१३ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको छानविन न्यायालयले नै गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था संविधानमा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुले बुधबार विहान बालुवाटारमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग संविधानको मस्यौदामा सर्वोच्चको असहमतिबारे छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । उनले सर्वोच्चमा छुट्टै बेञ्च स्थापना गर्ने पूर्व सुझाव नै दोहोर्याएका छन् । श्रेष्ठले न्यायाधीशहरुको काम कारबाहीको अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था खारेज गर्न समेत माग गरेका छन् ।
जवाफमा नेताहरुले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारको अख्तियारले समेत छानविन गर्न नपाउने भन्दै नेताहरुले के गर्ने त भनेर श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायमा अहिले पनि गरीब जनताले पहुँच नभएको बताए । अहिले आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि पहुँच आयोग बनाउने निर्णय गरेको भन्दै श्रेष्ठले न्यायालयले नै निकाय बनाएर छानविन गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् ।
राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको राय लिन सकिने व्यवस्था गर्न माग
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नयाँ संविधानमा जटिल संवैधानिक प्रश्नमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको राय लिन सकिने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका छन् । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बासुदेव न्यौपानेका अनुसार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अन्य मुलुकमा संविधानमा यस्तो व्यवस्था रहेको भन्दै नयाँ संविधानमा संविधानमा जटिल संवैधानिक प्रश्नमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको राय लिन सकिने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका छन् ।
०४७ को संविधानमा जटिल संवैधानिक प्रश्नमाथि राजाबाट सर्वोच्च अदालतको राय लिन सकिने व्यवस्था थियो ।
उनले न्याय परिषद्मा न्यायाधीशहरुको उपस्थिति बढी हुनु पर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको सट्टा ‘नेपालको प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने’ सुझाव दिइएको छ ।
न्यायाधीश तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकलगायत अदालत सञ्चालनका लागि लाग्ने सबै खर्च सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनुपर्ने, न्यायपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने सबै खर्च नेपाल सरकारले व्यहोनुपर्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने, न्यायपालिकाका लागि विनियोजन भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर आन्तारिक रकमान्तर गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव थियो ।
प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशको अवकाशको उमेर पुनरवलोकन हुनुपर्ने, आफ्नो र मातहत अदालतको कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली बनाउने सर्वोच्च अदालतको अधिकार संविधानमा हुनुपर्ने, आवश्यक परे अदालत प्रशासन र व्यवस्थापनमा न्यायाधीश खटाउन सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, पुनःनियुक्तिको व्यवस्था रहन नहुनेजस्ता सुझाव पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको थियो ।
