्लेख बढाउने घोषणा गरेका थिए । बैंकरहरु असन्तुष्ट भएपनि पुँजी बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषय सञ्चालक तथा प्रवर्द्धहरुको भएको भन्दै केही समय मौन बस्ने बताएका थिए । तर, सञ्चालक तथा प्रवर्द्धकहरुले तीब्र दबाब दिएपछि बैंकर्स संघले लिखित सुझाब तयार पारेको हो ।
सार्कमै नेपालका बैंकहरुको चुक्ता पुँजी कम भएको भन्दै गभर्नरले पुँजी बढाउनु अत्यावश्यक भएको बताएका थिए । सार्कमा सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको भुटानको भन्दा ३ अर्ब कम चुक्ता पुँजी छ ।
सानो पुँजीका बैंक हुँदा १ अर्ब लगानी गर्न पनि कन्सोल्टियम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पुँजी वृद्धिको घोषणा गरिएको गभर्नरले बताएका थिए । हाल वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रूपैयाँ छ ।
राष्ट्र बैंकले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी यति धेरै पुँजी बढाउने घोषणा गरेको संघका एक पदाधिकारीले आरोप लगाए । लगानीकर्ताले नै पुँजी थपेर राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार चुक्ता पुँजी वृद्वि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । पुँजी वृद्विको नयाँ नीतिसँगै बैंकहरूलार्इ मर्जरमा जान तीब्र दबाब परेको छ । तर, दुर्इ वर्षमा मर्जर हुन पनि कठिन नै देखिन्छ ।
