१३ साउन, काठमाडौं । सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले कायान्वयन गरिरहेको एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सफल रुपमा अघि बढिरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
सात बर्षदेखी ३२ जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन र तीन बर्षदेखी १० जिल्लामा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम संचालित छ । स्थानियस्तरमा ठूलो संभावना बोकेको कृषि उपजको उत्पादन वृछि गरी प्रशोधन र बजार प्रवर्द्धनका माध्यमबाट व्यावसायिक कृषिमा टेवा पुर्याई किसानको जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उदेश्यले दुवै कार्यक्रम संचालित छन् ।
केन्द्रको सभापति भवानी राणाले बुधबार दुवै कार्यक्रमको समिक्षा गर्दै सफल रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको बताईन् । उनले सरकारको सहयोगमा संचालित कार्यक्रमले स्थानिय कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि र व्यावसायीकता दुवैमा सुधार भइरहेको बताईन् । ‘एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादनमा समेटिएका कृषि उपजको प्रशोधनयोग्य उद्योग खोलेर स्वदेशी प्याकेजिङ, ग्राइण्डिङ गर्नेतर्फ पनि हामी अगाडी बढ्न खोजिरहेका छौं’ उनले भनिन् ।
समिक्षा कार्यक्रममा केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदिप श्रेष्ठले ३२ जिल्लाका ३३ स्थानमा २२ प्रकारका कृषि उपज प्रवर्द्धनका लागि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए । दुवै कार्यक्रमका लागि चालू आव २०७२/७३ का लागि कृषि विकास मन्त्रालयले २६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । गत आव २०७१/७२ मा १० करोड बजेट थियो ।
मन्त्रालयका सचिव उत्तम कुमार भट्टराईले कृषि उत्पादन बढाई बजारीकरणका लागि ठूलो रकम खर्च भइरहेको बताए । उनले संचालित कार्यक्रमबाट अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेपछि विस्तारै नतिजामुखी हुन थालेको बताए । ब्याज अनुदानमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने सरकारको नीतिलाई बंैक तथा वित्तिय संस्थाले अटेर गर्दा पनि व्यावसायीक कृषिमा बाधा पुगिरहेको बताए ।
‘नेपालमा अराजकता देखिएको छ, ब्याजअनुदानमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नियमनकारी नियकाले निर्देन दिएपनि पालना भएको छैन’ उनले भने । चालू आवदेखी भने ब्याज अनुदानमा आधारित कृषि कर्जा वितरण प्रभावकारी बनाउने प्रकृया शुरु गरेको बताए । सरकारले गत आवदेखी किसानलाई ६ प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा दिने नीति लिएपनि सफल कार्यान्वयन भएको छैन ।
कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकार-निजी क्षेत्रको विश्वासकै कारण कृषि उपज प्रवर्द्धनका लागि एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको ब्ाताए । उनले सरकारको आर्थिक सहयोग लिएर निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती रहेको पनि बताए ।
‘निजी क्षेत्रले सरकारको काम भन्दा राम्रो गरेर देखाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै यसको उपादयेता हुन्छ’ उनले भने ।
यस्तो छ प्रगति
एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत इलाममा किवि खेतीको प्रवर्द्धन भइरहेको छ । हालसम्म कार्यक्रममार्फत इलाममा १० टन किवी उत्पादन भएको केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदिप महर्जनले बताए । त्यस्तै डेरी र कृषिपर्यटन समेटिएको काभ्रेमा तीन वटा होमस्टे निर्माण भएको उनले बताए ।
कृषि पर्यटनअन्तर्गत गोरखामा तीन र लमजुङमा तीन होमस्टे निर्माण गरिएका छन् । बासपति धान प्रवर्द्धन भइरहेको डोटीमा पाँच सय १० टन उत्पादन भएको छ । मुसुरो दाल प्रवर्द्धन भइरहेको बाँकेमा चार हजार पाँच सय७० टन अतिरिक्त उत्पादन भएको छ । अकबरे खुर्सानी प्रवर्द्धन भइरहेको ताप्लेजुङमा दुई वटा बिक्री केन्द्र र बजारीकरणको व्यवस्था गरिएको महर्जनले बताए । सबै जिल्ल्ामा कार्यक्रम सफल रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए ।
कार्यक्रमले जुनार, माछा, लप्पी, बेल, कफी, लोक्ता, सुपारी, बेसार, आँप, केरा, अदुवा, टिमुर, किवी, डेरी, आलू, बाख्ा पालन, प्याज, खुर्सानी, सुन्तलालगायतका कृषि उपज प्रवर्द्धन भइरहेको छ । यो कार्यक्रम ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, पाँचथर, सुनसरी, खोटाङ, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, भोजपुर, रुपन्देही, काभ्रे, तेह्रथुम, उदयपुर, दाङ र धनकुटामा संचालित छ ।
त्यस्तैगरी मकवानुपुर, चिवतन, गोरखा, लमजुङ, बाँके, सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, नवलपरासी, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, सल्यान, बाजुरा, बझाङ, डोटी र कन्चनपुरमा संचालित छ । चालू आवदेखी थप जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार हुने केन्द्रले जनाएको छ ।
